माओवादी विस्तारित बैठक र नागरिक अपेक्षा

श्याम श्रेष्ठ

जनताको जति ज्यादा जनसमर्थनसहित पार्टी जति ठूलो भयो उसप्रति जनताको अपेक्षा पनि उति नै धेरै हुन्छ । यो अपेक्षा पूरा गर्नसकेमा पार्टीको वैधता र जनाधार पनि त्यति नै मजबुत भएर जान्छ । जनताको अपेक्षा पूर्वतिर, पार्टीका क्रियाकलाप पश्चिमतिर फर्केमा पार्टी एक समयमा जति नै ठूलो भए पनि अर्को समयमा त्यो त्यति नै खुम्चिएर जान्छ । गोर्खाको पालुङटारमा विस्तारिक बैठक गरिरहँदा यो चुनौतीको घेरोमा अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी उभिएको छ । यो विस्तारित बैठकमा उसले कति तथ्यपूर्ण ढंगले आत्मालोचक भएर विगतका सही काम र गल्तीकमजोरीको समीक्षा गर्छ, त्यसैमा माओवादी पार्टी र राष्ट्रको भविष्यसमेत निर्धारित हुनेछ । कुनै पनि पार्टीको महानता आफ्ना गल्तीकमजोरी छोपछाप गर्न ऊ कति खप्पिस भयो भन्नेमा हुँदैन, आफ्ना गल्तीकमजोरी उसले कति इमानदार र पारदर्शी ढंगले स्विकार्‍यो भन्नेमा हुन्छ ।
माओवादी पार्टीप्रति जनसमर्थन सबैभन्दा ठूलो छ, त्यसैले उसप्रति जनअपेक्षा पनि सबैभन्दा ठूलो छ । यो देशमा अहिले संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरेपेक्षता, महिला पुरुष समानता, समतामूलक समावेशी राज्य, राज्यको लोककल्याणकारी चरित्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालगायत जेजति अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डा कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् त्यसमा माओवादीको निणार्यक नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नभएको भए यी आमूल परिवर्तकारी एजेन्डा यति सजिलै र यति छिट्टै नेपाली समाजमा सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने थिएनन् । परन्तु यसको विपरीत पाटो पनि छ । अहिले यी एजेन्डा जुन ढंगले र जुन मात्रामा संकटमा परेका छन् त्यसमा अरू दलको साथसाथै माओवादी नेतृत्वको पनि अहं भूमिका रहेको छ । गहिरोमा मसिनोसित केलाउने हो भने माओवादी नेतृत्व संविधानसभाको चुनाव र यसको पहिलो बैठकसम्म परिवर्तनकामी र प्रगतिशील एजेन्डा धेरैलाई स्विकार्न सक्ने बनाउन र यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न/गराउन निकै सफल देखिन्छ तर त्यसयता विशेषतः संविधानसभामा पहिलो ठूलो दल भएर निक्लेपछि र शासनसत्तामा आएपछि, यी सबै मामलामा सरकार, सडक र सदनमा ऊ नितान्त विफल देखिएको छ । कुनकुन त्रुटिकमजोरीका कारणले यस्तो भयो ? के यो कुराको गहन आत्मसमीक्षा माओवादीको विस्तारित बैठकले गर्ला ?
माओवादी सरकारमा गएपछि धेरै ठूलो परिवर्तन घटित हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । यो अपेक्षा गलत र निराधार पनि थिएन किनकि त्यति ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तनको नारा दिएर, ठूलै बलिदान गरेर सरकारमा आएको पार्टी थियो माओवादी तर अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी नेतृत्वको नौमहिने सरकारले न त कुनै महत्त्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको शंखघोष गर्न सक्यो, न राज्ययन्त्रमा परिवर्तनको, न संविधान निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्यो । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा साझा सहमति बनिसकेका सामन्तवादका सबै अवशेषको उन्मूलनलगायतका कामसमेत उसले थाल्न सकेन । राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको बाबुराम भट्टराईको गाउँ र गरिबमुखी बजेटबाहेक सरकारले गरेका उल्लेखनीय ऐतिहासिक काम भनेर एक हातमा गन्न सकिने गौरवयोग्य कामको सूचीसमेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
प्रभानमन्त्री प्रचण्डले जनआन्दोलन दमनका एकजना प्रमुख पात्र कटवाललाई कारबाही गर्नु गलत कुरो थिएन तर यो कारबाही सरकारमा आउनासाथ रायमाझी आयोग प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको रूपमा गर्नुपथ्र्यो । यस्तो गरेको भए यसलाई उल्ट्याउन धेरै गाह्रो हुने थियो र यसमा व्यापक जनसमर्थनसमेत प्राप्त हुन सम्भव थियो तर कारबाहीका लागि एकपछि अर्को समय भड्काउँदै नयाँ बजेट पेश हुन एक महिना पनि बाँकी नरहेको समयमा प्रमको चीन भ्रमणको मुखैमा र कटवाल सेवानिवृत्त हुन तीन महीना मात्र बाँकी हुँदा गरेको कुटाइमको कारबाहीले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकार र भविष्यमा त्यस्तो सरकारको सम्भावना मात्र समाप्त पारेन, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको काम नै धेरै ओझेलमा पार्‍यो । के त्यो कारबाही सामयिक र उचित थियो ? यो कुराको गहन आत्मसमीक्षा पालुङटार बैठकले गर्ने जनअपेक्षा छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको सञ्चालनमा र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्ड निकै सफल र व्यवहारकुशल नेताका रूपमा देखिन्छन् । नेतृत्वमा उनी नभएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया यति सहज, छोटो र सहमतिमुखी हुन सम्भव थिएन तर सरकार प्रमुखका रूपमा भने उनी आफ्नो लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा समेत स्पष्टता नभएका अत्यन्त विफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिन्छन् । तुलना गरी हेर्नका लागि बीपी नेतृत्वको सरकारको पहिलो एक वर्ष र एमाले नेतृत्वको नौमहिने सरकारको काम तुलना गरी हेरे काफी हुनेछ । आखिर ती दुवै अनुभवविहीन र छोटो समयका सरकार थिए । के यी कुराको वस्तुपरक आत्मसमीक्षा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्ने प्रतिवेदनले गर्न सक्ला ?
खालि विगतका गल्तीको समीक्षाले मात्र देश अत्यन्त संकटग्रस्त भइरहेको अहिलेको समयमा राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न सम्भव हुँदैन । यतिखेर आम नागरिकले के अपेक्षा गरेका छन् भने माओवादीको विस्तारित बैठकले अहिलेको गम्भीर राजनीतिक संकटको सही निकास पनि सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले पहिल्याओस् । केवल सत्ताको छिनाझप्टीमा केन्दि्रत भएर थपिएको संविधानसभाको बाँकी आधा वर्षको समय व्यर्थमा खत्तम हुने खण्ड अबउप्रान्त नआओस् । नियन्त्रणबाहिरका कतिपय कारणले सत्ताको नेतृत्व प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा पनि अबको बाँकी समय सम्पूर्ण रूपमा प्रगतिशील अन्तरवस्तु भएको अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नमा र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनमा केन्दि्रत गर्ने लाइन माओवादीको विस्तारित बैठकले पारित गर्न सक्यो भने त्यो नै यो विस्तारित बैठकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
नेपालमा अहिलेसम्म जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताहरूमार्फत् जेजति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् त्यसलाई माओवादीले मूलतः आफ्नै वैचारिक नेतृत्वमा अरूसित मिलेर भएको राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा लिनसकेको छैन । यो क्रान्तिको स्वामित्वबोध माओवादी नेताकार्यकर्तामा हुनसकेको देखिन्न । जनआन्दोलनमा आएर र शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर फसियो भन्ने दृष्टिकोण एकथरी माओवादी अगुवाहरूमा टन्न हावी भएको देखिन्छ । यही कारणले नै उसले बारम्बार तत्काल जनविद्रोहको आवश्यकताको कुरो उठाइरहेको छ । यो यान्त्रिक सोचमाथि माओवादीको विस्तारित बैठकले पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
आफूले हरसम्भव प्रयास गर्दागर्दै वर्तमान राजनीतिक क्रान्ति विफल भयो र फेरि प्रतिगमन हावी भयो भने अर्को जनक्रान्ति वा जनविद्रोह गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि धेरै परिवर्तनकामी नेपाली तयार हुन सक्छन् तर अहिलेको सबै युगान्तकारी उपलब्धिलाई आफैंले न्यून मूल्यांकन गर्दै बेवारिस छोडेर अर्को जनविद्रोहमा कुद्ने कुरो गर्नु हातमा परिसकेका चारवटा छोडेर रूखमा बसेका आठवटा चराको पछि कुद्नु बरोबर हो । यसो गर्दा हातका चरा पनि उड्न सक्छन्, रूखका चरा पनि कहिल्यै हात नपर्न सक्छन् । संविधानसभामार्फत् प्रगतिशील अन्तरवस्तु भएको नयाँ अग्रगामी संविधान लेख्न सफलता प्राप्त गर्नु नै अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो । यो विदेशी प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्नु पनि हो । के यो सोचलाई पालुङटार बैठकले स्थापित गर्न सक्ला ?
नेपालमा अग्रगामी परिवर्तन खोज्ने जनसमुदाय, वर्ग र तप्का धेरै ठूलो छ । तथापि यतिखेर परिवर्तन रोक्न खोज्ने एउटा सानो सम्भ्रान्त वर्गको घेरो यत्रतत्र हावी भइरहेको छ । यसले दलदलका बीचमा पनि फाटो ल्याउन खोज्दै छ, दलभित्र पनि फाटो ल्याउन खोज्दै छ । सबै दलका टाउकाटाउकामा यसले गुँड लाउन खोज्दै छ । आखिर सानो समूह भएर पनि परिवर्तनविरोधी किन सफल भइरहेको छ ? परिवर्तनकामीहरूको ठूलो समुदाय किन एकताबद्ध र मोर्चाबद्ध हुन सकिरहेको छैन ? यसमा माओवादीको कुन भूल र त्रुटिले भूमिका खेलेको छ ? यो अहं सवालमा पनि विस्तारित बैठकको ध्यान जानु आवश्यक छ । माओवादीको विस्तारित बैठकले परिवर्तनकामी सबै पक्षको मोर्चाबद्ध एकताको निर्माणका लागि प्रयास गर्ने बाटो अख्तियार गर्न सक्यो भने यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अबउप्रान्त माओवादी नेताले जथाभावी मुख नचलाउने, कार्यकर्ताले जथाभावी हात नचलाउने र चलाउनेलाई कडाइपूर्वक दण्डित गर्ने निधो विस्तारित बैठकले गर्नसकेमा त्यसले परिवर्तनकामीहरूको ऐक्यबद्धता निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
सर्वसाधारण नागरिकले के पनि आशा गरेका छन् भने अत्यन्त शक्तिशाली माओवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने विषयमा मात्र बोल्ने, सडकमा पनि उत्रने तर आम नागरिकको दैनिक जीवन गुजारा नै दुर्दशाग्रस्त हुने गरी महँगी बढ्दा, असुरक्षा बढ्दा, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार अचाक्ली बढ्दा चुँ नबोल्ने स्थिति अब यो विस्तारित बैठकपछि समाप्त हुनुपर्छ । जनताका हरेक पीरमर्कामा बोल्ने र संघर्ष गर्ने दलका रूपमा माओवादी दल आउन सक्दा नै उसलाई जनताले आफ्नो जीवनसित जोडिएको दल ठान्ने हो तर माओवादी केवल कुर्सीका लागि मात्र बोल्छ, अरू कुनै जनसमस्यामा बोल्दैन भन्ने सन्देश अहिले यत्रतत्र प्रवाहित भइरहेको छ । यो स्थिति अन्त गरेर माओवादीले जनताको मन जित्ने जनसमस्याका काममा हात हाल्न थाल्नु नितान्त आवश्यक छ