माओवादीको एमालेकरण

सी के लाल

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी अझै पनि श्रीपेचको केन्द्रीयता कायम रहेको बेलायतलाई मानिन्छ। भाषा, संस्कृति र सामान्य व्यवहारमा प्रचलनलाई प्रमुखता दिइने बेलायतको संसदीय परम्परामा नजिर नै सबभन्दा प्रभावशाली कानुन हो।

त्यस अर्थमा माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा दर्शाएको विरोध प्रदर्शनको शारीरिक शैलीले एकथरी लोकतन्त्रवादीलाई हर्षित तुल्याएको हुनुपर्छ। कुनै बेला एमालेका सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई बिनाकारण चड्कन हानेका थिए।

उत्तेजकरूपमा 'कालो शुक्रबार' घोषणा गरिएको घटनामा अर्थमन्त्रीले बलजफ्ती गर्न खोज्दा धकेलनधकेलसम्म भएको टेलिभिजनको पर्दामा देखिएको थियो। लाग्छ, संसदीय अभ्यासमा एमालेको परिष्कृत अवतार हुन माओवादी आतुर छ। केही लोकतन्त्रवादीले चाहेजस्तो 'नागरिक पार्टी' बनिसकेपछि माओवादीको सत्तारोहण अवश्यम्भावी बन्न पुगेको छ।


असंसदीय आचरण प्रदर्शन गरेमा संसद्् सदस्यलाई के कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै बेला गोल्छे सार्कीको राजनीतिक दलका वैधानिक पहरेदार रहिसकेका वर्तमान सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङभन्दा बढी अरू कसैलाई थाहा नहोला। हुन त पुरानो संसद््का नजिरको क्रमभंगतापछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसद्मा लागू हुन्छ वा हँुदैन त्यो पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन। प्रदर्शनका लागि राखिने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेससँगै स्वर्गीय गोल्छे सार्कीको ऐतिहासिक पाउपोस वा जुत्ताले पनि ठाउँ पाउने छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुपयुक्त नभए पनि एक अर्काको राजनीतिक मूर्खतालाई दुनियाँ हसाउने विषय नबनाउने आग्रहको महत्व पनि उत्तिकै छ।
शुक्रबार राति जेजस्ता घटना भए ती सबै संसदीय आचरण सुहाउँदा भने होइनन्। कामचलाउ सरकारले बिनानीति र कार्यक्रम पूर्ण बजेट ल्याउने बलजफ्ती गर्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको खुला उल्लघंन थियो। माओवादीले जापान र ताइवानका सांसदको सिको गर्दै शारीरिक विरोध प्रदर्शन गर्नु निन्दनीय अभ्यास हो। काठमाडौंका सभ्रान्त टिप्पणीकारहरूको कथन मनन गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले सके भुटानका सांसदहरूसँग पाठ सिक्नुपर्ने थियो। त्यसो नभए एमाले नेता गोल्छे सार्कीको व्यवहारलाई पुनरावृत्तिसम्म गरे हुन्थ्यो। त्यसभन्दा तीलमात्र पनि तलमाथि भने हुन दिनु हुन्थेन। संसदीय परम्पराको सबभन्दा ठूलो उपहास भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा व्यवस्थापिका संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयबाट भएको छ। स्थगन वा अन्त्य हुन पुगेको प्रधानमन्त्री निर्वाचन अब कानुनी प्रश्नमात्र रहेन। संसद् भंग गर्ने कुनै अधिकार नभएको चिरकालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट जनप्रतिनिधिको समर्थन/विरोध बेगरै कार्यान्वयनमा लगेर अर्को अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहने हो भने राजनीतिक संकट अझ गहिरिन सक्छ।

अहिले कामचलाउरूपमा पूर्ण बजेटबाट भाडाकुँडी खेल्ने केटाकेटीले हाउभाउबाट खिरपुरी बाँडेजस्तो गरी आश्वासन बाँडिएका छन्। त्यस्ता कदमका सबै नकारात्मक असर तत्काल देखिन थाल्नेछन्। मूल्य वृद्धि अझ विकराल हुनेछ। मध्यम वर्गका असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थाल्नेछन्। विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी योजना सञ्चालन गर्ने बेलासम्म सम्भवतः कामचलाउरूपले पूर्ण बजेटको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्ने छ। त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति 'पूर्ण बजेट' नहँुदाको अवस्थाभन्दा भयावह हुनसक्छ। त्यस्ता सबै जोखिमको निदान राजनीतिक अग्रसरताबाट मात्र खोज्न सकिन्छ। त्यस्तो ऊर्जा र परिपक्वता माओवादी नेतृत्वले पालुङटार विस्तारित बैठकपछि प्रदर्शन गर्न सक्छन् वा सत्तै्कनन् हेर्न बाँकी छ। माओवादीको तीव्र संासदीकरणलाई आफ्ना कार्यकर्ता सामु न्यायोचित ठहराउनु पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य चुनौती हुनेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी सजिलो भने होइन। माओवादीको जगको समर्थन आधार अझै पनि संसदीय व्यवस्था विरोधी नै रहेकाले त्यस दलको एमालेकरण प्रक्रियाको गति नेतृत्व पंक्तिको परिपक्वतामा निर्भर गर्छ।


राजनीतिक अन्तरघुलनः
एकताका नेपाली माओवादीका भारतीय नियन्ताले अनौपचारिक छलफलमा भन्ने गर्थे, 'तिनका नेताहरू साह्रै चलाख छन्। नेपाली कांग्रेससँग तिनलाई सम्हाल्न सक्ने हुती छैन।' सम्भवतः त्यस्तै सोचको प्रभुत्व रहेकाले अहिले प्रधानमन्त्री पदका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक कन्तविजोग भएको हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल भने आफ्ना देशीविदेशी शुभचिन्तकका अपेक्षाअनुसारै व्यवहार कुशल ठहरिएका छन्। उनको राजनीतिक चातुर्यको मोल भने अन्ततः एमालेले आफ्नो आधारको संकुचनबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।


आधारभूत तहको राजनीतिक प्रवाह केन्द्रभन्दा प्रायः फरक नै हुने गर्छ। काठमाडौंमा नेपाल नेतृत्वको सरकार गठनसँगै मुलुकमा पञ्चायतकालको झझल्को दिने चतुरतन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो। पञ्चायतकालका वुद्धिकर्मीहरू जस्तै चतुरतन्त्रका व्याख्याताहरूले कामचलाउ सरकारको वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न तर्कहरूको पहाड ठड्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। तर, मूलतः निम्नमध्यम वर्गको बाहुल्य रहेको एमालेको समर्थन आधार देखावटीरूपमा भए पनि राजनीतिक मूल्य एवं मान्यताको आडभरोसा खोज्ने रहेछ। मधेसवादी दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई क्षतविक्षत बनाएपछि धनुषा महोत्तरी क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै लगेको एमालेको समर्थन विस्तार सुस्तरी ओरालो लागेको अवस्था त्यस दलको 'पुनःपञ्चायतीकरण'ले गर्दा उत्पन्न भएको हुनसक्छ।

अन्य राजनीतिक दलहरूको तुलनामा अलि बढी जान्नेसुन्ने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमै छन्। केन्द्रमा जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, प्रध्यापक र शिक्षकका अगुवाले प्रायशः जिल्ला स्तरमा पनि प्रजातान्त्रिक धार नै अँगालेका हुन्छन्। मध्यम वर्गका त्यस्ता हुनेखाने र जान्नेसुन्नेको प्रधान अन्तरविरोध निर्वाचनको राजनीतिमा एमालेसँग हुन्छ। माओवादीको समर्थन आधार (मूलतः दलित एवं वञ्चित) तथा नेपाली कांग्रेसको पक्षधर समूह कतै पनि मेल नखाने हुनाले शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनसक्छ। भाग खोज्ने वा खोस्ने कुरामा जहिले पनि अरूभन्दा दुई कदम अगाडि रहने तीक्तताले भरिपूर्ण एमाले गणहरू जुन पक्षको शक्ति बढी देख्नेछन्, त्यसैका पछि लामबद्ध हुन अलिकति पनि अबेर गर्ने छैनन्।


काँचो आक्रोश एकमात्र उत्प्रेरक रहेको नवराजनीतिक समूहलाई संगठित गर्न माओवादी सफल भएको छ। सशक्त महसुस गरिरहेको यस समूहसँग पीडा छ, तीक्तता छ, क्रोध छ, आवेश छ र आक्रोशको ज्वालामुखी छ तर भावलाई व्यक्त गर्ने भाषामा नियन्त्रण छैन, तर्क गर्ने संयम छैन एवं राजनीतिक सौदावाजी गर्ने चातुर्य छैन। सामान्यतः मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादी नेताले तिनका प्रवक्ता बन्न पाएका छन्। अवसरको खोजीमा पूर्व राजावादीजस्तै एकथरी जाज्वल्यमान एमाले गणको पनि माओवादी आकर्षणलाई खारेज गर्न सकिँदैन।


राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिकसैद्धान्तिक मतभेद कम हुँदै जानु संसदीय व्यवस्था सुस्तरी स्थापित हुँदै गएको संकेत हो। एमाले हिजो जुन प्रक्रियाबाट संसदीय दलमा रूपान्तरित भएको थियो, त्यस गोरेटोमा लड्दैपड्दै माओवादी पनि हिँड्न सुरु गरिसकेको छ। डर खाली के हो भने माओवादी पनि 'नागरिक दल' भएर उग्रवादको ठाउँ खाली छोड्ने हो भने त्यस रिक्तताको पूर्ति कुनै राष्ट्रिय शक्तिले नै गर्ने छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। माओवादी नेतृत्वले सम्हाल्न सक्नेभन्दा तीव्र गतिमा त्यस दलको एमालेकरण भयो भने त्यस प्रक्रियाका अनपेक्षित परिणामले झनै भयावह राजनीतिक संकट सिर्जना गर्नसक्छ। माओवादीको संसदीयकरणका लागि आवश्यक परिस्थिति निर्माण गर्ने उदारता एवं परिपक्वता देखाउने जिम्मेवारी संसदीय प्रणालीका पक्षधर नेपाली कांग्रेसजस्तो दलको हो। माओवादीको एमालेकरणलाई सहयोग पुर्‍याएर एमालेले आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई काँधमा बोक्ने सम्भावना साह्रै कम छ। तसर्थ, शान्ति प्रक्रियाको स्वभाविक प्रथम पक्ष नेपाली कांग्रेस हो भने द्वितीय पक्ष माओवादी। एमालेले त्यसमा भाँजो हाल्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्तैन। त्यस्तो राजनीतिको मोल त्यस दलले नै व्यहोर्नुपर्ने छ।


नेतृत्वको चुनौतीः
शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति भारतीयबाहेक काठमाडौंस्थित अधिकांश कूटनीतिक नियोग सचेत छन्। हुनत, तिनको सजगताका सीमा नेपालका प्रभावशाली छिमेकीले निश्चित गरिदिएका हुन्छन्। जारी गतिरोधले लक्षणका रूपमा विश्वासको संकटतर्फ संकेतत गरिरहेका भए पनि मूलतः समस्या नेतृत्व पंक्तिमा सीमित छ। स्थानीय राजनीति सुस्तरी सामान्यीकरण भइरहेको अवस्थामा तत्काल भिडन्तको सम्भावना नगण्यप्रायः छ। कांग्रेस-एमालेसँग संघर्ष गर्न माओवादी एवं मधेसवादीलाई अहिले हतियार उठाउनु आवश्यक छैन। मुख्य कुरा कांग्रेस-एमाले मैदानबाट हटेपछि राजनीतिक परिदृश्य माओवादीका लागि अझ बढी संकटपूर्ण बन्न सक्नेछ। पालुङटार विस्तारित बैठकका सहभागीलाई त्यस्तो सम्भाव्य परिस्थितिसँग साक्षात्कार गराउने साहस भएका माओवादी नेतामात्र संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत राष्ट्रिय नेतृत्वको दाबी गर्न सक्षम हुनेछन्।

सैद्धान्तिक आधार, वस्तुगत यथार्थ एवं राजनीतिक तथा कूटनीतिक अवस्थाले गर्दा एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई एक कदम पनि अगाडि बढाउन सकेन र भविष्यमा पनि त्यस दलले माओवादीको मूलप्रवाहीकरणलाई सघाउनसक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। लगभग त्यस्तै हालत मधेसवादी दलको पनि छ। त्यसैले 'स्याल'लाई संसद्वादी बनाउन सफलता प्राप्त गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वले 'बाघ'को सबारी गर्न जहिलेसम्म आनकानी गरिरहन्छ विद्यमान अन्योल कायमै रहने निश्चित प्रायः छ।

आजभोलि सबैका मुखमा 'निकास के?'भन्ने एउटै प्रश्न झुन्डिरहेको हुन्छ। संविधानसभाको विघटन समाधान होइन। संकटकालले संकट बढाउने स्वतः सिद्ध छ। राष्ट्रपतिका नाममा लागू हुने सैनिक शासनले समाधान दिनुको साटो समस्यालाई बल्झाउने छ। एमालेले जे गर्नसक्छ त्यो माओवादी नेतृत्व एवं आफ्नै सरकारद्वारा गरेर देखाइसक्यो र राष्ट्रिय संकटलाई अझ सघन बनाइसक्यो। छलफल र सम्झौता फेरि पनि माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादीबीच नै हुनुपर्छ। त्यसबाहेकका विकल्प अहिले पनि अप्रसांगिक छन्।