माओवादी ताण्डव र 'श्री ३ हरू'

शिव गाउँले

३ मंसिर २०६७ शुक्रबार मध्यरातमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका केही सभासदले गरेको तोडफोड र दुव्र्यवहार हदैसम्म निन्दनीय थियो । त्यो कार्य विधिको उपहास थियो र विचारद्वारा निर्देशित हुने व्यवस्थापिका संसद्को मान्यता प्रतिकूल । यति मात्रै होइन, एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकले सोच्न पनि नसक्ने एउटा असभ्य कार्यशैली पनि थियो । भन्न सकिन्छ कि त्यस घटनाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याएर संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने मुलुकको राष्ट्रिय भावनामा चोट पुर्‍याएको छ ।
तर यस्तो अवस्था आउनका पछाडि तत्कालीन र दीर्घकालीन कतिपय कारण जिम्मेवार छन् । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मअनुसार सरकार, दलका नेता र व्यवस्थापिका संसद् चलेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । पद र शक्तिलाई शिरोधार्य गरेर विधि र पद्धति कुल्चँदा समस्या आउने रहेछन् । हिजो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासामु व्यवस्थापिका संसद्लाई निहुराउनुमा कुनै असजिलो ठानिएन । आज त्यो काम तीन शीर्ष नेताले गरिरहेका छन् । हिजो बालुवाटारको 'रबर स्टाम्प' बनाउन खोजिएको व्यवस्थापिका संसद् आज नयाँ 'श्री ३ हरू' को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको छ । विधि, व्यवस्था र प्रक्रिया उल्लंघनको यस्तो पृष्ठभूमिमा संसद्मा बाहुबल प्रवेश गरेको तथ्य भुल्न हुन्न ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्को बनावटले स्पष्ट गर्छ त्यहाँ विचारको विविधता छ । यसको सरल अर्थ त्यहाँ विरोधी र समर्थक दुवै छन् भन्ने हो । समर्थन र विरोधका बीचबाट खोजिने सार्थक निष्कर्षबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो । संसदीय नियमावलीले नै विचारमाथि असहमति जनाउने प्रक्रिया र पद्धति तय गरेको छ तर यसलाई रत्तिभर वास्ता नगरी बैठकमा बल प्रयोग गरेर माओवादीले अलोकतान्त्रिक र असंसदीय गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको छ । अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताले माओवादीबाट यस्ता कामकारबाही हुने अपेक्षा गर्दैनन् ।
सरकारले बजेट ल्याउन माओवादी समेतसँग सहमति खोजेको थियो । तीन दलका तीन नेताले पटकपटक बजेट सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा वार्ता गरेकै थिए । माओवादी र प्रधानमन्त्रीबीचमा 'विरोध गर्ने' तर 'अवरोध नगर्ने' भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन भएन । यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो असहमति प्रक्रियाबमोजिम राख्न सक्थ्यो तर संसद्मा करिबकरिब लुटपाट शैली अवलम्बन गरियो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो जनाधार भएको दलका लागि त्यो सुहाउने काम थिएन ।
शुक्रबारको घटनापछि एकैचोटि धेरै कुरा बदलिए । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त गरेको छ र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थहीन चुनाव नगराउन भनेर गरेको 'ध्यानाकर्षण' को कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त भएको अवस्थामा यसका प्रस्तावहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ अर्थात् यो अधिवेशनसँगै प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी पनि समाप्त भयो कि त्यो प्रस्ताव कायम छ भन्ने अब विवादको विषय बन्न सक्छ । यसअघिका संसदीय नियमावलीले विधेयकबाहेक बाँकी प्रस्ताव अघिल्लो अधिवेशनबाट पछिल्लो अधिवशेनमा नसर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसपटकको नियमावली यसबारेमा मौन छ । त्यसो त पञ्चायतकाल र त्यसपछिका अभ्यास थाहा पाउनेका भनाइमा, 'अधिवेशन नै समाप्त भएपछि यस्ता प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुने गर्छन् ।' तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, नियमावली र दलीय समीकरणका कारण यो प्रश्नको हल सजिलै निकाल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
यस्ता गतिविधिको असर के हुन्छ ? व्यवस्थापिका संसद् मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने ठाउँ होइन, बरु थप विवाद सिर्जना गर्ने थलो हो भन्ने भान आमजनतामा पारिदिन सक्छ । यसरी जननिर्वाचित विधि निर्माणको सर्वोच्च निकायको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु, मुलुक फेरि एकपटक असहज र अन्तहीन द्वन्द्वमा र्फकने अवस्था विकास हुन थाल्नु हो । कतिपयका भनाइमा माओवादीको विस्तारित भेलाको मुखमा भएको यो घटनाले त्यहाँभित्र शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । जो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको पक्षलाई खासै प्राथमिकता दिन चाहँदैन ।
तर, माओवादीलाई यो पृष्ठभूमि बनाइदिने काममा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका सानाठूला दलका नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तरिम संविधानको दोहोलो काढ्ने काममा माओवादी जत्तिकै सक्रिय छन् अरू पनि । बजेट ल्याउने जस्तो नियमित कार्यका लागि संविधानका केही धारा निलम्बन गर्न थालियो । ठूलो समस्या, विपत्ति वा राष्ट्रिय संकट आउँदा अपवादस्वरूप प्रयोग हुनुपर्ने बाधाअड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने काम भयो । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मको यति गम्भीर उपेक्षा हुँदा पनि किन हो अपवादबाहेक मुलुकमा यसको बलियो गरी विरोध भएन ।
केही महिनादेखि तीन प्रमुख दलका नेताहरू बसेर भावी संविधानको अन्तरवस्तु निर्धारण गर्ने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक तहमा प्रयत्न गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने कामचाहिँ संविधानसभालाई दिने होइन, केही नेताले संविधानसभाको काम आफंै गर्न थाले । यो कार्यशैलीले संविधानसभाको चरम उपेक्षा भएको छ । यसले राजनीतिक सहमतिको आवरणमा मुलुकमा अर्को अधिनायकवादी संस्कार अभ्यास हुन थालेको संकेत गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २८ कात्तिक २०६७ मा तीन दलका शीर्ष नेताहरू गोकर्णमा बसेर व्यवस्थापिका संसद्मा जारी रहेको प्रधानमन्त्री पदको चुनाव स्थगित गर्ने सहमति गरे । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइयो । 'विशेष कारणबस' भन्ने सूचना टाँसेर व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगित गरियो । सभामुख, प्रमुख सचेतकसहित दलका नेता सभामुख वा व्यवस्थापिका संसद्को कुनै समितिको कार्यकक्षमा बसेर यस्तो निर्णय गर्न किन सकेनन् ? किन उनीहरू कहिले हात्तीवन र कहिले गोकर्ण दौडिरहेका छन् ? झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो दौडधुपको भित्री नियत समस्या समाधानभन्दा पनि संसद्लाई निकम्मा देखाएर केही व्यक्तिहरूको भूमिका विशेष देखाउने प्रयत्न हो । शुक्रबार मध्यरातको ताण्डव विधि र पद्धतिहरू केही होइनन् भन्ने यस्तै मान्यताको गर्भबाट जन्मिएको एउटा उपक्रम मात्रै हो ।
घटनामा गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई सच्याउने तत्परता माओवादीले नदेखाउनु झन् दुःखद् पक्ष हो । 'दुनियाँका संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुने' अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रियाको सोझो अर्थ घटनाप्रति माओवादी नेतृत्वमा कुनै आत्मग्लानि छैन भन्ने हो । यो प्रतिक्रिया घटना हुनुजत्तिकै दुःखद् र दुभाग्यपूर्ण छ ।
३ मंसिरको मध्यरातमा संसद्मा के भयो धेरै हदसम्म स्पष्ट छ । त्यो कार्यका अगुवा र सहभागी कोको हुन् भन्ने थाहा पाउन मुस्किल छैन । आवश्यक परे टेलिभिजन च्यानलहरू र पत्रकारहरू साक्षी किनारामा छन् । अब अभिलेखीकरणका लागि मात्रै भए पनि सबभन्दा पहिले तत्काल त्यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ । संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । घटनाको प्रकृति र प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा भन्न सकिन्छ अनुसन्धानको काम पूरा गर्न लामो समय लाग्दैन ।
यसपछि घटनाका अगुवा र मुख्यतया बल प्रयोग गर्न अघि सर्ने सभासदलाई दोषको प्रकृतिअनुसार निलम्बनसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्न खोजेको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको गोप्य दस्तावेज थियो । यसलाई खिल्ली उडाउँदै च्यातच्युत पार्नु मुलुकविरुद्धकै गम्भीर खेलवाड हो, सँगसँगै राष्ट्रिय लज्जा पनि । विधि निर्माण गरेर मुलुकलाई सुशासन दिने अपेक्षा गरिएका सभासदहरूको त्यो कुकर्मलाई निन्दा गरेर मात्रै पुग्दैन, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ । तबमात्र दण्डहीनताको लामो शृंखलामा मुलुकको एउटा निकायले उपचार खोज्न थालेको सन्देश जानेछ किनकि दण्डहीनताको पालनपोषण गरेर शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्न, न संविधान नै लेख्न सकिन्छ ।
shivagaunle@gmail.com