चेपुवामा सभामुख

>प्रधानमन्त्रीका लागि जारी निर्वाचन प्रक्रियामा एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलद्वारा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा अनुरोधपत्र दर्ता।

>जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट निकास निस्कन नसकेकाले जारी प्रक्रिया अन्त्य गरी संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनबाट अघि बढ्नुपर्ने माओवादी, एमालेलगायत आठ पार्टीद्वारा सभामुखसमक्ष प्रस्ताव।



संसद्भित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका यी माग उत्तरदक्षिण फर्किएका छन्। गजब त के भने, दुवै पक्षले आ-आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको हवाला दिएका छन्। दुवैको दाबी सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा रहेको भन्ने छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २४ कात्तिकमा तीनवटा विकल्पसहित चाँडो निर्णयमा पुग्न सभामुख र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विकल्पमध्ये पहिलोलाई कांग्रेसले समाएको छ भने दोस्रोमा जान माओवादी-एमालेको दबाब रहेको छ। तेस्रो विकल्पबारे सर्वोच्चले नै स्पष्ट पारेको छैन, 'अन्य' मात्रै भनेको छ। संविधान र संसद् नियमावलीले सभामुखलाई विशेष दायित्व र अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि उनको भूमिका 'वाञ्छित' रहेको ठहर गरेको छ। तर, सभामुखले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्। अहिले उनी अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिएका छन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने छाँटकाँट छैन।



सभामुखका अप्ठ्यारा

सबैतिरबाट आलोचना खेपिरहेका सभामुखलाई सर्वोच्चको 'धारणा'ले झन् अप्ठ्यारोमा पारििदएको छ। अहिले कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पक्षहरू आ-आफ्नै पक्षमा तर्क बटुल्दै छन्। कांग्रेसले समाएको बाटो सहज नभए पनि उसको मनोबल बढाउन सर्वोच्चको निर्णयले केही काम अवश्य गरेको छ। यसअघि सभामुखले निर्विरोध घोषणा गर्नै नसकिने/गर्नै नमिल्ने भन्दै आएका थिए। सर्वोच्चको 'धारणा'ले सभामुख झस्केका हुनुपर्छ। कांग्रेसले यही बुँदामा टेकेर २८ कात्तिकमै संसदीय दलबाट निर्णय गरी आफ्ना उम्मेदवार पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर, सभामुख कांग्रेसको मागभन्दा अघि बढिसकेका छन्। कांग्रेसले २९ गतेको संसद् बैठकबाटै निर्विरोध घोषणा गर्न माग गरेको थियो तर सभामुखले निर्वाचन कार्यक्रमलाई त्यस दिनको कार्यसूचीबाटै हटाइदिए। कांग्रेसले भनेजस्तै निर्विरोध घोषणा गर्न सभामुखलाई नैतिक संकट परेको छ। किनभने, आठौँ चरणको निर्वाचनदेखि एक्लै निर्वाचन लड्दै आएका पौडेललाई त्यतिबेलै किन निर्विरोध घोषित नगरएिको भन्ने प्रश्न उनका सामुन्ने छ। त्यसैले पनि उनी आफ्नै कदमबाट पूर्वअभ्यास गलत थियो भन्ने स्थापित गर्ने पक्षमा छैनन्। अझ, एमाले र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादीलाई उपेक्षा गर्नु अर्को जोखिम हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। संसद्को बहुमत अर्कोतर्फ भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसको पक्षमा निर्णय दिँदा अस्िथरतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्न सक्नेतर्फ पनि उनी सचेत छन्।

सर्वोच्चले संसद् नियमावलीको सार्थक प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएको छ। सुरुमै एक्लो उम्मेदवार हुनु र आखिरमा एउटा मात्रै बाँकी रहनुमा गुणात्मक अन्तर नभएको उल्लेख भएकाले पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्नुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ। संविधानसभाका कतिपय पदाधिकारीसमेत कांग्रेसको यस अडानको पक्षमा देखिएका छन्। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "सर्वोच्चले कहीँ पनि नियम संशोधन गर्नू भनेको छैन बरु त्यसको सही प्रयोगमा जोड दिएको छ।" उनका शब्दमा, 'नियमको सही प्रयोग भनेको अहिलेको प्रक्रियाबाट सार्थक निर्वाचन गराउनु हो।' भन्छन्, "संशोधन गर्दा उल्टै सर्वोच्चको निर्णयविपरीत हुन्छ।"

उता, एमाले-माओवादीको दाबीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने आधार पनि सभामुखलाई छैन। अहिलेको जारी प्रक्रिया अन्त्य नभई अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकिने अडान पटकपटक सार्वजनिक गरसिकेका छन्। साथै, उनले आफूसँग विशेषाधिकार नभएको पनि भन्दै आएका छन्। त्यसमाथि प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले गरेको थमौती प्रकरण संसद्मा प्रवेश गर्न रोकेका थिए। त्यसबेला विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भन्ने उनको तर्क थियो, जसले उनलाई आलोचित पनि बनायो। अब उनी थप विवाद नमोल्ने 'मुड'मा छन्। "दलहरूको सहमतिबाट मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुनुहुन्छ," सभामुखनिकट रहेर काम गररिहेका एमाले सभासद् एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, "सहमतिमा आधारति नभएको विकल्पको पछाडि लागेर अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन।"

सर्वोच्चले पनि 'संसद्को सार्वभौमिकता ख्याल राखी' कुनै विकल्प विशेषमा जोड दिएको छैन। तर, सभामुखले निर्णय लिने बेला भइसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेपछि दबाब बढेको हो नेम्वाङमाथि। सार्वजनिक आलोचना, सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण र लम्बिँदो राजनीतिक गतिरोधसँगै उनी आफ्नै पूर्वअडानको चेपमा परेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै उनले २९ कात्तिकका दिन तोकिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन दैनिक कार्यसूचीबाट हटाए। अब अर्को बाटो नपहिल्याएसम्म पुरानै प्रक्रिया दोहोर्‍याउने पक्षमा उनी छैनन्। नयाँ बाटोबारे उनी दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर निर्णय गर्न चाहन्छन्। यही चाहना अनुसार उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मात्रै होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा पनि छलफल चलाइरहेका छन्। उनले यी बैठकमा समस्या सुल्झाउने जिम्मा सबैको भन्ने तर्क दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ उनले कि निर्णय गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन, कि भने दलहरू बसेर सहमतिमा पुग्न पनि आग्रह गररिहेका छन्। तर, यसरी चालिएको छलफलबाट तत्काल निष्कर्षमा पुगिने संकेत कतै देखिन्न।



अबको बाटो

दलहरूले संसद्बाहिरै सहमति जुटाएको अवस्थामा बाहेक सभामुखका अगाडि धेरै विकल्प छैनन्। दलहरूका अलगअलग दाबी, सभामुखका आफ्नै अडान र प्रक्रियागत अन्योल कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न असम्भव नै छ। अहिलेको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न संसद्मा रहेका सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य मतदान गर्न 'रुलिङ्' गर्नुपर्ने धेरै कानुनविद्हरूको राय सभामुखसम्म पुगेको छ। यस अवस्थामा पक्षमा बहुमत हुँदा पौडेल प्रधानमन्त्री हुने र विपक्षमा बहुमत हुँदा त्यही मतलाई देखाएर पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने वा खारेज गर्ने बाटो खुल्न सक्ने यस रायका पक्षधरहरूको तर्क छ। यहाँसम्म पुगेपछि नियममा संशोधन गरी पुनः प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालनी गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा पनि अरू राजनीतिक जटिलता थपिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा १६ असारअघिको स्िथतिमा मुलुक फर्किन सक्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ। यसअघि पनि केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यस्तो मागलाई अघि बढाउन संवैधानिक आधार नभए पनि राजनीतिक निकासको बाटोमा अवरोध पैदा गर्न भने यो काफी हुनसक्छ।

तत्परता देखाउने हो भने सर्वोच्चको निर्णयमै टेकेर सभामुखले 'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन' संसद्को नियम ७ को उपनियम ८ को पुनःव्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अर्को पक्षको सुझाव छ। नियमावलीमा संसद्मा गतिरोध आए बाधा अड्काउ फुकाउने र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा रहने उल्लेख छ। नियम १५८ मा भनिएको छ, 'त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेर्छ।' नियम १५९ मा 'नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र त्यही निर्णय अन्तिम हुने' उल्लेख छ। उसै त, सभामुखले संसद्भित्र र बाहिरबाट आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग नगरेर संसद्प्रतिको आस्था कमजोर गराउन भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका छन्। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, "सभामुखले बाधा फुकाउने पहलै गरेनन्, बरु यथास्िथतिको वकालत गरे।"

कतिपयका भनाइमा संसद् नियमावलीले मत विभाजनको प्रक्रियामा सांसदलाई पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहने तीनभन्दा बढी विकल्प नै दिएको छैन। बैठकमा उपस्िथत हुने तर मतदान नै गर्दिनँ भनेर हिँड्न दिइनुमा आवश्यकताभन्दा बढी उदारता र लचकता देखाएको आरोप पनि छ सभामुखमाथि। यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर मात्रै निर्णयमा पुग्न खोज्नु सभामुखका लागि असहज बन्दै गएको छ। 'त्यसैले कोही रभिmाउनेभन्दा पनि कुन विकल्प बढी लोकतान्त्रिक र राजनीतिक सहमतिको नजिक हुन्छ भन्ने आधारमा सभामुखले निर्णय लिनु हितकर हुन्छ कि ?' यस्तो जिज्ञासा राख्नेहरू पनि थुप्रै छन् संसद्भित्र र बाहिर।



सर्वोच्चको 'धारणा'

संविधानले संविधानसभाको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्माननीय अध्यक्ष तथा सभामुखलाई सुम्पेको छ। नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरेको देखिन्छ। प्रचलित कानुन, संसदीय परम्परा र कानुनको मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक ढंगले प्रयोग गर्नु र विद्यमान प्रक्रियामा देखा परेका समस्या वा खराबीबाट बचाउने कुरामा सभाका अध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। त्यसैले उपलब्ध विकल्पहरूको मूल्यांकन गरी समस्या समाधानका लागि उचित मार्ग अवलम्बन गर्न/गराउनमा सम्माननीय अध्यक्षको नेतृत्वदायी र दूरदर्शी भूमिका अपेक्षित मात्रै होइन, वाञ्छित रहेको छ।

मूलतः संविधानबमोजिमको दायित्व निर्वहन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसद्भित्र भइरहेको भए पनि उक्त संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीबमोजिम एक मात्र प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि सोही नियम ७ -८) बमोजिम निर्णयका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहनु संविधानको भावना र उद्देश्य पूरा गर्न र तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने खालको देखिन नआएकाले नियम ७ को समग्र व्यवस्थाहरूको प्रयोगको पुनरावलोकन गरी नियम ७ -५) को प्रयोगको सम्भावना वा नियम ७ -८) बमोजिमको प्रक्रिया परत्ियाग गरी नयाँ शिराबाट निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य विकल्पहरू अवलम्बन गर्न संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ र संविधानको धारा ३८ को व्यवस्थाको रोहमा नयाँ र उपयुक्त निर्णय लिन संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्) एवं सम्माननीय अध्यक्ष सक्षम नै रहने हुनाले पनि मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न पर्ने भएन।

(सर्वोच्चको निर्णयबाट)



जहाँ पुगेर अड्कियो

नियम ७ उपनियम -८)

उपनियम -३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरयिोस् भनी प्राप्त प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका-संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि निर्धारति दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ। यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति नभएसम्म जारी रहनेछ।

(व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीबाट)