बदलिँदो नेपालका लागि अमेरिका

स्कट एच. डिलिसी


मैले यहाँ काम गरेको सात महिना भयो र मेरो यहाँको अनुभव निकै उल्लासपूर्ण छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कार्यभार मेरा लागि केही हिसाबले घर फर्केजस्तै हो- विदेश मन्त्रालयमा जागिर खान थाल्दा सन् १९८० को दशकमा म नेपालमा डेस्क अफिसर थिएँ।
ती दिन फर्केर हेर्दा नेपाल अहिले कति परिवर्तित भएको छ भनेर म चकित हुन्छु र यदि त्योभन्दा पनि केही दशकमात्र पछाडि गएर सन् १९५० दशकको सुरु वर्षहरू हेर्ने हो भने- जतिखेर अमेरिका-नेपाल सम्बन्ध औपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो- परिवर्तनको विशालताले अझ भयंकर रूप लिन्छ। सन् १९५० मा नेपाल निरंकुश राजतन्त्र भएको राजनीतिक रूपमा बन्द र निकै परम्परागत समाज थियो। काठमाडौं यति सुनसान थियो- मानौं सुतेजस्तो। हाम्रो दूतावासमा त्यतिबेला काम गर्ने एका सहकर्मीले स्मरण गर्दै भनिन्- एकपटक उनले आफ्नो कार- जुन त्यो समयमा काठमाडौंमा गुड्ने निकै कम कारमध्ये एउटा थियो- नयाँसडकमा पार्क गर्दा सडकको दुवै साइडमा गुड्ने ठेलागाडा र साइकलको बाटोमा नआओस् भनी बीच बाटोमा पार्क गरेकी थिइन्। अधिकांश नेपाली गाउँघरमा एकान्त जीवन जिउँथे र देशले भरखरै बाँकी विश्वका लागि आफ्ना ढोका खोल्दै गरेको अवस्था थियो।

आज नेपाल संघर्षरत नै भए पनि एउटा सुदृढ लोकतन्त्र बनेको छ जहाँ एउटा स्वतन्त्र र क्रियाशील प्रेसको उपस्थिति छ। काठमाडौं नेपालको जनसांख्यिक चित्र सुन्दर बनाउने विभिन्न जातीय समुदायका मानिसले भरिभराउ छ। आजको नेपालमा महिला घर र खेतमा मात्र काम गर्दैनन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्, बैंकर, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, सभासद् र क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा। लाखौं नेपाली काम गर्न र पढ्न विदेश जाने गर्छन् र फर्केर आउनेले आफूसँग नेपाललाई एउटा बलियो देश बनाउन चाहिने अनुभव र शिक्षा लिएर आउँछन्।

गत दुई दशकमा परिवर्तनको गति एकदमै तीव्र भएको छ र चक्कर नै लाग्ने किसिमको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण भएको छ। वास्तविक रुपान्तरणमा के हुन्छ भने परिवर्तन हुनुअघि लामो अवधिसम्म ठूलो उथलपुथल र निरन्तर अस्तव्यस्तता हुन्छ जसले शताब्दीऔं पुरानो कठोर श्रेणी वर्गीकरण हटाई समाजलाई आधुनिक युगतिर प्रक्षेपण गर्छ र अझ सही रूपमा भन्नुपर्दा ती कुराले परिवर्तनको ढाँचा निर्धारण गर्छ। सन् १९९६ मा सुरु भएको १० वर्ष लामो हिंसात्मक माओवादी विद्रोहले नेपालको कठोर सामाजिक संरचना अन्त्य गरिदियो, सन् २००१ मा करिब सम्पूर्ण राजपरिवारको भयानक हत्याकाण्ड भयो र सन् २००६ मा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य भएको देख्यौं र आमूल शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बहुदलीय सहमति भयो।

यीमध्ये कुनै एक घटनामात्रै पनि देशको राष्ट्रिय पहिचान बदल्न काफी हुन्छ। तर यी सबै एकमुष्ट घटनाक्रमले नेपाललाई पुनर्परिभाषित नै गर्दैछ र नेपालीले अझै पनि त्यो नयाँ परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ भनी निर्णय गर्दैछन्। आफू कसरी शाषित हुने, शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने, स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण कसरी गर्न सकिन्छ? जातीय, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विविध जनसंख्याको आवश्यकता र आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको घाउ कसरी निको पार्न सकिन्छ?

परिवर्तन सजिलो छैन, विशेषगरी तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन जसले नेपाललाई आमूल रूपमा रुपान्तरण गरेको छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक भिन्नता हुँदाहुँदै विगतमा नेपालीले राजाका प्रजाका रूपमा एउटा साझा पहिचान पाएका थिए। उनीहरूले अब अगाडि बढ्ने क्रममा कुन सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले आफूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। ती महत्वपूर्ण निर्णयतर्फको बाटो सीधा र छोटो नै हुन्छ भन्ने छैन। सरकारी संस्थान कमजोर अवस्थामा छन्। समाज छिटो र अपूर्वानुमेय तरिकाले परिवर्तन हुँदैछ। यी परिवर्तन नेपाली राज्य र तिनका जनतासमक्ष ठूला चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

म एक महिनाअघि वासिङ्गटनमा छँदा संसद प्रधानमन्त्रीका लागि १० औं चरणको मतदानमा व्यस्त थियो र मानिसहरूले मलाई सोधेका थिए, मैले नेपालको 'राजनीतिक संकट' कसरी हेरेको छु भनेर। त्यत्तिबेला जे भनें, अहिले पनि त्यही भन्छु। नेपाल संकटमा छ भन्ने म विश्वास गर्दिन- हालको अवस्थामा चाहिँ छैन- र यो पछि गएर संकटकै अवस्थाा पुग्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। यस राष्ट्रले सामना गरेका चुनौती पक्कै पनि गाह्रो र बेलाबखत पीडाजनक छन् र मैले अगाडि छलफल गरेको परिवर्तन रातारात हासिल हुँदैन। जनताको लोकतान्त्रिक आवाज दमन भएको भन्दै जसरी पहिले राजालाई आरोप लगाइन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था नभएको हालको राजनीतिक वातावरणमा स्थापित दलहरू आफ्ना भूमिका र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न बाध्य भएका छन्। माओवादीले राजनीतिक धारमा प्रवेश गरिसकेपछि, मलाई लाग्छ, राष्ट्र निर्माणका लागि सिर्जनात्मक ढंगले कार्य गर्नु भनेको राज्य पल्टाउनुभन्दा निकै गाह्रो कार्य हो भन्ने उनीहरूले सिकिरहेका छन्। सबै दलले सँगै मिलेर काम गर्न सिक्नुपर्छ, राष्ट्रिय चासोका विषयका लागि साझा परिभाषा खोज्नुपर्छ र त्यसपछि ती कुरा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने सम्झौता संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ।

यो एउटा 'संकट' होइन। उदीयमान र क्रमिक रुपमा विकास भइरहेको राजनीतिक प्रक्रिया हो जसका लागि सबैको समय र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यो प्रक्रिया विघ्नबाधारहित हुने छैन र मलाई डर छ- यो प्रक्रिया जति बढ्दै जान्छ उति रोकिएको अवस्थामा पनि रहनेछ। तर मलाई विश्वास छ, यो प्रक्रिया बढ्नसक्छ र बढ्छ नै होला। म विश्वस्त छु- नेपाल अझ बलियो र सम्मृद्ध राष्ट्र बन्नसक्छ र दक्षिण एसिया र विश्वमै एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्छ।

यसैबीच नेपालमा अमेरिकी नीतिका उद्देश्य भने थोरै तर प्रष्ट छन्। हामी एक स्थिर, लोकतान्त्रिक र सम्मृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौं जहाँ सबै जनताका अधिकार सम्मानित र संरक्षित रहनेछन् र जहाँ कानुनको शासनको अनुगमन सबैको मूल मान्यता हुनेछन्। हाम्रा उद्देश्यले, मलाई लाग्छ, अधिकांश नेपाली जनताका आकांक्षा प्रतिविम्बित गर्छन्। तिनले अमेरिकी मूल्यमान्यता पनि प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय चासोका विषय अगाडि सार्छ : दिमाग र मनको प्रेरणाको एउटा रमाइलो संगम।

शान्ति प्रक्रिया

अमेरिकी सरकारका नजरमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुजस्तो नेपालका नेताले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने त्यति महत्वपूर्ण अर्को कुनै विषय छैन। द्वन्द्व सन् १९९६ मा सुरु भयो र सन् २००६ मा अन्त्य भयो तर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न अझ बाँकी नै छ र नेपालले सामना गरेका अन्य विभिन्न गम्भीर विषयलाई राष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता यस अपूर्ण शान्तिबाट उत्पन्न भएका तनाव र अविश्वासले बन्धक बनाइराख्ने छन्। शान्ति प्रक्रियाको सम्मान्य समाप्ति नै प्रमुख कदम हो- जसले देशलाई द्वन्द्व पछाडि छाडी अगाडि बढ्न र भविष्यका लागि एउटा स्थिर जग खडा गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी सबै सहमत हुनसक्छौं, द्वन्द्व कपटपूर्ण किसिमको थियो र त्यसमा संलग्न हुनेमा कोही पनि असल योद्धा थिएनन्। सीधा कुरा गरौं, त्यत्ति बेलाको नेपाल सरकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार थिएन र सेवा पर्याप्त र समान थिएनन्। माओवादी हिंसात्मक थिए, निर्माणात्मकभन्दा बढी विनाशकारी, र केवल भिन्न विचार भएकै कारण उनीहरूले निर्दोष व्यक्तिमाथि डरलाग्दा अत्याचारी कार्य गरे। राज्यका सुरक्षा फौज पनि उनीहरूको द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने तरिकामा हिंसात्मक थिए।

अहिले द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ र द्वन्द्वका बेला भएका हिंसा प्रतिको जवाफदेहीताको अझै पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा आरोपप्रत्यारोप गर्ने र 'अर्को पक्ष' लाई किन विश्वास गर्न सकिँदैन भनी गालीगलौज गर्दा राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। मैले के पाएको छु भने मैले भेटेका हरेक नेता द्वन्द्व समाप्त भएकामा सहमत छन्, द्वन्द्व फेरि फर्किने सोच्न पनि सक्दैनन् र प्रक्रिया समाप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। संविधानको बहसविपरीत यो बहस 'प्रमुख मूल्यमान्यता' बारे होइन। प्रक्रियाबारे हो। जसरी नेताले प्रायः आफ्नो विश्वास प्रकट गर्छन्- र म पनि विश्वास गर्छु- शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुजस्तो महत्वपूर्ण विषय कुनै छैन, त्यसो हो भने शान्ति प्रक्रियाको कार्यविधिमा सम्झौता गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्र अगाडि बढाउनुपर्छ। म के तर्क गर्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो र दलीय राजनीतिलाई तत्परतासाथ छुट्टै राखी के गर्दा राष्ट्रका लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ।

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग भनेको देशभरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहेका शिविरका करिब १९ हजार माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना हो। हामीले माओवादीलाई- जसको भूमिका यस प्रक्रियामा मुख्य छ- प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन र सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छौं। उनीहरूले आफ्ना भूतपूर्व विद्रोही सैन्य फौजसँगको सम्बन्ध नतोडेसम्म उनीहरूको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँटका महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूको नियतप्रति अरूले त्यत्ति विश्वास गर्न सक्ने छैनन्। एकीकृत नेकपा-माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो र म के तर्क गर्न चाहन्छु भने उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक बल जरुरत पर्दैन। पक्कै भन्ने हो भने जबसम्म उनीहरूले आफ्नो सैनिक बल कायम राख्छन्- त्यो जुनसुकै आधारमा होस्- म के विश्वास गर्छु भने उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा विश्वसनीय रूपमा सहभागी हुन सक्तैनन्।

निष्पक्षतासाथ भन्नुपर्दा जिम्मेवारी माओवादीको मात्र पनि होइन। हामी माओवादीलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको कदर गर्न अनुरोध गर्छौं तर अन्य दल पनि माओवादी लडाकुलाई राज्यको सुरक्षा फौजमा उचित सर्तमा समायोजन र अन्य बाँकीलाई उनीहरूले अवसर प्राप्त गर्ने गरी र नेपालका जनताका रूपमा सम्मानको जीवन जिउने गरी शिविरबाट बिदाइ सुनिश्चित गर्न रचनात्मक ढंगले सहभागी हुनुपर्छ। हामीले बुझेका छौं, भूतपूर्व माओवादी लडाकुको एक हिस्सा सुरक्षा फौजमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया- जसरी शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको छ- जटिल छ र यसका लागि नेपाली सेनालगायत सबै पक्षले लचकता अपनाउन जरुरी छ। तर, हामीलाई विश्वास छ, यदि नेतृत्व प्रमुख सवालमा केन्द्रित रहेको खण्डमा र सिर्जनात्मक सोचाइप्रति खुला धारणा राखेको खण्डमा यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

हामीले केही प्रगति पनि देखेका छौं। अन्ततः जनवरीमा माओवादीले करिब ४ हजार अयोग्य लडाकु शिविरबाट बिदाइ गर्‍यो जसमध्ये प्रायः युद्धका समयमा बालसैनिक थिए। ढिलै भए पनि यो सकारात्मक कदम थियो। हालैको अर्को सकारात्मक कदममा माओवादीले आफ्ना लडाकुमाथिको प्रभुत्व विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र सचिवालय गठन गरी समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रिया निरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हामी कार्य भएको देख्न चाहन्छौं न कि केवल बाचामात्र। केही संकेत देखिएका छन्- माओवादी अन्ततः शान्ति प्रक्रियाका विषयमा कार्य गर्ने र त्यसलाई टुंग्याउनेतर्फ गम्भीर भएका छन्। हामीलाई आशा छ, अन्य दल पनि सोही भावनासाथ कार्य गर्न तयार हुनेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न तयार छ। अमेरिका आफ्नो तर्फबाट सचिवालयको कार्यलाई सहयोग गर्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन र शाखा कार्यालय खडा गर्न तत्पर छ। हामी ती भूतपूर्व लडाकु जो नागरिक जीवनमा फर्कन चाहन्छन्, तिनलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग प्रदान गर्न र उनीहरूले जागिर पाउन् भन्ने उद्देश्यले पेशागत तालिम कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन तयार छौं। तर हामीले बुझेका छौं, यो प्रक्रिया नेपालीको अगुवाइमा हुनुपर्छ, न अमेरिका, न अन्य कुनै शक्तिको अगुवाइमा। हामीले तत्परतासाथ सहयोगको प्रस्ताव राखे पनि सो सहयोग कसरी प्रदान गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी राजनीतिक नेतृत्वको मागदर्शन कुर्दैछौं।

अन्त्यमा म के टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने हामी अन्मिनको मध्य जनवरीको प्रस्थानबारे सचेत रहौं। हामीले सुरुदेखि नै अन्मिनको महत्वपूर्ण योगदानलाई सहयोग गर्दै आएका छौं र यस घडीमा हामी के विश्वास गर्छौं भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन दलहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्नु जरुरत हुन्छ र सो कार्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूभित्र आत्मविश्वास हुन जरुरत हुन्छ। अन्मिन, अमेरिका या अन्य कुनै संस्था वा राष्ट्रले नभई त्यो केवल दलहरूले मात्र गर्न सक्छन्। अन्मिनको प्रस्थानपछि शान्ति प्रक्रिया ढल्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो सहयोग निरन्तर राख्नेछ। तर, अन्मिन छँदै यी विषय सधैंका लागि टुंगोमा ल्याउने अवसर छ। माओवादी शिविर बन्द गर्ने र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने समय अहिल्यै हो। शान्ति प्रक्रियाप्रति नेपालका नेता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय- जसले गत चार वर्षदेखि अन्मिनको निरन्तर सहभागितालाई रकम उपलब्ध गराउँदै र शान्तिका लागि जोड दिंदै आएका छन्- जत्तिकै नै प्रतिबद्ध छन् भनी देखाउने समय अहिल्यै हो।
साहसी र विवेकपूर्ण नेतृत्वको समय अहिल्यै हो, जसबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ। हामीलाई आशा छ, त्यो हुनेछ।

लोकतान्त्रिक संविधान

चिरस्थायी शान्ति निर्माण गर्न भूतपूर्व लडाकुको विषयमात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन। शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। शान्ति सम्झौताले दलहरू र विधायकलाई शक्ति र नयाँ नेपालका स्रोतमाथिको नियन्त्रणलाई पुनर्परिभाषित गर्ने गरी एउटा परिवर्तनशील दस्तावेज तयार पार्न आह्वान गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि यो एउटा कठिन कार्य हो र यहाँको द्वन्द्वको इतिहासले सो कार्य अझ कठिन बनाइदिएको छ। महिला, जातीय अल्पसंख्यक र ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत समूहका मानिसले राजनीतिक अधिकार चाखेका छन् र उनीहरूको आवाज यस प्रक्रियामा सुनिनेछन् भन्नेमा मनासिब रूपमा दृढसङ्कल्पित छन् र सुनिनु पनि पर्छ। परम्परागत विशिष्ट वर्ग भने यस क्रममा नयाँ नेपालमा आफू सीमान्तकृत नहोइयोस् भन्ने निश्चित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

साथै आफ्ना मूल्यमान्यता र राजनीतिक उद्देश्य सबैभन्दा राम्ररी प्रतिविम्बित गर्ने संविधान बनाउन दलबीचको प्रतिस्पर्धाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अझ बढी जटिल बनाएको छ, भलै उनीहरू ती मूल्यमान्यता के-कस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दैछन् जुन राजतन्त्रपश्चातको नेपालमा हुनुपर्छ। यो विषय सबै दलका लागि हो, तर सायद माओवादीका लागि विशेषगरी, जो हिंसाद्वारा आफ्नो राजनीतिक विचार जबर्जस्ती अरुमाथि लागू गर्न खोज्ने विद्रोही फौजबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा काम गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक दलमा रुपान्तरण हुने क्रममा छन्। माओवादीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिको शंकाले राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनाको विषयमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्ने प्रयास कठिन पार्छ। त्यस्तै राज्यव्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण भूमिका रहनबाट अन्य दलले बञ्चित गराउन सक्ने माओवादीको डरले पनि मूल मूल्यमान्यता र राज्यशासनको प्रकृतिका सम्बन्धमा दलबीचको स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने प्रयास उत्तिकै कठिन पार्छ।

हाम्रो तर्फबाट हामीले दलहरूलाई मे २०११ को म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रयास पुनःकेन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं। बेलाबखत हुने गरेका नकारात्मक समीक्षाका बाबजुद वास्तविक प्रगति भएको हामी विश्वास गर्छाैं र संविधानसभाका धेरै सदस्य तथा अन्य व्यक्ति यो महत्वपूर्ण कार्यमा अथकतापूर्वक लागिरहेका छन्। एघारवटा विभिन्न विषयक समितिले निश्चित सिफारिससाथ प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। प्राविधिक तहमा संवैधानिक विषयमा गम्भीर र रचनात्मक छलफल भएका छन्। माओवादी सभापति पुष्पकमल दाहालको सभापतित्वमा रहेको कार्यदलले मुख्य विषयमा भएको विवाद समाधान गरेको हामीले पछिल्लो समयमा आएर देखेका छौं। उहाँ र सबै दलका सहकर्मी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकताका विषय र भाषासम्बन्धी सवालमा सहमतिमा पुगेका छन्। यी सबै विषयले जोडदार बहसको सिर्जना गरेको थियो तर ती सबैमा सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र संविधान प्राप्ति नजिकिँदै गएको छ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न भने अनुत्तरित अवस्थामा छन्। कस्तो प्रकारको सरकार गठन गर्ने, चुनावी प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो किसिमको संघीय संरचनाले अर्थ दिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न सबैभन्दा कठिन विषयमध्ये पर्छन् र यी विषय समाधान गर्न सबै दलका शीर्ष नेताको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। मैले प्रायः सबै नेतासँग भेटी उनीहरूसँग लामो, गहिरो छलफल गरें, र म विश्वस्त छु उनीहरू फेरि पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न उठ्न सक्छन्, र अधिकांश नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने किसिमको संविधान आगामी मे २८ भित्र तयार गर्न सम्भव छ। यदि मेरो नेपालको छोटो अनुभवले मलाई केही सिकाएको छ भने कुनै पनि निर्णयका लागि हामीले म्यादको दिनसम्मै कुर्नुपर्छ, भलै स्वाँ-स्वाँ गर्दै किन नहोस्। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने मे २६ र २७ का दिन अवश्य पनि निकै व्यस्तताका दिन सावित हुनेछन्।

अमेरिकासँग नेपालको लागि 'सही' संविधान यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छैन तर हामी के विश्वास गर्छौं भने जुनसुकै भागमा रहेको लोकतान्त्रिक राज्यलाई पनि परिभाषित गर्ने त्यस्ता केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् : व्यक्तिगत अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सरकारका अंगहरूबीच शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र र बाधारहित सञ्चार, खुला सार्वजनिक वहस, नियमित र खुला प्रजातान्त्रिक निर्वाचन जसमार्फत जनताको सार्वभौम चाहना अभिव्यक्त हुन्छन्। यी नै हाम्रो विचारमा लोकतान्त्रिक समाजका अत्यावश्यक अंग हुन्। तर, शान्ति प्रक्रियामा झैं न हामीले न कुनै पनि बाहिरियाले नेपालका जनताका लागि कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संरचना काम गर्छ भन्ने परिभाषित गर्नसक्छन्। त्यो नेपालीले चयन गर्ने हो। तर हामी आशा गर्छौं, नेपालको संविधानले जुनसुकै अन्तिम रूप लिए पनि त्यसले यी सिद्धान्त प्रतिविम्बित गर्नेछ र हामी विश्वास गर्छौं, त्यस्तो संविधानले स्थिरता र अत्यावश्यक आर्थिक विकासका लागि जग खडा गर्नेछ।

सुरक्षा क्षेत्र सुधार
माओवादी लडाकुको भविष्य टुंगो लागेपछि र संविधान निर्माणपछि सरकारले सुरक्षा निकायमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो विषय देशको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सुरक्षा बलहरू- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बल- को संख्या र संरचना द्वन्द्वकालमा जस्तै छ। द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या ४५ हजारबाट बढेर ९० हजार पुगेको थियो। यो निकै ठूलो संख्या हो र यसको संरचना नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्ने खालको छैन। सेना देशभक्त, व्यावसायिक र प्रतिबद्ध छ तर यसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानबाट माथि उठेर भविष्यमा देशका लागि अझ राम्रोसँग सेवा गर्न सक्नुपर्छ। सेनाले आफ्ना विभिन्न दर्जामा विविधीकरण ल्याउन र महिला तथा पिछडिएका जातीय समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। आधुनिक नेपालका लागि यो सकारात्मक कदम हो।
राष्ट्रको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने खालको सुरक्षा क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपालीले आफ्नै दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। सेनाले मात्र होइन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्ना जिम्मेवारी र उद्देश्य स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्छ।
नेपालको लागि एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषय शान्तिसुरक्षा अभाव हो, त्यो पनि विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा। सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधारले यो विषय सम्बोधन गर्न दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालको ठूलो भूभागमा प्रहरी अथवा स्थानीय सरकारको उपस्थिति छैन। यो 'शासनशून्य अवस्था' ले नेपालीलाई अपराधी तथा मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वको जोखिममा पार्छ। जबरजस्ती पैसा असुली, अपहरण र व्याप्त कानुनविहीनताले आर्थिक विकास र आधारभूत मानव अधिकार कमजोर बनाइरहेका छन्। सरकारले यो समस्या बु‰नु र यसका लागि तालिमप्राप्त प्रहरीलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा खटाउनु निश्चयै प्रशंसनीय छ। तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ। हामी यसमा सहयोग गर्न प्रयासरत छौं।

कानुनको शासन र मानवअधिकार प्रवर्द्धन
सुरक्षामा गरिने सुधारले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा मानवअधिकारको सम्मान हुने आधार तयार गर्छ।
नेपालमा रहेको दण्डहीनताको अवस्थाप्रति हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं। राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कानुन मिच्दा र अधिकार दुरुपयोग गर्दा विरलैमात्र सजाय पाउँछन्। यसका कारण कानुन र यसका पछाडिका प्रजातान्त्रिक संरचनाप्रतिको सार्वजनिक धारणा नै खस्किँदै जान्छ। यसले शान्ति र सम्बृद्धि होइन विश्रृंखलतामात्र निम्त्याउँछ।
दण्डहीनताले भ्रष्टाचार बढाउँछ, जसले नागरिकलाई कानुन उपेक्षा गर्न सिकाउँछ र विकासको मार्गमा अड्चन खडा गर्छ। राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे हामी निकै सुन्छौं। हालैमात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल नराम्रो अवस्थामा रहेको समाचार नेपाली प्रेसले निकै महत्वसाथ संप्रेषण गर्‍यो। भ्रष्ट अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र कानुनको शासनप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
देश घुम्ने र नेताहरूसँग भेट्ने क्रममा म सुन्छु, यो देश द्वन्द्वका बेलाका घाउका खतले भरिएको छ। द्वन्द्वका बेला गरिएका ज्यादतीका लागि कसैले यथोचित सजाय पाएको छैन। सेना वा माओवादी कसैले पनि मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठोस प्रमाणयुक्त घटनासम्बन्धमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन यथोचित सहयोग गरेका छैनन्। हामी सम्बन्धित पक्षलाई यस्ता मुद्दामा सहयोग गर्न निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं। युद्धका घाउ पुरिन उचित उपचार आवश्यक छ। हामी आशा गर्छौं, व्यवस्थापिकाले यससम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाउनेछ र सरकारले लामो समयदेखि थाँती रहेका सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगलाई मूर्तरुप दिनेछ।

अमेरिकी राजदूत डिलिसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागले कीर्तिपुरमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।