सहमतिका छेउमा ताण्डव

किशोर नेपाल

मनमा रहेको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म राजनीतिक नेताहरू जति नजिक गए पनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमति नभएसम्म बजेटमा जस्तै ताण्डव सरकार र संविधानको विषयमा पनि भइरहनेछ।

दुनियाका संसदमा सांसदबीच हुने झगडा र मारपीट खासै नौलो घटना होइन। क्षणिक उत्तेजना र आवेगबाट भएका त्यस्ता घटनाका समाचार आइरहेका हुन्छन्। तर, हात्तीवन र गोकर्णका विलासी वातावरणबाट 'सहमतिको छेउमा पुगेर' फर्केका देशका प्रमुख राजनीतिक दलले बजेट प्रसंगमा देखाएको ताण्डव नाच संविधान सभाका केही सदस्यले भनेजस्तो स्वाभाविक संसदीय भने प्रक्रिया होइन। दलका नेताले अन्ततः समस्याको निकास खोजी हाल्लान् भन्ने आशावादी विश्लेषक र प्रवुध्द वर्गका प्रतिनिधिलाई यस घटनाले खिन्न तुल्याएको छ। तर, प्रतिबध्दता र वचनबध्दताको मर्यादाबाट हदैसम्म छाडा हुँदैगएको नेपाली राजनीतिलाई नजीकबाट नियाल्नेले भने घटनालाई स्वाभाविकै मानेका छन।संविधान सभा निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य नयाँ संविधानको निर्माण भएपनि ठूलासाना सबै दलले यसलाई गठनदेखि नै दैनिक राजकाज चलाउने सरकारको गठनमा सक्रिय प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारको नेतृत्व आफनो हातमा लिएपछि संविधान सभामा आफनो एकाधिकार स्थापित गर्न सजिलो हुने र आफूखुसी संविधान लेख्न पाइने मानसिकता पक्ष र विपक्ष दुवैमा देखिएको छ। यसले गर्दा संविधान लेखन अलपत्र परेको छ। दलहरूबीच हुनुपर्ने वैचारिक घर्षण गैरसरकारी संघसंस्थाका व्यावसायिक चासो र विदेशी दाताको अर्थ न वर्थका प्रतिवेदनमा सीमित हुन पुगेको छ।
केही दिनदेखि सरकारका नेता बजेटमा सहमति जुटाउने नाटकमा अभिनय गर्दै थिए। शुक्रबार सहमति जुटेको घोषणा भयो। सहमति कहिल्यै पारदर्शी भएन। सर्वज्ञ र स्वयम्भु नेताले नाटकका पात्र र परिवेशलाई सधैजस्तै गोप्य राखे। नाटक सुरुहुनेबित्तिकै अभिनित घटनाले वातावरण ततायो। नाटकका निर्देशक तथा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवास नेम्बांगको हातको चरो आधा रातमा भुर्रर उड्यो। त्यो झाडीमा पुग्न पाएन। उड्दाउड्दै उसका पँखेटा शीतल निवास दरवारमा राष्ट्रपतिको शयनागारमा पुगेर अड्कियो। सहमतिको यो पछिल्लो नाटक पनि दुःखान्तमा टुंगियो।
नाटकको दुःखान्तपछिका प्रतिक्रियामा एकथरी नेता र सभासदले सभामुख नेम्वांगमाथि अकर्मण्यताको आरोप लगाए। तर, यो उहाँको अकर्मण्यता थियो कि यसभित्र केही राजनीतिक बाध्यता गाभिएका थिए? यसबारे कसैले सोचेको पाइएन। सभामुखको सक्रियताले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अपमानित हुनबाट जोगिन त सक्नुहुन्थ्यो रोस्ट्रममा उभिएर बजेट भाषण पढ्न सक्नुहुने थिएन। यो त उहाँको झनै ठूलो अपमान हुन्थ्यो। सैध्दान्तिक प्रवन्चनाको मारमा पर्नु भएका बिचरा सभामुख  'खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने' ठाउँलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्नुभएन उहाँले। बैठकको नयाँ मिति तोकेर भन्नुभयो - कारबाही गर्छु। कारबाही कसलाई गर्ने हो? कारबाही गर्नका लागि पनि अर्को सहमतिको नाटक खेल्नैपर्ने बाध्यता त छँदैछ।
'माओवादीसँग सहमति हुनसक्दैन' व्यवस्थापिका संसद्का सबैभन्दा पीडित सदस्य तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रिया सबैभन्दा तीखो र यथार्थवादी छ। माओवादीसँग सहमतिको आधार नै नहुँदा पनि पटकपटक सहमतिको नाटकमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य खोजेर पौडेलले सबैलाई झक्झक्याउनु भएको छ। माओवादीसँग जति सहमति गर्नुथियो त्यो कांग्रेसका दिवंगत सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गरिसक्नु भयो। यति बेला एमालेको बैशाखी टेकेर सरकार बनाउने कल्पना देश र कांग्रेस दुवैको हितमा हुन सत्तै्कन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू दायाँ वा बायाँ जुनसुकै कोल्टो सुतेका भएपनि अन्ततः उनीहरू कांग्रेसका मित्र हुनै सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री पदमा नेता पौडेलको अनेकौं पटकको उम्मेदवारीले यो स्पष्ट गरी सकेपछि पनि त्यसैलाई पछ्याइरहनु वुध्दिमानी होइन। उसै पनि, कांग्रेसका लागि यो कुसमय हो सरकारको नेतृत्व लिने। कांग्रेसले आफूलाई सरकारभन्दा संविधान निर्माणमा सक्रिय गरायो भने उसको पक्षमा जन समर्थन ओइरिन थाल्नेछ। सत्ताको दौडमा लागेका नेताका कारण राजनीतिप्रति निरपेक्षहुँदै गएका जनताले कांग्रेसलाई गम्भीरताका साथ लिन थाल्नेछन्। राजनीतिमाथि एकछत्र नियन्त्रण राख्दै आएका माओवादीका लागि कांग्रेस बलियो चुनौती बन्नेछ। नेता पौडेल र उहाँका नवनिर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले जति चाँडो यो यथार्थ आत्मसात् गर्नुहुन्छ त्यति नै चाँडै कांग्रेसको दिन फिर्नेछ।
कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने जिम्मेवारी सुम्पेर आन्तरिक विवाद साम्यपार्न र नयाँ रणनीति तय गर्न पालुङटार पुगेका माओवादी नेता आफ्ना सैध्दान्तिक मान्यतासँग सम्झौता गर्न चाहँदैनन् भन्ने धेरै अघि स्पष्ट भइसकेको हो। हिजो उनीहरू सशस्त्र आन्दोलनको बाटाबाट आफनो लक्ष्यमा पुग्न खोज्दैथिए भने आज शान्ति प्रक्रियाको मार्गबाट त्यहाँ पुग्न खोजेका छन्। यसका लागि उनीहरू संगठन र आन्दोलनको विस्तारमा लागेका छन्। तर, तिनको सैध्दान्तिक विपक्षमा उभिएको कांग्रेस २०४७ सालको मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेको छैन। माओवादी हतियार बोकेकै कारणले मात्र बलियो भएका होइनन। जसरी पनि जित्ने उद्दाम महत्वाकांक्षाका कारण बलिया भएका हुन्। हतियारको त के कुरा भो र? तरकारीका भाउमा खुला बजारमा उपलव्ध छन् हतियार। आज बुझाए भोलि नयाँ ल्याउन सकी हालिन्छ। मुख्य त ध्येय, उद्देश्य र लक्ष्य हो। माओवादी त्यसमा पक्का साबित भएका छन्।
अघिल्लो साता संविधानविद तथा पूर्व सभामुख दमन ढंुगानाले एउटा अन्तर्वार्तामा राजनीतिलगायतका हाम्रा सबै नीति सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिद्वारा प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। भारतसँग घनिष्ठता र चीनसँग मित्रताको राजनीतिमा उहाँले स्पष्ट जोड दिनु भएको थियो। उहाँको त्यो कथन नेपालको भूराजनीतिक वास्तविकतामा आधारित छ। पहिलो जनआन्दोलनपछिका केेही वर्षसम्म कांग्रेस त्यो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न सफल पनि भएको थियो। तर, माओवादीको शक्ति विस्तार हुन थालेपछि कांग्रेसले त्यो सन्तुलन धान्न सकेन। राजाको निरंकुशताको थालनी र अन्त्यपछि उसको सन्तुलन बिथोलियो। त्यसपछि अहिलेसम्म शरणागतको भूमिकाबाट ऊ बाहिर आउन सकेको छैन। तराई मधेसमा उसको शक्ति विखण्डित भइसकेको छ। उसको सामाजिक धारमा विरोधीले प्रहार गरिरहेका छन्। तैपनि कांग्रेस सरकारकै पछि दौडिरहेको छ भने यो विडम्बना नभए के हो?
बजेट ताण्डव नेपालका राजनीतिक दलको असन्तुलित शक्तिको परिणाम हो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीको भन्दा सारै कम स्थानमा चुनाव जित्ने कांग्रेसले एमालेमा मित्रको अनुहार देख्नु अर्को विडम्बना हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माधव नेपाललाई पुरस्कृत गर्नमात्र प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थिएन। माधवजीको ललाटमा सन् १९५० को सन्धिका किरण नटल्किएका भए गिरिजाबाबुका लागि नेता पौडेल नै प्रिय हुनुहुन्थ्यो।
राजनीतिक दलका नेताले सहमतिको खोजीमा रिसोर्टहरूको परिक्रमा गनर्ेै पर्दैन। मनभरि थुप्रिएको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म नेताहरू जति छेउमा पुगेपनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमतिमा नपुगेसम्म हिजो बजेटको ताण्डव भयो, भोलि सरकारको र पर्सी संविधानको ताण्डव भइरहने छ। जनता र देश दण्डहीनता र विश्वासहीनताबाट पनि पीडित भइरहनेछन्।