पालुङटारले पैदा गरेको तरङ्ग

पालुङटारले पैदा गरेको तरङ्ग
युग पाठक







google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
पालुङटार ऐतिहासिक स्थान बन्दै छ । पहिलो कुरो, पालुङटार हजारौं नेपाली गाउँहरूमध्येको एक प्रतिनिधि गाउँ हो । दोस्रो कुरो, गाउँबाट सहर पसेको माओवादीले ऐतिहासिक महत्त्वको विस्तारित बैठक गर्न पुनः फर्केर गाउँलाई नै रोजेको छ ।
संयोग पनि गजब छ, गाउँबाट सहर छिर्ने रणनीति पास गर्ने चुनवाङ बैठकको निष्कर्ष अहिले माओवादीभित्रै विवादमा परेको छ र सहरको गोलचक्करवाला राजनीतिले माओवादीभित्र वितृष्णा पैदा गरेको हुनाले एकपटक फेरि 'गाउँको राजनीति' खोज्ने अभियानका लागि माओवादी पालुङटार पुगेको छ ।
'गाउँको राजनीति' भनेको के हो ?
२००७ सालदेखि नै जनताको बृहत्तर शक्तिको बलमा परिवर्तनहरू भएका
छन् । नेपालको इतिहास बाचाल छ, निष्प्राण होइन तर किनारमा बसेर 'माछा' ढुक्ने कुलीनवर्गले 'प्रजातन्त्र' लाई ध्वंस गर्ने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेको छ । जनताले गरिबी र यातना खपिरहुन्जेल यो वर्ग सत्ताधारीसँग 'बफे डिनर' गरिरहन्छ । जब आहत जनताले आँधी सिर्जना गर्छन्, कुलीनवर्ग किनारमा उभिन्छ । आन्दोलनको इतिहास हुन्छ तर अनुहार हुँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा पाएको यही वर्ग भीडमा सुस्तरी घुस्छ र अन्त्यमा जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अनेक शब्दजाल रचेर पुनः पुरानै स्थितिमा पुर्‍याउँछ ।
यसका निम्ति कुलीनवर्गसँग सबै साधनस्रोत छ, घिसेपिटेको कर्मचारीतन्त्र छ, उनीहरूकै बोलवाला भएका अनेक संघसंस्था छन्, पदाधिकारी छन् । अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, कुलीनहरूकै टेबलमा उत्पादन हुने लोकतन्त्रका परिभाषा 'ज्युनार' गर्ने संसद्वादी दलहरू पनि छँदै छन् ।
स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्तहरू यिनै कुलीनहरूको उद्योगमा उत्पादन हुने गर्छ अनि तिनै उद्योगमा यी सारा सिद्धान्तको 'किमा' बनाइन्छ । यिनीहरू गाउँलाई निचोरेर तेल निकाल्छन् र त्यही तेल सहरको खुइले तालु टल्काउन प्रयोग गर्छन् । विडम्बना, यो मुलुकमा यिनै कुलीनहरू लोकतन्त्रको बखान गरिरहेका हुन्छन् र लोकतन्त्रलाई मदिरासँग घुट्क्याउने प्रपञ्चमा सामेल भइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीति सहरबाट सुरु हुन्छ र गाउँबाट भोट संकलन गरिसकेर पुनः सहरमै पुगेर टुंगिन्छ ।
ठीक यही स्थितिलाई ध्वंस गर्न माओवादीले गाउँबाट गाउँकै राजनीति सुरु गर्‍यो र गाउँका एजेन्डाहरूलाई राजधानीसम्म ल्याइपुर्‍यायो । गाउँ 'भर्सेज' सहर, एउटा जीवन्त यथार्थ हो । यही यथार्थले सहरलाई पोसिलो पनि तुल्यायो, गाउँ स्वयं कुपोसित रह्यो । यही यथार्थले आर्थिक समस्या वा नैतिक मूल्यहरुको संकटबाट मुलुकलाई हालसम्म जोगाइरहेको छ । गाउँको अर्थतन्त्र सामान्य छ तर असाधरण शक्ति यसैभित्र छ । गाउँको जीवन सामान्य छ तर असामान्य उर्जाशक्ति यसैभित्र छ । यही गाउँको उर्जा र असाधरण नैतिक बल माओवादीको शक्तिको स्रोत हो । पछिल्लो समय माओवादी जुन चक्रव्यूहमा फँसेको छ त्यसबाट सकुशल वा अझ बलशाली भएर निस्कने नैतिक र भौतिक बल पनि गाउँको राजनीतिमै छ ।
त्यसैले 'गाउँको राजनीति' कुलीनहरुको न्यायालयमा जल्ने न्यायको खरानीबाट उत्पन्न हुने फिनिक्स चरो झैं हो । यसपाला विस्तारित बैठकका लागि पालुङ्टार पुगेका माओवादी फिनिक्स चरो झैं आफ्नै खरानीबाट पुनः र्सिजित हुनसक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी छ । अन्यथा गाउँको आवेग र उर्जा बोकेर सहर छिरेको माओवादी सहरिया इन्द्रजालमा फँसेको फँस्यै अर्को एमालेमा कायाकल्प हुन बेर छैन । इतिहासले सबै सम्भावनाहरु सुरक्षित राखेको हुन्छ ।
सामान्यतयाः हामी सोच्छौं, सामान्य प्रणालीले साधारण व्यवहार गर्छ र जटिल प्रणालीले जटिलै व्यवहार पैदा गर्छ । तर वैज्ञानिकहरुले आजकल यो सोचाईलाई बदलेका छन् । अचेल विचार यसरी गरिन्छः सामान्य प्रणालीले जटिल व्यवहार उत्पन्न गर्छ र जटिल प्रणालीले सामान्य व्यवहार उत्पन्न गर्छ ।
संसदमा उपस्थित संख्या मुलुकका निम्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न पर्याप्त छ, तर सामान्य ठानिएको यो प्रणालीले जटिल व्यवहार पैदा गरिरहेको छ । तर यसो किन भैरहेको छ, ठोस र तथ्यसंगत व्याख्या गर्न धेरैलाई डर लाग्छ । माओवादीलाई सरकारमा आउन नदिने प्रपञ्च गर्दागर्दै संसदीय प्रणाली नै असफल सिद्ध हुन्छ कि भन्ने डर पनि संसदवादीहरुलाई लागिरहन्छ । तर सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी डेढ दशकसम्म मुलुक बर्बाद पार्ने संसदीय परिपाटीमा धैर्यपूर्वक लागिरहेको दृश्य भने अत्यन्त जटिल भन्ठानिएको प्रणालीले सरल व्यवहार उत्पन्न गरिरहेजस्तो लाग्छ ।
पालुङ्टारमा प्रश्नहरु उठ्नेछन् । माओवादी कार्यकर्ताहरु आक्रोशित प्रश्न बोकेर विस्तारित बैठकमा जम्मा भएका छन् । तर प्रश्न माओवादीभित्र मात्र उठिरहेको छैन । पालुङ्टारले अनेक प्रकारका तरङ्ग प्रणालीहरु उत्पन्न गरिरहेको छ ।
एक महिनाभित्रमा सामान्य गाउँलाई कायापलट गर्ने क्षमता माओवादी कार्यकर्ताहरुमा अझै छ, सम्पूर्ण देश र कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय क्यामराहरुलाई गाउँमा केन्दि्रत गराइदिने गुरुत्व अझै माओवादीभित्र छ । एकप्रकारको आश्चार्य पनि सिर्जना गरिरहेको छ पालुङ्टारले र केही समयका लागि गुरुत्वकेन्द्र पनि बन्दैछ । पालुङ्टारमा माओवादीभित्रको गाउँले 'फिनिक्स' चरोले आफैंलाई पुनर्रचना गर्नसक्ला ? आफैंलाई खरानी तुल्याउने र त्यही खरानीबाट जाज्वल्यमान भएर उब्जिने हिम्मत गर्नसक्ला ?
फरक सैद्धान्तिक प्रस्थापनाहरुले फरक अनुहार ग्रहण गर्ने डढेलो जुन ढंगले तिब्र गतिमा फैलिएको छ, त्यसले माओवादीलाई अर्को जटिल प्रणालीबाट गुज्रन बाध्य पार्नेछ । गाउँले जन्माएको लोकतन्त्रलाई सहरले अपहरण गरिसकेको तीतो अनुभूतिका साथ गाउँ र सहरमध्ये एक छान्ने भयङ्कर मनोवैज्ञानिक चक्र हरेक कार्यकर्ताभित्र चलिरहेको छ । आक्रोशका कैयन् स्वरहरुसँग यो लेखकले समेत साक्षात्कार गरेको छ ।
सहरमा चलिरहेको भुलभुलैयामय राजनीतिसँग जनसामान्य पनि आक्रोशित छन् । यो आक्रोशलाई कार्यकर्ताहरुले प्रतिनिधित्व गर्नु अत्यन्त सबल पक्ष हो । कार्यकर्ताहरु भरौटे चरित्रका भए भने, गुटहरुको मूर्त अनुहार तयार हुन्छ र त्यो अनुहारको दलाली नै अन्तिम सत्य हुनपुग्छ । जनताको आक्रोश वा उत्साह पार्टीले अनुभूत गर्न कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान जनताको मनोविज्ञानसँग जोडिएकै हुनुपर्छ । तर यो मनोविज्ञान गुटगत दलालीको चक्रव्यूहमा फँस्यो भने जनताबाट लखेटिन पनि सक्छ ।
पालुङ्टार कोसेढुंगा हुनसक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण फेरबदल ल्याइदिने । माओवादीले पाएको मतको सम्मान नगर्नेहरुले आफ्नै 'मत'को सम्मान खोजिरहेको बिडम्बनापूर्ण परिस्थिति अहिले विद्यमान छ । कांग्रेस, एमाले कामचलाउ सरकारलाई अनन्तकालसम्म टिकाउने 'लोकतान्त्रिक' पासा खेल्दैछन् । भ्रष्टाचार, मुद्रा अपचलन, अनधिकृत मुद्रा संचयन, जटिल बैंकिङ तरलता, आर्थिक संकट, महंगी, कर छली इत्यादि सबै विसंगतिहरु संस्थागत गरिसकेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट नल्याए मुलुक आर्थिक रुपमा धरासयी हुने तर्कहरु बलियो बनेको पनि देखियो । यस्ता अनेक नौटङ्कीहरु समेत केही समयलाई थाँती रहनेछन् र पालुङ्टारको नयाँ तरङ्ग प्रणालीमा सामेल हुनेछन् ।
माओवादीले तत्कालै शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण लगायतका एजेण्डाहरु छाड्ने स्थिति छैन, तर अहिले जस्तो छ त्यस्तै रहिरहने स्थितिमा माओवादीलाई पालुङ्टारले छाड्ने पनि छैन । राज्य समिति सदस्य स्तरका कार्यकर्ताहरुले मात्र भाग लिने विस्तारित बैठकले अझ आधारभूत तहका कार्यकर्ताहरुको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पनि छ ।
तीन दस्तावेजहरुले उठाएका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवालहरुको समायोजनले मात्र पनि माओवादी नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने छैन । सवाल माओवादी कार्यकर्ताहरुले मात्र होइन जनमुखी राज्यको निर्माण कुरेर बसेका सम्पूर्ण जनताका पनि छन् । संविधानसभामा रहेको शक्ति सन्तुलनले सामान्य प्रणालीभित्रको असामान्य चरित्र प्रकट गरिरहेको छ । त्यसैले यसले संविधान निर्माण गर्नसक्ला वा नसक्ला भन्ने शंका पनि विद्यमान छ । संविधानसभाकै एजेण्डा युद्धकालदेखि उठाइरहेको माओवादीका निम्ति संविधानसभालाई नै फलदायी बनाउने चुनौती पनि छँदैछ ।
समग्रमा पालुङ्टारले प्रचण्ड, मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईलाई दस्तावेजहरुको व्याख्या एवम् समायोजनकै लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशले भोगिरहेको संक्रमण र परिवर्तनको प्रकृयाको जिम्मेदारीका लागि पनि कठघरामा उभ्याउनेछ ।
yugnew@gmail.com