प्रदीप ज्ञवाली
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दिल्मा र्युसेफ ब्राजिलको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइन् । १६ वर्षको उमेरदेखि वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न दिल्मा सन् १९६४ मा ब्राजिलमा सैन्य तानाशाही स्थापना भएपछि त्यसका विरुद्ध लड्न 'नेसनल लिबरेसन कमान्ड (कोलिना)' नामक छापामार सङ्गठनको सदस्य बनेर सशस्त्र युद्धमा होमिएकी थिइन् । तीन वर्षसम्म कठोर जेल जीवन र यन्त्रणा भोगेकी यी पूर्वछापामार नेतृको ल्याटिन अमेरिकाको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा विजयले खास अर्थ राख्छ ।
अमेरिका समर्थित सोमोजा तानाशाही शासनविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर चर्चित रहेका र १९८५ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी माक्र्सवादी डानियल ओर्टेगा लामो अन्तरालपछि फेरि निर्वाचनमार्फत् सत्तामा फर्केका छन् । १९९० को निर्वाचनमा अमेरिका समर्थित र कोन्ट्राहरूको सहयोगप्राप्त भायोलेता चमारोसँग पराजित भए पनि यी पूर्वसशस्त्र विद्रोहीले लोकतन्त्र र शान्तिको बाटो परित्याग गरेनन् । फलतः २००६ मा भएको निर्वाचनमा उनी पुनः राष्ट्रपतिमा विजयी भएर मुलुकलाई नयाँ निर्माणको दिशामा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
'समाजवादी आन्दोलन' नामक अभियानका नेता इभो मोरालेज २००५ मा भएको निर्वाचनमा बोलिभियाको राष्ट्रपति पदमा विजयी भए । आदिवासी जनजाति र समग्र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दै जाँदा उनले २००८ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा दुई तिहाईभन्दा बढी बोलिभियाली जनताको उनलाई प्रत्याह्वान गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पदमा बहाली रहन आदेश मात्रै दिएनन्, २००९ मा उनले ६३ प्रतिशत लोकपि्रय मतद्वारा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका छन् । यो त्यही बोलिभिया राष्ट्र हो, जहाँ चे ग्वेभाराले क्युबाको जस्तै सशस्त्र क्रान्तिको बीउ रोप्न क्युबा छाडेर त्यहाँ पुगेका थिए र जहाँ उनको सीआईएको षड्यन्त्रमा कायरतापूर्ण हत्या गरिएको थियो ।
अमेरिकाको लगातार विरोध र घेराबन्दीका बाबजुद भेनेज्वयलामा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको लोकपि्रयता बढेको बढ्यै छ । जनताको अभिमतबाट पनि विजयी बन्न, राष्ट्रिय हितका लागि लड्न र साम्राज्यवादविरुद्ध आन्दोलन चलाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरेका छन् । लामो गृहयुद्धपछि एल साल्भाडोरको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यतिबेला त्यहाँ पूर्ववामपन्थी छापामार आन्दोलन 'फाराबुन्दो मार्ती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा' को समर्थनमा टीभी पत्रकार म्याउरियो फ्युनेस राष्ट्रपति बनेका छन् । पूर्ववामपन्थी छापामारहरू निर्वाचनमा विजयी बनेका छन् ।
कुनै बेला 'साइनिङ पाथ' लाई माओवादी विद्रोहको नमुना मानिन्थ्यो, एन्डिज पर्वतमालामा विद्रोह फुल्दै गरेको सपना देखिन्थ्यो र नेपालमा माओवादी पार्टी नबन्दै हाम्रा मसालका साथीहरू 'गो याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरूमा फर्फराउँदै छ' भन्ने गीत गाउँथे । 'माओवाद' पदावली प्रयोग गर्ने व्यक्तिमध्ये डा. गोन्जालो पनि थिए र त्यसको पेरूमा भएको 'सिर्जनात्मक प्रयोग' लाई 'गोन्जालो विचारधारा' भनिन्थ्यो ।
-यसैको भद्दा अनुसरण थियो नेपालमा 'प्रचण्डपथ' ।) कुनै बेला लिमामा दिउँसो मात्रै सरकारको नियन्त्रण हुन्छ, राति त त्यो साइनिङ पाथको छापामारको कब्जामा हुन्छ समेत भनिन्थ्यो । सरकारले वार्ताको निम्ति आह्वान गर्दा गोन्जालोले अभिमानका साथ 'प्रतिक्रियावादी सरकारसँग वार्ता गर्न' अस्वीकार गरेका थिए । तर आज स्थिति बदलिएको छ । साइनिङ पाथ ध्वस्तप्रायः भएको छ र जेलबाट गोन्जालोले गरेको वार्ताको आह्वान सुन्न कोही तयार छैन । हिंसालाई क्रान्तिको अनिवार्य साधन र माक्र्सवादी सिद्धान्तको अविभाज्य अङ्ग ठान्ने 'टुपाक अमारो' र कोलम्बियाको विद्रोहीहरूको क्षयीकरण पनि तीव्र बनेको छ ।
ल्याटिन अमेरिकाले वामपन्थी आन्दोलनको नयाँ धारलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । हो, यसमा जोखिम पनि छन् । कुनै बेला निर्वाचनबाट सत्ता जितेका लोकपि्रय राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेसहित चिलीका हजारौं समाजवादीहरू मारिएका थिए । त्यतिबेला सीआईएको बिगबिगी र अमेरिकाको समर्थनमा सैन्य तानाशाही दक्षिण अमेरिकाको चारित्रिक विशेषता बनेको थियो । तर यतिबेला स्थिति केही बदलिएको छ । आफ्नै पोष्यपुत्र तानाशाह पिनोसे, फुजिमोरी र इन्डोनेसियाको सुहार्तोलाई जोगाउन सक्ने अवस्थामा अमेरिकासमेत छैन ।
तानाशाह मार्कोसविरुद्धको ऐतिहासिक आन्दोलनमा फिलिपिनी कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ कतै देखिएन । जबकि उसले लामो समयसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष चलाएको थियो र ऊसँग हजारौं छापामारहरू साथमा
थिए । तर 'बुर्जुवा प्रजातन्त्रको निम्ति आन्दोलन' मा सहभागी हुन र अगुवाइ गर्न उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् । कोराजोन अक्विनो आन्दोलनकी 'आइकन' बनिन् । हुँदाहुँदा त्यस सरकारसँग वार्तालाई समेत लत्याएर अघि बढ्न खोज्दा फिलिपिनी कम्युनिस्ट पार्टी आज असान्दर्भिक जस्तै बन्न लागेको छ । होजे मारिया सिसोंले युरोपमा निर्वासित जीवन बिताउँदै क्रान्तिका किताब लेखे पनि त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
यही कुरा बर्मामा पनि लागू हुन्छ । कुनै बेला त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले आधा भूभागलाई आफ्नो मुक्तिक्षेत्र बनाएको छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर जब सैनिक तानाशाही सुरु भयो, कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेन । जनताको सरोकारका मुद्दाबाट अलग हुँदा त्यो अप्रासङ्गकि र क्षतिग्रस्त बन्दै गयो । आज खासै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकी आङ सान सु की बर्मामा प्रजातन्त्रको पर्याय र जनताको आशाको केन्द्र बनेकी छन् तर कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ छैन ।
माथिका केही सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको अर्थ हो- वामपन्थी या समाजवादी आन्दोलनमा आएको नयाँ सन्दर्भ, नयाँ अवसर र नयाँ चुनौतीको चर्चा गर्नु र जनताका अधिकारका लागि, जनता जहाँ छन् त्यहीं साथमा रहेर लड्न सके मात्रै पार्टीहरू जीवित रहन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्नु । ती वामपन्थीहरू जसले जनतामाथि भरोसा गर्छन्, समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छन् र जो लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्न तयार छन्, तिनीहरू सफलता पाइरहेका छन् । तर हिंसालाई अनिवार्य ठान्ने र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा एकदलीयताको पक्षपोषण गर्ने धार निरन्तर खस्किरहेको छ । प्रजातन्त्रको अभाव भएको बेला, सत्ता नाङ्गो हिंसामा उत्रिएका बेला, वैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने सबै ढोका बन्द भएका बेला सायद हिंसा पनि कुनै बेला आन्दोलनको बाध्यात्मक साधन बन्दो हो । तर हिंसा कहिल्यै पनि क्रान्तिको अनिवार्य साधन बन्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि, शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना मौजुद छँदाछँदै र लोकतान्त्रिक विधिबाट आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिने अवसर विद्यमान रहँदा हिंसालाई साधन बनाउनु, त्यसलाई आस्था र आदर्शको विषय बनाउनु भूल हो ।
यस्तै, समाजवादी लक्ष्यको तुलनामा 'बुर्जुवा प्रजातन्त्र' अपर्याप्त, अपूर्ण र तल्लो तहको प्राप्ति मात्रै हो । तर सामन्तवाद समाप्त भइनसकेको समाजमा यही प्रजातन्त्र पनि अग्रगामी कुरा हो र यसलाई मजबुत नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्न खोज्नु घरको जगै नहाली दोस्रो तलामा जान खोज्नुजस्तै हो । समाजवादी मूल्य र वामपन्थी धारको सान्दर्भिकता आजको दिनमा झनै बढेको छ- तर त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।
यतिबेला पूरै समाजको ध्यान माओवादीको पालुङटार विस्तारित बैठकतिर केन्दि्रत छ । त्यहाँ चलिरहेको छलफलको एउटा विषय छ- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्र हो, त्यसमा केन्दि्रत हुनु यथास्थितिवादी हुनु हो । हामी सीधै जनताको गणतन्त्रमा जानुपर्छ । त्यसका लागि 'जनविद्रोह' अनिवार्य छ । अबको कार्यदिशा त्यही विद्रोहको तयारीको लागि हुनुपर्छ । एमाले, काङ्ग्रेसजस्ता 'यथास्थितिवादी शक्ति'सँग मिलेर शान्ति र संविधान असम्भव भएकोले अब 'देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील' शक्तिसँग मिलेर 'भारतीय विस्तारवाद' विरुद्ध 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नुपर्छ', 'वर्गयुद्धलाई राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा विकास' गर्नुपर्छ ।
नेपालका माओवादीहरू अब कुन बाटो हिँड्लान् ? साइनिङ पाथ, होजे मारिया सिसों र संसारका अन्य अतिवामपन्थीहरू हिँडेको बाटोमा कि लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका साथ शान्तिपूर्ण बाटोमा ? आफूलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गरे भने उनीहरूका लागि पर्याप्त 'स्पेस' छ । जनतामा अहिलेका लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति पनि पर्याप्त गुनासा छन् । काङ्ग्रेस अहिले पनि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका मुद्दामा अनुदार छ भने एमाले विचार राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचित छ, कमजोर बनिरहेको छ, भुत्ते बन्दै गएको छ । मुलुकमा यस्तो राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ, जो अन्तर्वस्तुमा क्रान्तिकारी होस्, परिवर्तनकारी होस् र त्यो परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढङ्गले र लोकतान्त्रिक विधिबाट प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध होस् । रूपान्तरित हुने हो भने माओवादीले त्यो खाली ठाउँ लिन सक्छन् । तर आफैंले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्रलाई 'बुर्जुवा र यथास्थितिवादी' भन्दै अस्वीकार गर्ने, जनताले खोजेको र आफैंले पनि प्रतिबद्धता जनाएको शान्ति प्रक्रियालाई 'आत्मसमर्पण' को रूपमा अथ्र्याउने र यसलाई दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्ने, आफूलाई खोलो तार्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई 'प्रतिगामी' र 'यथास्थितिवादी' ठान्ने र 'राष्ट्रवाद'को नाममा राजावादीहरूसँग एकता गर्न खोज्ने हो भने माओवादीको अधोपतनलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । त्यसै पनि कमल थापाले उनीहरूलाई 'जनवादी या सांस्कृतिक राजासहितको प्रजातन्त्रमा आउन', 'राजावादी र माओवादी मिलेर भारत र संसद्वादी पार्टीविरुद्ध लड्न र संविधानसभा विघटन गर्न' आह्वान गरिसकेका छन् ।
उग्रवामपन्थले कसरी दक्षिणपन्थको सेवा गर्छ भन्ने उदाहरण हेर्न यहाँभन्दा अन्त कतै जानुपर्छ र ?
Thursday, November 25, 2010
Wednesday, November 24, 2010
शब्दमा सीमित आरक्षण
ऋचा अर्याल
बिहानको समय । भरिभराउ माइक्रोबस। पहिले नै कोचाकोच एको माइक्रोबसका खलासी अरू यात्रुलाई तान्दै चढाउँदै थिए। भित्र खाली सीट त परे जाओस् टेक्ने ठाउँसम्म पनि नभएको उनले पर्वाहै गरेका थिएनन्। यात्रुहरू पनि ढिलो भयो भन्दै धमाधम चढिरहेका थिए। भित्र ड्राइभरको पछाडिको सीट, र पहिलो तथा दोस्रो पंक्तिको सीटमा पुरषहरू गजधम्म बसेका थिए। बाँकी सिटमा पनि एकाध महिलाबाहेक सबैजसो पुरुष बसेका थिए। माइक्रोमा उभिएका करिब दश जना यात्रुमा आधा भने महिला थिए।
त्यत्तिकैमा सोही माइक्रो बसमा एक जना महिलालाई खलासीले ठाउँ छ भनेर चढाए। उनले सिट भएमात्र चढ्ने भन्दै थिइन्। बस्ने ठाउँ मिलाइ दिने भनेर उनलाई भित्र पसाउने खलासीले त्यसपछि हेर्दा पनि हेरेनन्। करिब पच्चीस-छब्बीसकी ती महिला गर्भवती रहिछन्। उनले खलासीलाई सिट मिलाइदिन गरेको आग्रह सुन्ने कोही थिएन। विशालनगर नजिकै ढल्कोबाट जमलसम्म उनी भिडमा कोचिएर र उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य भइन्।
त्यस माइक्रोबसमा पनि ड्राइभरको सिट पछाडि 'महिला आरक्षण ३ सिट' लेखिएको रहेछ। महिलाका लागि आरक्षित भनिएको सिटमा बसेका पुरुष कसैले पनि त्यसलाई वास्ता गरेको भने देखिएन। गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षित सिटमा गजधम्म बसेका ती पुरुषहरू आफ्ना पढाइ र कामकाजका विषयमा कुराकानी गर्दै थिए। अर्थात् उनीहरू आरक्षण शब्दको अर्थ बुझ्न नसक्ने थिएनन्। तर उनीहरूलाई त्यो शब्द र त्यस स्थानमा बस्न पाउनुपर्ने ती महिलाको अधिकार बारेमा कुनै चासो देखिएन।
आरक्षणको आवश्यकता र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने रहेछ। आफ्ना लागि आरक्षित सिटमा बस्न पाउने अधिकार महिलाले दाबी गर्न पनि सक्नुपर्ने रहेछ। उनले अधिकारका रूपमा दाबी नगरी सिट मिलाई दिन अनुनय गरेकैले कसैले वास्ता नगरेका हुन् कि?
यसको आशय महिलालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। बरु, स्वस्थ महिलाभन्दा अशक्त वा बिरामी पुरुष रहेछन् भने तिनलाई पनि बस्ने ठाउँमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। सबैलाई हामीले यात्राको क्रममा विचार गरौ मात्र भन्न खोजेको हो। ती गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने भलाद्मीहरू नै पनि भोलि आफैँ बिरामी वा अशक्त भएर त्यसरी माइक्रोबसमा यात्रा गर्नु परेमा कस्तो होला भन्ने सम्झाउनमात्र भनेको हो। अरूलाई परेको वा पर्ने मर्का हामीले आफूलाई उसैको ठाउँमा नराखेसम्म राम्ररी बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले सबैले त्यस ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरौँ।
हुनत बसमा कसले सिट छोड्ने र कसलाई भन्ने पनि समस्या हुन सक्छ। बस्ने ठाउँ भएसम्म त कसैले पनि ठाउँ छाड्नै पर्दैन। यस्तै बसिरहेकाहरूका लागि पनि अरू कसैले ठाउँ दिनु पर्दैन। जो उभिएका छन् र अशक्त, बिरामी, बालबालिका र तिनका आमा वा गर्भवती छन् तिनलाई सबैभन्दा पहिले आरक्षण लेखिएको ठाउँमा बस्नेले सिट छाड्नुपर्छ। आरक्षित स्थानमा अधिकार भएकाले नै प्राथमिकता पाउन्।
साथै, अशक्त यात्रुलाई प्राथमिकता दिलाउन अरू यात्रुले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। अरूको अधिकारको रक्षा गर्न आवाज उठाउँदा आफ्नो अधिकार पनि स्थापित हुन्छ। यसैगरी समर्थ र सबल व्यक्तिले अरू कोही अशक्त नभएमात्र आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। आरक्षित सिटमा सबल व्यक्ति बस्नु र अशक्तलाई उभ्याउनु असभ्यताको परिचायक हो। महिलाहरू यस विषयमा बढी सचेत हुनुपर्छ। माग गर्ने हामी स्वयंले प्रयोग नगर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा आरक्षण दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन। अरूको हक मिच्नु जसरी असभ्यताको परिचय हो त्यसरी नै अधिकारको दाबी गर्नु सभ्यताको उदाहरण हो।
बिहानको समय । भरिभराउ माइक्रोबस। पहिले नै कोचाकोच एको माइक्रोबसका खलासी अरू यात्रुलाई तान्दै चढाउँदै थिए। भित्र खाली सीट त परे जाओस् टेक्ने ठाउँसम्म पनि नभएको उनले पर्वाहै गरेका थिएनन्। यात्रुहरू पनि ढिलो भयो भन्दै धमाधम चढिरहेका थिए। भित्र ड्राइभरको पछाडिको सीट, र पहिलो तथा दोस्रो पंक्तिको सीटमा पुरषहरू गजधम्म बसेका थिए। बाँकी सिटमा पनि एकाध महिलाबाहेक सबैजसो पुरुष बसेका थिए। माइक्रोमा उभिएका करिब दश जना यात्रुमा आधा भने महिला थिए।
त्यत्तिकैमा सोही माइक्रो बसमा एक जना महिलालाई खलासीले ठाउँ छ भनेर चढाए। उनले सिट भएमात्र चढ्ने भन्दै थिइन्। बस्ने ठाउँ मिलाइ दिने भनेर उनलाई भित्र पसाउने खलासीले त्यसपछि हेर्दा पनि हेरेनन्। करिब पच्चीस-छब्बीसकी ती महिला गर्भवती रहिछन्। उनले खलासीलाई सिट मिलाइदिन गरेको आग्रह सुन्ने कोही थिएन। विशालनगर नजिकै ढल्कोबाट जमलसम्म उनी भिडमा कोचिएर र उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य भइन्।
त्यस माइक्रोबसमा पनि ड्राइभरको सिट पछाडि 'महिला आरक्षण ३ सिट' लेखिएको रहेछ। महिलाका लागि आरक्षित भनिएको सिटमा बसेका पुरुष कसैले पनि त्यसलाई वास्ता गरेको भने देखिएन। गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षित सिटमा गजधम्म बसेका ती पुरुषहरू आफ्ना पढाइ र कामकाजका विषयमा कुराकानी गर्दै थिए। अर्थात् उनीहरू आरक्षण शब्दको अर्थ बुझ्न नसक्ने थिएनन्। तर उनीहरूलाई त्यो शब्द र त्यस स्थानमा बस्न पाउनुपर्ने ती महिलाको अधिकार बारेमा कुनै चासो देखिएन।
आरक्षणको आवश्यकता र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने रहेछ। आफ्ना लागि आरक्षित सिटमा बस्न पाउने अधिकार महिलाले दाबी गर्न पनि सक्नुपर्ने रहेछ। उनले अधिकारका रूपमा दाबी नगरी सिट मिलाई दिन अनुनय गरेकैले कसैले वास्ता नगरेका हुन् कि?
यसको आशय महिलालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। बरु, स्वस्थ महिलाभन्दा अशक्त वा बिरामी पुरुष रहेछन् भने तिनलाई पनि बस्ने ठाउँमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। सबैलाई हामीले यात्राको क्रममा विचार गरौ मात्र भन्न खोजेको हो। ती गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने भलाद्मीहरू नै पनि भोलि आफैँ बिरामी वा अशक्त भएर त्यसरी माइक्रोबसमा यात्रा गर्नु परेमा कस्तो होला भन्ने सम्झाउनमात्र भनेको हो। अरूलाई परेको वा पर्ने मर्का हामीले आफूलाई उसैको ठाउँमा नराखेसम्म राम्ररी बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले सबैले त्यस ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरौँ।
हुनत बसमा कसले सिट छोड्ने र कसलाई भन्ने पनि समस्या हुन सक्छ। बस्ने ठाउँ भएसम्म त कसैले पनि ठाउँ छाड्नै पर्दैन। यस्तै बसिरहेकाहरूका लागि पनि अरू कसैले ठाउँ दिनु पर्दैन। जो उभिएका छन् र अशक्त, बिरामी, बालबालिका र तिनका आमा वा गर्भवती छन् तिनलाई सबैभन्दा पहिले आरक्षण लेखिएको ठाउँमा बस्नेले सिट छाड्नुपर्छ। आरक्षित स्थानमा अधिकार भएकाले नै प्राथमिकता पाउन्।
साथै, अशक्त यात्रुलाई प्राथमिकता दिलाउन अरू यात्रुले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। अरूको अधिकारको रक्षा गर्न आवाज उठाउँदा आफ्नो अधिकार पनि स्थापित हुन्छ। यसैगरी समर्थ र सबल व्यक्तिले अरू कोही अशक्त नभएमात्र आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। आरक्षित सिटमा सबल व्यक्ति बस्नु र अशक्तलाई उभ्याउनु असभ्यताको परिचायक हो। महिलाहरू यस विषयमा बढी सचेत हुनुपर्छ। माग गर्ने हामी स्वयंले प्रयोग नगर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा आरक्षण दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन। अरूको हक मिच्नु जसरी असभ्यताको परिचय हो त्यसरी नै अधिकारको दाबी गर्नु सभ्यताको उदाहरण हो।
चेपुवामा सभामुख
>प्रधानमन्त्रीका लागि जारी निर्वाचन प्रक्रियामा एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलद्वारा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा अनुरोधपत्र दर्ता।
>जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट निकास निस्कन नसकेकाले जारी प्रक्रिया अन्त्य गरी संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनबाट अघि बढ्नुपर्ने माओवादी, एमालेलगायत आठ पार्टीद्वारा सभामुखसमक्ष प्रस्ताव।
संसद्भित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका यी माग उत्तरदक्षिण फर्किएका छन्। गजब त के भने, दुवै पक्षले आ-आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको हवाला दिएका छन्। दुवैको दाबी सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा रहेको भन्ने छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २४ कात्तिकमा तीनवटा विकल्पसहित चाँडो निर्णयमा पुग्न सभामुख र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विकल्पमध्ये पहिलोलाई कांग्रेसले समाएको छ भने दोस्रोमा जान माओवादी-एमालेको दबाब रहेको छ। तेस्रो विकल्पबारे सर्वोच्चले नै स्पष्ट पारेको छैन, 'अन्य' मात्रै भनेको छ। संविधान र संसद् नियमावलीले सभामुखलाई विशेष दायित्व र अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि उनको भूमिका 'वाञ्छित' रहेको ठहर गरेको छ। तर, सभामुखले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्। अहिले उनी अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिएका छन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने छाँटकाँट छैन।
सभामुखका अप्ठ्यारा
सबैतिरबाट आलोचना खेपिरहेका सभामुखलाई सर्वोच्चको 'धारणा'ले झन् अप्ठ्यारोमा पारििदएको छ। अहिले कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पक्षहरू आ-आफ्नै पक्षमा तर्क बटुल्दै छन्। कांग्रेसले समाएको बाटो सहज नभए पनि उसको मनोबल बढाउन सर्वोच्चको निर्णयले केही काम अवश्य गरेको छ। यसअघि सभामुखले निर्विरोध घोषणा गर्नै नसकिने/गर्नै नमिल्ने भन्दै आएका थिए। सर्वोच्चको 'धारणा'ले सभामुख झस्केका हुनुपर्छ। कांग्रेसले यही बुँदामा टेकेर २८ कात्तिकमै संसदीय दलबाट निर्णय गरी आफ्ना उम्मेदवार पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर, सभामुख कांग्रेसको मागभन्दा अघि बढिसकेका छन्। कांग्रेसले २९ गतेको संसद् बैठकबाटै निर्विरोध घोषणा गर्न माग गरेको थियो तर सभामुखले निर्वाचन कार्यक्रमलाई त्यस दिनको कार्यसूचीबाटै हटाइदिए। कांग्रेसले भनेजस्तै निर्विरोध घोषणा गर्न सभामुखलाई नैतिक संकट परेको छ। किनभने, आठौँ चरणको निर्वाचनदेखि एक्लै निर्वाचन लड्दै आएका पौडेललाई त्यतिबेलै किन निर्विरोध घोषित नगरएिको भन्ने प्रश्न उनका सामुन्ने छ। त्यसैले पनि उनी आफ्नै कदमबाट पूर्वअभ्यास गलत थियो भन्ने स्थापित गर्ने पक्षमा छैनन्। अझ, एमाले र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादीलाई उपेक्षा गर्नु अर्को जोखिम हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। संसद्को बहुमत अर्कोतर्फ भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसको पक्षमा निर्णय दिँदा अस्िथरतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्न सक्नेतर्फ पनि उनी सचेत छन्।
सर्वोच्चले संसद् नियमावलीको सार्थक प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएको छ। सुरुमै एक्लो उम्मेदवार हुनु र आखिरमा एउटा मात्रै बाँकी रहनुमा गुणात्मक अन्तर नभएको उल्लेख भएकाले पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्नुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ। संविधानसभाका कतिपय पदाधिकारीसमेत कांग्रेसको यस अडानको पक्षमा देखिएका छन्। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "सर्वोच्चले कहीँ पनि नियम संशोधन गर्नू भनेको छैन बरु त्यसको सही प्रयोगमा जोड दिएको छ।" उनका शब्दमा, 'नियमको सही प्रयोग भनेको अहिलेको प्रक्रियाबाट सार्थक निर्वाचन गराउनु हो।' भन्छन्, "संशोधन गर्दा उल्टै सर्वोच्चको निर्णयविपरीत हुन्छ।"
उता, एमाले-माओवादीको दाबीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने आधार पनि सभामुखलाई छैन। अहिलेको जारी प्रक्रिया अन्त्य नभई अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकिने अडान पटकपटक सार्वजनिक गरसिकेका छन्। साथै, उनले आफूसँग विशेषाधिकार नभएको पनि भन्दै आएका छन्। त्यसमाथि प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले गरेको थमौती प्रकरण संसद्मा प्रवेश गर्न रोकेका थिए। त्यसबेला विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भन्ने उनको तर्क थियो, जसले उनलाई आलोचित पनि बनायो। अब उनी थप विवाद नमोल्ने 'मुड'मा छन्। "दलहरूको सहमतिबाट मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुनुहुन्छ," सभामुखनिकट रहेर काम गररिहेका एमाले सभासद् एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, "सहमतिमा आधारति नभएको विकल्पको पछाडि लागेर अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन।"
सर्वोच्चले पनि 'संसद्को सार्वभौमिकता ख्याल राखी' कुनै विकल्प विशेषमा जोड दिएको छैन। तर, सभामुखले निर्णय लिने बेला भइसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेपछि दबाब बढेको हो नेम्वाङमाथि। सार्वजनिक आलोचना, सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण र लम्बिँदो राजनीतिक गतिरोधसँगै उनी आफ्नै पूर्वअडानको चेपमा परेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै उनले २९ कात्तिकका दिन तोकिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन दैनिक कार्यसूचीबाट हटाए। अब अर्को बाटो नपहिल्याएसम्म पुरानै प्रक्रिया दोहोर्याउने पक्षमा उनी छैनन्। नयाँ बाटोबारे उनी दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर निर्णय गर्न चाहन्छन्। यही चाहना अनुसार उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मात्रै होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा पनि छलफल चलाइरहेका छन्। उनले यी बैठकमा समस्या सुल्झाउने जिम्मा सबैको भन्ने तर्क दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ उनले कि निर्णय गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन, कि भने दलहरू बसेर सहमतिमा पुग्न पनि आग्रह गररिहेका छन्। तर, यसरी चालिएको छलफलबाट तत्काल निष्कर्षमा पुगिने संकेत कतै देखिन्न।
अबको बाटो
दलहरूले संसद्बाहिरै सहमति जुटाएको अवस्थामा बाहेक सभामुखका अगाडि धेरै विकल्प छैनन्। दलहरूका अलगअलग दाबी, सभामुखका आफ्नै अडान र प्रक्रियागत अन्योल कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न असम्भव नै छ। अहिलेको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न संसद्मा रहेका सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य मतदान गर्न 'रुलिङ्' गर्नुपर्ने धेरै कानुनविद्हरूको राय सभामुखसम्म पुगेको छ। यस अवस्थामा पक्षमा बहुमत हुँदा पौडेल प्रधानमन्त्री हुने र विपक्षमा बहुमत हुँदा त्यही मतलाई देखाएर पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने वा खारेज गर्ने बाटो खुल्न सक्ने यस रायका पक्षधरहरूको तर्क छ। यहाँसम्म पुगेपछि नियममा संशोधन गरी पुनः प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालनी गर्न सकिन्छ।
यसो गर्दा पनि अरू राजनीतिक जटिलता थपिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा १६ असारअघिको स्िथतिमा मुलुक फर्किन सक्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ। यसअघि पनि केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यस्तो मागलाई अघि बढाउन संवैधानिक आधार नभए पनि राजनीतिक निकासको बाटोमा अवरोध पैदा गर्न भने यो काफी हुनसक्छ।
तत्परता देखाउने हो भने सर्वोच्चको निर्णयमै टेकेर सभामुखले 'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन' संसद्को नियम ७ को उपनियम ८ को पुनःव्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अर्को पक्षको सुझाव छ। नियमावलीमा संसद्मा गतिरोध आए बाधा अड्काउ फुकाउने र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा रहने उल्लेख छ। नियम १५८ मा भनिएको छ, 'त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेर्छ।' नियम १५९ मा 'नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र त्यही निर्णय अन्तिम हुने' उल्लेख छ। उसै त, सभामुखले संसद्भित्र र बाहिरबाट आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग नगरेर संसद्प्रतिको आस्था कमजोर गराउन भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका छन्। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, "सभामुखले बाधा फुकाउने पहलै गरेनन्, बरु यथास्िथतिको वकालत गरे।"
कतिपयका भनाइमा संसद् नियमावलीले मत विभाजनको प्रक्रियामा सांसदलाई पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहने तीनभन्दा बढी विकल्प नै दिएको छैन। बैठकमा उपस्िथत हुने तर मतदान नै गर्दिनँ भनेर हिँड्न दिइनुमा आवश्यकताभन्दा बढी उदारता र लचकता देखाएको आरोप पनि छ सभामुखमाथि। यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर मात्रै निर्णयमा पुग्न खोज्नु सभामुखका लागि असहज बन्दै गएको छ। 'त्यसैले कोही रभिmाउनेभन्दा पनि कुन विकल्प बढी लोकतान्त्रिक र राजनीतिक सहमतिको नजिक हुन्छ भन्ने आधारमा सभामुखले निर्णय लिनु हितकर हुन्छ कि ?' यस्तो जिज्ञासा राख्नेहरू पनि थुप्रै छन् संसद्भित्र र बाहिर।
सर्वोच्चको 'धारणा'
संविधानले संविधानसभाको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्माननीय अध्यक्ष तथा सभामुखलाई सुम्पेको छ। नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरेको देखिन्छ। प्रचलित कानुन, संसदीय परम्परा र कानुनको मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक ढंगले प्रयोग गर्नु र विद्यमान प्रक्रियामा देखा परेका समस्या वा खराबीबाट बचाउने कुरामा सभाका अध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। त्यसैले उपलब्ध विकल्पहरूको मूल्यांकन गरी समस्या समाधानका लागि उचित मार्ग अवलम्बन गर्न/गराउनमा सम्माननीय अध्यक्षको नेतृत्वदायी र दूरदर्शी भूमिका अपेक्षित मात्रै होइन, वाञ्छित रहेको छ।
मूलतः संविधानबमोजिमको दायित्व निर्वहन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसद्भित्र भइरहेको भए पनि उक्त संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीबमोजिम एक मात्र प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि सोही नियम ७ -८) बमोजिम निर्णयका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया दोहोर्याइरहनु संविधानको भावना र उद्देश्य पूरा गर्न र तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने खालको देखिन नआएकाले नियम ७ को समग्र व्यवस्थाहरूको प्रयोगको पुनरावलोकन गरी नियम ७ -५) को प्रयोगको सम्भावना वा नियम ७ -८) बमोजिमको प्रक्रिया परत्ियाग गरी नयाँ शिराबाट निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य विकल्पहरू अवलम्बन गर्न संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ र संविधानको धारा ३८ को व्यवस्थाको रोहमा नयाँ र उपयुक्त निर्णय लिन संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्) एवं सम्माननीय अध्यक्ष सक्षम नै रहने हुनाले पनि मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न पर्ने भएन।
(सर्वोच्चको निर्णयबाट)
जहाँ पुगेर अड्कियो
नियम ७ उपनियम -८)
उपनियम -३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरयिोस् भनी प्राप्त प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका-संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि निर्धारति दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ। यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति नभएसम्म जारी रहनेछ।
(व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीबाट)
>जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट निकास निस्कन नसकेकाले जारी प्रक्रिया अन्त्य गरी संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनबाट अघि बढ्नुपर्ने माओवादी, एमालेलगायत आठ पार्टीद्वारा सभामुखसमक्ष प्रस्ताव।
संसद्भित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका यी माग उत्तरदक्षिण फर्किएका छन्। गजब त के भने, दुवै पक्षले आ-आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको हवाला दिएका छन्। दुवैको दाबी सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा रहेको भन्ने छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २४ कात्तिकमा तीनवटा विकल्पसहित चाँडो निर्णयमा पुग्न सभामुख र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विकल्पमध्ये पहिलोलाई कांग्रेसले समाएको छ भने दोस्रोमा जान माओवादी-एमालेको दबाब रहेको छ। तेस्रो विकल्पबारे सर्वोच्चले नै स्पष्ट पारेको छैन, 'अन्य' मात्रै भनेको छ। संविधान र संसद् नियमावलीले सभामुखलाई विशेष दायित्व र अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि उनको भूमिका 'वाञ्छित' रहेको ठहर गरेको छ। तर, सभामुखले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्। अहिले उनी अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिएका छन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने छाँटकाँट छैन।
सभामुखका अप्ठ्यारा
सबैतिरबाट आलोचना खेपिरहेका सभामुखलाई सर्वोच्चको 'धारणा'ले झन् अप्ठ्यारोमा पारििदएको छ। अहिले कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पक्षहरू आ-आफ्नै पक्षमा तर्क बटुल्दै छन्। कांग्रेसले समाएको बाटो सहज नभए पनि उसको मनोबल बढाउन सर्वोच्चको निर्णयले केही काम अवश्य गरेको छ। यसअघि सभामुखले निर्विरोध घोषणा गर्नै नसकिने/गर्नै नमिल्ने भन्दै आएका थिए। सर्वोच्चको 'धारणा'ले सभामुख झस्केका हुनुपर्छ। कांग्रेसले यही बुँदामा टेकेर २८ कात्तिकमै संसदीय दलबाट निर्णय गरी आफ्ना उम्मेदवार पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर, सभामुख कांग्रेसको मागभन्दा अघि बढिसकेका छन्। कांग्रेसले २९ गतेको संसद् बैठकबाटै निर्विरोध घोषणा गर्न माग गरेको थियो तर सभामुखले निर्वाचन कार्यक्रमलाई त्यस दिनको कार्यसूचीबाटै हटाइदिए। कांग्रेसले भनेजस्तै निर्विरोध घोषणा गर्न सभामुखलाई नैतिक संकट परेको छ। किनभने, आठौँ चरणको निर्वाचनदेखि एक्लै निर्वाचन लड्दै आएका पौडेललाई त्यतिबेलै किन निर्विरोध घोषित नगरएिको भन्ने प्रश्न उनका सामुन्ने छ। त्यसैले पनि उनी आफ्नै कदमबाट पूर्वअभ्यास गलत थियो भन्ने स्थापित गर्ने पक्षमा छैनन्। अझ, एमाले र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादीलाई उपेक्षा गर्नु अर्को जोखिम हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। संसद्को बहुमत अर्कोतर्फ भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसको पक्षमा निर्णय दिँदा अस्िथरतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्न सक्नेतर्फ पनि उनी सचेत छन्।
सर्वोच्चले संसद् नियमावलीको सार्थक प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएको छ। सुरुमै एक्लो उम्मेदवार हुनु र आखिरमा एउटा मात्रै बाँकी रहनुमा गुणात्मक अन्तर नभएको उल्लेख भएकाले पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्नुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ। संविधानसभाका कतिपय पदाधिकारीसमेत कांग्रेसको यस अडानको पक्षमा देखिएका छन्। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "सर्वोच्चले कहीँ पनि नियम संशोधन गर्नू भनेको छैन बरु त्यसको सही प्रयोगमा जोड दिएको छ।" उनका शब्दमा, 'नियमको सही प्रयोग भनेको अहिलेको प्रक्रियाबाट सार्थक निर्वाचन गराउनु हो।' भन्छन्, "संशोधन गर्दा उल्टै सर्वोच्चको निर्णयविपरीत हुन्छ।"
उता, एमाले-माओवादीको दाबीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने आधार पनि सभामुखलाई छैन। अहिलेको जारी प्रक्रिया अन्त्य नभई अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकिने अडान पटकपटक सार्वजनिक गरसिकेका छन्। साथै, उनले आफूसँग विशेषाधिकार नभएको पनि भन्दै आएका छन्। त्यसमाथि प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले गरेको थमौती प्रकरण संसद्मा प्रवेश गर्न रोकेका थिए। त्यसबेला विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भन्ने उनको तर्क थियो, जसले उनलाई आलोचित पनि बनायो। अब उनी थप विवाद नमोल्ने 'मुड'मा छन्। "दलहरूको सहमतिबाट मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुनुहुन्छ," सभामुखनिकट रहेर काम गररिहेका एमाले सभासद् एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, "सहमतिमा आधारति नभएको विकल्पको पछाडि लागेर अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन।"
सर्वोच्चले पनि 'संसद्को सार्वभौमिकता ख्याल राखी' कुनै विकल्प विशेषमा जोड दिएको छैन। तर, सभामुखले निर्णय लिने बेला भइसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेपछि दबाब बढेको हो नेम्वाङमाथि। सार्वजनिक आलोचना, सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण र लम्बिँदो राजनीतिक गतिरोधसँगै उनी आफ्नै पूर्वअडानको चेपमा परेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै उनले २९ कात्तिकका दिन तोकिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन दैनिक कार्यसूचीबाट हटाए। अब अर्को बाटो नपहिल्याएसम्म पुरानै प्रक्रिया दोहोर्याउने पक्षमा उनी छैनन्। नयाँ बाटोबारे उनी दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर निर्णय गर्न चाहन्छन्। यही चाहना अनुसार उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मात्रै होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा पनि छलफल चलाइरहेका छन्। उनले यी बैठकमा समस्या सुल्झाउने जिम्मा सबैको भन्ने तर्क दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ उनले कि निर्णय गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन, कि भने दलहरू बसेर सहमतिमा पुग्न पनि आग्रह गररिहेका छन्। तर, यसरी चालिएको छलफलबाट तत्काल निष्कर्षमा पुगिने संकेत कतै देखिन्न।
अबको बाटो
दलहरूले संसद्बाहिरै सहमति जुटाएको अवस्थामा बाहेक सभामुखका अगाडि धेरै विकल्प छैनन्। दलहरूका अलगअलग दाबी, सभामुखका आफ्नै अडान र प्रक्रियागत अन्योल कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न असम्भव नै छ। अहिलेको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न संसद्मा रहेका सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य मतदान गर्न 'रुलिङ्' गर्नुपर्ने धेरै कानुनविद्हरूको राय सभामुखसम्म पुगेको छ। यस अवस्थामा पक्षमा बहुमत हुँदा पौडेल प्रधानमन्त्री हुने र विपक्षमा बहुमत हुँदा त्यही मतलाई देखाएर पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने वा खारेज गर्ने बाटो खुल्न सक्ने यस रायका पक्षधरहरूको तर्क छ। यहाँसम्म पुगेपछि नियममा संशोधन गरी पुनः प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालनी गर्न सकिन्छ।
यसो गर्दा पनि अरू राजनीतिक जटिलता थपिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा १६ असारअघिको स्िथतिमा मुलुक फर्किन सक्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ। यसअघि पनि केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यस्तो मागलाई अघि बढाउन संवैधानिक आधार नभए पनि राजनीतिक निकासको बाटोमा अवरोध पैदा गर्न भने यो काफी हुनसक्छ।
तत्परता देखाउने हो भने सर्वोच्चको निर्णयमै टेकेर सभामुखले 'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन' संसद्को नियम ७ को उपनियम ८ को पुनःव्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अर्को पक्षको सुझाव छ। नियमावलीमा संसद्मा गतिरोध आए बाधा अड्काउ फुकाउने र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा रहने उल्लेख छ। नियम १५८ मा भनिएको छ, 'त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेर्छ।' नियम १५९ मा 'नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र त्यही निर्णय अन्तिम हुने' उल्लेख छ। उसै त, सभामुखले संसद्भित्र र बाहिरबाट आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग नगरेर संसद्प्रतिको आस्था कमजोर गराउन भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका छन्। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, "सभामुखले बाधा फुकाउने पहलै गरेनन्, बरु यथास्िथतिको वकालत गरे।"
कतिपयका भनाइमा संसद् नियमावलीले मत विभाजनको प्रक्रियामा सांसदलाई पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहने तीनभन्दा बढी विकल्प नै दिएको छैन। बैठकमा उपस्िथत हुने तर मतदान नै गर्दिनँ भनेर हिँड्न दिइनुमा आवश्यकताभन्दा बढी उदारता र लचकता देखाएको आरोप पनि छ सभामुखमाथि। यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर मात्रै निर्णयमा पुग्न खोज्नु सभामुखका लागि असहज बन्दै गएको छ। 'त्यसैले कोही रभिmाउनेभन्दा पनि कुन विकल्प बढी लोकतान्त्रिक र राजनीतिक सहमतिको नजिक हुन्छ भन्ने आधारमा सभामुखले निर्णय लिनु हितकर हुन्छ कि ?' यस्तो जिज्ञासा राख्नेहरू पनि थुप्रै छन् संसद्भित्र र बाहिर।
सर्वोच्चको 'धारणा'
संविधानले संविधानसभाको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्माननीय अध्यक्ष तथा सभामुखलाई सुम्पेको छ। नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरेको देखिन्छ। प्रचलित कानुन, संसदीय परम्परा र कानुनको मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक ढंगले प्रयोग गर्नु र विद्यमान प्रक्रियामा देखा परेका समस्या वा खराबीबाट बचाउने कुरामा सभाका अध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। त्यसैले उपलब्ध विकल्पहरूको मूल्यांकन गरी समस्या समाधानका लागि उचित मार्ग अवलम्बन गर्न/गराउनमा सम्माननीय अध्यक्षको नेतृत्वदायी र दूरदर्शी भूमिका अपेक्षित मात्रै होइन, वाञ्छित रहेको छ।
मूलतः संविधानबमोजिमको दायित्व निर्वहन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसद्भित्र भइरहेको भए पनि उक्त संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीबमोजिम एक मात्र प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि सोही नियम ७ -८) बमोजिम निर्णयका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया दोहोर्याइरहनु संविधानको भावना र उद्देश्य पूरा गर्न र तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने खालको देखिन नआएकाले नियम ७ को समग्र व्यवस्थाहरूको प्रयोगको पुनरावलोकन गरी नियम ७ -५) को प्रयोगको सम्भावना वा नियम ७ -८) बमोजिमको प्रक्रिया परत्ियाग गरी नयाँ शिराबाट निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य विकल्पहरू अवलम्बन गर्न संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ र संविधानको धारा ३८ को व्यवस्थाको रोहमा नयाँ र उपयुक्त निर्णय लिन संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्) एवं सम्माननीय अध्यक्ष सक्षम नै रहने हुनाले पनि मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न पर्ने भएन।
(सर्वोच्चको निर्णयबाट)
जहाँ पुगेर अड्कियो
नियम ७ उपनियम -८)
उपनियम -३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरयिोस् भनी प्राप्त प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका-संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि निर्धारति दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ। यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति नभएसम्म जारी रहनेछ।
(व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीबाट)
Monday, November 22, 2010
बदलिँदो नेपालका लागि अमेरिका
स्कट एच. डिलिसी
मैले यहाँ काम गरेको सात महिना भयो र मेरो यहाँको अनुभव निकै उल्लासपूर्ण छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कार्यभार मेरा लागि केही हिसाबले घर फर्केजस्तै हो- विदेश मन्त्रालयमा जागिर खान थाल्दा सन् १९८० को दशकमा म नेपालमा डेस्क अफिसर थिएँ।
ती दिन फर्केर हेर्दा नेपाल अहिले कति परिवर्तित भएको छ भनेर म चकित हुन्छु र यदि त्योभन्दा पनि केही दशकमात्र पछाडि गएर सन् १९५० दशकको सुरु वर्षहरू हेर्ने हो भने- जतिखेर अमेरिका-नेपाल सम्बन्ध औपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो- परिवर्तनको विशालताले अझ भयंकर रूप लिन्छ। सन् १९५० मा नेपाल निरंकुश राजतन्त्र भएको राजनीतिक रूपमा बन्द र निकै परम्परागत समाज थियो। काठमाडौं यति सुनसान थियो- मानौं सुतेजस्तो। हाम्रो दूतावासमा त्यतिबेला काम गर्ने एका सहकर्मीले स्मरण गर्दै भनिन्- एकपटक उनले आफ्नो कार- जुन त्यो समयमा काठमाडौंमा गुड्ने निकै कम कारमध्ये एउटा थियो- नयाँसडकमा पार्क गर्दा सडकको दुवै साइडमा गुड्ने ठेलागाडा र साइकलको बाटोमा नआओस् भनी बीच बाटोमा पार्क गरेकी थिइन्। अधिकांश नेपाली गाउँघरमा एकान्त जीवन जिउँथे र देशले भरखरै बाँकी विश्वका लागि आफ्ना ढोका खोल्दै गरेको अवस्था थियो।
आज नेपाल संघर्षरत नै भए पनि एउटा सुदृढ लोकतन्त्र बनेको छ जहाँ एउटा स्वतन्त्र र क्रियाशील प्रेसको उपस्थिति छ। काठमाडौं नेपालको जनसांख्यिक चित्र सुन्दर बनाउने विभिन्न जातीय समुदायका मानिसले भरिभराउ छ। आजको नेपालमा महिला घर र खेतमा मात्र काम गर्दैनन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्, बैंकर, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, सभासद् र क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा। लाखौं नेपाली काम गर्न र पढ्न विदेश जाने गर्छन् र फर्केर आउनेले आफूसँग नेपाललाई एउटा बलियो देश बनाउन चाहिने अनुभव र शिक्षा लिएर आउँछन्।
गत दुई दशकमा परिवर्तनको गति एकदमै तीव्र भएको छ र चक्कर नै लाग्ने किसिमको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण भएको छ। वास्तविक रुपान्तरणमा के हुन्छ भने परिवर्तन हुनुअघि लामो अवधिसम्म ठूलो उथलपुथल र निरन्तर अस्तव्यस्तता हुन्छ जसले शताब्दीऔं पुरानो कठोर श्रेणी वर्गीकरण हटाई समाजलाई आधुनिक युगतिर प्रक्षेपण गर्छ र अझ सही रूपमा भन्नुपर्दा ती कुराले परिवर्तनको ढाँचा निर्धारण गर्छ। सन् १९९६ मा सुरु भएको १० वर्ष लामो हिंसात्मक माओवादी विद्रोहले नेपालको कठोर सामाजिक संरचना अन्त्य गरिदियो, सन् २००१ मा करिब सम्पूर्ण राजपरिवारको भयानक हत्याकाण्ड भयो र सन् २००६ मा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य भएको देख्यौं र आमूल शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बहुदलीय सहमति भयो।
यीमध्ये कुनै एक घटनामात्रै पनि देशको राष्ट्रिय पहिचान बदल्न काफी हुन्छ। तर यी सबै एकमुष्ट घटनाक्रमले नेपाललाई पुनर्परिभाषित नै गर्दैछ र नेपालीले अझै पनि त्यो नयाँ परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ भनी निर्णय गर्दैछन्। आफू कसरी शाषित हुने, शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने, स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण कसरी गर्न सकिन्छ? जातीय, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विविध जनसंख्याको आवश्यकता र आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको घाउ कसरी निको पार्न सकिन्छ?
परिवर्तन सजिलो छैन, विशेषगरी तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन जसले नेपाललाई आमूल रूपमा रुपान्तरण गरेको छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक भिन्नता हुँदाहुँदै विगतमा नेपालीले राजाका प्रजाका रूपमा एउटा साझा पहिचान पाएका थिए। उनीहरूले अब अगाडि बढ्ने क्रममा कुन सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले आफूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। ती महत्वपूर्ण निर्णयतर्फको बाटो सीधा र छोटो नै हुन्छ भन्ने छैन। सरकारी संस्थान कमजोर अवस्थामा छन्। समाज छिटो र अपूर्वानुमेय तरिकाले परिवर्तन हुँदैछ। यी परिवर्तन नेपाली राज्य र तिनका जनतासमक्ष ठूला चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
म एक महिनाअघि वासिङ्गटनमा छँदा संसद प्रधानमन्त्रीका लागि १० औं चरणको मतदानमा व्यस्त थियो र मानिसहरूले मलाई सोधेका थिए, मैले नेपालको 'राजनीतिक संकट' कसरी हेरेको छु भनेर। त्यत्तिबेला जे भनें, अहिले पनि त्यही भन्छु। नेपाल संकटमा छ भन्ने म विश्वास गर्दिन- हालको अवस्थामा चाहिँ छैन- र यो पछि गएर संकटकै अवस्थाा पुग्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। यस राष्ट्रले सामना गरेका चुनौती पक्कै पनि गाह्रो र बेलाबखत पीडाजनक छन् र मैले अगाडि छलफल गरेको परिवर्तन रातारात हासिल हुँदैन। जनताको लोकतान्त्रिक आवाज दमन भएको भन्दै जसरी पहिले राजालाई आरोप लगाइन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था नभएको हालको राजनीतिक वातावरणमा स्थापित दलहरू आफ्ना भूमिका र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न बाध्य भएका छन्। माओवादीले राजनीतिक धारमा प्रवेश गरिसकेपछि, मलाई लाग्छ, राष्ट्र निर्माणका लागि सिर्जनात्मक ढंगले कार्य गर्नु भनेको राज्य पल्टाउनुभन्दा निकै गाह्रो कार्य हो भन्ने उनीहरूले सिकिरहेका छन्। सबै दलले सँगै मिलेर काम गर्न सिक्नुपर्छ, राष्ट्रिय चासोका विषयका लागि साझा परिभाषा खोज्नुपर्छ र त्यसपछि ती कुरा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने सम्झौता संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ।
यो एउटा 'संकट' होइन। उदीयमान र क्रमिक रुपमा विकास भइरहेको राजनीतिक प्रक्रिया हो जसका लागि सबैको समय र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यो प्रक्रिया विघ्नबाधारहित हुने छैन र मलाई डर छ- यो प्रक्रिया जति बढ्दै जान्छ उति रोकिएको अवस्थामा पनि रहनेछ। तर मलाई विश्वास छ, यो प्रक्रिया बढ्नसक्छ र बढ्छ नै होला। म विश्वस्त छु- नेपाल अझ बलियो र सम्मृद्ध राष्ट्र बन्नसक्छ र दक्षिण एसिया र विश्वमै एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्छ।
यसैबीच नेपालमा अमेरिकी नीतिका उद्देश्य भने थोरै तर प्रष्ट छन्। हामी एक स्थिर, लोकतान्त्रिक र सम्मृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौं जहाँ सबै जनताका अधिकार सम्मानित र संरक्षित रहनेछन् र जहाँ कानुनको शासनको अनुगमन सबैको मूल मान्यता हुनेछन्। हाम्रा उद्देश्यले, मलाई लाग्छ, अधिकांश नेपाली जनताका आकांक्षा प्रतिविम्बित गर्छन्। तिनले अमेरिकी मूल्यमान्यता पनि प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय चासोका विषय अगाडि सार्छ : दिमाग र मनको प्रेरणाको एउटा रमाइलो संगम।
शान्ति प्रक्रिया
अमेरिकी सरकारका नजरमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुजस्तो नेपालका नेताले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने त्यति महत्वपूर्ण अर्को कुनै विषय छैन। द्वन्द्व सन् १९९६ मा सुरु भयो र सन् २००६ मा अन्त्य भयो तर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न अझ बाँकी नै छ र नेपालले सामना गरेका अन्य विभिन्न गम्भीर विषयलाई राष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता यस अपूर्ण शान्तिबाट उत्पन्न भएका तनाव र अविश्वासले बन्धक बनाइराख्ने छन्। शान्ति प्रक्रियाको सम्मान्य समाप्ति नै प्रमुख कदम हो- जसले देशलाई द्वन्द्व पछाडि छाडी अगाडि बढ्न र भविष्यका लागि एउटा स्थिर जग खडा गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी सबै सहमत हुनसक्छौं, द्वन्द्व कपटपूर्ण किसिमको थियो र त्यसमा संलग्न हुनेमा कोही पनि असल योद्धा थिएनन्। सीधा कुरा गरौं, त्यत्ति बेलाको नेपाल सरकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार थिएन र सेवा पर्याप्त र समान थिएनन्। माओवादी हिंसात्मक थिए, निर्माणात्मकभन्दा बढी विनाशकारी, र केवल भिन्न विचार भएकै कारण उनीहरूले निर्दोष व्यक्तिमाथि डरलाग्दा अत्याचारी कार्य गरे। राज्यका सुरक्षा फौज पनि उनीहरूको द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने तरिकामा हिंसात्मक थिए।
अहिले द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ र द्वन्द्वका बेला भएका हिंसा प्रतिको जवाफदेहीताको अझै पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा आरोपप्रत्यारोप गर्ने र 'अर्को पक्ष' लाई किन विश्वास गर्न सकिँदैन भनी गालीगलौज गर्दा राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। मैले के पाएको छु भने मैले भेटेका हरेक नेता द्वन्द्व समाप्त भएकामा सहमत छन्, द्वन्द्व फेरि फर्किने सोच्न पनि सक्दैनन् र प्रक्रिया समाप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। संविधानको बहसविपरीत यो बहस 'प्रमुख मूल्यमान्यता' बारे होइन। प्रक्रियाबारे हो। जसरी नेताले प्रायः आफ्नो विश्वास प्रकट गर्छन्- र म पनि विश्वास गर्छु- शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुजस्तो महत्वपूर्ण विषय कुनै छैन, त्यसो हो भने शान्ति प्रक्रियाको कार्यविधिमा सम्झौता गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्र अगाडि बढाउनुपर्छ। म के तर्क गर्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो र दलीय राजनीतिलाई तत्परतासाथ छुट्टै राखी के गर्दा राष्ट्रका लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ।
शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग भनेको देशभरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहेका शिविरका करिब १९ हजार माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना हो। हामीले माओवादीलाई- जसको भूमिका यस प्रक्रियामा मुख्य छ- प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन र सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेका छौं। उनीहरूले आफ्ना भूतपूर्व विद्रोही सैन्य फौजसँगको सम्बन्ध नतोडेसम्म उनीहरूको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँटका महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूको नियतप्रति अरूले त्यत्ति विश्वास गर्न सक्ने छैनन्। एकीकृत नेकपा-माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो र म के तर्क गर्न चाहन्छु भने उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक बल जरुरत पर्दैन। पक्कै भन्ने हो भने जबसम्म उनीहरूले आफ्नो सैनिक बल कायम राख्छन्- त्यो जुनसुकै आधारमा होस्- म के विश्वास गर्छु भने उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा विश्वसनीय रूपमा सहभागी हुन सक्तैनन्।
निष्पक्षतासाथ भन्नुपर्दा जिम्मेवारी माओवादीको मात्र पनि होइन। हामी माओवादीलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको कदर गर्न अनुरोध गर्छौं तर अन्य दल पनि माओवादी लडाकुलाई राज्यको सुरक्षा फौजमा उचित सर्तमा समायोजन र अन्य बाँकीलाई उनीहरूले अवसर प्राप्त गर्ने गरी र नेपालका जनताका रूपमा सम्मानको जीवन जिउने गरी शिविरबाट बिदाइ सुनिश्चित गर्न रचनात्मक ढंगले सहभागी हुनुपर्छ। हामीले बुझेका छौं, भूतपूर्व माओवादी लडाकुको एक हिस्सा सुरक्षा फौजमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया- जसरी शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको छ- जटिल छ र यसका लागि नेपाली सेनालगायत सबै पक्षले लचकता अपनाउन जरुरी छ। तर, हामीलाई विश्वास छ, यदि नेतृत्व प्रमुख सवालमा केन्द्रित रहेको खण्डमा र सिर्जनात्मक सोचाइप्रति खुला धारणा राखेको खण्डमा यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
हामीले केही प्रगति पनि देखेका छौं। अन्ततः जनवरीमा माओवादीले करिब ४ हजार अयोग्य लडाकु शिविरबाट बिदाइ गर्यो जसमध्ये प्रायः युद्धका समयमा बालसैनिक थिए। ढिलै भए पनि यो सकारात्मक कदम थियो। हालैको अर्को सकारात्मक कदममा माओवादीले आफ्ना लडाकुमाथिको प्रभुत्व विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र सचिवालय गठन गरी समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रिया निरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हामी कार्य भएको देख्न चाहन्छौं न कि केवल बाचामात्र। केही संकेत देखिएका छन्- माओवादी अन्ततः शान्ति प्रक्रियाका विषयमा कार्य गर्ने र त्यसलाई टुंग्याउनेतर्फ गम्भीर भएका छन्। हामीलाई आशा छ, अन्य दल पनि सोही भावनासाथ कार्य गर्न तयार हुनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न तयार छ। अमेरिका आफ्नो तर्फबाट सचिवालयको कार्यलाई सहयोग गर्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन र शाखा कार्यालय खडा गर्न तत्पर छ। हामी ती भूतपूर्व लडाकु जो नागरिक जीवनमा फर्कन चाहन्छन्, तिनलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग प्रदान गर्न र उनीहरूले जागिर पाउन् भन्ने उद्देश्यले पेशागत तालिम कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन तयार छौं। तर हामीले बुझेका छौं, यो प्रक्रिया नेपालीको अगुवाइमा हुनुपर्छ, न अमेरिका, न अन्य कुनै शक्तिको अगुवाइमा। हामीले तत्परतासाथ सहयोगको प्रस्ताव राखे पनि सो सहयोग कसरी प्रदान गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी राजनीतिक नेतृत्वको मागदर्शन कुर्दैछौं।
अन्त्यमा म के टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने हामी अन्मिनको मध्य जनवरीको प्रस्थानबारे सचेत रहौं। हामीले सुरुदेखि नै अन्मिनको महत्वपूर्ण योगदानलाई सहयोग गर्दै आएका छौं र यस घडीमा हामी के विश्वास गर्छौं भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्नु जरुरत हुन्छ र सो कार्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूभित्र आत्मविश्वास हुन जरुरत हुन्छ। अन्मिन, अमेरिका या अन्य कुनै संस्था वा राष्ट्रले नभई त्यो केवल दलहरूले मात्र गर्न सक्छन्। अन्मिनको प्रस्थानपछि शान्ति प्रक्रिया ढल्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो सहयोग निरन्तर राख्नेछ। तर, अन्मिन छँदै यी विषय सधैंका लागि टुंगोमा ल्याउने अवसर छ। माओवादी शिविर बन्द गर्ने र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने समय अहिल्यै हो। शान्ति प्रक्रियाप्रति नेपालका नेता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय- जसले गत चार वर्षदेखि अन्मिनको निरन्तर सहभागितालाई रकम उपलब्ध गराउँदै र शान्तिका लागि जोड दिंदै आएका छन्- जत्तिकै नै प्रतिबद्ध छन् भनी देखाउने समय अहिल्यै हो।
साहसी र विवेकपूर्ण नेतृत्वको समय अहिल्यै हो, जसबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ। हामीलाई आशा छ, त्यो हुनेछ।
लोकतान्त्रिक संविधान
चिरस्थायी शान्ति निर्माण गर्न भूतपूर्व लडाकुको विषयमात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन। शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। शान्ति सम्झौताले दलहरू र विधायकलाई शक्ति र नयाँ नेपालका स्रोतमाथिको नियन्त्रणलाई पुनर्परिभाषित गर्ने गरी एउटा परिवर्तनशील दस्तावेज तयार पार्न आह्वान गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि यो एउटा कठिन कार्य हो र यहाँको द्वन्द्वको इतिहासले सो कार्य अझ कठिन बनाइदिएको छ। महिला, जातीय अल्पसंख्यक र ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत समूहका मानिसले राजनीतिक अधिकार चाखेका छन् र उनीहरूको आवाज यस प्रक्रियामा सुनिनेछन् भन्नेमा मनासिब रूपमा दृढसङ्कल्पित छन् र सुनिनु पनि पर्छ। परम्परागत विशिष्ट वर्ग भने यस क्रममा नयाँ नेपालमा आफू सीमान्तकृत नहोइयोस् भन्ने निश्चित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
साथै आफ्ना मूल्यमान्यता र राजनीतिक उद्देश्य सबैभन्दा राम्ररी प्रतिविम्बित गर्ने संविधान बनाउन दलबीचको प्रतिस्पर्धाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अझ बढी जटिल बनाएको छ, भलै उनीहरू ती मूल्यमान्यता के-कस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दैछन् जुन राजतन्त्रपश्चातको नेपालमा हुनुपर्छ। यो विषय सबै दलका लागि हो, तर सायद माओवादीका लागि विशेषगरी, जो हिंसाद्वारा आफ्नो राजनीतिक विचार जबर्जस्ती अरुमाथि लागू गर्न खोज्ने विद्रोही फौजबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा काम गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक दलमा रुपान्तरण हुने क्रममा छन्। माओवादीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिको शंकाले राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनाको विषयमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्ने प्रयास कठिन पार्छ। त्यस्तै राज्यव्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण भूमिका रहनबाट अन्य दलले बञ्चित गराउन सक्ने माओवादीको डरले पनि मूल मूल्यमान्यता र राज्यशासनको प्रकृतिका सम्बन्धमा दलबीचको स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने प्रयास उत्तिकै कठिन पार्छ।
हाम्रो तर्फबाट हामीले दलहरूलाई मे २०११ को म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रयास पुनःकेन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं। बेलाबखत हुने गरेका नकारात्मक समीक्षाका बाबजुद वास्तविक प्रगति भएको हामी विश्वास गर्छाैं र संविधानसभाका धेरै सदस्य तथा अन्य व्यक्ति यो महत्वपूर्ण कार्यमा अथकतापूर्वक लागिरहेका छन्। एघारवटा विभिन्न विषयक समितिले निश्चित सिफारिससाथ प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। प्राविधिक तहमा संवैधानिक विषयमा गम्भीर र रचनात्मक छलफल भएका छन्। माओवादी सभापति पुष्पकमल दाहालको सभापतित्वमा रहेको कार्यदलले मुख्य विषयमा भएको विवाद समाधान गरेको हामीले पछिल्लो समयमा आएर देखेका छौं। उहाँ र सबै दलका सहकर्मी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकताका विषय र भाषासम्बन्धी सवालमा सहमतिमा पुगेका छन्। यी सबै विषयले जोडदार बहसको सिर्जना गरेको थियो तर ती सबैमा सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र संविधान प्राप्ति नजिकिँदै गएको छ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न भने अनुत्तरित अवस्थामा छन्। कस्तो प्रकारको सरकार गठन गर्ने, चुनावी प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो किसिमको संघीय संरचनाले अर्थ दिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न सबैभन्दा कठिन विषयमध्ये पर्छन् र यी विषय समाधान गर्न सबै दलका शीर्ष नेताको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। मैले प्रायः सबै नेतासँग भेटी उनीहरूसँग लामो, गहिरो छलफल गरें, र म विश्वस्त छु उनीहरू फेरि पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न उठ्न सक्छन्, र अधिकांश नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने किसिमको संविधान आगामी मे २८ भित्र तयार गर्न सम्भव छ। यदि मेरो नेपालको छोटो अनुभवले मलाई केही सिकाएको छ भने कुनै पनि निर्णयका लागि हामीले म्यादको दिनसम्मै कुर्नुपर्छ, भलै स्वाँ-स्वाँ गर्दै किन नहोस्। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने मे २६ र २७ का दिन अवश्य पनि निकै व्यस्तताका दिन सावित हुनेछन्।
अमेरिकासँग नेपालको लागि 'सही' संविधान यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छैन तर हामी के विश्वास गर्छौं भने जुनसुकै भागमा रहेको लोकतान्त्रिक राज्यलाई पनि परिभाषित गर्ने त्यस्ता केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् : व्यक्तिगत अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सरकारका अंगहरूबीच शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र र बाधारहित सञ्चार, खुला सार्वजनिक वहस, नियमित र खुला प्रजातान्त्रिक निर्वाचन जसमार्फत जनताको सार्वभौम चाहना अभिव्यक्त हुन्छन्। यी नै हाम्रो विचारमा लोकतान्त्रिक समाजका अत्यावश्यक अंग हुन्। तर, शान्ति प्रक्रियामा झैं न हामीले न कुनै पनि बाहिरियाले नेपालका जनताका लागि कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संरचना काम गर्छ भन्ने परिभाषित गर्नसक्छन्। त्यो नेपालीले चयन गर्ने हो। तर हामी आशा गर्छौं, नेपालको संविधानले जुनसुकै अन्तिम रूप लिए पनि त्यसले यी सिद्धान्त प्रतिविम्बित गर्नेछ र हामी विश्वास गर्छौं, त्यस्तो संविधानले स्थिरता र अत्यावश्यक आर्थिक विकासका लागि जग खडा गर्नेछ।
सुरक्षा क्षेत्र सुधार
माओवादी लडाकुको भविष्य टुंगो लागेपछि र संविधान निर्माणपछि सरकारले सुरक्षा निकायमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो विषय देशको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सुरक्षा बलहरू- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बल- को संख्या र संरचना द्वन्द्वकालमा जस्तै छ। द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या ४५ हजारबाट बढेर ९० हजार पुगेको थियो। यो निकै ठूलो संख्या हो र यसको संरचना नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्ने खालको छैन। सेना देशभक्त, व्यावसायिक र प्रतिबद्ध छ तर यसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानबाट माथि उठेर भविष्यमा देशका लागि अझ राम्रोसँग सेवा गर्न सक्नुपर्छ। सेनाले आफ्ना विभिन्न दर्जामा विविधीकरण ल्याउन र महिला तथा पिछडिएका जातीय समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। आधुनिक नेपालका लागि यो सकारात्मक कदम हो।
राष्ट्रको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने खालको सुरक्षा क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपालीले आफ्नै दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। सेनाले मात्र होइन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्ना जिम्मेवारी र उद्देश्य स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्छ।
नेपालको लागि एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषय शान्तिसुरक्षा अभाव हो, त्यो पनि विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा। सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधारले यो विषय सम्बोधन गर्न दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालको ठूलो भूभागमा प्रहरी अथवा स्थानीय सरकारको उपस्थिति छैन। यो 'शासनशून्य अवस्था' ले नेपालीलाई अपराधी तथा मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वको जोखिममा पार्छ। जबरजस्ती पैसा असुली, अपहरण र व्याप्त कानुनविहीनताले आर्थिक विकास र आधारभूत मानव अधिकार कमजोर बनाइरहेका छन्। सरकारले यो समस्या बु‰नु र यसका लागि तालिमप्राप्त प्रहरीलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा खटाउनु निश्चयै प्रशंसनीय छ। तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ। हामी यसमा सहयोग गर्न प्रयासरत छौं।
कानुनको शासन र मानवअधिकार प्रवर्द्धन
सुरक्षामा गरिने सुधारले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा मानवअधिकारको सम्मान हुने आधार तयार गर्छ।
नेपालमा रहेको दण्डहीनताको अवस्थाप्रति हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं। राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कानुन मिच्दा र अधिकार दुरुपयोग गर्दा विरलैमात्र सजाय पाउँछन्। यसका कारण कानुन र यसका पछाडिका प्रजातान्त्रिक संरचनाप्रतिको सार्वजनिक धारणा नै खस्किँदै जान्छ। यसले शान्ति र सम्बृद्धि होइन विश्रृंखलतामात्र निम्त्याउँछ।
दण्डहीनताले भ्रष्टाचार बढाउँछ, जसले नागरिकलाई कानुन उपेक्षा गर्न सिकाउँछ र विकासको मार्गमा अड्चन खडा गर्छ। राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे हामी निकै सुन्छौं। हालैमात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल नराम्रो अवस्थामा रहेको समाचार नेपाली प्रेसले निकै महत्वसाथ संप्रेषण गर्यो। भ्रष्ट अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र कानुनको शासनप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
देश घुम्ने र नेताहरूसँग भेट्ने क्रममा म सुन्छु, यो देश द्वन्द्वका बेलाका घाउका खतले भरिएको छ। द्वन्द्वका बेला गरिएका ज्यादतीका लागि कसैले यथोचित सजाय पाएको छैन। सेना वा माओवादी कसैले पनि मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठोस प्रमाणयुक्त घटनासम्बन्धमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन यथोचित सहयोग गरेका छैनन्। हामी सम्बन्धित पक्षलाई यस्ता मुद्दामा सहयोग गर्न निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं। युद्धका घाउ पुरिन उचित उपचार आवश्यक छ। हामी आशा गर्छौं, व्यवस्थापिकाले यससम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाउनेछ र सरकारले लामो समयदेखि थाँती रहेका सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगलाई मूर्तरुप दिनेछ।
अमेरिकी राजदूत डिलिसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागले कीर्तिपुरमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।
मैले यहाँ काम गरेको सात महिना भयो र मेरो यहाँको अनुभव निकै उल्लासपूर्ण छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कार्यभार मेरा लागि केही हिसाबले घर फर्केजस्तै हो- विदेश मन्त्रालयमा जागिर खान थाल्दा सन् १९८० को दशकमा म नेपालमा डेस्क अफिसर थिएँ।
ती दिन फर्केर हेर्दा नेपाल अहिले कति परिवर्तित भएको छ भनेर म चकित हुन्छु र यदि त्योभन्दा पनि केही दशकमात्र पछाडि गएर सन् १९५० दशकको सुरु वर्षहरू हेर्ने हो भने- जतिखेर अमेरिका-नेपाल सम्बन्ध औपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो- परिवर्तनको विशालताले अझ भयंकर रूप लिन्छ। सन् १९५० मा नेपाल निरंकुश राजतन्त्र भएको राजनीतिक रूपमा बन्द र निकै परम्परागत समाज थियो। काठमाडौं यति सुनसान थियो- मानौं सुतेजस्तो। हाम्रो दूतावासमा त्यतिबेला काम गर्ने एका सहकर्मीले स्मरण गर्दै भनिन्- एकपटक उनले आफ्नो कार- जुन त्यो समयमा काठमाडौंमा गुड्ने निकै कम कारमध्ये एउटा थियो- नयाँसडकमा पार्क गर्दा सडकको दुवै साइडमा गुड्ने ठेलागाडा र साइकलको बाटोमा नआओस् भनी बीच बाटोमा पार्क गरेकी थिइन्। अधिकांश नेपाली गाउँघरमा एकान्त जीवन जिउँथे र देशले भरखरै बाँकी विश्वका लागि आफ्ना ढोका खोल्दै गरेको अवस्था थियो।
आज नेपाल संघर्षरत नै भए पनि एउटा सुदृढ लोकतन्त्र बनेको छ जहाँ एउटा स्वतन्त्र र क्रियाशील प्रेसको उपस्थिति छ। काठमाडौं नेपालको जनसांख्यिक चित्र सुन्दर बनाउने विभिन्न जातीय समुदायका मानिसले भरिभराउ छ। आजको नेपालमा महिला घर र खेतमा मात्र काम गर्दैनन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्, बैंकर, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, सभासद् र क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा। लाखौं नेपाली काम गर्न र पढ्न विदेश जाने गर्छन् र फर्केर आउनेले आफूसँग नेपाललाई एउटा बलियो देश बनाउन चाहिने अनुभव र शिक्षा लिएर आउँछन्।
गत दुई दशकमा परिवर्तनको गति एकदमै तीव्र भएको छ र चक्कर नै लाग्ने किसिमको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण भएको छ। वास्तविक रुपान्तरणमा के हुन्छ भने परिवर्तन हुनुअघि लामो अवधिसम्म ठूलो उथलपुथल र निरन्तर अस्तव्यस्तता हुन्छ जसले शताब्दीऔं पुरानो कठोर श्रेणी वर्गीकरण हटाई समाजलाई आधुनिक युगतिर प्रक्षेपण गर्छ र अझ सही रूपमा भन्नुपर्दा ती कुराले परिवर्तनको ढाँचा निर्धारण गर्छ। सन् १९९६ मा सुरु भएको १० वर्ष लामो हिंसात्मक माओवादी विद्रोहले नेपालको कठोर सामाजिक संरचना अन्त्य गरिदियो, सन् २००१ मा करिब सम्पूर्ण राजपरिवारको भयानक हत्याकाण्ड भयो र सन् २००६ मा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य भएको देख्यौं र आमूल शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बहुदलीय सहमति भयो।
यीमध्ये कुनै एक घटनामात्रै पनि देशको राष्ट्रिय पहिचान बदल्न काफी हुन्छ। तर यी सबै एकमुष्ट घटनाक्रमले नेपाललाई पुनर्परिभाषित नै गर्दैछ र नेपालीले अझै पनि त्यो नयाँ परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ भनी निर्णय गर्दैछन्। आफू कसरी शाषित हुने, शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने, स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण कसरी गर्न सकिन्छ? जातीय, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विविध जनसंख्याको आवश्यकता र आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको घाउ कसरी निको पार्न सकिन्छ?
परिवर्तन सजिलो छैन, विशेषगरी तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन जसले नेपाललाई आमूल रूपमा रुपान्तरण गरेको छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक भिन्नता हुँदाहुँदै विगतमा नेपालीले राजाका प्रजाका रूपमा एउटा साझा पहिचान पाएका थिए। उनीहरूले अब अगाडि बढ्ने क्रममा कुन सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले आफूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। ती महत्वपूर्ण निर्णयतर्फको बाटो सीधा र छोटो नै हुन्छ भन्ने छैन। सरकारी संस्थान कमजोर अवस्थामा छन्। समाज छिटो र अपूर्वानुमेय तरिकाले परिवर्तन हुँदैछ। यी परिवर्तन नेपाली राज्य र तिनका जनतासमक्ष ठूला चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
म एक महिनाअघि वासिङ्गटनमा छँदा संसद प्रधानमन्त्रीका लागि १० औं चरणको मतदानमा व्यस्त थियो र मानिसहरूले मलाई सोधेका थिए, मैले नेपालको 'राजनीतिक संकट' कसरी हेरेको छु भनेर। त्यत्तिबेला जे भनें, अहिले पनि त्यही भन्छु। नेपाल संकटमा छ भन्ने म विश्वास गर्दिन- हालको अवस्थामा चाहिँ छैन- र यो पछि गएर संकटकै अवस्थाा पुग्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। यस राष्ट्रले सामना गरेका चुनौती पक्कै पनि गाह्रो र बेलाबखत पीडाजनक छन् र मैले अगाडि छलफल गरेको परिवर्तन रातारात हासिल हुँदैन। जनताको लोकतान्त्रिक आवाज दमन भएको भन्दै जसरी पहिले राजालाई आरोप लगाइन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था नभएको हालको राजनीतिक वातावरणमा स्थापित दलहरू आफ्ना भूमिका र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न बाध्य भएका छन्। माओवादीले राजनीतिक धारमा प्रवेश गरिसकेपछि, मलाई लाग्छ, राष्ट्र निर्माणका लागि सिर्जनात्मक ढंगले कार्य गर्नु भनेको राज्य पल्टाउनुभन्दा निकै गाह्रो कार्य हो भन्ने उनीहरूले सिकिरहेका छन्। सबै दलले सँगै मिलेर काम गर्न सिक्नुपर्छ, राष्ट्रिय चासोका विषयका लागि साझा परिभाषा खोज्नुपर्छ र त्यसपछि ती कुरा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने सम्झौता संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ।
यो एउटा 'संकट' होइन। उदीयमान र क्रमिक रुपमा विकास भइरहेको राजनीतिक प्रक्रिया हो जसका लागि सबैको समय र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यो प्रक्रिया विघ्नबाधारहित हुने छैन र मलाई डर छ- यो प्रक्रिया जति बढ्दै जान्छ उति रोकिएको अवस्थामा पनि रहनेछ। तर मलाई विश्वास छ, यो प्रक्रिया बढ्नसक्छ र बढ्छ नै होला। म विश्वस्त छु- नेपाल अझ बलियो र सम्मृद्ध राष्ट्र बन्नसक्छ र दक्षिण एसिया र विश्वमै एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्छ।
यसैबीच नेपालमा अमेरिकी नीतिका उद्देश्य भने थोरै तर प्रष्ट छन्। हामी एक स्थिर, लोकतान्त्रिक र सम्मृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौं जहाँ सबै जनताका अधिकार सम्मानित र संरक्षित रहनेछन् र जहाँ कानुनको शासनको अनुगमन सबैको मूल मान्यता हुनेछन्। हाम्रा उद्देश्यले, मलाई लाग्छ, अधिकांश नेपाली जनताका आकांक्षा प्रतिविम्बित गर्छन्। तिनले अमेरिकी मूल्यमान्यता पनि प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय चासोका विषय अगाडि सार्छ : दिमाग र मनको प्रेरणाको एउटा रमाइलो संगम।
शान्ति प्रक्रिया
अमेरिकी सरकारका नजरमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुजस्तो नेपालका नेताले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने त्यति महत्वपूर्ण अर्को कुनै विषय छैन। द्वन्द्व सन् १९९६ मा सुरु भयो र सन् २००६ मा अन्त्य भयो तर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न अझ बाँकी नै छ र नेपालले सामना गरेका अन्य विभिन्न गम्भीर विषयलाई राष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता यस अपूर्ण शान्तिबाट उत्पन्न भएका तनाव र अविश्वासले बन्धक बनाइराख्ने छन्। शान्ति प्रक्रियाको सम्मान्य समाप्ति नै प्रमुख कदम हो- जसले देशलाई द्वन्द्व पछाडि छाडी अगाडि बढ्न र भविष्यका लागि एउटा स्थिर जग खडा गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी सबै सहमत हुनसक्छौं, द्वन्द्व कपटपूर्ण किसिमको थियो र त्यसमा संलग्न हुनेमा कोही पनि असल योद्धा थिएनन्। सीधा कुरा गरौं, त्यत्ति बेलाको नेपाल सरकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार थिएन र सेवा पर्याप्त र समान थिएनन्। माओवादी हिंसात्मक थिए, निर्माणात्मकभन्दा बढी विनाशकारी, र केवल भिन्न विचार भएकै कारण उनीहरूले निर्दोष व्यक्तिमाथि डरलाग्दा अत्याचारी कार्य गरे। राज्यका सुरक्षा फौज पनि उनीहरूको द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने तरिकामा हिंसात्मक थिए।
अहिले द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ र द्वन्द्वका बेला भएका हिंसा प्रतिको जवाफदेहीताको अझै पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा आरोपप्रत्यारोप गर्ने र 'अर्को पक्ष' लाई किन विश्वास गर्न सकिँदैन भनी गालीगलौज गर्दा राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। मैले के पाएको छु भने मैले भेटेका हरेक नेता द्वन्द्व समाप्त भएकामा सहमत छन्, द्वन्द्व फेरि फर्किने सोच्न पनि सक्दैनन् र प्रक्रिया समाप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। संविधानको बहसविपरीत यो बहस 'प्रमुख मूल्यमान्यता' बारे होइन। प्रक्रियाबारे हो। जसरी नेताले प्रायः आफ्नो विश्वास प्रकट गर्छन्- र म पनि विश्वास गर्छु- शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुजस्तो महत्वपूर्ण विषय कुनै छैन, त्यसो हो भने शान्ति प्रक्रियाको कार्यविधिमा सम्झौता गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्र अगाडि बढाउनुपर्छ। म के तर्क गर्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो र दलीय राजनीतिलाई तत्परतासाथ छुट्टै राखी के गर्दा राष्ट्रका लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ।
शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग भनेको देशभरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहेका शिविरका करिब १९ हजार माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना हो। हामीले माओवादीलाई- जसको भूमिका यस प्रक्रियामा मुख्य छ- प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन र सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेका छौं। उनीहरूले आफ्ना भूतपूर्व विद्रोही सैन्य फौजसँगको सम्बन्ध नतोडेसम्म उनीहरूको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँटका महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूको नियतप्रति अरूले त्यत्ति विश्वास गर्न सक्ने छैनन्। एकीकृत नेकपा-माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो र म के तर्क गर्न चाहन्छु भने उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक बल जरुरत पर्दैन। पक्कै भन्ने हो भने जबसम्म उनीहरूले आफ्नो सैनिक बल कायम राख्छन्- त्यो जुनसुकै आधारमा होस्- म के विश्वास गर्छु भने उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा विश्वसनीय रूपमा सहभागी हुन सक्तैनन्।
निष्पक्षतासाथ भन्नुपर्दा जिम्मेवारी माओवादीको मात्र पनि होइन। हामी माओवादीलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको कदर गर्न अनुरोध गर्छौं तर अन्य दल पनि माओवादी लडाकुलाई राज्यको सुरक्षा फौजमा उचित सर्तमा समायोजन र अन्य बाँकीलाई उनीहरूले अवसर प्राप्त गर्ने गरी र नेपालका जनताका रूपमा सम्मानको जीवन जिउने गरी शिविरबाट बिदाइ सुनिश्चित गर्न रचनात्मक ढंगले सहभागी हुनुपर्छ। हामीले बुझेका छौं, भूतपूर्व माओवादी लडाकुको एक हिस्सा सुरक्षा फौजमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया- जसरी शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको छ- जटिल छ र यसका लागि नेपाली सेनालगायत सबै पक्षले लचकता अपनाउन जरुरी छ। तर, हामीलाई विश्वास छ, यदि नेतृत्व प्रमुख सवालमा केन्द्रित रहेको खण्डमा र सिर्जनात्मक सोचाइप्रति खुला धारणा राखेको खण्डमा यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
हामीले केही प्रगति पनि देखेका छौं। अन्ततः जनवरीमा माओवादीले करिब ४ हजार अयोग्य लडाकु शिविरबाट बिदाइ गर्यो जसमध्ये प्रायः युद्धका समयमा बालसैनिक थिए। ढिलै भए पनि यो सकारात्मक कदम थियो। हालैको अर्को सकारात्मक कदममा माओवादीले आफ्ना लडाकुमाथिको प्रभुत्व विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र सचिवालय गठन गरी समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रिया निरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हामी कार्य भएको देख्न चाहन्छौं न कि केवल बाचामात्र। केही संकेत देखिएका छन्- माओवादी अन्ततः शान्ति प्रक्रियाका विषयमा कार्य गर्ने र त्यसलाई टुंग्याउनेतर्फ गम्भीर भएका छन्। हामीलाई आशा छ, अन्य दल पनि सोही भावनासाथ कार्य गर्न तयार हुनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न तयार छ। अमेरिका आफ्नो तर्फबाट सचिवालयको कार्यलाई सहयोग गर्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन र शाखा कार्यालय खडा गर्न तत्पर छ। हामी ती भूतपूर्व लडाकु जो नागरिक जीवनमा फर्कन चाहन्छन्, तिनलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग प्रदान गर्न र उनीहरूले जागिर पाउन् भन्ने उद्देश्यले पेशागत तालिम कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन तयार छौं। तर हामीले बुझेका छौं, यो प्रक्रिया नेपालीको अगुवाइमा हुनुपर्छ, न अमेरिका, न अन्य कुनै शक्तिको अगुवाइमा। हामीले तत्परतासाथ सहयोगको प्रस्ताव राखे पनि सो सहयोग कसरी प्रदान गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी राजनीतिक नेतृत्वको मागदर्शन कुर्दैछौं।
अन्त्यमा म के टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने हामी अन्मिनको मध्य जनवरीको प्रस्थानबारे सचेत रहौं। हामीले सुरुदेखि नै अन्मिनको महत्वपूर्ण योगदानलाई सहयोग गर्दै आएका छौं र यस घडीमा हामी के विश्वास गर्छौं भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्नु जरुरत हुन्छ र सो कार्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूभित्र आत्मविश्वास हुन जरुरत हुन्छ। अन्मिन, अमेरिका या अन्य कुनै संस्था वा राष्ट्रले नभई त्यो केवल दलहरूले मात्र गर्न सक्छन्। अन्मिनको प्रस्थानपछि शान्ति प्रक्रिया ढल्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो सहयोग निरन्तर राख्नेछ। तर, अन्मिन छँदै यी विषय सधैंका लागि टुंगोमा ल्याउने अवसर छ। माओवादी शिविर बन्द गर्ने र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने समय अहिल्यै हो। शान्ति प्रक्रियाप्रति नेपालका नेता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय- जसले गत चार वर्षदेखि अन्मिनको निरन्तर सहभागितालाई रकम उपलब्ध गराउँदै र शान्तिका लागि जोड दिंदै आएका छन्- जत्तिकै नै प्रतिबद्ध छन् भनी देखाउने समय अहिल्यै हो।
साहसी र विवेकपूर्ण नेतृत्वको समय अहिल्यै हो, जसबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ। हामीलाई आशा छ, त्यो हुनेछ।
लोकतान्त्रिक संविधान
चिरस्थायी शान्ति निर्माण गर्न भूतपूर्व लडाकुको विषयमात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन। शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। शान्ति सम्झौताले दलहरू र विधायकलाई शक्ति र नयाँ नेपालका स्रोतमाथिको नियन्त्रणलाई पुनर्परिभाषित गर्ने गरी एउटा परिवर्तनशील दस्तावेज तयार पार्न आह्वान गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि यो एउटा कठिन कार्य हो र यहाँको द्वन्द्वको इतिहासले सो कार्य अझ कठिन बनाइदिएको छ। महिला, जातीय अल्पसंख्यक र ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत समूहका मानिसले राजनीतिक अधिकार चाखेका छन् र उनीहरूको आवाज यस प्रक्रियामा सुनिनेछन् भन्नेमा मनासिब रूपमा दृढसङ्कल्पित छन् र सुनिनु पनि पर्छ। परम्परागत विशिष्ट वर्ग भने यस क्रममा नयाँ नेपालमा आफू सीमान्तकृत नहोइयोस् भन्ने निश्चित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
साथै आफ्ना मूल्यमान्यता र राजनीतिक उद्देश्य सबैभन्दा राम्ररी प्रतिविम्बित गर्ने संविधान बनाउन दलबीचको प्रतिस्पर्धाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अझ बढी जटिल बनाएको छ, भलै उनीहरू ती मूल्यमान्यता के-कस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दैछन् जुन राजतन्त्रपश्चातको नेपालमा हुनुपर्छ। यो विषय सबै दलका लागि हो, तर सायद माओवादीका लागि विशेषगरी, जो हिंसाद्वारा आफ्नो राजनीतिक विचार जबर्जस्ती अरुमाथि लागू गर्न खोज्ने विद्रोही फौजबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा काम गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक दलमा रुपान्तरण हुने क्रममा छन्। माओवादीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिको शंकाले राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनाको विषयमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्ने प्रयास कठिन पार्छ। त्यस्तै राज्यव्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण भूमिका रहनबाट अन्य दलले बञ्चित गराउन सक्ने माओवादीको डरले पनि मूल मूल्यमान्यता र राज्यशासनको प्रकृतिका सम्बन्धमा दलबीचको स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने प्रयास उत्तिकै कठिन पार्छ।
हाम्रो तर्फबाट हामीले दलहरूलाई मे २०११ को म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रयास पुनःकेन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं। बेलाबखत हुने गरेका नकारात्मक समीक्षाका बाबजुद वास्तविक प्रगति भएको हामी विश्वास गर्छाैं र संविधानसभाका धेरै सदस्य तथा अन्य व्यक्ति यो महत्वपूर्ण कार्यमा अथकतापूर्वक लागिरहेका छन्। एघारवटा विभिन्न विषयक समितिले निश्चित सिफारिससाथ प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। प्राविधिक तहमा संवैधानिक विषयमा गम्भीर र रचनात्मक छलफल भएका छन्। माओवादी सभापति पुष्पकमल दाहालको सभापतित्वमा रहेको कार्यदलले मुख्य विषयमा भएको विवाद समाधान गरेको हामीले पछिल्लो समयमा आएर देखेका छौं। उहाँ र सबै दलका सहकर्मी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकताका विषय र भाषासम्बन्धी सवालमा सहमतिमा पुगेका छन्। यी सबै विषयले जोडदार बहसको सिर्जना गरेको थियो तर ती सबैमा सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र संविधान प्राप्ति नजिकिँदै गएको छ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न भने अनुत्तरित अवस्थामा छन्। कस्तो प्रकारको सरकार गठन गर्ने, चुनावी प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो किसिमको संघीय संरचनाले अर्थ दिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न सबैभन्दा कठिन विषयमध्ये पर्छन् र यी विषय समाधान गर्न सबै दलका शीर्ष नेताको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। मैले प्रायः सबै नेतासँग भेटी उनीहरूसँग लामो, गहिरो छलफल गरें, र म विश्वस्त छु उनीहरू फेरि पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न उठ्न सक्छन्, र अधिकांश नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने किसिमको संविधान आगामी मे २८ भित्र तयार गर्न सम्भव छ। यदि मेरो नेपालको छोटो अनुभवले मलाई केही सिकाएको छ भने कुनै पनि निर्णयका लागि हामीले म्यादको दिनसम्मै कुर्नुपर्छ, भलै स्वाँ-स्वाँ गर्दै किन नहोस्। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने मे २६ र २७ का दिन अवश्य पनि निकै व्यस्तताका दिन सावित हुनेछन्।
अमेरिकासँग नेपालको लागि 'सही' संविधान यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छैन तर हामी के विश्वास गर्छौं भने जुनसुकै भागमा रहेको लोकतान्त्रिक राज्यलाई पनि परिभाषित गर्ने त्यस्ता केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् : व्यक्तिगत अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सरकारका अंगहरूबीच शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र र बाधारहित सञ्चार, खुला सार्वजनिक वहस, नियमित र खुला प्रजातान्त्रिक निर्वाचन जसमार्फत जनताको सार्वभौम चाहना अभिव्यक्त हुन्छन्। यी नै हाम्रो विचारमा लोकतान्त्रिक समाजका अत्यावश्यक अंग हुन्। तर, शान्ति प्रक्रियामा झैं न हामीले न कुनै पनि बाहिरियाले नेपालका जनताका लागि कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संरचना काम गर्छ भन्ने परिभाषित गर्नसक्छन्। त्यो नेपालीले चयन गर्ने हो। तर हामी आशा गर्छौं, नेपालको संविधानले जुनसुकै अन्तिम रूप लिए पनि त्यसले यी सिद्धान्त प्रतिविम्बित गर्नेछ र हामी विश्वास गर्छौं, त्यस्तो संविधानले स्थिरता र अत्यावश्यक आर्थिक विकासका लागि जग खडा गर्नेछ।
सुरक्षा क्षेत्र सुधार
माओवादी लडाकुको भविष्य टुंगो लागेपछि र संविधान निर्माणपछि सरकारले सुरक्षा निकायमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो विषय देशको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सुरक्षा बलहरू- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बल- को संख्या र संरचना द्वन्द्वकालमा जस्तै छ। द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या ४५ हजारबाट बढेर ९० हजार पुगेको थियो। यो निकै ठूलो संख्या हो र यसको संरचना नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्ने खालको छैन। सेना देशभक्त, व्यावसायिक र प्रतिबद्ध छ तर यसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानबाट माथि उठेर भविष्यमा देशका लागि अझ राम्रोसँग सेवा गर्न सक्नुपर्छ। सेनाले आफ्ना विभिन्न दर्जामा विविधीकरण ल्याउन र महिला तथा पिछडिएका जातीय समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। आधुनिक नेपालका लागि यो सकारात्मक कदम हो।
राष्ट्रको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने खालको सुरक्षा क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपालीले आफ्नै दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। सेनाले मात्र होइन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्ना जिम्मेवारी र उद्देश्य स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्छ।
नेपालको लागि एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषय शान्तिसुरक्षा अभाव हो, त्यो पनि विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा। सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधारले यो विषय सम्बोधन गर्न दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालको ठूलो भूभागमा प्रहरी अथवा स्थानीय सरकारको उपस्थिति छैन। यो 'शासनशून्य अवस्था' ले नेपालीलाई अपराधी तथा मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वको जोखिममा पार्छ। जबरजस्ती पैसा असुली, अपहरण र व्याप्त कानुनविहीनताले आर्थिक विकास र आधारभूत मानव अधिकार कमजोर बनाइरहेका छन्। सरकारले यो समस्या बु‰नु र यसका लागि तालिमप्राप्त प्रहरीलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा खटाउनु निश्चयै प्रशंसनीय छ। तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ। हामी यसमा सहयोग गर्न प्रयासरत छौं।
कानुनको शासन र मानवअधिकार प्रवर्द्धन
सुरक्षामा गरिने सुधारले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा मानवअधिकारको सम्मान हुने आधार तयार गर्छ।
नेपालमा रहेको दण्डहीनताको अवस्थाप्रति हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं। राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कानुन मिच्दा र अधिकार दुरुपयोग गर्दा विरलैमात्र सजाय पाउँछन्। यसका कारण कानुन र यसका पछाडिका प्रजातान्त्रिक संरचनाप्रतिको सार्वजनिक धारणा नै खस्किँदै जान्छ। यसले शान्ति र सम्बृद्धि होइन विश्रृंखलतामात्र निम्त्याउँछ।
दण्डहीनताले भ्रष्टाचार बढाउँछ, जसले नागरिकलाई कानुन उपेक्षा गर्न सिकाउँछ र विकासको मार्गमा अड्चन खडा गर्छ। राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे हामी निकै सुन्छौं। हालैमात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल नराम्रो अवस्थामा रहेको समाचार नेपाली प्रेसले निकै महत्वसाथ संप्रेषण गर्यो। भ्रष्ट अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र कानुनको शासनप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
देश घुम्ने र नेताहरूसँग भेट्ने क्रममा म सुन्छु, यो देश द्वन्द्वका बेलाका घाउका खतले भरिएको छ। द्वन्द्वका बेला गरिएका ज्यादतीका लागि कसैले यथोचित सजाय पाएको छैन। सेना वा माओवादी कसैले पनि मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठोस प्रमाणयुक्त घटनासम्बन्धमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन यथोचित सहयोग गरेका छैनन्। हामी सम्बन्धित पक्षलाई यस्ता मुद्दामा सहयोग गर्न निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं। युद्धका घाउ पुरिन उचित उपचार आवश्यक छ। हामी आशा गर्छौं, व्यवस्थापिकाले यससम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाउनेछ र सरकारले लामो समयदेखि थाँती रहेका सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगलाई मूर्तरुप दिनेछ।
अमेरिकी राजदूत डिलिसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागले कीर्तिपुरमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।
सभामुखका दुई थोपा आँसु
नारायण वाग्ले
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले शुक्रबार मध्यरात सञ्चारकर्मीका क्यामरासामू उभिँदा परेलामुनि आँसु अड्याउन सकेनन्। उनले आफ्नो संसदको गरिमा राख्न नसक्दा छचल्किएका आँसु खासमा केही महिनादेखि जारी बेथितिका परिणाम थिए। देशलाई निकास दिन असमर्थ भइरहेको संसद प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव महशूस गरिरहेको थियो। पाँचौं महिनासम्म प्रधानमन्त्री चुनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न नसकेका मात्र होइनन्, भविष्यमा कहिलेसम्म सक्ने भन्ने आशा पनि दिन सकेका थिएनन्। उनले बरू संसदबाहिर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिरहेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतले दुई साताअघिमात्र व्याकुल स्थितिमा संसद अल्मलिरहेको चित्रण गरिदिएको थियो।
सभामुखको जिम्मेवारी सदनभित्रै राजनीतिक समाधान पहिल्याउनु हो। उनले त सदनबाहिर दलहरूबीच सहमतिका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहे। परिणामतः संसदीय इतिहासमा शुक्रबारको अर्को कालरात्रि मुलुकले भोग्नुपर्यो। उनले निम्त्याएका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रोष्ट्रमसम्म पुग्न नपाएका मात्र होइनन्, राज्यको संवदेनशील गोप्य बजेट-वक्तव्यको ब्रिफकेश जोगाउन समेत पाएनन्। अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेशको सील नतोड्न आक्रमणकारी माओवादी सभासद्हरूलाई रूलिङ पनि गर्न नसक्ने गरी अप्रत्याशित घटनाबाट सभामुख जिल्लिरहे। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि मंसिर १६ गतेको बैठक तोकेका सभामुखलाई जिल्याउँदै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशनै अन्त्यको सिफारिश राष्ट्रपतिलाई बुझाइदिए।
संसदको अधिकार कटौती गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिश गर्ने राजनीतिक सहमति उनी आफैं 'सहजकर्ता' बनेको उनकै कार्यकक्षमा भएको दलहरूको बैठकले गरिदियो। संविधान संशोधनको अनावश्यक माओवादी ढिपीसामू कांग्रेस-एमाले सरह सभामुख नेम्बाङ पनि निरीह भइरहे। त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकार काट्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गराउने प्रक्रियामा आफैं सामेल भए। राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी ल्याइएको बाधा फुकाउने धाराको प्रयोगमात्र होइन, संविधान संशोधनै नगरी नियमित रूपमा बजेट आएको बैठक उनी आफैं अध्यक्षता गर्न पुगे। संसद बैठकबाहिरका कथित राजनीतिक सहमतिका अभ्यासको जालसाँचीका सबभन्दा भुक्तमान उनी आफैं हुन पुगे।
नियमित बजेट ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने र त्यो पनि अधिवेशन चलिरहेको संसदबाट नगरी राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने प्रमुख तीन दलको निर्णयले निर्माणाधीन अवस्थाको संविधानको आधारभूत सिद्वान्तमै प्रहार गरेको थियो। यसबाट जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधान संशोधन गरिहाल्ने नजिर बस्ने थियो भने संसदले आफ्नो अधिकार कटौती गरी हरेक समस्याको उपचार राष्ट्रपतिबाट खोज्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्थ्यो। धन्य, माओवादीको अन्तरद्वन्द्व त्यही विषयमा विष्फोट हुनपुग्यो जसबाट राष्ट्रपतिलाई खोल्न लगाइएको धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारले परेन। तर राष्ट्रपतिलाई गर्न लगाइएको अभ्यास बीचमै तुहाएर सरकारले नियमित धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो जसको राजनीतिक कारण माओवादी देखिए पनि राष्ट्रप्रमुखप्रति मर्यादा दर्शाउन सरकार अक्षम भयो।
'संसदीय दलदलमा' फस्न नचाहेको एकीकृत माओवादीका लागि यी प्रक्रियाको तात्विक असर पर्नेछैन। बरू शुक्रबार मध्यरातको घटनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालुङटार विस्तारित बैठकमा आफ्नो क्रान्तिकारी नेतृत्वको छबि थप स्थापित गर्न पाउनेछन्। पालुङटारमा सम्भावित आन्तरिक दबाब बढी झेल्नुपर्ने भएका दाहालले दलहरूसँग आफैंले संविधान संशोधन गर्न लगाएको सर्तसहितको सहमति आफ्नो दलबाट पारित गराउन सकेनन्। कटुसका स्याउलाले बनेका सुन्दर अस्थायी विस्तारित शिविरभित्रको सम्भावित तातोबाट जोगिन उनले दलहरूलाई सहमतिका प्रयासप्रति नै विरक्त हुने बनाइदिए, सधैं सहमतिका लागि दुहाइ दिइरहने सभामुखलाई चिसो पानी खन्याइदिए।
कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने आफ्नो अडानलाई सफल देखाउनमात्र माओवादीले संविधान संशोधनको सर्त राखेको थियो। कामचलाउ सरकारले नियमित बजेट ल्याउन सक्दैन भने संविधान संशोधनको अनियमित प्रस्ताव कसरी ल्याउन सक्थ्यो र? दैनिकजसो सहमति नजीक पुगेका छौं भन्दै सबैलाई रनभुल्लमा पारेका दाहालले सभामुख नेम्बाङसामू 'रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने' आश्वासन दिएको केही बेरपछि आफ्ना सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीलाई सदनभित्रै अपहरण गरी ब्रिफकोश तोडाउन लगाए। दाहालले त्यसरी लुट्पुट्याइदिएको घटनाबाट कुण्ठित हुन पुग्दा सोझा सभामुखका आँखा नरसाउने कारणै थिएन।
सभामुख नेम्बाङले कोरमै नपुगी प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराइरहेका थिए। सरकार गठनमा दलहरू तटस्थ बस्न मिल्दैन भन्ने सम्झाउन सकिरहेका थिएनन्। संविधान बनाउँदा पो निश्चित विषयमा तटस्थ बस्न मिल्छ सरकार बनाउनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व त सांसदहरूकै हो भनेर अर्थ्याउन सकेका थिएनन्। हरेक दिन दलहरू के भन्छन् त्यसकै आधारमा चल्छु भन्दै आफूलाई तीन दलको रबरस्ट्याम्प बनाउँदै आएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न पनि उनले दुई सातासम्म सकेका थिएनन्, फैसलाप्रति उल्टै असहमति छचल्काउँदै आएका थिए। परिणामतः प्रधानन्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफैं समेत सभामुखलाई नै बलियो बनाउने फैसला आएको ढाडस दिनुपरेको थियो। फैसलामा तीन विकल्पमध्ये तेस्रो 'वा अन्य' बाहेक दुईटा त प्रष्टै थिए। कि निर्विरोध प्रधानमन्त्री घोषणा कि पुनः प्रक्रिया सुरू गर्न राष्ट्रपतिकहाँ फर्काउने। त्यसका लागि आवश्यक रूलिङ गर्ने मामिलामा उनको कमजोरीले गर्दा संसद निष्फल हुँदै गयो र अन्ततः उनले त्यही संसदको गरिमा जोगाउन नसक्ने अवस्था आयो।
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले शुक्रबार मध्यरात सञ्चारकर्मीका क्यामरासामू उभिँदा परेलामुनि आँसु अड्याउन सकेनन्। उनले आफ्नो संसदको गरिमा राख्न नसक्दा छचल्किएका आँसु खासमा केही महिनादेखि जारी बेथितिका परिणाम थिए। देशलाई निकास दिन असमर्थ भइरहेको संसद प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव महशूस गरिरहेको थियो। पाँचौं महिनासम्म प्रधानमन्त्री चुनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न नसकेका मात्र होइनन्, भविष्यमा कहिलेसम्म सक्ने भन्ने आशा पनि दिन सकेका थिएनन्। उनले बरू संसदबाहिर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिरहेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतले दुई साताअघिमात्र व्याकुल स्थितिमा संसद अल्मलिरहेको चित्रण गरिदिएको थियो।
सभामुखको जिम्मेवारी सदनभित्रै राजनीतिक समाधान पहिल्याउनु हो। उनले त सदनबाहिर दलहरूबीच सहमतिका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहे। परिणामतः संसदीय इतिहासमा शुक्रबारको अर्को कालरात्रि मुलुकले भोग्नुपर्यो। उनले निम्त्याएका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रोष्ट्रमसम्म पुग्न नपाएका मात्र होइनन्, राज्यको संवदेनशील गोप्य बजेट-वक्तव्यको ब्रिफकेश जोगाउन समेत पाएनन्। अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेशको सील नतोड्न आक्रमणकारी माओवादी सभासद्हरूलाई रूलिङ पनि गर्न नसक्ने गरी अप्रत्याशित घटनाबाट सभामुख जिल्लिरहे। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि मंसिर १६ गतेको बैठक तोकेका सभामुखलाई जिल्याउँदै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशनै अन्त्यको सिफारिश राष्ट्रपतिलाई बुझाइदिए।
संसदको अधिकार कटौती गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिश गर्ने राजनीतिक सहमति उनी आफैं 'सहजकर्ता' बनेको उनकै कार्यकक्षमा भएको दलहरूको बैठकले गरिदियो। संविधान संशोधनको अनावश्यक माओवादी ढिपीसामू कांग्रेस-एमाले सरह सभामुख नेम्बाङ पनि निरीह भइरहे। त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकार काट्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गराउने प्रक्रियामा आफैं सामेल भए। राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी ल्याइएको बाधा फुकाउने धाराको प्रयोगमात्र होइन, संविधान संशोधनै नगरी नियमित रूपमा बजेट आएको बैठक उनी आफैं अध्यक्षता गर्न पुगे। संसद बैठकबाहिरका कथित राजनीतिक सहमतिका अभ्यासको जालसाँचीका सबभन्दा भुक्तमान उनी आफैं हुन पुगे।
नियमित बजेट ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने र त्यो पनि अधिवेशन चलिरहेको संसदबाट नगरी राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने प्रमुख तीन दलको निर्णयले निर्माणाधीन अवस्थाको संविधानको आधारभूत सिद्वान्तमै प्रहार गरेको थियो। यसबाट जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधान संशोधन गरिहाल्ने नजिर बस्ने थियो भने संसदले आफ्नो अधिकार कटौती गरी हरेक समस्याको उपचार राष्ट्रपतिबाट खोज्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्थ्यो। धन्य, माओवादीको अन्तरद्वन्द्व त्यही विषयमा विष्फोट हुनपुग्यो जसबाट राष्ट्रपतिलाई खोल्न लगाइएको धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारले परेन। तर राष्ट्रपतिलाई गर्न लगाइएको अभ्यास बीचमै तुहाएर सरकारले नियमित धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो जसको राजनीतिक कारण माओवादी देखिए पनि राष्ट्रप्रमुखप्रति मर्यादा दर्शाउन सरकार अक्षम भयो।
'संसदीय दलदलमा' फस्न नचाहेको एकीकृत माओवादीका लागि यी प्रक्रियाको तात्विक असर पर्नेछैन। बरू शुक्रबार मध्यरातको घटनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालुङटार विस्तारित बैठकमा आफ्नो क्रान्तिकारी नेतृत्वको छबि थप स्थापित गर्न पाउनेछन्। पालुङटारमा सम्भावित आन्तरिक दबाब बढी झेल्नुपर्ने भएका दाहालले दलहरूसँग आफैंले संविधान संशोधन गर्न लगाएको सर्तसहितको सहमति आफ्नो दलबाट पारित गराउन सकेनन्। कटुसका स्याउलाले बनेका सुन्दर अस्थायी विस्तारित शिविरभित्रको सम्भावित तातोबाट जोगिन उनले दलहरूलाई सहमतिका प्रयासप्रति नै विरक्त हुने बनाइदिए, सधैं सहमतिका लागि दुहाइ दिइरहने सभामुखलाई चिसो पानी खन्याइदिए।
कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने आफ्नो अडानलाई सफल देखाउनमात्र माओवादीले संविधान संशोधनको सर्त राखेको थियो। कामचलाउ सरकारले नियमित बजेट ल्याउन सक्दैन भने संविधान संशोधनको अनियमित प्रस्ताव कसरी ल्याउन सक्थ्यो र? दैनिकजसो सहमति नजीक पुगेका छौं भन्दै सबैलाई रनभुल्लमा पारेका दाहालले सभामुख नेम्बाङसामू 'रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने' आश्वासन दिएको केही बेरपछि आफ्ना सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीलाई सदनभित्रै अपहरण गरी ब्रिफकोश तोडाउन लगाए। दाहालले त्यसरी लुट्पुट्याइदिएको घटनाबाट कुण्ठित हुन पुग्दा सोझा सभामुखका आँखा नरसाउने कारणै थिएन।
सभामुख नेम्बाङले कोरमै नपुगी प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराइरहेका थिए। सरकार गठनमा दलहरू तटस्थ बस्न मिल्दैन भन्ने सम्झाउन सकिरहेका थिएनन्। संविधान बनाउँदा पो निश्चित विषयमा तटस्थ बस्न मिल्छ सरकार बनाउनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व त सांसदहरूकै हो भनेर अर्थ्याउन सकेका थिएनन्। हरेक दिन दलहरू के भन्छन् त्यसकै आधारमा चल्छु भन्दै आफूलाई तीन दलको रबरस्ट्याम्प बनाउँदै आएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न पनि उनले दुई सातासम्म सकेका थिएनन्, फैसलाप्रति उल्टै असहमति छचल्काउँदै आएका थिए। परिणामतः प्रधानन्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफैं समेत सभामुखलाई नै बलियो बनाउने फैसला आएको ढाडस दिनुपरेको थियो। फैसलामा तीन विकल्पमध्ये तेस्रो 'वा अन्य' बाहेक दुईटा त प्रष्टै थिए। कि निर्विरोध प्रधानमन्त्री घोषणा कि पुनः प्रक्रिया सुरू गर्न राष्ट्रपतिकहाँ फर्काउने। त्यसका लागि आवश्यक रूलिङ गर्ने मामिलामा उनको कमजोरीले गर्दा संसद निष्फल हुँदै गयो र अन्ततः उनले त्यही संसदको गरिमा जोगाउन नसक्ने अवस्था आयो।
माओवादीको एमालेकरण
सी के लाल
संसदीय प्रजातन्त्रको जननी अझै पनि श्रीपेचको केन्द्रीयता कायम रहेको बेलायतलाई मानिन्छ। भाषा, संस्कृति र सामान्य व्यवहारमा प्रचलनलाई प्रमुखता दिइने बेलायतको संसदीय परम्परामा नजिर नै सबभन्दा प्रभावशाली कानुन हो।
त्यस अर्थमा माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा दर्शाएको विरोध प्रदर्शनको शारीरिक शैलीले एकथरी लोकतन्त्रवादीलाई हर्षित तुल्याएको हुनुपर्छ। कुनै बेला एमालेका सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई बिनाकारण चड्कन हानेका थिए।
उत्तेजकरूपमा 'कालो शुक्रबार' घोषणा गरिएको घटनामा अर्थमन्त्रीले बलजफ्ती गर्न खोज्दा धकेलनधकेलसम्म भएको टेलिभिजनको पर्दामा देखिएको थियो। लाग्छ, संसदीय अभ्यासमा एमालेको परिष्कृत अवतार हुन माओवादी आतुर छ। केही लोकतन्त्रवादीले चाहेजस्तो 'नागरिक पार्टी' बनिसकेपछि माओवादीको सत्तारोहण अवश्यम्भावी बन्न पुगेको छ।
असंसदीय आचरण प्रदर्शन गरेमा संसद्् सदस्यलाई के कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै बेला गोल्छे सार्कीको राजनीतिक दलका वैधानिक पहरेदार रहिसकेका वर्तमान सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङभन्दा बढी अरू कसैलाई थाहा नहोला। हुन त पुरानो संसद््का नजिरको क्रमभंगतापछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसद्मा लागू हुन्छ वा हँुदैन त्यो पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन। प्रदर्शनका लागि राखिने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेससँगै स्वर्गीय गोल्छे सार्कीको ऐतिहासिक पाउपोस वा जुत्ताले पनि ठाउँ पाउने छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुपयुक्त नभए पनि एक अर्काको राजनीतिक मूर्खतालाई दुनियाँ हसाउने विषय नबनाउने आग्रहको महत्व पनि उत्तिकै छ।
शुक्रबार राति जेजस्ता घटना भए ती सबै संसदीय आचरण सुहाउँदा भने होइनन्। कामचलाउ सरकारले बिनानीति र कार्यक्रम पूर्ण बजेट ल्याउने बलजफ्ती गर्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको खुला उल्लघंन थियो। माओवादीले जापान र ताइवानका सांसदको सिको गर्दै शारीरिक विरोध प्रदर्शन गर्नु निन्दनीय अभ्यास हो। काठमाडौंका सभ्रान्त टिप्पणीकारहरूको कथन मनन गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले सके भुटानका सांसदहरूसँग पाठ सिक्नुपर्ने थियो। त्यसो नभए एमाले नेता गोल्छे सार्कीको व्यवहारलाई पुनरावृत्तिसम्म गरे हुन्थ्यो। त्यसभन्दा तीलमात्र पनि तलमाथि भने हुन दिनु हुन्थेन। संसदीय परम्पराको सबभन्दा ठूलो उपहास भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा व्यवस्थापिका संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयबाट भएको छ। स्थगन वा अन्त्य हुन पुगेको प्रधानमन्त्री निर्वाचन अब कानुनी प्रश्नमात्र रहेन। संसद् भंग गर्ने कुनै अधिकार नभएको चिरकालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट जनप्रतिनिधिको समर्थन/विरोध बेगरै कार्यान्वयनमा लगेर अर्को अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहने हो भने राजनीतिक संकट अझ गहिरिन सक्छ।
अहिले कामचलाउरूपमा पूर्ण बजेटबाट भाडाकुँडी खेल्ने केटाकेटीले हाउभाउबाट खिरपुरी बाँडेजस्तो गरी आश्वासन बाँडिएका छन्। त्यस्ता कदमका सबै नकारात्मक असर तत्काल देखिन थाल्नेछन्। मूल्य वृद्धि अझ विकराल हुनेछ। मध्यम वर्गका असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थाल्नेछन्। विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी योजना सञ्चालन गर्ने बेलासम्म सम्भवतः कामचलाउरूपले पूर्ण बजेटको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्ने छ। त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति 'पूर्ण बजेट' नहँुदाको अवस्थाभन्दा भयावह हुनसक्छ। त्यस्ता सबै जोखिमको निदान राजनीतिक अग्रसरताबाट मात्र खोज्न सकिन्छ। त्यस्तो ऊर्जा र परिपक्वता माओवादी नेतृत्वले पालुङटार विस्तारित बैठकपछि प्रदर्शन गर्न सक्छन् वा सत्तै्कनन् हेर्न बाँकी छ। माओवादीको तीव्र संासदीकरणलाई आफ्ना कार्यकर्ता सामु न्यायोचित ठहराउनु पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य चुनौती हुनेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी सजिलो भने होइन। माओवादीको जगको समर्थन आधार अझै पनि संसदीय व्यवस्था विरोधी नै रहेकाले त्यस दलको एमालेकरण प्रक्रियाको गति नेतृत्व पंक्तिको परिपक्वतामा निर्भर गर्छ।
राजनीतिक अन्तरघुलनः
एकताका नेपाली माओवादीका भारतीय नियन्ताले अनौपचारिक छलफलमा भन्ने गर्थे, 'तिनका नेताहरू साह्रै चलाख छन्। नेपाली कांग्रेससँग तिनलाई सम्हाल्न सक्ने हुती छैन।' सम्भवतः त्यस्तै सोचको प्रभुत्व रहेकाले अहिले प्रधानमन्त्री पदका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक कन्तविजोग भएको हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल भने आफ्ना देशीविदेशी शुभचिन्तकका अपेक्षाअनुसारै व्यवहार कुशल ठहरिएका छन्। उनको राजनीतिक चातुर्यको मोल भने अन्ततः एमालेले आफ्नो आधारको संकुचनबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।
आधारभूत तहको राजनीतिक प्रवाह केन्द्रभन्दा प्रायः फरक नै हुने गर्छ। काठमाडौंमा नेपाल नेतृत्वको सरकार गठनसँगै मुलुकमा पञ्चायतकालको झझल्को दिने चतुरतन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो। पञ्चायतकालका वुद्धिकर्मीहरू जस्तै चतुरतन्त्रका व्याख्याताहरूले कामचलाउ सरकारको वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न तर्कहरूको पहाड ठड्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। तर, मूलतः निम्नमध्यम वर्गको बाहुल्य रहेको एमालेको समर्थन आधार देखावटीरूपमा भए पनि राजनीतिक मूल्य एवं मान्यताको आडभरोसा खोज्ने रहेछ। मधेसवादी दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई क्षतविक्षत बनाएपछि धनुषा महोत्तरी क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै लगेको एमालेको समर्थन विस्तार सुस्तरी ओरालो लागेको अवस्था त्यस दलको 'पुनःपञ्चायतीकरण'ले गर्दा उत्पन्न भएको हुनसक्छ।
अन्य राजनीतिक दलहरूको तुलनामा अलि बढी जान्नेसुन्ने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमै छन्। केन्द्रमा जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, प्रध्यापक र शिक्षकका अगुवाले प्रायशः जिल्ला स्तरमा पनि प्रजातान्त्रिक धार नै अँगालेका हुन्छन्। मध्यम वर्गका त्यस्ता हुनेखाने र जान्नेसुन्नेको प्रधान अन्तरविरोध निर्वाचनको राजनीतिमा एमालेसँग हुन्छ। माओवादीको समर्थन आधार (मूलतः दलित एवं वञ्चित) तथा नेपाली कांग्रेसको पक्षधर समूह कतै पनि मेल नखाने हुनाले शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनसक्छ। भाग खोज्ने वा खोस्ने कुरामा जहिले पनि अरूभन्दा दुई कदम अगाडि रहने तीक्तताले भरिपूर्ण एमाले गणहरू जुन पक्षको शक्ति बढी देख्नेछन्, त्यसैका पछि लामबद्ध हुन अलिकति पनि अबेर गर्ने छैनन्।
काँचो आक्रोश एकमात्र उत्प्रेरक रहेको नवराजनीतिक समूहलाई संगठित गर्न माओवादी सफल भएको छ। सशक्त महसुस गरिरहेको यस समूहसँग पीडा छ, तीक्तता छ, क्रोध छ, आवेश छ र आक्रोशको ज्वालामुखी छ तर भावलाई व्यक्त गर्ने भाषामा नियन्त्रण छैन, तर्क गर्ने संयम छैन एवं राजनीतिक सौदावाजी गर्ने चातुर्य छैन। सामान्यतः मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादी नेताले तिनका प्रवक्ता बन्न पाएका छन्। अवसरको खोजीमा पूर्व राजावादीजस्तै एकथरी जाज्वल्यमान एमाले गणको पनि माओवादी आकर्षणलाई खारेज गर्न सकिँदैन।
राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिकसैद्धान्तिक मतभेद कम हुँदै जानु संसदीय व्यवस्था सुस्तरी स्थापित हुँदै गएको संकेत हो। एमाले हिजो जुन प्रक्रियाबाट संसदीय दलमा रूपान्तरित भएको थियो, त्यस गोरेटोमा लड्दैपड्दै माओवादी पनि हिँड्न सुरु गरिसकेको छ। डर खाली के हो भने माओवादी पनि 'नागरिक दल' भएर उग्रवादको ठाउँ खाली छोड्ने हो भने त्यस रिक्तताको पूर्ति कुनै राष्ट्रिय शक्तिले नै गर्ने छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। माओवादी नेतृत्वले सम्हाल्न सक्नेभन्दा तीव्र गतिमा त्यस दलको एमालेकरण भयो भने त्यस प्रक्रियाका अनपेक्षित परिणामले झनै भयावह राजनीतिक संकट सिर्जना गर्नसक्छ। माओवादीको संसदीयकरणका लागि आवश्यक परिस्थिति निर्माण गर्ने उदारता एवं परिपक्वता देखाउने जिम्मेवारी संसदीय प्रणालीका पक्षधर नेपाली कांग्रेसजस्तो दलको हो। माओवादीको एमालेकरणलाई सहयोग पुर्याएर एमालेले आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई काँधमा बोक्ने सम्भावना साह्रै कम छ। तसर्थ, शान्ति प्रक्रियाको स्वभाविक प्रथम पक्ष नेपाली कांग्रेस हो भने द्वितीय पक्ष माओवादी। एमालेले त्यसमा भाँजो हाल्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्तैन। त्यस्तो राजनीतिको मोल त्यस दलले नै व्यहोर्नुपर्ने छ।
नेतृत्वको चुनौतीः
शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति भारतीयबाहेक काठमाडौंस्थित अधिकांश कूटनीतिक नियोग सचेत छन्। हुनत, तिनको सजगताका सीमा नेपालका प्रभावशाली छिमेकीले निश्चित गरिदिएका हुन्छन्। जारी गतिरोधले लक्षणका रूपमा विश्वासको संकटतर्फ संकेतत गरिरहेका भए पनि मूलतः समस्या नेतृत्व पंक्तिमा सीमित छ। स्थानीय राजनीति सुस्तरी सामान्यीकरण भइरहेको अवस्थामा तत्काल भिडन्तको सम्भावना नगण्यप्रायः छ। कांग्रेस-एमालेसँग संघर्ष गर्न माओवादी एवं मधेसवादीलाई अहिले हतियार उठाउनु आवश्यक छैन। मुख्य कुरा कांग्रेस-एमाले मैदानबाट हटेपछि राजनीतिक परिदृश्य माओवादीका लागि अझ बढी संकटपूर्ण बन्न सक्नेछ। पालुङटार विस्तारित बैठकका सहभागीलाई त्यस्तो सम्भाव्य परिस्थितिसँग साक्षात्कार गराउने साहस भएका माओवादी नेतामात्र संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत राष्ट्रिय नेतृत्वको दाबी गर्न सक्षम हुनेछन्।
सैद्धान्तिक आधार, वस्तुगत यथार्थ एवं राजनीतिक तथा कूटनीतिक अवस्थाले गर्दा एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई एक कदम पनि अगाडि बढाउन सकेन र भविष्यमा पनि त्यस दलले माओवादीको मूलप्रवाहीकरणलाई सघाउनसक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। लगभग त्यस्तै हालत मधेसवादी दलको पनि छ। त्यसैले 'स्याल'लाई संसद्वादी बनाउन सफलता प्राप्त गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वले 'बाघ'को सबारी गर्न जहिलेसम्म आनकानी गरिरहन्छ विद्यमान अन्योल कायमै रहने निश्चित प्रायः छ।
आजभोलि सबैका मुखमा 'निकास के?'भन्ने एउटै प्रश्न झुन्डिरहेको हुन्छ। संविधानसभाको विघटन समाधान होइन। संकटकालले संकट बढाउने स्वतः सिद्ध छ। राष्ट्रपतिका नाममा लागू हुने सैनिक शासनले समाधान दिनुको साटो समस्यालाई बल्झाउने छ। एमालेले जे गर्नसक्छ त्यो माओवादी नेतृत्व एवं आफ्नै सरकारद्वारा गरेर देखाइसक्यो र राष्ट्रिय संकटलाई अझ सघन बनाइसक्यो। छलफल र सम्झौता फेरि पनि माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादीबीच नै हुनुपर्छ। त्यसबाहेकका विकल्प अहिले पनि अप्रसांगिक छन्।
संसदीय प्रजातन्त्रको जननी अझै पनि श्रीपेचको केन्द्रीयता कायम रहेको बेलायतलाई मानिन्छ। भाषा, संस्कृति र सामान्य व्यवहारमा प्रचलनलाई प्रमुखता दिइने बेलायतको संसदीय परम्परामा नजिर नै सबभन्दा प्रभावशाली कानुन हो।
त्यस अर्थमा माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा दर्शाएको विरोध प्रदर्शनको शारीरिक शैलीले एकथरी लोकतन्त्रवादीलाई हर्षित तुल्याएको हुनुपर्छ। कुनै बेला एमालेका सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई बिनाकारण चड्कन हानेका थिए।
उत्तेजकरूपमा 'कालो शुक्रबार' घोषणा गरिएको घटनामा अर्थमन्त्रीले बलजफ्ती गर्न खोज्दा धकेलनधकेलसम्म भएको टेलिभिजनको पर्दामा देखिएको थियो। लाग्छ, संसदीय अभ्यासमा एमालेको परिष्कृत अवतार हुन माओवादी आतुर छ। केही लोकतन्त्रवादीले चाहेजस्तो 'नागरिक पार्टी' बनिसकेपछि माओवादीको सत्तारोहण अवश्यम्भावी बन्न पुगेको छ।
असंसदीय आचरण प्रदर्शन गरेमा संसद्् सदस्यलाई के कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै बेला गोल्छे सार्कीको राजनीतिक दलका वैधानिक पहरेदार रहिसकेका वर्तमान सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङभन्दा बढी अरू कसैलाई थाहा नहोला। हुन त पुरानो संसद््का नजिरको क्रमभंगतापछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसद्मा लागू हुन्छ वा हँुदैन त्यो पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन। प्रदर्शनका लागि राखिने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेससँगै स्वर्गीय गोल्छे सार्कीको ऐतिहासिक पाउपोस वा जुत्ताले पनि ठाउँ पाउने छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुपयुक्त नभए पनि एक अर्काको राजनीतिक मूर्खतालाई दुनियाँ हसाउने विषय नबनाउने आग्रहको महत्व पनि उत्तिकै छ।
शुक्रबार राति जेजस्ता घटना भए ती सबै संसदीय आचरण सुहाउँदा भने होइनन्। कामचलाउ सरकारले बिनानीति र कार्यक्रम पूर्ण बजेट ल्याउने बलजफ्ती गर्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको खुला उल्लघंन थियो। माओवादीले जापान र ताइवानका सांसदको सिको गर्दै शारीरिक विरोध प्रदर्शन गर्नु निन्दनीय अभ्यास हो। काठमाडौंका सभ्रान्त टिप्पणीकारहरूको कथन मनन गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले सके भुटानका सांसदहरूसँग पाठ सिक्नुपर्ने थियो। त्यसो नभए एमाले नेता गोल्छे सार्कीको व्यवहारलाई पुनरावृत्तिसम्म गरे हुन्थ्यो। त्यसभन्दा तीलमात्र पनि तलमाथि भने हुन दिनु हुन्थेन। संसदीय परम्पराको सबभन्दा ठूलो उपहास भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा व्यवस्थापिका संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयबाट भएको छ। स्थगन वा अन्त्य हुन पुगेको प्रधानमन्त्री निर्वाचन अब कानुनी प्रश्नमात्र रहेन। संसद् भंग गर्ने कुनै अधिकार नभएको चिरकालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट जनप्रतिनिधिको समर्थन/विरोध बेगरै कार्यान्वयनमा लगेर अर्को अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहने हो भने राजनीतिक संकट अझ गहिरिन सक्छ।
अहिले कामचलाउरूपमा पूर्ण बजेटबाट भाडाकुँडी खेल्ने केटाकेटीले हाउभाउबाट खिरपुरी बाँडेजस्तो गरी आश्वासन बाँडिएका छन्। त्यस्ता कदमका सबै नकारात्मक असर तत्काल देखिन थाल्नेछन्। मूल्य वृद्धि अझ विकराल हुनेछ। मध्यम वर्गका असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थाल्नेछन्। विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी योजना सञ्चालन गर्ने बेलासम्म सम्भवतः कामचलाउरूपले पूर्ण बजेटको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्ने छ। त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति 'पूर्ण बजेट' नहँुदाको अवस्थाभन्दा भयावह हुनसक्छ। त्यस्ता सबै जोखिमको निदान राजनीतिक अग्रसरताबाट मात्र खोज्न सकिन्छ। त्यस्तो ऊर्जा र परिपक्वता माओवादी नेतृत्वले पालुङटार विस्तारित बैठकपछि प्रदर्शन गर्न सक्छन् वा सत्तै्कनन् हेर्न बाँकी छ। माओवादीको तीव्र संासदीकरणलाई आफ्ना कार्यकर्ता सामु न्यायोचित ठहराउनु पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य चुनौती हुनेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी सजिलो भने होइन। माओवादीको जगको समर्थन आधार अझै पनि संसदीय व्यवस्था विरोधी नै रहेकाले त्यस दलको एमालेकरण प्रक्रियाको गति नेतृत्व पंक्तिको परिपक्वतामा निर्भर गर्छ।
राजनीतिक अन्तरघुलनः
एकताका नेपाली माओवादीका भारतीय नियन्ताले अनौपचारिक छलफलमा भन्ने गर्थे, 'तिनका नेताहरू साह्रै चलाख छन्। नेपाली कांग्रेससँग तिनलाई सम्हाल्न सक्ने हुती छैन।' सम्भवतः त्यस्तै सोचको प्रभुत्व रहेकाले अहिले प्रधानमन्त्री पदका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक कन्तविजोग भएको हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल भने आफ्ना देशीविदेशी शुभचिन्तकका अपेक्षाअनुसारै व्यवहार कुशल ठहरिएका छन्। उनको राजनीतिक चातुर्यको मोल भने अन्ततः एमालेले आफ्नो आधारको संकुचनबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।
आधारभूत तहको राजनीतिक प्रवाह केन्द्रभन्दा प्रायः फरक नै हुने गर्छ। काठमाडौंमा नेपाल नेतृत्वको सरकार गठनसँगै मुलुकमा पञ्चायतकालको झझल्को दिने चतुरतन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो। पञ्चायतकालका वुद्धिकर्मीहरू जस्तै चतुरतन्त्रका व्याख्याताहरूले कामचलाउ सरकारको वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न तर्कहरूको पहाड ठड्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। तर, मूलतः निम्नमध्यम वर्गको बाहुल्य रहेको एमालेको समर्थन आधार देखावटीरूपमा भए पनि राजनीतिक मूल्य एवं मान्यताको आडभरोसा खोज्ने रहेछ। मधेसवादी दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई क्षतविक्षत बनाएपछि धनुषा महोत्तरी क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै लगेको एमालेको समर्थन विस्तार सुस्तरी ओरालो लागेको अवस्था त्यस दलको 'पुनःपञ्चायतीकरण'ले गर्दा उत्पन्न भएको हुनसक्छ।
अन्य राजनीतिक दलहरूको तुलनामा अलि बढी जान्नेसुन्ने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमै छन्। केन्द्रमा जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, प्रध्यापक र शिक्षकका अगुवाले प्रायशः जिल्ला स्तरमा पनि प्रजातान्त्रिक धार नै अँगालेका हुन्छन्। मध्यम वर्गका त्यस्ता हुनेखाने र जान्नेसुन्नेको प्रधान अन्तरविरोध निर्वाचनको राजनीतिमा एमालेसँग हुन्छ। माओवादीको समर्थन आधार (मूलतः दलित एवं वञ्चित) तथा नेपाली कांग्रेसको पक्षधर समूह कतै पनि मेल नखाने हुनाले शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनसक्छ। भाग खोज्ने वा खोस्ने कुरामा जहिले पनि अरूभन्दा दुई कदम अगाडि रहने तीक्तताले भरिपूर्ण एमाले गणहरू जुन पक्षको शक्ति बढी देख्नेछन्, त्यसैका पछि लामबद्ध हुन अलिकति पनि अबेर गर्ने छैनन्।
काँचो आक्रोश एकमात्र उत्प्रेरक रहेको नवराजनीतिक समूहलाई संगठित गर्न माओवादी सफल भएको छ। सशक्त महसुस गरिरहेको यस समूहसँग पीडा छ, तीक्तता छ, क्रोध छ, आवेश छ र आक्रोशको ज्वालामुखी छ तर भावलाई व्यक्त गर्ने भाषामा नियन्त्रण छैन, तर्क गर्ने संयम छैन एवं राजनीतिक सौदावाजी गर्ने चातुर्य छैन। सामान्यतः मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादी नेताले तिनका प्रवक्ता बन्न पाएका छन्। अवसरको खोजीमा पूर्व राजावादीजस्तै एकथरी जाज्वल्यमान एमाले गणको पनि माओवादी आकर्षणलाई खारेज गर्न सकिँदैन।
राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिकसैद्धान्तिक मतभेद कम हुँदै जानु संसदीय व्यवस्था सुस्तरी स्थापित हुँदै गएको संकेत हो। एमाले हिजो जुन प्रक्रियाबाट संसदीय दलमा रूपान्तरित भएको थियो, त्यस गोरेटोमा लड्दैपड्दै माओवादी पनि हिँड्न सुरु गरिसकेको छ। डर खाली के हो भने माओवादी पनि 'नागरिक दल' भएर उग्रवादको ठाउँ खाली छोड्ने हो भने त्यस रिक्तताको पूर्ति कुनै राष्ट्रिय शक्तिले नै गर्ने छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। माओवादी नेतृत्वले सम्हाल्न सक्नेभन्दा तीव्र गतिमा त्यस दलको एमालेकरण भयो भने त्यस प्रक्रियाका अनपेक्षित परिणामले झनै भयावह राजनीतिक संकट सिर्जना गर्नसक्छ। माओवादीको संसदीयकरणका लागि आवश्यक परिस्थिति निर्माण गर्ने उदारता एवं परिपक्वता देखाउने जिम्मेवारी संसदीय प्रणालीका पक्षधर नेपाली कांग्रेसजस्तो दलको हो। माओवादीको एमालेकरणलाई सहयोग पुर्याएर एमालेले आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई काँधमा बोक्ने सम्भावना साह्रै कम छ। तसर्थ, शान्ति प्रक्रियाको स्वभाविक प्रथम पक्ष नेपाली कांग्रेस हो भने द्वितीय पक्ष माओवादी। एमालेले त्यसमा भाँजो हाल्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्तैन। त्यस्तो राजनीतिको मोल त्यस दलले नै व्यहोर्नुपर्ने छ।
नेतृत्वको चुनौतीः
शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति भारतीयबाहेक काठमाडौंस्थित अधिकांश कूटनीतिक नियोग सचेत छन्। हुनत, तिनको सजगताका सीमा नेपालका प्रभावशाली छिमेकीले निश्चित गरिदिएका हुन्छन्। जारी गतिरोधले लक्षणका रूपमा विश्वासको संकटतर्फ संकेतत गरिरहेका भए पनि मूलतः समस्या नेतृत्व पंक्तिमा सीमित छ। स्थानीय राजनीति सुस्तरी सामान्यीकरण भइरहेको अवस्थामा तत्काल भिडन्तको सम्भावना नगण्यप्रायः छ। कांग्रेस-एमालेसँग संघर्ष गर्न माओवादी एवं मधेसवादीलाई अहिले हतियार उठाउनु आवश्यक छैन। मुख्य कुरा कांग्रेस-एमाले मैदानबाट हटेपछि राजनीतिक परिदृश्य माओवादीका लागि अझ बढी संकटपूर्ण बन्न सक्नेछ। पालुङटार विस्तारित बैठकका सहभागीलाई त्यस्तो सम्भाव्य परिस्थितिसँग साक्षात्कार गराउने साहस भएका माओवादी नेतामात्र संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत राष्ट्रिय नेतृत्वको दाबी गर्न सक्षम हुनेछन्।
सैद्धान्तिक आधार, वस्तुगत यथार्थ एवं राजनीतिक तथा कूटनीतिक अवस्थाले गर्दा एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई एक कदम पनि अगाडि बढाउन सकेन र भविष्यमा पनि त्यस दलले माओवादीको मूलप्रवाहीकरणलाई सघाउनसक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। लगभग त्यस्तै हालत मधेसवादी दलको पनि छ। त्यसैले 'स्याल'लाई संसद्वादी बनाउन सफलता प्राप्त गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वले 'बाघ'को सबारी गर्न जहिलेसम्म आनकानी गरिरहन्छ विद्यमान अन्योल कायमै रहने निश्चित प्रायः छ।
आजभोलि सबैका मुखमा 'निकास के?'भन्ने एउटै प्रश्न झुन्डिरहेको हुन्छ। संविधानसभाको विघटन समाधान होइन। संकटकालले संकट बढाउने स्वतः सिद्ध छ। राष्ट्रपतिका नाममा लागू हुने सैनिक शासनले समाधान दिनुको साटो समस्यालाई बल्झाउने छ। एमालेले जे गर्नसक्छ त्यो माओवादी नेतृत्व एवं आफ्नै सरकारद्वारा गरेर देखाइसक्यो र राष्ट्रिय संकटलाई अझ सघन बनाइसक्यो। छलफल र सम्झौता फेरि पनि माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादीबीच नै हुनुपर्छ। त्यसबाहेकका विकल्प अहिले पनि अप्रसांगिक छन्।
हाम्रो संघर्ष त्रिकोणात्मक नै हो’
कान्तिपुर संवाददाता
माओवादीको पालुङटार प्लेनममा प्रस्तुत तीनवटै राजनीतिक दस्तावेजमाथि बहस प्रारम्भ भएको छ । उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले सोमबार आ-आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार पेस गर्ने छन् । त्यसउप्रान्त उक्त प्रतिवेदनहरूमाथि सहभागीहरूबीच बहस हुनेछ । त्रिकोणात्मक वैचारिक अन्तरविरोधसहित प्लेनममा गरमागरम बहस प्रारम्भ हुँदै गर्दा त्यहाँस्थित कान्तिपुर प्रतिनिधिहरु गंगा बिसी, सरोजराज अधिकारी, कृष्ण आचार्य र माधव बस्नेतले माओवादी उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र वैद्यसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ सारसंक्षेपः
'हाम्रो संघर्ष त्रिकोणात्मक नै हो’ : भट्टराई
तपाईं तीनजना नेताहरूले फरक-फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यी दस्तावेजहरूमा के फरक छ ?
हामी तीनैजनाका दस्तावेज छलफलका लागि प्रस्तुत भएका हुन्, कुनै पनि अन्तिम विचार
होइनन् । मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा केही विषयमा फरक छ । पहिलो कुरा, माक्र्सवादलाई परम्परागत रूपमा बुझियो, त्यसलाई समयानुकूल विकास गरेर जानुपर्छ । अर्को देशको नक्कल गरेर हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । दोस्रो, विश्वको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्ने र त्यसले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई पनि मैले समेटेको छु । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन परिवर्तन आएको छ, साम्राज्यवादी व्यवस्थाले शोषण गर्ने प्रवृत्ति फरक परेको छ । पहिलेजस्तो भूगोलमा साम्राज्य जमाएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति अहिले छैन । अहिले साम्राज्यवादी शक्तिहरू संयुक्त रूपमा विश्वबैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमार्फत् शोषण गर्छन् । यसले हाम्रो क्रान्तिकारी नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने समेटेको छु । तेस्रो, हामीबीच भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बहस पनि छ । सुगौली सन्धिदेखि नेपालमा निरन्तर भारतीय हस्तक्षेप छ । त्यसबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने, सिधै ऊसँग संघर्ष गर्ने कि उसका शोषण प्रकृतिलाई मलजल गर्ने देशभित्रका शक्तिसँग संघर्ष गर्ने भन्ने प्रश्न छ । चौथो, शान्ति प्रक्रियाबाट जसरी हामी अघि बढ्दैछौं, यो प्रक्रिया तुहाएर देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काउने षडयन्त्र हुँदैछ, यसमा पार्टीले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि केही अन्तरविरोध छन् ।
तपाईंहरूबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि जनगणतन्त्रमा जाने भन्नेबारेमा अन्तरविरोध हो ?
त्यस्तो होइन । हामीले चुनबाङ बैठकमा पनि भनेका थियौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सामान्य शब्दावली हो । यसको ठोस रूप कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा १२ बुँदेदेखि अन्तरिम संविधानयताका दस्तावेज हेर्नुभयो भने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि विभेदको अन्त्य गर्नेगरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ, त्यो भनेको परम्परागत लोकतन्त्र होइन । धेरै मान्छेले त्यो कुरा बुझेका छैनन् । राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि आउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । हामीले त्यसमा मात्र सहमति जनाएको होइन । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका हौं । त्यसको अर्थ उत्पीडित समुदायको सहभागितामूलक लोकतन्त्र खोजेको हो । यो भनेको संसदीय लोकतन्त्र होइन । यसमा हाम्रो मतभिन्नता छैन । तर यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा हामीबीच बहस छ ।
सैद्धान्तिक लेपन लगाए पनि तपाईंहरूबीचको अन्तरविरोध व्यक्तिगत टकरावजस्तो देखिन्छ नि ?
वैचारिक राजनीतिकबाहेक केही सांगठनिक कुरा छन् । जनयुद्धकालमा जुन सांगठनिक संरचना थियो, शान्तिपूर्ण कालमा आइसकेपछि निश्चित रूपमा धेरै व्यक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । किसान, मजदुर वर्गभन्दा माथिल्लो वर्ग प्रवेश गरेका छन् । यसले पार्टीमा विकृति ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अहम् सवाल हो । व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा संगठनलाई कसरी क्रान्तिकारी बनाइराख्ने भन्ने हामीबीच उठेको मूल विषय हो ।
तपाईंले पेस गरेको दस्तावेजको वैज्ञानिक आधार के छ ?
प्रत्येक देशको क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो हुन्छ । त्यसलाई पहिल्याउनुपर्छ भन्नेमा मैले पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएको छु । क्रान्तिको सार्वभौम नियम त हुन्छ, प्रत्येक देशको क्रान्तिको आफ्नै मौलिक विशेषता हुन्छ । मैले यो जनयुद्धकालमा र अहिले पनि राख्दै आएको छु । अहिले त्यो पक्षमा अलि जोड दिएको छु । अर्को कुरा, शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरिनुपर्छ र प्रतिगामी शक्तिहरूले षडयन्त्र गरे, प्रतिक्रान्ति गरे भने जनतालाई संगठित गरी सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ । तथापि शान्ति र संविधानको बाटोलाई अन्तिमसम्म लैजाने प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ ।
तपाईंले उठाएको कार्यदिशा पार्टीले अपनाउनुपर्ने कारण के छ ?
किनकि मैले जहिले पनि यथार्थ धरातलमा टेकेर कुरा राखेको छु । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, वर्गीय परिस्थिति हेरेर कुरा गर्छु । ठोस धरातलीय आधारमा क्रान्तिकारी पार्टीले मूल कार्यदिशा तय गनुपर्छ । मैले जुन कुरा जोड दिएर भनेको छु । यथार्थ धरातलमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जोगाउन, शान्ति र संविधानलाई अन्त्यसम्म लैजान प्रयत्न गरिनुपर्छ । जनताको यसमै समर्थन हुन्छ । यी उपलब्धि केही गरी खोसियो भने त्यो अवस्थामा जनताको आन्दोलन हुन्छ ।
पार्टीमा त्रिपक्षीय संघर्ष कि अध्यक्ष र तपाईबीच हो ?
तीनवटा दस्तावेजका आआफ्ना अडान छन् । कतिपय मुद्दा साझा छन् । सबै विषयमा असहमति भन्ने होइन । केही असमतिका बुँदा छन् । केही अध्यक्ष प्रचण्ड र मेरा बीचमा असहमति छ, केही अध्यक्ष र किरण (मोहन वैद्य) अनि केही किरणजी र मेरोबीच असहमति छ । यो त्रिकोणात्मक नै हो ।
तपाईंलाई जनगणतन्त्रमा जान नचाहने भनेर पाटीभित्र आरोप लाग्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
संविधानसभा निर्वाचनमा मैरो संयोजकत्वमा बनाएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौं। त्यसका आधारमा मत माग्यौं र जनताले जिताए पनि । त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सामान्य शब्दावली हो । बहुसंख्यक सहभागी हुने स्वाधीन र जनमुखी लोकतन्त्र त्यतिबेला भनेका थियौं । पछि त्यसलाई जनताको जिब्रोमा गढ्नेगरी जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका हौं ।
प्रचण्ड र वैद्यका भनाइमा त तपाई यथास्थितिमा रम्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि ?
त्यो विलकुल गलत हो । क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले कसरी लिने भन्ने मेरो भनाइ हो । जनयुद्धकालमा कतिपय साथीहरूले राजासँग मिलेर भारतसँग लड्ने भन्थे । साथीहरूले ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्ने तारतम्य पनि मिलाएका थिए । मेरो सोचाइ पहिले राजतन्त्रको अन्त्य गरी सामन्तवादको अन्त्य गनुपर्छ र त्यसपछि जनवादको बाटो खुल्छ भन्ने थियो र छ । भारतसँगको लडाइँ त्यसपछि गर्न सकिन्छ भन्ने हो । मैले भनेको कुरा सफल भयो भने म कसरी यथास्थिति भएँ ? सबैको सहयोग भएको थियो, जोड त मेरो थियो । अहिले नयाँ इतिहास निर्माण भएको छ । के गणतन्त्र, संघीयता आउनु गलत थियो ? संविधानसभाको चुनाव गलत थियो ? कसैले त्यसो भन्छ भने ऊ यथास्थितिवादी भएको त्यहीबाट प्रस्ट हुन्छ । अहिले पनि प्राप्त उपलब्धि खोस्ने खतरा छ । जोगाएर अघि जानुपर्छ । यसलाई जोगाउन सकेनौं भने भएका उपलब्धि गुम्ने खतरा छ भन्ने मेरो मत हो । फेरि राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाह आउने, संविधानसभा गुम्ने भयो भने सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्छन् । साथीहरूले निम्न पुँजीवादी अधैर्यतावश कदम चाल्ने हो भने ००७ सालको उपलब्धि ०१७ सालमा गुमेजस्तै अहिले पनि पाएको उपलब्धि गुम्ने खतरा छ ।
अध्यक्षको नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन पेस हुन्छ कि हुँदैन ?
हुँदैन । अहिले तीनवटाको छलफल हुन्छ । हामी थप व्याख्या गर्छौं । राज्य समितिका सदस्यहरूले तीनवटै दस्तावेजमा विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । त्यसपछि अध्यक्षले आएका कुरा समेटेर लिखित वा मौखिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । त्यसमा हामीले उठाएका विषयमा समेटियो भने एउटै भएर जान पनि सक्छ । मिल्ने कुरा मिलाएर जान्छौं, नमिल्ने कुरामा असहमति राखेर सम्मेलन, महाधिवेशनमा जान्छौं ।
भारतप्रति तपाईं किन नरम ?
सुगौली सन्धिदेखि यता भारतको नेपालमा निरन्तर औपनिवेशिक उत्पीडन छ । त्यसको विषयमा शोधग्रन्थ लेख्ने मान्छे मै हुँ । ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर अहिलेसम्मका आन्दोलनमा म अग्रपंक्तिमा उभिएर लडेको छु । अहिले सिधा भारतसँग लड्नु उपयुक्त हो कि भारतबाट पालितपोषित देशभित्रका शक्तिसँग लड्नु उपयुक्त हो भन्ने मेरो प्रश्न हो । भारतबाट पालितपोषित देशभित्रका तत्त्व छन्, त्यस विरुद्धका शक्तिलाई एकढिक्का बनाउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र भारतसँग लड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । साथीहरूको भनाइ पहिले भारतसँग लड्नुपर्छ, बरु यहाँका उदार सामन्तसँग मिल्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ । त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ । अहिले भारतसँग लड्नु उपयुक्त हुँदैन ।
तपाईंको विचारप्रति कार्यकर्ताको समर्थन कत्तिको छ भन्ने लाग्छ ?
बैठकमा मेरो विचारको राम्रो स्थिति छ । मैले सोचेभन्दा बढी समर्थन देखेको छु । राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा सही छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो । अन्ततः मेरो विचारलाई पार्टीले समर्थन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यो केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक हो । अरू यसमा आमन्त्रितमात्र हुन् । यसमा मत हाल्ने अधिकार केन्द्रीय समिति सदस्यको मात्र हुन्छ । अरूको काम सुझाव दिनेमात्र हुन्छ ।
मतदान यहाँ हुँदैन । कसले कस्तो बोल्यो भन्ने मात्र हो । मतदान गर्नुपर्यो भने केन्द्रीय समिति सदस्यले मात्र गर्छन् ।
तपाईंहरूबीच कुरा मिलेन भने महाधिवेशन बोलाउनुहुन्छ ?
तत्कालीन गर्ने कुरामा हामी एकताबद्ध भएर जान्छौं । पार्टी फ्ट्ने भन्ने हल्ला गलत हो । पार्टी एकताबद्ध बनाउने तीनै नेता सजग छौं । सकभर सबै कुरा मिलाउने प्रयासमा छौं । नमिलेका बुँदामा छलफल चलाएर, महाधिवेशनले टुंगो लगाउँछौं ।
अध्यक्षले त नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको संकेत गर्नुभएको छ नि ?
उहाँले त्यस्तो संकेत गरेको जस्तो लाग्दैन । उहाँ र मेरो राजनीतिक इतिहास बराबर हो । हामी रातारात नेतृत्वमा गएको पनि होइन ।
तपाईंहरू चुनबाङ बैठकजस्तो अध्यक्षमा 'विलय हुने’ त होला नि ?
चुनबाङ बैठकको एक वर्ष अघिदेखि मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अघि सारेको
थिएँ । त्यसलाई स्वीकारेको हुनाले मेरो राजनीतिक जित थियो । एकअर्काप्रति विलय हुने कुरा खुसीको अभिव्यक्ति थियो । अहिले शान्ति र संविधानको बाटो नै पारित हुन्छ ।
'धेरै कुरा अध्यक्षसँग मिल्छन्’ : बैद्य
तीन दस्तावेजमध्ये तपाईंको दस्तावेज कुन अर्थमा भिन्न छ ?
बाबुरामजीको र मेरो दस्तावेजमा प्रधानअन्तरविरोधबारे नै ठूलो भिन्नता छ । अहिलेको स्थितिमा घरेलु प्रतिक्रियावादी र भारतीय विस्तारवादीबीच नै प्रधानअन्तरविरोध हो भन्ने मेरो धारणा हो । अध्यक्षको पनि त्यही हो । हामीले योजना बनाउँदा विस्तारवादी पक्षबाट हस्तक्षेप, घुसपैठ भइराखेको छ, त्यसका विरुद्ध पनि हामी जानुपर्छ । अर्कोतर्फ दलाल पुँजीपति शक्ति जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेका छन्, तिनीहरू र विस्तारवादी शक्ति मिलेर राजनीतिक निकास निकाल्न दिइरहेका छैनन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका विरुद्ध संघर्ष नगरी हुँदैन । बाबुरामजीको चाहिँ संघर्ष त गर्नुपर्छ, तर त्यो सहायक हो भन्ने छ ।
अर्कोतर्फ जतिसुकै ठूला कुरा गर्नखोजे पनि हामीले गर्न खोजेको पुँजीवादी क्रान्ति नै हो । सत्ताकब्जा गर्नथाले, कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउनथाले भनिन्छ, त्यो होइन । हामीले पुँजीवादी क्रान्ति नै गर्न खोजेका हौँ । समाजवादीमा त हामी गएकै छैनौँ । यो पुँजीवादी क्रान्ति पनि कांग्रेस र एमालेले गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।
अध्यक्षको दस्तावेजसँग चाहिँ के भिन्नता छ ?
अध्यक्षको योजना कार्यान्वयनको पाटोमा अलि गएन भन्ने छ । हामीले जे नीति
लिन्छौं, त्यसअनुसार जानुपर्यो, नत्र बिगि्रन्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मेरो एकढंगले जानुपर्छ
भन्ने छ, बाबुरामजीको अर्कै ढंगले जानुपर्छ भन्ने छ । अध्यक्षको अलि बीचमा छ ।
भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा तपाईं अध्यक्षको नजिक हो ?
नजिक त निश्चित रूपमा हो । हाम्रा धेरै कुरा मिल्छन् । अध्यक्षसँग मेरो भिन्नता भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा मात्र हो ।
कार्यदिशामा समानता छ भने दुईवटा दस्तावेजलाई एउटै बनाउँदा हुन्थेन ?
दस्तावेज गाभ्ने त कुरा भएन नि । त्यसो गर्ने भए त किन छुट्टै दस्तावेज लेख्नुपथ्र्यो । अध्यक्षले एकातिर हामीलाई यही हो भन्ने अनि घुमाउँदै यथास्थितितिर पो लैजानुहुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो । सुरु-सुरुमा पार्टी एकदम क्रान्तिकारी भएर आउँछ, पछि-पछि सम्झौतावादमा फँस्ने गर्छ । दस वर्षको जनयुद्ध लडेर पनि त्यस किसिमको सम्झौतावादमा नफँसियोस् भन्न खोजेको हुँ । ००७ र ०४६ मा त्यत्तिका ठूला क्रान्ति भए, तर पछि सबै कुरा सम्झौतामै टुंगियो । अहिलेको आन्दोलन पनि सम्झौतामा नजाओस् र जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना होस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।
जनताको संघीय गणतन्त्रको कार्यदिशा तपाईंहरूले तीन वर्षअघि भक्तपुरको खरिपाटी बैठकबाटै पारित गर्नुभएको थियो । अहिले पनि त्यसैमा अल्भिmनुभएको छ । पार्टी तीन वर्षदेखि एकठाउँमै अडिएको हो ?
मेरो भनाइ पनि त्यही हो । कार्यदिशा त धेरैअघि पारित भयो, तर कार्यान्वयन भएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने हो । अध्यक्षसँग मेरो भिन्नता यही हो । कार्यदिशा र नेतृत्वका बीचमा अन्तरविरोध देखापर्यो भनेर मैले दस्तावेजमै लेखेको छु ।
त्यसोभए यत्तिका वर्षसम्म पार्टीको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेतृत्व किन राखिरहने त ?
अहिल्यै हामीले नेतृत्व परिवर्तनबारे सोचेका छैनौं । कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन त्यति सजिलो हँदैन । हामी छलफल, बहस गर्छौं । कमी-कमजोरी सबैका हुन्छन्, त्यसलाई सच्याउँदै रूपान्तरित र एकताबद्ध हुँदै जानुपर्छ । खासगरी मेरो दस्तावेज खबरदारी गर्नका लागि हो । यदि नेतृत्वले कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न सकेन भने जनताले पार्टीको एमालेकरण कुनै हालतमा मान्दैनन् ।
अध्यक्षले तपाईंका कुरा समेटेर नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा पनि आएको छ, यसो हो
भने अध्यक्षले त्यस्तो दस्तावेज प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन ?
उहाँले समेटेर ल्याउनु राम्रो कुरा हो । अध्यक्षले आफ्ना कुरा राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन । कुनै न कुनै रूपमा उहाँले त्यसलाई राख्नुहुन्छ । अन्त्यमा उहाँले सबै दस्तावेजलाई समेटेर प्रस्टीकरण दिने बेलामा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ । पहिले त तीनवटा दस्तावेजमा बहस हुन्छ । त्यसपछि अध्यक्षले समग्रमा आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ । दस्तावेजलाई संश्लेषण गर्ने अधिकार त अध्यक्षकै हो, उहाँको त्यो अधिकार त सुरक्षित नै छ ।
एउटा फरक दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताका रूपमा यस बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिबीच तपाईंको स्थिति कस्तो छ ?
यो अलि व्यक्तिगत प्रश्न भयो । जे होस्, छलफल राम्रै ढंगले चलिरहेको छ, मेरो स्थिति एकदम मजबुत छ । सबै जनता, कार्यकर्ताको पंक्तिलाई मेरो दस्तावेजले राम्रो ढंगले समेटेको छ ।
युद्ध लडेर आएकै माओवादी जनसेनामा तपाईंको पकड निकै कमजोर छ भनिन्छ नि ?
बाहिर त जे भने पनि भयो नि, त्यहाँ के छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ । हामीले पनि कुराकानी गरिरहेका छौं । जनमुक्ति सेनाभित्र मेरो अवस्था राम्रो छ । युद्ध लडेका साथी भएकाले रगतको मूल्य त झन् उहाँहरूलाई थाहा छ । मेरो पकड छैन भन्नु बाहिरको प्रचारबाजी हो ।
तपाईंको कार्यदिशाको प्रमुख उद्देश्य नै जनविद्रोह छ, तर शान्तिको कुरा पनि गरिरहनुभएको छ । यो कसरी मेल खान्छ ?
जनविद्रोह भन्ने कुरा कार्यदिशाको एउटा पक्ष
हो । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्र सीमित रहने कि जनताको संघीय गणतन्त्रमा जाने मुख्य प्रश्न यही हो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, जनताको संघीय गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले बनाएका विधानहरूमा, पार्टीका दस्तावेजमा जतासुकै जनताको संघीय गणतन्त्रमै जोड दिएका छौं । जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना नभइकन यावत समस्याको समाधान हुँदैन ।
शान्ति प्रक्रियामा आउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेर आउने, अहिले जनगणतन्त्रको कुरा गर्दा अरूलाई कसरी स्वीकार्य होला ?
बाह्र बुँदे सहमति हेर्नुभयो भने त्यसमा गणतन्त्रको कुरा पनि छैन । पूर्ण लोकतन्त्रमात्रै भनिएको छ । त्यो भनेको के ? त्यो लोकतन्त्रको परिभाषा कांग्रेस, एमाले र हामीले आ-आफ्नो ढंगले लगाइरहेका छौं । उहाँहरू बहुलवाद भन्नुहुन्छ, हामी मान्छौं त ? हामी किन बहुलवादमा जाने ? शान्ति प्रक्रियाको सेना समायोजनको कुरामा पनि संख्या, मोडेलका बारेमा अहिलेको सरकारले भनेअनुसार नै जानुपर्यो भन्ने उहाँहरूको जोड छ । समायोजन भनेको त सरकारी मापदण्ड होइन नि । सबै प्रक्रियामा सम्मानजनक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तपाईंको विचारमा अहिले युद्ध प्रधान कि आन्दोलन ?
युद्ध प्रधान होइन । हामी शान्तिकै प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामी इमानदारीपूर्वक शान्तिमा आएको पनि हो । हामी नयाँ संविधान लेख्न चाहन्छौं । तर शान्ति प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने र नयाँ संविधान बन्न नदिने ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । त्यसकारण देशभित्रका दलाल, नोकरशाह, सामन्त वर्ग र विस्तारवादी मिलेर यहाँ सबथोक गर्दैछन् । यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।
कस्तो आन्दोलन ?
हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै जान्छौं । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने र संविधान बन्न सक्ने स्थिति पटक्कै देखिँदैन । यति धेरै वार्ता गरियो कि भनेर साध्य छैन, निहुँ झिकेको झिक्यै छ । माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न आएको भनिएको छ । हामी त सम्मानजनक ढंगले सहमति कायम गरौं भन्ने पक्षमा छौं । सम्मानजनक ढंगले सहमति कायम गर्न नदिने शक्तिले सबैथोकमा अवरोध गरेको छ, त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
केही दिनअघि संसदमा भएको हातपात पनि तपाईंले भनेको संघर्षको स्वरूप हो ?
स्थायी समितिले एकढंगले जाने भनेका थियौं । बजेट रोक्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थिएन । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन, त्यसैले एउटा व्यवस्था गरेर विशेष खालको बजेट ल्याउने कुरा गर्यौं । तर सत्तारुढ दलहरू पूर्ण बजेट ल्याउने दिशातिर लागे । संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिबाट बाधाअड्चन फुकाउने कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौं । पहिले एउटा सहमति भएको थियो, तर सत्तारुढ दल अर्कै ढंगले अघि बढ्न खोज्दा त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
यसबाट तपाईंहरू अझै हिंसाको धङधङीबाट मुक्त भइसक्नुभएको छैन भन्ने अन्य दलको आरोप प्रमाणित भयो नि होइन ?
त्यस्तो कुरा नगरौं, अन्यत्रको परिपक्व संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यस किसिमको कुर्सी फोडाफोड, तोडातोड हुन्छ । रोस्ट्रम त घेर्नुपर्यो क्यारे, रोस्ट्रम कसरी घेर्ने भन्नोस् त ? यसलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।
यो बैठकबाट पार्टी एकबद्ध भएर अघि बढ्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
मिल्नेभन्दा पनि रूपान्तरण हुन्छ । मिल्नुको अर्थ सम्झौता गर्ने भन्ने होइन । हामी रूपान्तरित हुन्छौं, एकताबद्ध हुन्छौं । छलफलकै क्रममा रहेकाले कसरी यस्तो हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न । तर हाम्रो प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने हो । भावी कार्यदिशा क्रान्तिकारी बनाएर हामी एकताबद्ध भएर जाने हो ।
माओवादीको पालुङटार प्लेनममा प्रस्तुत तीनवटै राजनीतिक दस्तावेजमाथि बहस प्रारम्भ भएको छ । उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले सोमबार आ-आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार पेस गर्ने छन् । त्यसउप्रान्त उक्त प्रतिवेदनहरूमाथि सहभागीहरूबीच बहस हुनेछ । त्रिकोणात्मक वैचारिक अन्तरविरोधसहित प्लेनममा गरमागरम बहस प्रारम्भ हुँदै गर्दा त्यहाँस्थित कान्तिपुर प्रतिनिधिहरु गंगा बिसी, सरोजराज अधिकारी, कृष्ण आचार्य र माधव बस्नेतले माओवादी उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र वैद्यसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ सारसंक्षेपः
'हाम्रो संघर्ष त्रिकोणात्मक नै हो’ : भट्टराई
तपाईं तीनजना नेताहरूले फरक-फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यी दस्तावेजहरूमा के फरक छ ?
हामी तीनैजनाका दस्तावेज छलफलका लागि प्रस्तुत भएका हुन्, कुनै पनि अन्तिम विचार
होइनन् । मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा केही विषयमा फरक छ । पहिलो कुरा, माक्र्सवादलाई परम्परागत रूपमा बुझियो, त्यसलाई समयानुकूल विकास गरेर जानुपर्छ । अर्को देशको नक्कल गरेर हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । दोस्रो, विश्वको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्ने र त्यसले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई पनि मैले समेटेको छु । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन परिवर्तन आएको छ, साम्राज्यवादी व्यवस्थाले शोषण गर्ने प्रवृत्ति फरक परेको छ । पहिलेजस्तो भूगोलमा साम्राज्य जमाएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति अहिले छैन । अहिले साम्राज्यवादी शक्तिहरू संयुक्त रूपमा विश्वबैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमार्फत् शोषण गर्छन् । यसले हाम्रो क्रान्तिकारी नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने समेटेको छु । तेस्रो, हामीबीच भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बहस पनि छ । सुगौली सन्धिदेखि नेपालमा निरन्तर भारतीय हस्तक्षेप छ । त्यसबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने, सिधै ऊसँग संघर्ष गर्ने कि उसका शोषण प्रकृतिलाई मलजल गर्ने देशभित्रका शक्तिसँग संघर्ष गर्ने भन्ने प्रश्न छ । चौथो, शान्ति प्रक्रियाबाट जसरी हामी अघि बढ्दैछौं, यो प्रक्रिया तुहाएर देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काउने षडयन्त्र हुँदैछ, यसमा पार्टीले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि केही अन्तरविरोध छन् ।
तपाईंहरूबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि जनगणतन्त्रमा जाने भन्नेबारेमा अन्तरविरोध हो ?
त्यस्तो होइन । हामीले चुनबाङ बैठकमा पनि भनेका थियौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सामान्य शब्दावली हो । यसको ठोस रूप कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा १२ बुँदेदेखि अन्तरिम संविधानयताका दस्तावेज हेर्नुभयो भने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि विभेदको अन्त्य गर्नेगरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ, त्यो भनेको परम्परागत लोकतन्त्र होइन । धेरै मान्छेले त्यो कुरा बुझेका छैनन् । राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि आउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । हामीले त्यसमा मात्र सहमति जनाएको होइन । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका हौं । त्यसको अर्थ उत्पीडित समुदायको सहभागितामूलक लोकतन्त्र खोजेको हो । यो भनेको संसदीय लोकतन्त्र होइन । यसमा हाम्रो मतभिन्नता छैन । तर यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा हामीबीच बहस छ ।
सैद्धान्तिक लेपन लगाए पनि तपाईंहरूबीचको अन्तरविरोध व्यक्तिगत टकरावजस्तो देखिन्छ नि ?
वैचारिक राजनीतिकबाहेक केही सांगठनिक कुरा छन् । जनयुद्धकालमा जुन सांगठनिक संरचना थियो, शान्तिपूर्ण कालमा आइसकेपछि निश्चित रूपमा धेरै व्यक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । किसान, मजदुर वर्गभन्दा माथिल्लो वर्ग प्रवेश गरेका छन् । यसले पार्टीमा विकृति ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अहम् सवाल हो । व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा संगठनलाई कसरी क्रान्तिकारी बनाइराख्ने भन्ने हामीबीच उठेको मूल विषय हो ।
तपाईंले पेस गरेको दस्तावेजको वैज्ञानिक आधार के छ ?
प्रत्येक देशको क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो हुन्छ । त्यसलाई पहिल्याउनुपर्छ भन्नेमा मैले पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएको छु । क्रान्तिको सार्वभौम नियम त हुन्छ, प्रत्येक देशको क्रान्तिको आफ्नै मौलिक विशेषता हुन्छ । मैले यो जनयुद्धकालमा र अहिले पनि राख्दै आएको छु । अहिले त्यो पक्षमा अलि जोड दिएको छु । अर्को कुरा, शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरिनुपर्छ र प्रतिगामी शक्तिहरूले षडयन्त्र गरे, प्रतिक्रान्ति गरे भने जनतालाई संगठित गरी सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ । तथापि शान्ति र संविधानको बाटोलाई अन्तिमसम्म लैजाने प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ ।
तपाईंले उठाएको कार्यदिशा पार्टीले अपनाउनुपर्ने कारण के छ ?
किनकि मैले जहिले पनि यथार्थ धरातलमा टेकेर कुरा राखेको छु । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, वर्गीय परिस्थिति हेरेर कुरा गर्छु । ठोस धरातलीय आधारमा क्रान्तिकारी पार्टीले मूल कार्यदिशा तय गनुपर्छ । मैले जुन कुरा जोड दिएर भनेको छु । यथार्थ धरातलमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जोगाउन, शान्ति र संविधानलाई अन्त्यसम्म लैजान प्रयत्न गरिनुपर्छ । जनताको यसमै समर्थन हुन्छ । यी उपलब्धि केही गरी खोसियो भने त्यो अवस्थामा जनताको आन्दोलन हुन्छ ।
पार्टीमा त्रिपक्षीय संघर्ष कि अध्यक्ष र तपाईबीच हो ?
तीनवटा दस्तावेजका आआफ्ना अडान छन् । कतिपय मुद्दा साझा छन् । सबै विषयमा असहमति भन्ने होइन । केही असमतिका बुँदा छन् । केही अध्यक्ष प्रचण्ड र मेरा बीचमा असहमति छ, केही अध्यक्ष र किरण (मोहन वैद्य) अनि केही किरणजी र मेरोबीच असहमति छ । यो त्रिकोणात्मक नै हो ।
तपाईंलाई जनगणतन्त्रमा जान नचाहने भनेर पाटीभित्र आरोप लाग्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
संविधानसभा निर्वाचनमा मैरो संयोजकत्वमा बनाएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौं। त्यसका आधारमा मत माग्यौं र जनताले जिताए पनि । त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सामान्य शब्दावली हो । बहुसंख्यक सहभागी हुने स्वाधीन र जनमुखी लोकतन्त्र त्यतिबेला भनेका थियौं । पछि त्यसलाई जनताको जिब्रोमा गढ्नेगरी जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका हौं ।
प्रचण्ड र वैद्यका भनाइमा त तपाई यथास्थितिमा रम्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि ?
त्यो विलकुल गलत हो । क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले कसरी लिने भन्ने मेरो भनाइ हो । जनयुद्धकालमा कतिपय साथीहरूले राजासँग मिलेर भारतसँग लड्ने भन्थे । साथीहरूले ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्ने तारतम्य पनि मिलाएका थिए । मेरो सोचाइ पहिले राजतन्त्रको अन्त्य गरी सामन्तवादको अन्त्य गनुपर्छ र त्यसपछि जनवादको बाटो खुल्छ भन्ने थियो र छ । भारतसँगको लडाइँ त्यसपछि गर्न सकिन्छ भन्ने हो । मैले भनेको कुरा सफल भयो भने म कसरी यथास्थिति भएँ ? सबैको सहयोग भएको थियो, जोड त मेरो थियो । अहिले नयाँ इतिहास निर्माण भएको छ । के गणतन्त्र, संघीयता आउनु गलत थियो ? संविधानसभाको चुनाव गलत थियो ? कसैले त्यसो भन्छ भने ऊ यथास्थितिवादी भएको त्यहीबाट प्रस्ट हुन्छ । अहिले पनि प्राप्त उपलब्धि खोस्ने खतरा छ । जोगाएर अघि जानुपर्छ । यसलाई जोगाउन सकेनौं भने भएका उपलब्धि गुम्ने खतरा छ भन्ने मेरो मत हो । फेरि राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाह आउने, संविधानसभा गुम्ने भयो भने सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्छन् । साथीहरूले निम्न पुँजीवादी अधैर्यतावश कदम चाल्ने हो भने ००७ सालको उपलब्धि ०१७ सालमा गुमेजस्तै अहिले पनि पाएको उपलब्धि गुम्ने खतरा छ ।
अध्यक्षको नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन पेस हुन्छ कि हुँदैन ?
हुँदैन । अहिले तीनवटाको छलफल हुन्छ । हामी थप व्याख्या गर्छौं । राज्य समितिका सदस्यहरूले तीनवटै दस्तावेजमा विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । त्यसपछि अध्यक्षले आएका कुरा समेटेर लिखित वा मौखिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । त्यसमा हामीले उठाएका विषयमा समेटियो भने एउटै भएर जान पनि सक्छ । मिल्ने कुरा मिलाएर जान्छौं, नमिल्ने कुरामा असहमति राखेर सम्मेलन, महाधिवेशनमा जान्छौं ।
भारतप्रति तपाईं किन नरम ?
सुगौली सन्धिदेखि यता भारतको नेपालमा निरन्तर औपनिवेशिक उत्पीडन छ । त्यसको विषयमा शोधग्रन्थ लेख्ने मान्छे मै हुँ । ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर अहिलेसम्मका आन्दोलनमा म अग्रपंक्तिमा उभिएर लडेको छु । अहिले सिधा भारतसँग लड्नु उपयुक्त हो कि भारतबाट पालितपोषित देशभित्रका शक्तिसँग लड्नु उपयुक्त हो भन्ने मेरो प्रश्न हो । भारतबाट पालितपोषित देशभित्रका तत्त्व छन्, त्यस विरुद्धका शक्तिलाई एकढिक्का बनाउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र भारतसँग लड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । साथीहरूको भनाइ पहिले भारतसँग लड्नुपर्छ, बरु यहाँका उदार सामन्तसँग मिल्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ । त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ । अहिले भारतसँग लड्नु उपयुक्त हुँदैन ।
तपाईंको विचारप्रति कार्यकर्ताको समर्थन कत्तिको छ भन्ने लाग्छ ?
बैठकमा मेरो विचारको राम्रो स्थिति छ । मैले सोचेभन्दा बढी समर्थन देखेको छु । राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा सही छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो । अन्ततः मेरो विचारलाई पार्टीले समर्थन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यो केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक हो । अरू यसमा आमन्त्रितमात्र हुन् । यसमा मत हाल्ने अधिकार केन्द्रीय समिति सदस्यको मात्र हुन्छ । अरूको काम सुझाव दिनेमात्र हुन्छ ।
मतदान यहाँ हुँदैन । कसले कस्तो बोल्यो भन्ने मात्र हो । मतदान गर्नुपर्यो भने केन्द्रीय समिति सदस्यले मात्र गर्छन् ।
तपाईंहरूबीच कुरा मिलेन भने महाधिवेशन बोलाउनुहुन्छ ?
तत्कालीन गर्ने कुरामा हामी एकताबद्ध भएर जान्छौं । पार्टी फ्ट्ने भन्ने हल्ला गलत हो । पार्टी एकताबद्ध बनाउने तीनै नेता सजग छौं । सकभर सबै कुरा मिलाउने प्रयासमा छौं । नमिलेका बुँदामा छलफल चलाएर, महाधिवेशनले टुंगो लगाउँछौं ।
अध्यक्षले त नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको संकेत गर्नुभएको छ नि ?
उहाँले त्यस्तो संकेत गरेको जस्तो लाग्दैन । उहाँ र मेरो राजनीतिक इतिहास बराबर हो । हामी रातारात नेतृत्वमा गएको पनि होइन ।
तपाईंहरू चुनबाङ बैठकजस्तो अध्यक्षमा 'विलय हुने’ त होला नि ?
चुनबाङ बैठकको एक वर्ष अघिदेखि मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अघि सारेको
थिएँ । त्यसलाई स्वीकारेको हुनाले मेरो राजनीतिक जित थियो । एकअर्काप्रति विलय हुने कुरा खुसीको अभिव्यक्ति थियो । अहिले शान्ति र संविधानको बाटो नै पारित हुन्छ ।
'धेरै कुरा अध्यक्षसँग मिल्छन्’ : बैद्य
तीन दस्तावेजमध्ये तपाईंको दस्तावेज कुन अर्थमा भिन्न छ ?
बाबुरामजीको र मेरो दस्तावेजमा प्रधानअन्तरविरोधबारे नै ठूलो भिन्नता छ । अहिलेको स्थितिमा घरेलु प्रतिक्रियावादी र भारतीय विस्तारवादीबीच नै प्रधानअन्तरविरोध हो भन्ने मेरो धारणा हो । अध्यक्षको पनि त्यही हो । हामीले योजना बनाउँदा विस्तारवादी पक्षबाट हस्तक्षेप, घुसपैठ भइराखेको छ, त्यसका विरुद्ध पनि हामी जानुपर्छ । अर्कोतर्फ दलाल पुँजीपति शक्ति जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेका छन्, तिनीहरू र विस्तारवादी शक्ति मिलेर राजनीतिक निकास निकाल्न दिइरहेका छैनन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका विरुद्ध संघर्ष नगरी हुँदैन । बाबुरामजीको चाहिँ संघर्ष त गर्नुपर्छ, तर त्यो सहायक हो भन्ने छ ।
अर्कोतर्फ जतिसुकै ठूला कुरा गर्नखोजे पनि हामीले गर्न खोजेको पुँजीवादी क्रान्ति नै हो । सत्ताकब्जा गर्नथाले, कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउनथाले भनिन्छ, त्यो होइन । हामीले पुँजीवादी क्रान्ति नै गर्न खोजेका हौँ । समाजवादीमा त हामी गएकै छैनौँ । यो पुँजीवादी क्रान्ति पनि कांग्रेस र एमालेले गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।
अध्यक्षको दस्तावेजसँग चाहिँ के भिन्नता छ ?
अध्यक्षको योजना कार्यान्वयनको पाटोमा अलि गएन भन्ने छ । हामीले जे नीति
लिन्छौं, त्यसअनुसार जानुपर्यो, नत्र बिगि्रन्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मेरो एकढंगले जानुपर्छ
भन्ने छ, बाबुरामजीको अर्कै ढंगले जानुपर्छ भन्ने छ । अध्यक्षको अलि बीचमा छ ।
भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा तपाईं अध्यक्षको नजिक हो ?
नजिक त निश्चित रूपमा हो । हाम्रा धेरै कुरा मिल्छन् । अध्यक्षसँग मेरो भिन्नता भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा मात्र हो ।
कार्यदिशामा समानता छ भने दुईवटा दस्तावेजलाई एउटै बनाउँदा हुन्थेन ?
दस्तावेज गाभ्ने त कुरा भएन नि । त्यसो गर्ने भए त किन छुट्टै दस्तावेज लेख्नुपथ्र्यो । अध्यक्षले एकातिर हामीलाई यही हो भन्ने अनि घुमाउँदै यथास्थितितिर पो लैजानुहुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो । सुरु-सुरुमा पार्टी एकदम क्रान्तिकारी भएर आउँछ, पछि-पछि सम्झौतावादमा फँस्ने गर्छ । दस वर्षको जनयुद्ध लडेर पनि त्यस किसिमको सम्झौतावादमा नफँसियोस् भन्न खोजेको हुँ । ००७ र ०४६ मा त्यत्तिका ठूला क्रान्ति भए, तर पछि सबै कुरा सम्झौतामै टुंगियो । अहिलेको आन्दोलन पनि सम्झौतामा नजाओस् र जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना होस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।
जनताको संघीय गणतन्त्रको कार्यदिशा तपाईंहरूले तीन वर्षअघि भक्तपुरको खरिपाटी बैठकबाटै पारित गर्नुभएको थियो । अहिले पनि त्यसैमा अल्भिmनुभएको छ । पार्टी तीन वर्षदेखि एकठाउँमै अडिएको हो ?
मेरो भनाइ पनि त्यही हो । कार्यदिशा त धेरैअघि पारित भयो, तर कार्यान्वयन भएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने हो । अध्यक्षसँग मेरो भिन्नता यही हो । कार्यदिशा र नेतृत्वका बीचमा अन्तरविरोध देखापर्यो भनेर मैले दस्तावेजमै लेखेको छु ।
त्यसोभए यत्तिका वर्षसम्म पार्टीको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेतृत्व किन राखिरहने त ?
अहिल्यै हामीले नेतृत्व परिवर्तनबारे सोचेका छैनौं । कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन त्यति सजिलो हँदैन । हामी छलफल, बहस गर्छौं । कमी-कमजोरी सबैका हुन्छन्, त्यसलाई सच्याउँदै रूपान्तरित र एकताबद्ध हुँदै जानुपर्छ । खासगरी मेरो दस्तावेज खबरदारी गर्नका लागि हो । यदि नेतृत्वले कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न सकेन भने जनताले पार्टीको एमालेकरण कुनै हालतमा मान्दैनन् ।
अध्यक्षले तपाईंका कुरा समेटेर नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा पनि आएको छ, यसो हो
भने अध्यक्षले त्यस्तो दस्तावेज प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन ?
उहाँले समेटेर ल्याउनु राम्रो कुरा हो । अध्यक्षले आफ्ना कुरा राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन । कुनै न कुनै रूपमा उहाँले त्यसलाई राख्नुहुन्छ । अन्त्यमा उहाँले सबै दस्तावेजलाई समेटेर प्रस्टीकरण दिने बेलामा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ । पहिले त तीनवटा दस्तावेजमा बहस हुन्छ । त्यसपछि अध्यक्षले समग्रमा आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ । दस्तावेजलाई संश्लेषण गर्ने अधिकार त अध्यक्षकै हो, उहाँको त्यो अधिकार त सुरक्षित नै छ ।
एउटा फरक दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताका रूपमा यस बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिबीच तपाईंको स्थिति कस्तो छ ?
यो अलि व्यक्तिगत प्रश्न भयो । जे होस्, छलफल राम्रै ढंगले चलिरहेको छ, मेरो स्थिति एकदम मजबुत छ । सबै जनता, कार्यकर्ताको पंक्तिलाई मेरो दस्तावेजले राम्रो ढंगले समेटेको छ ।
युद्ध लडेर आएकै माओवादी जनसेनामा तपाईंको पकड निकै कमजोर छ भनिन्छ नि ?
बाहिर त जे भने पनि भयो नि, त्यहाँ के छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ । हामीले पनि कुराकानी गरिरहेका छौं । जनमुक्ति सेनाभित्र मेरो अवस्था राम्रो छ । युद्ध लडेका साथी भएकाले रगतको मूल्य त झन् उहाँहरूलाई थाहा छ । मेरो पकड छैन भन्नु बाहिरको प्रचारबाजी हो ।
तपाईंको कार्यदिशाको प्रमुख उद्देश्य नै जनविद्रोह छ, तर शान्तिको कुरा पनि गरिरहनुभएको छ । यो कसरी मेल खान्छ ?
जनविद्रोह भन्ने कुरा कार्यदिशाको एउटा पक्ष
हो । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्र सीमित रहने कि जनताको संघीय गणतन्त्रमा जाने मुख्य प्रश्न यही हो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, जनताको संघीय गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले बनाएका विधानहरूमा, पार्टीका दस्तावेजमा जतासुकै जनताको संघीय गणतन्त्रमै जोड दिएका छौं । जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना नभइकन यावत समस्याको समाधान हुँदैन ।
शान्ति प्रक्रियामा आउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेर आउने, अहिले जनगणतन्त्रको कुरा गर्दा अरूलाई कसरी स्वीकार्य होला ?
बाह्र बुँदे सहमति हेर्नुभयो भने त्यसमा गणतन्त्रको कुरा पनि छैन । पूर्ण लोकतन्त्रमात्रै भनिएको छ । त्यो भनेको के ? त्यो लोकतन्त्रको परिभाषा कांग्रेस, एमाले र हामीले आ-आफ्नो ढंगले लगाइरहेका छौं । उहाँहरू बहुलवाद भन्नुहुन्छ, हामी मान्छौं त ? हामी किन बहुलवादमा जाने ? शान्ति प्रक्रियाको सेना समायोजनको कुरामा पनि संख्या, मोडेलका बारेमा अहिलेको सरकारले भनेअनुसार नै जानुपर्यो भन्ने उहाँहरूको जोड छ । समायोजन भनेको त सरकारी मापदण्ड होइन नि । सबै प्रक्रियामा सम्मानजनक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तपाईंको विचारमा अहिले युद्ध प्रधान कि आन्दोलन ?
युद्ध प्रधान होइन । हामी शान्तिकै प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामी इमानदारीपूर्वक शान्तिमा आएको पनि हो । हामी नयाँ संविधान लेख्न चाहन्छौं । तर शान्ति प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने र नयाँ संविधान बन्न नदिने ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । त्यसकारण देशभित्रका दलाल, नोकरशाह, सामन्त वर्ग र विस्तारवादी मिलेर यहाँ सबथोक गर्दैछन् । यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।
कस्तो आन्दोलन ?
हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै जान्छौं । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने र संविधान बन्न सक्ने स्थिति पटक्कै देखिँदैन । यति धेरै वार्ता गरियो कि भनेर साध्य छैन, निहुँ झिकेको झिक्यै छ । माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न आएको भनिएको छ । हामी त सम्मानजनक ढंगले सहमति कायम गरौं भन्ने पक्षमा छौं । सम्मानजनक ढंगले सहमति कायम गर्न नदिने शक्तिले सबैथोकमा अवरोध गरेको छ, त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
केही दिनअघि संसदमा भएको हातपात पनि तपाईंले भनेको संघर्षको स्वरूप हो ?
स्थायी समितिले एकढंगले जाने भनेका थियौं । बजेट रोक्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थिएन । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन, त्यसैले एउटा व्यवस्था गरेर विशेष खालको बजेट ल्याउने कुरा गर्यौं । तर सत्तारुढ दलहरू पूर्ण बजेट ल्याउने दिशातिर लागे । संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिबाट बाधाअड्चन फुकाउने कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौं । पहिले एउटा सहमति भएको थियो, तर सत्तारुढ दल अर्कै ढंगले अघि बढ्न खोज्दा त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
यसबाट तपाईंहरू अझै हिंसाको धङधङीबाट मुक्त भइसक्नुभएको छैन भन्ने अन्य दलको आरोप प्रमाणित भयो नि होइन ?
त्यस्तो कुरा नगरौं, अन्यत्रको परिपक्व संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यस किसिमको कुर्सी फोडाफोड, तोडातोड हुन्छ । रोस्ट्रम त घेर्नुपर्यो क्यारे, रोस्ट्रम कसरी घेर्ने भन्नोस् त ? यसलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।
यो बैठकबाट पार्टी एकबद्ध भएर अघि बढ्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
मिल्नेभन्दा पनि रूपान्तरण हुन्छ । मिल्नुको अर्थ सम्झौता गर्ने भन्ने होइन । हामी रूपान्तरित हुन्छौं, एकताबद्ध हुन्छौं । छलफलकै क्रममा रहेकाले कसरी यस्तो हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न । तर हाम्रो प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने हो । भावी कार्यदिशा क्रान्तिकारी बनाएर हामी एकताबद्ध भएर जाने हो ।
Sunday, November 21, 2010
सहमतिका छेउमा ताण्डव
किशोर नेपाल
मनमा रहेको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म राजनीतिक नेताहरू जति नजिक गए पनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमति नभएसम्म बजेटमा जस्तै ताण्डव सरकार र संविधानको विषयमा पनि भइरहनेछ।
दुनियाका संसदमा सांसदबीच हुने झगडा र मारपीट खासै नौलो घटना होइन। क्षणिक उत्तेजना र आवेगबाट भएका त्यस्ता घटनाका समाचार आइरहेका हुन्छन्। तर, हात्तीवन र गोकर्णका विलासी वातावरणबाट 'सहमतिको छेउमा पुगेर' फर्केका देशका प्रमुख राजनीतिक दलले बजेट प्रसंगमा देखाएको ताण्डव नाच संविधान सभाका केही सदस्यले भनेजस्तो स्वाभाविक संसदीय भने प्रक्रिया होइन। दलका नेताले अन्ततः समस्याको निकास खोजी हाल्लान् भन्ने आशावादी विश्लेषक र प्रवुध्द वर्गका प्रतिनिधिलाई यस घटनाले खिन्न तुल्याएको छ। तर, प्रतिबध्दता र वचनबध्दताको मर्यादाबाट हदैसम्म छाडा हुँदैगएको नेपाली राजनीतिलाई नजीकबाट नियाल्नेले भने घटनालाई स्वाभाविकै मानेका छन।संविधान सभा निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य नयाँ संविधानको निर्माण भएपनि ठूलासाना सबै दलले यसलाई गठनदेखि नै दैनिक राजकाज चलाउने सरकारको गठनमा सक्रिय प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारको नेतृत्व आफनो हातमा लिएपछि संविधान सभामा आफनो एकाधिकार स्थापित गर्न सजिलो हुने र आफूखुसी संविधान लेख्न पाइने मानसिकता पक्ष र विपक्ष दुवैमा देखिएको छ। यसले गर्दा संविधान लेखन अलपत्र परेको छ। दलहरूबीच हुनुपर्ने वैचारिक घर्षण गैरसरकारी संघसंस्थाका व्यावसायिक चासो र विदेशी दाताको अर्थ न वर्थका प्रतिवेदनमा सीमित हुन पुगेको छ।
केही दिनदेखि सरकारका नेता बजेटमा सहमति जुटाउने नाटकमा अभिनय गर्दै थिए। शुक्रबार सहमति जुटेको घोषणा भयो। सहमति कहिल्यै पारदर्शी भएन। सर्वज्ञ र स्वयम्भु नेताले नाटकका पात्र र परिवेशलाई सधैजस्तै गोप्य राखे। नाटक सुरुहुनेबित्तिकै अभिनित घटनाले वातावरण ततायो। नाटकका निर्देशक तथा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवास नेम्बांगको हातको चरो आधा रातमा भुर्रर उड्यो। त्यो झाडीमा पुग्न पाएन। उड्दाउड्दै उसका पँखेटा शीतल निवास दरवारमा राष्ट्रपतिको शयनागारमा पुगेर अड्कियो। सहमतिको यो पछिल्लो नाटक पनि दुःखान्तमा टुंगियो।
नाटकको दुःखान्तपछिका प्रतिक्रियामा एकथरी नेता र सभासदले सभामुख नेम्वांगमाथि अकर्मण्यताको आरोप लगाए। तर, यो उहाँको अकर्मण्यता थियो कि यसभित्र केही राजनीतिक बाध्यता गाभिएका थिए? यसबारे कसैले सोचेको पाइएन। सभामुखको सक्रियताले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अपमानित हुनबाट जोगिन त सक्नुहुन्थ्यो रोस्ट्रममा उभिएर बजेट भाषण पढ्न सक्नुहुने थिएन। यो त उहाँको झनै ठूलो अपमान हुन्थ्यो। सैध्दान्तिक प्रवन्चनाको मारमा पर्नु भएका बिचरा सभामुख 'खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने' ठाउँलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्नुभएन उहाँले। बैठकको नयाँ मिति तोकेर भन्नुभयो - कारबाही गर्छु। कारबाही कसलाई गर्ने हो? कारबाही गर्नका लागि पनि अर्को सहमतिको नाटक खेल्नैपर्ने बाध्यता त छँदैछ।
'माओवादीसँग सहमति हुनसक्दैन' व्यवस्थापिका संसद्का सबैभन्दा पीडित सदस्य तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रिया सबैभन्दा तीखो र यथार्थवादी छ। माओवादीसँग सहमतिको आधार नै नहुँदा पनि पटकपटक सहमतिको नाटकमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य खोजेर पौडेलले सबैलाई झक्झक्याउनु भएको छ। माओवादीसँग जति सहमति गर्नुथियो त्यो कांग्रेसका दिवंगत सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गरिसक्नु भयो। यति बेला एमालेको बैशाखी टेकेर सरकार बनाउने कल्पना देश र कांग्रेस दुवैको हितमा हुन सत्तै्कन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू दायाँ वा बायाँ जुनसुकै कोल्टो सुतेका भएपनि अन्ततः उनीहरू कांग्रेसका मित्र हुनै सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री पदमा नेता पौडेलको अनेकौं पटकको उम्मेदवारीले यो स्पष्ट गरी सकेपछि पनि त्यसैलाई पछ्याइरहनु वुध्दिमानी होइन। उसै पनि, कांग्रेसका लागि यो कुसमय हो सरकारको नेतृत्व लिने। कांग्रेसले आफूलाई सरकारभन्दा संविधान निर्माणमा सक्रिय गरायो भने उसको पक्षमा जन समर्थन ओइरिन थाल्नेछ। सत्ताको दौडमा लागेका नेताका कारण राजनीतिप्रति निरपेक्षहुँदै गएका जनताले कांग्रेसलाई गम्भीरताका साथ लिन थाल्नेछन्। राजनीतिमाथि एकछत्र नियन्त्रण राख्दै आएका माओवादीका लागि कांग्रेस बलियो चुनौती बन्नेछ। नेता पौडेल र उहाँका नवनिर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले जति चाँडो यो यथार्थ आत्मसात् गर्नुहुन्छ त्यति नै चाँडै कांग्रेसको दिन फिर्नेछ।
कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने जिम्मेवारी सुम्पेर आन्तरिक विवाद साम्यपार्न र नयाँ रणनीति तय गर्न पालुङटार पुगेका माओवादी नेता आफ्ना सैध्दान्तिक मान्यतासँग सम्झौता गर्न चाहँदैनन् भन्ने धेरै अघि स्पष्ट भइसकेको हो। हिजो उनीहरू सशस्त्र आन्दोलनको बाटाबाट आफनो लक्ष्यमा पुग्न खोज्दैथिए भने आज शान्ति प्रक्रियाको मार्गबाट त्यहाँ पुग्न खोजेका छन्। यसका लागि उनीहरू संगठन र आन्दोलनको विस्तारमा लागेका छन्। तर, तिनको सैध्दान्तिक विपक्षमा उभिएको कांग्रेस २०४७ सालको मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेको छैन। माओवादी हतियार बोकेकै कारणले मात्र बलियो भएका होइनन। जसरी पनि जित्ने उद्दाम महत्वाकांक्षाका कारण बलिया भएका हुन्। हतियारको त के कुरा भो र? तरकारीका भाउमा खुला बजारमा उपलव्ध छन् हतियार। आज बुझाए भोलि नयाँ ल्याउन सकी हालिन्छ। मुख्य त ध्येय, उद्देश्य र लक्ष्य हो। माओवादी त्यसमा पक्का साबित भएका छन्।
अघिल्लो साता संविधानविद तथा पूर्व सभामुख दमन ढंुगानाले एउटा अन्तर्वार्तामा राजनीतिलगायतका हाम्रा सबै नीति सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिद्वारा प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। भारतसँग घनिष्ठता र चीनसँग मित्रताको राजनीतिमा उहाँले स्पष्ट जोड दिनु भएको थियो। उहाँको त्यो कथन नेपालको भूराजनीतिक वास्तविकतामा आधारित छ। पहिलो जनआन्दोलनपछिका केेही वर्षसम्म कांग्रेस त्यो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न सफल पनि भएको थियो। तर, माओवादीको शक्ति विस्तार हुन थालेपछि कांग्रेसले त्यो सन्तुलन धान्न सकेन। राजाको निरंकुशताको थालनी र अन्त्यपछि उसको सन्तुलन बिथोलियो। त्यसपछि अहिलेसम्म शरणागतको भूमिकाबाट ऊ बाहिर आउन सकेको छैन। तराई मधेसमा उसको शक्ति विखण्डित भइसकेको छ। उसको सामाजिक धारमा विरोधीले प्रहार गरिरहेका छन्। तैपनि कांग्रेस सरकारकै पछि दौडिरहेको छ भने यो विडम्बना नभए के हो?
बजेट ताण्डव नेपालका राजनीतिक दलको असन्तुलित शक्तिको परिणाम हो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीको भन्दा सारै कम स्थानमा चुनाव जित्ने कांग्रेसले एमालेमा मित्रको अनुहार देख्नु अर्को विडम्बना हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माधव नेपाललाई पुरस्कृत गर्नमात्र प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थिएन। माधवजीको ललाटमा सन् १९५० को सन्धिका किरण नटल्किएका भए गिरिजाबाबुका लागि नेता पौडेल नै प्रिय हुनुहुन्थ्यो।
राजनीतिक दलका नेताले सहमतिको खोजीमा रिसोर्टहरूको परिक्रमा गनर्ेै पर्दैन। मनभरि थुप्रिएको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म नेताहरू जति छेउमा पुगेपनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमतिमा नपुगेसम्म हिजो बजेटको ताण्डव भयो, भोलि सरकारको र पर्सी संविधानको ताण्डव भइरहने छ। जनता र देश दण्डहीनता र विश्वासहीनताबाट पनि पीडित भइरहनेछन्।
मनमा रहेको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म राजनीतिक नेताहरू जति नजिक गए पनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमति नभएसम्म बजेटमा जस्तै ताण्डव सरकार र संविधानको विषयमा पनि भइरहनेछ।
दुनियाका संसदमा सांसदबीच हुने झगडा र मारपीट खासै नौलो घटना होइन। क्षणिक उत्तेजना र आवेगबाट भएका त्यस्ता घटनाका समाचार आइरहेका हुन्छन्। तर, हात्तीवन र गोकर्णका विलासी वातावरणबाट 'सहमतिको छेउमा पुगेर' फर्केका देशका प्रमुख राजनीतिक दलले बजेट प्रसंगमा देखाएको ताण्डव नाच संविधान सभाका केही सदस्यले भनेजस्तो स्वाभाविक संसदीय भने प्रक्रिया होइन। दलका नेताले अन्ततः समस्याको निकास खोजी हाल्लान् भन्ने आशावादी विश्लेषक र प्रवुध्द वर्गका प्रतिनिधिलाई यस घटनाले खिन्न तुल्याएको छ। तर, प्रतिबध्दता र वचनबध्दताको मर्यादाबाट हदैसम्म छाडा हुँदैगएको नेपाली राजनीतिलाई नजीकबाट नियाल्नेले भने घटनालाई स्वाभाविकै मानेका छन।संविधान सभा निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य नयाँ संविधानको निर्माण भएपनि ठूलासाना सबै दलले यसलाई गठनदेखि नै दैनिक राजकाज चलाउने सरकारको गठनमा सक्रिय प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारको नेतृत्व आफनो हातमा लिएपछि संविधान सभामा आफनो एकाधिकार स्थापित गर्न सजिलो हुने र आफूखुसी संविधान लेख्न पाइने मानसिकता पक्ष र विपक्ष दुवैमा देखिएको छ। यसले गर्दा संविधान लेखन अलपत्र परेको छ। दलहरूबीच हुनुपर्ने वैचारिक घर्षण गैरसरकारी संघसंस्थाका व्यावसायिक चासो र विदेशी दाताको अर्थ न वर्थका प्रतिवेदनमा सीमित हुन पुगेको छ।
केही दिनदेखि सरकारका नेता बजेटमा सहमति जुटाउने नाटकमा अभिनय गर्दै थिए। शुक्रबार सहमति जुटेको घोषणा भयो। सहमति कहिल्यै पारदर्शी भएन। सर्वज्ञ र स्वयम्भु नेताले नाटकका पात्र र परिवेशलाई सधैजस्तै गोप्य राखे। नाटक सुरुहुनेबित्तिकै अभिनित घटनाले वातावरण ततायो। नाटकका निर्देशक तथा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवास नेम्बांगको हातको चरो आधा रातमा भुर्रर उड्यो। त्यो झाडीमा पुग्न पाएन। उड्दाउड्दै उसका पँखेटा शीतल निवास दरवारमा राष्ट्रपतिको शयनागारमा पुगेर अड्कियो। सहमतिको यो पछिल्लो नाटक पनि दुःखान्तमा टुंगियो।
नाटकको दुःखान्तपछिका प्रतिक्रियामा एकथरी नेता र सभासदले सभामुख नेम्वांगमाथि अकर्मण्यताको आरोप लगाए। तर, यो उहाँको अकर्मण्यता थियो कि यसभित्र केही राजनीतिक बाध्यता गाभिएका थिए? यसबारे कसैले सोचेको पाइएन। सभामुखको सक्रियताले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अपमानित हुनबाट जोगिन त सक्नुहुन्थ्यो रोस्ट्रममा उभिएर बजेट भाषण पढ्न सक्नुहुने थिएन। यो त उहाँको झनै ठूलो अपमान हुन्थ्यो। सैध्दान्तिक प्रवन्चनाको मारमा पर्नु भएका बिचरा सभामुख 'खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने' ठाउँलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्नुभएन उहाँले। बैठकको नयाँ मिति तोकेर भन्नुभयो - कारबाही गर्छु। कारबाही कसलाई गर्ने हो? कारबाही गर्नका लागि पनि अर्को सहमतिको नाटक खेल्नैपर्ने बाध्यता त छँदैछ।
'माओवादीसँग सहमति हुनसक्दैन' व्यवस्थापिका संसद्का सबैभन्दा पीडित सदस्य तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रिया सबैभन्दा तीखो र यथार्थवादी छ। माओवादीसँग सहमतिको आधार नै नहुँदा पनि पटकपटक सहमतिको नाटकमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य खोजेर पौडेलले सबैलाई झक्झक्याउनु भएको छ। माओवादीसँग जति सहमति गर्नुथियो त्यो कांग्रेसका दिवंगत सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गरिसक्नु भयो। यति बेला एमालेको बैशाखी टेकेर सरकार बनाउने कल्पना देश र कांग्रेस दुवैको हितमा हुन सत्तै्कन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू दायाँ वा बायाँ जुनसुकै कोल्टो सुतेका भएपनि अन्ततः उनीहरू कांग्रेसका मित्र हुनै सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री पदमा नेता पौडेलको अनेकौं पटकको उम्मेदवारीले यो स्पष्ट गरी सकेपछि पनि त्यसैलाई पछ्याइरहनु वुध्दिमानी होइन। उसै पनि, कांग्रेसका लागि यो कुसमय हो सरकारको नेतृत्व लिने। कांग्रेसले आफूलाई सरकारभन्दा संविधान निर्माणमा सक्रिय गरायो भने उसको पक्षमा जन समर्थन ओइरिन थाल्नेछ। सत्ताको दौडमा लागेका नेताका कारण राजनीतिप्रति निरपेक्षहुँदै गएका जनताले कांग्रेसलाई गम्भीरताका साथ लिन थाल्नेछन्। राजनीतिमाथि एकछत्र नियन्त्रण राख्दै आएका माओवादीका लागि कांग्रेस बलियो चुनौती बन्नेछ। नेता पौडेल र उहाँका नवनिर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले जति चाँडो यो यथार्थ आत्मसात् गर्नुहुन्छ त्यति नै चाँडै कांग्रेसको दिन फिर्नेछ।
कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने जिम्मेवारी सुम्पेर आन्तरिक विवाद साम्यपार्न र नयाँ रणनीति तय गर्न पालुङटार पुगेका माओवादी नेता आफ्ना सैध्दान्तिक मान्यतासँग सम्झौता गर्न चाहँदैनन् भन्ने धेरै अघि स्पष्ट भइसकेको हो। हिजो उनीहरू सशस्त्र आन्दोलनको बाटाबाट आफनो लक्ष्यमा पुग्न खोज्दैथिए भने आज शान्ति प्रक्रियाको मार्गबाट त्यहाँ पुग्न खोजेका छन्। यसका लागि उनीहरू संगठन र आन्दोलनको विस्तारमा लागेका छन्। तर, तिनको सैध्दान्तिक विपक्षमा उभिएको कांग्रेस २०४७ सालको मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेको छैन। माओवादी हतियार बोकेकै कारणले मात्र बलियो भएका होइनन। जसरी पनि जित्ने उद्दाम महत्वाकांक्षाका कारण बलिया भएका हुन्। हतियारको त के कुरा भो र? तरकारीका भाउमा खुला बजारमा उपलव्ध छन् हतियार। आज बुझाए भोलि नयाँ ल्याउन सकी हालिन्छ। मुख्य त ध्येय, उद्देश्य र लक्ष्य हो। माओवादी त्यसमा पक्का साबित भएका छन्।
अघिल्लो साता संविधानविद तथा पूर्व सभामुख दमन ढंुगानाले एउटा अन्तर्वार्तामा राजनीतिलगायतका हाम्रा सबै नीति सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिद्वारा प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। भारतसँग घनिष्ठता र चीनसँग मित्रताको राजनीतिमा उहाँले स्पष्ट जोड दिनु भएको थियो। उहाँको त्यो कथन नेपालको भूराजनीतिक वास्तविकतामा आधारित छ। पहिलो जनआन्दोलनपछिका केेही वर्षसम्म कांग्रेस त्यो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न सफल पनि भएको थियो। तर, माओवादीको शक्ति विस्तार हुन थालेपछि कांग्रेसले त्यो सन्तुलन धान्न सकेन। राजाको निरंकुशताको थालनी र अन्त्यपछि उसको सन्तुलन बिथोलियो। त्यसपछि अहिलेसम्म शरणागतको भूमिकाबाट ऊ बाहिर आउन सकेको छैन। तराई मधेसमा उसको शक्ति विखण्डित भइसकेको छ। उसको सामाजिक धारमा विरोधीले प्रहार गरिरहेका छन्। तैपनि कांग्रेस सरकारकै पछि दौडिरहेको छ भने यो विडम्बना नभए के हो?
बजेट ताण्डव नेपालका राजनीतिक दलको असन्तुलित शक्तिको परिणाम हो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीको भन्दा सारै कम स्थानमा चुनाव जित्ने कांग्रेसले एमालेमा मित्रको अनुहार देख्नु अर्को विडम्बना हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माधव नेपाललाई पुरस्कृत गर्नमात्र प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थिएन। माधवजीको ललाटमा सन् १९५० को सन्धिका किरण नटल्किएका भए गिरिजाबाबुका लागि नेता पौडेल नै प्रिय हुनुहुन्थ्यो।
राजनीतिक दलका नेताले सहमतिको खोजीमा रिसोर्टहरूको परिक्रमा गनर्ेै पर्दैन। मनभरि थुप्रिएको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म नेताहरू जति छेउमा पुगेपनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमतिमा नपुगेसम्म हिजो बजेटको ताण्डव भयो, भोलि सरकारको र पर्सी संविधानको ताण्डव भइरहने छ। जनता र देश दण्डहीनता र विश्वासहीनताबाट पनि पीडित भइरहनेछन्।
पालुङटारले पैदा गरेको तरङ्ग
पालुङटारले पैदा गरेको तरङ्ग
युग पाठक
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
पालुङटार ऐतिहासिक स्थान बन्दै छ । पहिलो कुरो, पालुङटार हजारौं नेपाली गाउँहरूमध्येको एक प्रतिनिधि गाउँ हो । दोस्रो कुरो, गाउँबाट सहर पसेको माओवादीले ऐतिहासिक महत्त्वको विस्तारित बैठक गर्न पुनः फर्केर गाउँलाई नै रोजेको छ ।
संयोग पनि गजब छ, गाउँबाट सहर छिर्ने रणनीति पास गर्ने चुनवाङ बैठकको निष्कर्ष अहिले माओवादीभित्रै विवादमा परेको छ र सहरको गोलचक्करवाला राजनीतिले माओवादीभित्र वितृष्णा पैदा गरेको हुनाले एकपटक फेरि 'गाउँको राजनीति' खोज्ने अभियानका लागि माओवादी पालुङटार पुगेको छ ।
'गाउँको राजनीति' भनेको के हो ?
२००७ सालदेखि नै जनताको बृहत्तर शक्तिको बलमा परिवर्तनहरू भएका
छन् । नेपालको इतिहास बाचाल छ, निष्प्राण होइन तर किनारमा बसेर 'माछा' ढुक्ने कुलीनवर्गले 'प्रजातन्त्र' लाई ध्वंस गर्ने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेको छ । जनताले गरिबी र यातना खपिरहुन्जेल यो वर्ग सत्ताधारीसँग 'बफे डिनर' गरिरहन्छ । जब आहत जनताले आँधी सिर्जना गर्छन्, कुलीनवर्ग किनारमा उभिन्छ । आन्दोलनको इतिहास हुन्छ तर अनुहार हुँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा पाएको यही वर्ग भीडमा सुस्तरी घुस्छ र अन्त्यमा जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अनेक शब्दजाल रचेर पुनः पुरानै स्थितिमा पुर्याउँछ ।
यसका निम्ति कुलीनवर्गसँग सबै साधनस्रोत छ, घिसेपिटेको कर्मचारीतन्त्र छ, उनीहरूकै बोलवाला भएका अनेक संघसंस्था छन्, पदाधिकारी छन् । अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, कुलीनहरूकै टेबलमा उत्पादन हुने लोकतन्त्रका परिभाषा 'ज्युनार' गर्ने संसद्वादी दलहरू पनि छँदै छन् ।
स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्तहरू यिनै कुलीनहरूको उद्योगमा उत्पादन हुने गर्छ अनि तिनै उद्योगमा यी सारा सिद्धान्तको 'किमा' बनाइन्छ । यिनीहरू गाउँलाई निचोरेर तेल निकाल्छन् र त्यही तेल सहरको खुइले तालु टल्काउन प्रयोग गर्छन् । विडम्बना, यो मुलुकमा यिनै कुलीनहरू लोकतन्त्रको बखान गरिरहेका हुन्छन् र लोकतन्त्रलाई मदिरासँग घुट्क्याउने प्रपञ्चमा सामेल भइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीति सहरबाट सुरु हुन्छ र गाउँबाट भोट संकलन गरिसकेर पुनः सहरमै पुगेर टुंगिन्छ ।
ठीक यही स्थितिलाई ध्वंस गर्न माओवादीले गाउँबाट गाउँकै राजनीति सुरु गर्यो र गाउँका एजेन्डाहरूलाई राजधानीसम्म ल्याइपुर्यायो । गाउँ 'भर्सेज' सहर, एउटा जीवन्त यथार्थ हो । यही यथार्थले सहरलाई पोसिलो पनि तुल्यायो, गाउँ स्वयं कुपोसित रह्यो । यही यथार्थले आर्थिक समस्या वा नैतिक मूल्यहरुको संकटबाट मुलुकलाई हालसम्म जोगाइरहेको छ । गाउँको अर्थतन्त्र सामान्य छ तर असाधरण शक्ति यसैभित्र छ । गाउँको जीवन सामान्य छ तर असामान्य उर्जाशक्ति यसैभित्र छ । यही गाउँको उर्जा र असाधरण नैतिक बल माओवादीको शक्तिको स्रोत हो । पछिल्लो समय माओवादी जुन चक्रव्यूहमा फँसेको छ त्यसबाट सकुशल वा अझ बलशाली भएर निस्कने नैतिक र भौतिक बल पनि गाउँको राजनीतिमै छ ।
त्यसैले 'गाउँको राजनीति' कुलीनहरुको न्यायालयमा जल्ने न्यायको खरानीबाट उत्पन्न हुने फिनिक्स चरो झैं हो । यसपाला विस्तारित बैठकका लागि पालुङ्टार पुगेका माओवादी फिनिक्स चरो झैं आफ्नै खरानीबाट पुनः र्सिजित हुनसक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी छ । अन्यथा गाउँको आवेग र उर्जा बोकेर सहर छिरेको माओवादी सहरिया इन्द्रजालमा फँसेको फँस्यै अर्को एमालेमा कायाकल्प हुन बेर छैन । इतिहासले सबै सम्भावनाहरु सुरक्षित राखेको हुन्छ ।
सामान्यतयाः हामी सोच्छौं, सामान्य प्रणालीले साधारण व्यवहार गर्छ र जटिल प्रणालीले जटिलै व्यवहार पैदा गर्छ । तर वैज्ञानिकहरुले आजकल यो सोचाईलाई बदलेका छन् । अचेल विचार यसरी गरिन्छः सामान्य प्रणालीले जटिल व्यवहार उत्पन्न गर्छ र जटिल प्रणालीले सामान्य व्यवहार उत्पन्न गर्छ ।
संसदमा उपस्थित संख्या मुलुकका निम्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न पर्याप्त छ, तर सामान्य ठानिएको यो प्रणालीले जटिल व्यवहार पैदा गरिरहेको छ । तर यसो किन भैरहेको छ, ठोस र तथ्यसंगत व्याख्या गर्न धेरैलाई डर लाग्छ । माओवादीलाई सरकारमा आउन नदिने प्रपञ्च गर्दागर्दै संसदीय प्रणाली नै असफल सिद्ध हुन्छ कि भन्ने डर पनि संसदवादीहरुलाई लागिरहन्छ । तर सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी डेढ दशकसम्म मुलुक बर्बाद पार्ने संसदीय परिपाटीमा धैर्यपूर्वक लागिरहेको दृश्य भने अत्यन्त जटिल भन्ठानिएको प्रणालीले सरल व्यवहार उत्पन्न गरिरहेजस्तो लाग्छ ।
पालुङ्टारमा प्रश्नहरु उठ्नेछन् । माओवादी कार्यकर्ताहरु आक्रोशित प्रश्न बोकेर विस्तारित बैठकमा जम्मा भएका छन् । तर प्रश्न माओवादीभित्र मात्र उठिरहेको छैन । पालुङ्टारले अनेक प्रकारका तरङ्ग प्रणालीहरु उत्पन्न गरिरहेको छ ।
एक महिनाभित्रमा सामान्य गाउँलाई कायापलट गर्ने क्षमता माओवादी कार्यकर्ताहरुमा अझै छ, सम्पूर्ण देश र कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय क्यामराहरुलाई गाउँमा केन्दि्रत गराइदिने गुरुत्व अझै माओवादीभित्र छ । एकप्रकारको आश्चार्य पनि सिर्जना गरिरहेको छ पालुङ्टारले र केही समयका लागि गुरुत्वकेन्द्र पनि बन्दैछ । पालुङ्टारमा माओवादीभित्रको गाउँले 'फिनिक्स' चरोले आफैंलाई पुनर्रचना गर्नसक्ला ? आफैंलाई खरानी तुल्याउने र त्यही खरानीबाट जाज्वल्यमान भएर उब्जिने हिम्मत गर्नसक्ला ?
फरक सैद्धान्तिक प्रस्थापनाहरुले फरक अनुहार ग्रहण गर्ने डढेलो जुन ढंगले तिब्र गतिमा फैलिएको छ, त्यसले माओवादीलाई अर्को जटिल प्रणालीबाट गुज्रन बाध्य पार्नेछ । गाउँले जन्माएको लोकतन्त्रलाई सहरले अपहरण गरिसकेको तीतो अनुभूतिका साथ गाउँ र सहरमध्ये एक छान्ने भयङ्कर मनोवैज्ञानिक चक्र हरेक कार्यकर्ताभित्र चलिरहेको छ । आक्रोशका कैयन् स्वरहरुसँग यो लेखकले समेत साक्षात्कार गरेको छ ।
सहरमा चलिरहेको भुलभुलैयामय राजनीतिसँग जनसामान्य पनि आक्रोशित छन् । यो आक्रोशलाई कार्यकर्ताहरुले प्रतिनिधित्व गर्नु अत्यन्त सबल पक्ष हो । कार्यकर्ताहरु भरौटे चरित्रका भए भने, गुटहरुको मूर्त अनुहार तयार हुन्छ र त्यो अनुहारको दलाली नै अन्तिम सत्य हुनपुग्छ । जनताको आक्रोश वा उत्साह पार्टीले अनुभूत गर्न कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान जनताको मनोविज्ञानसँग जोडिएकै हुनुपर्छ । तर यो मनोविज्ञान गुटगत दलालीको चक्रव्यूहमा फँस्यो भने जनताबाट लखेटिन पनि सक्छ ।
पालुङ्टार कोसेढुंगा हुनसक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण फेरबदल ल्याइदिने । माओवादीले पाएको मतको सम्मान नगर्नेहरुले आफ्नै 'मत'को सम्मान खोजिरहेको बिडम्बनापूर्ण परिस्थिति अहिले विद्यमान छ । कांग्रेस, एमाले कामचलाउ सरकारलाई अनन्तकालसम्म टिकाउने 'लोकतान्त्रिक' पासा खेल्दैछन् । भ्रष्टाचार, मुद्रा अपचलन, अनधिकृत मुद्रा संचयन, जटिल बैंकिङ तरलता, आर्थिक संकट, महंगी, कर छली इत्यादि सबै विसंगतिहरु संस्थागत गरिसकेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट नल्याए मुलुक आर्थिक रुपमा धरासयी हुने तर्कहरु बलियो बनेको पनि देखियो । यस्ता अनेक नौटङ्कीहरु समेत केही समयलाई थाँती रहनेछन् र पालुङ्टारको नयाँ तरङ्ग प्रणालीमा सामेल हुनेछन् ।
माओवादीले तत्कालै शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण लगायतका एजेण्डाहरु छाड्ने स्थिति छैन, तर अहिले जस्तो छ त्यस्तै रहिरहने स्थितिमा माओवादीलाई पालुङ्टारले छाड्ने पनि छैन । राज्य समिति सदस्य स्तरका कार्यकर्ताहरुले मात्र भाग लिने विस्तारित बैठकले अझ आधारभूत तहका कार्यकर्ताहरुको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पनि छ ।
तीन दस्तावेजहरुले उठाएका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवालहरुको समायोजनले मात्र पनि माओवादी नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने छैन । सवाल माओवादी कार्यकर्ताहरुले मात्र होइन जनमुखी राज्यको निर्माण कुरेर बसेका सम्पूर्ण जनताका पनि छन् । संविधानसभामा रहेको शक्ति सन्तुलनले सामान्य प्रणालीभित्रको असामान्य चरित्र प्रकट गरिरहेको छ । त्यसैले यसले संविधान निर्माण गर्नसक्ला वा नसक्ला भन्ने शंका पनि विद्यमान छ । संविधानसभाकै एजेण्डा युद्धकालदेखि उठाइरहेको माओवादीका निम्ति संविधानसभालाई नै फलदायी बनाउने चुनौती पनि छँदैछ ।
समग्रमा पालुङ्टारले प्रचण्ड, मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईलाई दस्तावेजहरुको व्याख्या एवम् समायोजनकै लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशले भोगिरहेको संक्रमण र परिवर्तनको प्रकृयाको जिम्मेदारीका लागि पनि कठघरामा उभ्याउनेछ ।
yugnew@gmail.com
युग पाठक
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
पालुङटार ऐतिहासिक स्थान बन्दै छ । पहिलो कुरो, पालुङटार हजारौं नेपाली गाउँहरूमध्येको एक प्रतिनिधि गाउँ हो । दोस्रो कुरो, गाउँबाट सहर पसेको माओवादीले ऐतिहासिक महत्त्वको विस्तारित बैठक गर्न पुनः फर्केर गाउँलाई नै रोजेको छ ।
संयोग पनि गजब छ, गाउँबाट सहर छिर्ने रणनीति पास गर्ने चुनवाङ बैठकको निष्कर्ष अहिले माओवादीभित्रै विवादमा परेको छ र सहरको गोलचक्करवाला राजनीतिले माओवादीभित्र वितृष्णा पैदा गरेको हुनाले एकपटक फेरि 'गाउँको राजनीति' खोज्ने अभियानका लागि माओवादी पालुङटार पुगेको छ ।
'गाउँको राजनीति' भनेको के हो ?
२००७ सालदेखि नै जनताको बृहत्तर शक्तिको बलमा परिवर्तनहरू भएका
छन् । नेपालको इतिहास बाचाल छ, निष्प्राण होइन तर किनारमा बसेर 'माछा' ढुक्ने कुलीनवर्गले 'प्रजातन्त्र' लाई ध्वंस गर्ने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेको छ । जनताले गरिबी र यातना खपिरहुन्जेल यो वर्ग सत्ताधारीसँग 'बफे डिनर' गरिरहन्छ । जब आहत जनताले आँधी सिर्जना गर्छन्, कुलीनवर्ग किनारमा उभिन्छ । आन्दोलनको इतिहास हुन्छ तर अनुहार हुँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा पाएको यही वर्ग भीडमा सुस्तरी घुस्छ र अन्त्यमा जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अनेक शब्दजाल रचेर पुनः पुरानै स्थितिमा पुर्याउँछ ।
यसका निम्ति कुलीनवर्गसँग सबै साधनस्रोत छ, घिसेपिटेको कर्मचारीतन्त्र छ, उनीहरूकै बोलवाला भएका अनेक संघसंस्था छन्, पदाधिकारी छन् । अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, कुलीनहरूकै टेबलमा उत्पादन हुने लोकतन्त्रका परिभाषा 'ज्युनार' गर्ने संसद्वादी दलहरू पनि छँदै छन् ।
स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्तहरू यिनै कुलीनहरूको उद्योगमा उत्पादन हुने गर्छ अनि तिनै उद्योगमा यी सारा सिद्धान्तको 'किमा' बनाइन्छ । यिनीहरू गाउँलाई निचोरेर तेल निकाल्छन् र त्यही तेल सहरको खुइले तालु टल्काउन प्रयोग गर्छन् । विडम्बना, यो मुलुकमा यिनै कुलीनहरू लोकतन्त्रको बखान गरिरहेका हुन्छन् र लोकतन्त्रलाई मदिरासँग घुट्क्याउने प्रपञ्चमा सामेल भइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीति सहरबाट सुरु हुन्छ र गाउँबाट भोट संकलन गरिसकेर पुनः सहरमै पुगेर टुंगिन्छ ।
ठीक यही स्थितिलाई ध्वंस गर्न माओवादीले गाउँबाट गाउँकै राजनीति सुरु गर्यो र गाउँका एजेन्डाहरूलाई राजधानीसम्म ल्याइपुर्यायो । गाउँ 'भर्सेज' सहर, एउटा जीवन्त यथार्थ हो । यही यथार्थले सहरलाई पोसिलो पनि तुल्यायो, गाउँ स्वयं कुपोसित रह्यो । यही यथार्थले आर्थिक समस्या वा नैतिक मूल्यहरुको संकटबाट मुलुकलाई हालसम्म जोगाइरहेको छ । गाउँको अर्थतन्त्र सामान्य छ तर असाधरण शक्ति यसैभित्र छ । गाउँको जीवन सामान्य छ तर असामान्य उर्जाशक्ति यसैभित्र छ । यही गाउँको उर्जा र असाधरण नैतिक बल माओवादीको शक्तिको स्रोत हो । पछिल्लो समय माओवादी जुन चक्रव्यूहमा फँसेको छ त्यसबाट सकुशल वा अझ बलशाली भएर निस्कने नैतिक र भौतिक बल पनि गाउँको राजनीतिमै छ ।
त्यसैले 'गाउँको राजनीति' कुलीनहरुको न्यायालयमा जल्ने न्यायको खरानीबाट उत्पन्न हुने फिनिक्स चरो झैं हो । यसपाला विस्तारित बैठकका लागि पालुङ्टार पुगेका माओवादी फिनिक्स चरो झैं आफ्नै खरानीबाट पुनः र्सिजित हुनसक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी छ । अन्यथा गाउँको आवेग र उर्जा बोकेर सहर छिरेको माओवादी सहरिया इन्द्रजालमा फँसेको फँस्यै अर्को एमालेमा कायाकल्प हुन बेर छैन । इतिहासले सबै सम्भावनाहरु सुरक्षित राखेको हुन्छ ।
सामान्यतयाः हामी सोच्छौं, सामान्य प्रणालीले साधारण व्यवहार गर्छ र जटिल प्रणालीले जटिलै व्यवहार पैदा गर्छ । तर वैज्ञानिकहरुले आजकल यो सोचाईलाई बदलेका छन् । अचेल विचार यसरी गरिन्छः सामान्य प्रणालीले जटिल व्यवहार उत्पन्न गर्छ र जटिल प्रणालीले सामान्य व्यवहार उत्पन्न गर्छ ।
संसदमा उपस्थित संख्या मुलुकका निम्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न पर्याप्त छ, तर सामान्य ठानिएको यो प्रणालीले जटिल व्यवहार पैदा गरिरहेको छ । तर यसो किन भैरहेको छ, ठोस र तथ्यसंगत व्याख्या गर्न धेरैलाई डर लाग्छ । माओवादीलाई सरकारमा आउन नदिने प्रपञ्च गर्दागर्दै संसदीय प्रणाली नै असफल सिद्ध हुन्छ कि भन्ने डर पनि संसदवादीहरुलाई लागिरहन्छ । तर सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी डेढ दशकसम्म मुलुक बर्बाद पार्ने संसदीय परिपाटीमा धैर्यपूर्वक लागिरहेको दृश्य भने अत्यन्त जटिल भन्ठानिएको प्रणालीले सरल व्यवहार उत्पन्न गरिरहेजस्तो लाग्छ ।
पालुङ्टारमा प्रश्नहरु उठ्नेछन् । माओवादी कार्यकर्ताहरु आक्रोशित प्रश्न बोकेर विस्तारित बैठकमा जम्मा भएका छन् । तर प्रश्न माओवादीभित्र मात्र उठिरहेको छैन । पालुङ्टारले अनेक प्रकारका तरङ्ग प्रणालीहरु उत्पन्न गरिरहेको छ ।
एक महिनाभित्रमा सामान्य गाउँलाई कायापलट गर्ने क्षमता माओवादी कार्यकर्ताहरुमा अझै छ, सम्पूर्ण देश र कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय क्यामराहरुलाई गाउँमा केन्दि्रत गराइदिने गुरुत्व अझै माओवादीभित्र छ । एकप्रकारको आश्चार्य पनि सिर्जना गरिरहेको छ पालुङ्टारले र केही समयका लागि गुरुत्वकेन्द्र पनि बन्दैछ । पालुङ्टारमा माओवादीभित्रको गाउँले 'फिनिक्स' चरोले आफैंलाई पुनर्रचना गर्नसक्ला ? आफैंलाई खरानी तुल्याउने र त्यही खरानीबाट जाज्वल्यमान भएर उब्जिने हिम्मत गर्नसक्ला ?
फरक सैद्धान्तिक प्रस्थापनाहरुले फरक अनुहार ग्रहण गर्ने डढेलो जुन ढंगले तिब्र गतिमा फैलिएको छ, त्यसले माओवादीलाई अर्को जटिल प्रणालीबाट गुज्रन बाध्य पार्नेछ । गाउँले जन्माएको लोकतन्त्रलाई सहरले अपहरण गरिसकेको तीतो अनुभूतिका साथ गाउँ र सहरमध्ये एक छान्ने भयङ्कर मनोवैज्ञानिक चक्र हरेक कार्यकर्ताभित्र चलिरहेको छ । आक्रोशका कैयन् स्वरहरुसँग यो लेखकले समेत साक्षात्कार गरेको छ ।
सहरमा चलिरहेको भुलभुलैयामय राजनीतिसँग जनसामान्य पनि आक्रोशित छन् । यो आक्रोशलाई कार्यकर्ताहरुले प्रतिनिधित्व गर्नु अत्यन्त सबल पक्ष हो । कार्यकर्ताहरु भरौटे चरित्रका भए भने, गुटहरुको मूर्त अनुहार तयार हुन्छ र त्यो अनुहारको दलाली नै अन्तिम सत्य हुनपुग्छ । जनताको आक्रोश वा उत्साह पार्टीले अनुभूत गर्न कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान जनताको मनोविज्ञानसँग जोडिएकै हुनुपर्छ । तर यो मनोविज्ञान गुटगत दलालीको चक्रव्यूहमा फँस्यो भने जनताबाट लखेटिन पनि सक्छ ।
पालुङ्टार कोसेढुंगा हुनसक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण फेरबदल ल्याइदिने । माओवादीले पाएको मतको सम्मान नगर्नेहरुले आफ्नै 'मत'को सम्मान खोजिरहेको बिडम्बनापूर्ण परिस्थिति अहिले विद्यमान छ । कांग्रेस, एमाले कामचलाउ सरकारलाई अनन्तकालसम्म टिकाउने 'लोकतान्त्रिक' पासा खेल्दैछन् । भ्रष्टाचार, मुद्रा अपचलन, अनधिकृत मुद्रा संचयन, जटिल बैंकिङ तरलता, आर्थिक संकट, महंगी, कर छली इत्यादि सबै विसंगतिहरु संस्थागत गरिसकेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट नल्याए मुलुक आर्थिक रुपमा धरासयी हुने तर्कहरु बलियो बनेको पनि देखियो । यस्ता अनेक नौटङ्कीहरु समेत केही समयलाई थाँती रहनेछन् र पालुङ्टारको नयाँ तरङ्ग प्रणालीमा सामेल हुनेछन् ।
माओवादीले तत्कालै शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण लगायतका एजेण्डाहरु छाड्ने स्थिति छैन, तर अहिले जस्तो छ त्यस्तै रहिरहने स्थितिमा माओवादीलाई पालुङ्टारले छाड्ने पनि छैन । राज्य समिति सदस्य स्तरका कार्यकर्ताहरुले मात्र भाग लिने विस्तारित बैठकले अझ आधारभूत तहका कार्यकर्ताहरुको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पनि छ ।
तीन दस्तावेजहरुले उठाएका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवालहरुको समायोजनले मात्र पनि माओवादी नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने छैन । सवाल माओवादी कार्यकर्ताहरुले मात्र होइन जनमुखी राज्यको निर्माण कुरेर बसेका सम्पूर्ण जनताका पनि छन् । संविधानसभामा रहेको शक्ति सन्तुलनले सामान्य प्रणालीभित्रको असामान्य चरित्र प्रकट गरिरहेको छ । त्यसैले यसले संविधान निर्माण गर्नसक्ला वा नसक्ला भन्ने शंका पनि विद्यमान छ । संविधानसभाकै एजेण्डा युद्धकालदेखि उठाइरहेको माओवादीका निम्ति संविधानसभालाई नै फलदायी बनाउने चुनौती पनि छँदैछ ।
समग्रमा पालुङ्टारले प्रचण्ड, मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईलाई दस्तावेजहरुको व्याख्या एवम् समायोजनकै लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशले भोगिरहेको संक्रमण र परिवर्तनको प्रकृयाको जिम्मेदारीका लागि पनि कठघरामा उभ्याउनेछ ।
yugnew@gmail.com
माओवादी ताण्डव र 'श्री ३ हरू'
शिव गाउँले
३ मंसिर २०६७ शुक्रबार मध्यरातमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका केही सभासदले गरेको तोडफोड र दुव्र्यवहार हदैसम्म निन्दनीय थियो । त्यो कार्य विधिको उपहास थियो र विचारद्वारा निर्देशित हुने व्यवस्थापिका संसद्को मान्यता प्रतिकूल । यति मात्रै होइन, एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकले सोच्न पनि नसक्ने एउटा असभ्य कार्यशैली पनि थियो । भन्न सकिन्छ कि त्यस घटनाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएर संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने मुलुकको राष्ट्रिय भावनामा चोट पुर्याएको छ ।
तर यस्तो अवस्था आउनका पछाडि तत्कालीन र दीर्घकालीन कतिपय कारण जिम्मेवार छन् । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मअनुसार सरकार, दलका नेता र व्यवस्थापिका संसद् चलेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । पद र शक्तिलाई शिरोधार्य गरेर विधि र पद्धति कुल्चँदा समस्या आउने रहेछन् । हिजो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासामु व्यवस्थापिका संसद्लाई निहुराउनुमा कुनै असजिलो ठानिएन । आज त्यो काम तीन शीर्ष नेताले गरिरहेका छन् । हिजो बालुवाटारको 'रबर स्टाम्प' बनाउन खोजिएको व्यवस्थापिका संसद् आज नयाँ 'श्री ३ हरू' को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको छ । विधि, व्यवस्था र प्रक्रिया उल्लंघनको यस्तो पृष्ठभूमिमा संसद्मा बाहुबल प्रवेश गरेको तथ्य भुल्न हुन्न ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्को बनावटले स्पष्ट गर्छ त्यहाँ विचारको विविधता छ । यसको सरल अर्थ त्यहाँ विरोधी र समर्थक दुवै छन् भन्ने हो । समर्थन र विरोधका बीचबाट खोजिने सार्थक निष्कर्षबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो । संसदीय नियमावलीले नै विचारमाथि असहमति जनाउने प्रक्रिया र पद्धति तय गरेको छ तर यसलाई रत्तिभर वास्ता नगरी बैठकमा बल प्रयोग गरेर माओवादीले अलोकतान्त्रिक र असंसदीय गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको छ । अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताले माओवादीबाट यस्ता कामकारबाही हुने अपेक्षा गर्दैनन् ।
सरकारले बजेट ल्याउन माओवादी समेतसँग सहमति खोजेको थियो । तीन दलका तीन नेताले पटकपटक बजेट सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा वार्ता गरेकै थिए । माओवादी र प्रधानमन्त्रीबीचमा 'विरोध गर्ने' तर 'अवरोध नगर्ने' भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन भएन । यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो असहमति प्रक्रियाबमोजिम राख्न सक्थ्यो तर संसद्मा करिबकरिब लुटपाट शैली अवलम्बन गरियो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो जनाधार भएको दलका लागि त्यो सुहाउने काम थिएन ।
शुक्रबारको घटनापछि एकैचोटि धेरै कुरा बदलिए । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त गरेको छ र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थहीन चुनाव नगराउन भनेर गरेको 'ध्यानाकर्षण' को कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त भएको अवस्थामा यसका प्रस्तावहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ अर्थात् यो अधिवेशनसँगै प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी पनि समाप्त भयो कि त्यो प्रस्ताव कायम छ भन्ने अब विवादको विषय बन्न सक्छ । यसअघिका संसदीय नियमावलीले विधेयकबाहेक बाँकी प्रस्ताव अघिल्लो अधिवेशनबाट पछिल्लो अधिवशेनमा नसर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसपटकको नियमावली यसबारेमा मौन छ । त्यसो त पञ्चायतकाल र त्यसपछिका अभ्यास थाहा पाउनेका भनाइमा, 'अधिवेशन नै समाप्त भएपछि यस्ता प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुने गर्छन् ।' तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, नियमावली र दलीय समीकरणका कारण यो प्रश्नको हल सजिलै निकाल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
यस्ता गतिविधिको असर के हुन्छ ? व्यवस्थापिका संसद् मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने ठाउँ होइन, बरु थप विवाद सिर्जना गर्ने थलो हो भन्ने भान आमजनतामा पारिदिन सक्छ । यसरी जननिर्वाचित विधि निर्माणको सर्वोच्च निकायको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु, मुलुक फेरि एकपटक असहज र अन्तहीन द्वन्द्वमा र्फकने अवस्था विकास हुन थाल्नु हो । कतिपयका भनाइमा माओवादीको विस्तारित भेलाको मुखमा भएको यो घटनाले त्यहाँभित्र शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सघाउ पुर्याउन सक्छ । जो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको पक्षलाई खासै प्राथमिकता दिन चाहँदैन ।
तर, माओवादीलाई यो पृष्ठभूमि बनाइदिने काममा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका सानाठूला दलका नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तरिम संविधानको दोहोलो काढ्ने काममा माओवादी जत्तिकै सक्रिय छन् अरू पनि । बजेट ल्याउने जस्तो नियमित कार्यका लागि संविधानका केही धारा निलम्बन गर्न थालियो । ठूलो समस्या, विपत्ति वा राष्ट्रिय संकट आउँदा अपवादस्वरूप प्रयोग हुनुपर्ने बाधाअड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने काम भयो । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मको यति गम्भीर उपेक्षा हुँदा पनि किन हो अपवादबाहेक मुलुकमा यसको बलियो गरी विरोध भएन ।
केही महिनादेखि तीन प्रमुख दलका नेताहरू बसेर भावी संविधानको अन्तरवस्तु निर्धारण गर्ने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक तहमा प्रयत्न गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने कामचाहिँ संविधानसभालाई दिने होइन, केही नेताले संविधानसभाको काम आफंै गर्न थाले । यो कार्यशैलीले संविधानसभाको चरम उपेक्षा भएको छ । यसले राजनीतिक सहमतिको आवरणमा मुलुकमा अर्को अधिनायकवादी संस्कार अभ्यास हुन थालेको संकेत गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २८ कात्तिक २०६७ मा तीन दलका शीर्ष नेताहरू गोकर्णमा बसेर व्यवस्थापिका संसद्मा जारी रहेको प्रधानमन्त्री पदको चुनाव स्थगित गर्ने सहमति गरे । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइयो । 'विशेष कारणबस' भन्ने सूचना टाँसेर व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगित गरियो । सभामुख, प्रमुख सचेतकसहित दलका नेता सभामुख वा व्यवस्थापिका संसद्को कुनै समितिको कार्यकक्षमा बसेर यस्तो निर्णय गर्न किन सकेनन् ? किन उनीहरू कहिले हात्तीवन र कहिले गोकर्ण दौडिरहेका छन् ? झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो दौडधुपको भित्री नियत समस्या समाधानभन्दा पनि संसद्लाई निकम्मा देखाएर केही व्यक्तिहरूको भूमिका विशेष देखाउने प्रयत्न हो । शुक्रबार मध्यरातको ताण्डव विधि र पद्धतिहरू केही होइनन् भन्ने यस्तै मान्यताको गर्भबाट जन्मिएको एउटा उपक्रम मात्रै हो ।
घटनामा गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई सच्याउने तत्परता माओवादीले नदेखाउनु झन् दुःखद् पक्ष हो । 'दुनियाँका संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुने' अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रियाको सोझो अर्थ घटनाप्रति माओवादी नेतृत्वमा कुनै आत्मग्लानि छैन भन्ने हो । यो प्रतिक्रिया घटना हुनुजत्तिकै दुःखद् र दुभाग्यपूर्ण छ ।
३ मंसिरको मध्यरातमा संसद्मा के भयो धेरै हदसम्म स्पष्ट छ । त्यो कार्यका अगुवा र सहभागी कोको हुन् भन्ने थाहा पाउन मुस्किल छैन । आवश्यक परे टेलिभिजन च्यानलहरू र पत्रकारहरू साक्षी किनारामा छन् । अब अभिलेखीकरणका लागि मात्रै भए पनि सबभन्दा पहिले तत्काल त्यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ । संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । घटनाको प्रकृति र प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा भन्न सकिन्छ अनुसन्धानको काम पूरा गर्न लामो समय लाग्दैन ।
यसपछि घटनाका अगुवा र मुख्यतया बल प्रयोग गर्न अघि सर्ने सभासदलाई दोषको प्रकृतिअनुसार निलम्बनसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्न खोजेको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको गोप्य दस्तावेज थियो । यसलाई खिल्ली उडाउँदै च्यातच्युत पार्नु मुलुकविरुद्धकै गम्भीर खेलवाड हो, सँगसँगै राष्ट्रिय लज्जा पनि । विधि निर्माण गरेर मुलुकलाई सुशासन दिने अपेक्षा गरिएका सभासदहरूको त्यो कुकर्मलाई निन्दा गरेर मात्रै पुग्दैन, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ । तबमात्र दण्डहीनताको लामो शृंखलामा मुलुकको एउटा निकायले उपचार खोज्न थालेको सन्देश जानेछ किनकि दण्डहीनताको पालनपोषण गरेर शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्न, न संविधान नै लेख्न सकिन्छ ।
shivagaunle@gmail.com
तर यस्तो अवस्था आउनका पछाडि तत्कालीन र दीर्घकालीन कतिपय कारण जिम्मेवार छन् । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मअनुसार सरकार, दलका नेता र व्यवस्थापिका संसद् चलेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । पद र शक्तिलाई शिरोधार्य गरेर विधि र पद्धति कुल्चँदा समस्या आउने रहेछन् । हिजो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासामु व्यवस्थापिका संसद्लाई निहुराउनुमा कुनै असजिलो ठानिएन । आज त्यो काम तीन शीर्ष नेताले गरिरहेका छन् । हिजो बालुवाटारको 'रबर स्टाम्प' बनाउन खोजिएको व्यवस्थापिका संसद् आज नयाँ 'श्री ३ हरू' को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको छ । विधि, व्यवस्था र प्रक्रिया उल्लंघनको यस्तो पृष्ठभूमिमा संसद्मा बाहुबल प्रवेश गरेको तथ्य भुल्न हुन्न ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्को बनावटले स्पष्ट गर्छ त्यहाँ विचारको विविधता छ । यसको सरल अर्थ त्यहाँ विरोधी र समर्थक दुवै छन् भन्ने हो । समर्थन र विरोधका बीचबाट खोजिने सार्थक निष्कर्षबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो । संसदीय नियमावलीले नै विचारमाथि असहमति जनाउने प्रक्रिया र पद्धति तय गरेको छ तर यसलाई रत्तिभर वास्ता नगरी बैठकमा बल प्रयोग गरेर माओवादीले अलोकतान्त्रिक र असंसदीय गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको छ । अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताले माओवादीबाट यस्ता कामकारबाही हुने अपेक्षा गर्दैनन् ।
सरकारले बजेट ल्याउन माओवादी समेतसँग सहमति खोजेको थियो । तीन दलका तीन नेताले पटकपटक बजेट सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा वार्ता गरेकै थिए । माओवादी र प्रधानमन्त्रीबीचमा 'विरोध गर्ने' तर 'अवरोध नगर्ने' भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन भएन । यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो असहमति प्रक्रियाबमोजिम राख्न सक्थ्यो तर संसद्मा करिबकरिब लुटपाट शैली अवलम्बन गरियो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो जनाधार भएको दलका लागि त्यो सुहाउने काम थिएन ।
शुक्रबारको घटनापछि एकैचोटि धेरै कुरा बदलिए । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त गरेको छ र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थहीन चुनाव नगराउन भनेर गरेको 'ध्यानाकर्षण' को कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त भएको अवस्थामा यसका प्रस्तावहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ अर्थात् यो अधिवेशनसँगै प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी पनि समाप्त भयो कि त्यो प्रस्ताव कायम छ भन्ने अब विवादको विषय बन्न सक्छ । यसअघिका संसदीय नियमावलीले विधेयकबाहेक बाँकी प्रस्ताव अघिल्लो अधिवेशनबाट पछिल्लो अधिवशेनमा नसर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसपटकको नियमावली यसबारेमा मौन छ । त्यसो त पञ्चायतकाल र त्यसपछिका अभ्यास थाहा पाउनेका भनाइमा, 'अधिवेशन नै समाप्त भएपछि यस्ता प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुने गर्छन् ।' तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, नियमावली र दलीय समीकरणका कारण यो प्रश्नको हल सजिलै निकाल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
यस्ता गतिविधिको असर के हुन्छ ? व्यवस्थापिका संसद् मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने ठाउँ होइन, बरु थप विवाद सिर्जना गर्ने थलो हो भन्ने भान आमजनतामा पारिदिन सक्छ । यसरी जननिर्वाचित विधि निर्माणको सर्वोच्च निकायको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु, मुलुक फेरि एकपटक असहज र अन्तहीन द्वन्द्वमा र्फकने अवस्था विकास हुन थाल्नु हो । कतिपयका भनाइमा माओवादीको विस्तारित भेलाको मुखमा भएको यो घटनाले त्यहाँभित्र शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सघाउ पुर्याउन सक्छ । जो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको पक्षलाई खासै प्राथमिकता दिन चाहँदैन ।
तर, माओवादीलाई यो पृष्ठभूमि बनाइदिने काममा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका सानाठूला दलका नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तरिम संविधानको दोहोलो काढ्ने काममा माओवादी जत्तिकै सक्रिय छन् अरू पनि । बजेट ल्याउने जस्तो नियमित कार्यका लागि संविधानका केही धारा निलम्बन गर्न थालियो । ठूलो समस्या, विपत्ति वा राष्ट्रिय संकट आउँदा अपवादस्वरूप प्रयोग हुनुपर्ने बाधाअड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने काम भयो । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मको यति गम्भीर उपेक्षा हुँदा पनि किन हो अपवादबाहेक मुलुकमा यसको बलियो गरी विरोध भएन ।
केही महिनादेखि तीन प्रमुख दलका नेताहरू बसेर भावी संविधानको अन्तरवस्तु निर्धारण गर्ने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक तहमा प्रयत्न गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने कामचाहिँ संविधानसभालाई दिने होइन, केही नेताले संविधानसभाको काम आफंै गर्न थाले । यो कार्यशैलीले संविधानसभाको चरम उपेक्षा भएको छ । यसले राजनीतिक सहमतिको आवरणमा मुलुकमा अर्को अधिनायकवादी संस्कार अभ्यास हुन थालेको संकेत गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २८ कात्तिक २०६७ मा तीन दलका शीर्ष नेताहरू गोकर्णमा बसेर व्यवस्थापिका संसद्मा जारी रहेको प्रधानमन्त्री पदको चुनाव स्थगित गर्ने सहमति गरे । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइयो । 'विशेष कारणबस' भन्ने सूचना टाँसेर व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगित गरियो । सभामुख, प्रमुख सचेतकसहित दलका नेता सभामुख वा व्यवस्थापिका संसद्को कुनै समितिको कार्यकक्षमा बसेर यस्तो निर्णय गर्न किन सकेनन् ? किन उनीहरू कहिले हात्तीवन र कहिले गोकर्ण दौडिरहेका छन् ? झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो दौडधुपको भित्री नियत समस्या समाधानभन्दा पनि संसद्लाई निकम्मा देखाएर केही व्यक्तिहरूको भूमिका विशेष देखाउने प्रयत्न हो । शुक्रबार मध्यरातको ताण्डव विधि र पद्धतिहरू केही होइनन् भन्ने यस्तै मान्यताको गर्भबाट जन्मिएको एउटा उपक्रम मात्रै हो ।
घटनामा गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई सच्याउने तत्परता माओवादीले नदेखाउनु झन् दुःखद् पक्ष हो । 'दुनियाँका संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुने' अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रियाको सोझो अर्थ घटनाप्रति माओवादी नेतृत्वमा कुनै आत्मग्लानि छैन भन्ने हो । यो प्रतिक्रिया घटना हुनुजत्तिकै दुःखद् र दुभाग्यपूर्ण छ ।
३ मंसिरको मध्यरातमा संसद्मा के भयो धेरै हदसम्म स्पष्ट छ । त्यो कार्यका अगुवा र सहभागी कोको हुन् भन्ने थाहा पाउन मुस्किल छैन । आवश्यक परे टेलिभिजन च्यानलहरू र पत्रकारहरू साक्षी किनारामा छन् । अब अभिलेखीकरणका लागि मात्रै भए पनि सबभन्दा पहिले तत्काल त्यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ । संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । घटनाको प्रकृति र प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा भन्न सकिन्छ अनुसन्धानको काम पूरा गर्न लामो समय लाग्दैन ।
यसपछि घटनाका अगुवा र मुख्यतया बल प्रयोग गर्न अघि सर्ने सभासदलाई दोषको प्रकृतिअनुसार निलम्बनसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्न खोजेको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको गोप्य दस्तावेज थियो । यसलाई खिल्ली उडाउँदै च्यातच्युत पार्नु मुलुकविरुद्धकै गम्भीर खेलवाड हो, सँगसँगै राष्ट्रिय लज्जा पनि । विधि निर्माण गरेर मुलुकलाई सुशासन दिने अपेक्षा गरिएका सभासदहरूको त्यो कुकर्मलाई निन्दा गरेर मात्रै पुग्दैन, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ । तबमात्र दण्डहीनताको लामो शृंखलामा मुलुकको एउटा निकायले उपचार खोज्न थालेको सन्देश जानेछ किनकि दण्डहीनताको पालनपोषण गरेर शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्न, न संविधान नै लेख्न सकिन्छ ।
shivagaunle@gmail.com
Thursday, November 18, 2010
समायोजनको मोडल
बाबुराम भट्टराई
शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य भएर हामी सबै नयाँ नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागिसकेपछि एउटा पर्खाल कताकता कायमै रह्यो। हामी हिजो द्विपक्षीय पक्ष आपासमा लड्यौं, त्यसको कताकता नयाँ पर्खाल बाकीँ रहेको हो कि भन्ने कुराले असाध्यै चिन्तित र पीडित बनाउने गर्थ्यो। त्यसलाई तोड्न हाम्रोतर्फबाट केही कोशिष त गर्यौ तर कायमै रह्यो। सायद हाम्रो अनुभव वा त्यति राम्रो ढंग पुगेन। हिजो लडेर दुई कित्ताका पर्खाल कायमै रह्यो भने हामीले शान्तिका जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि त्यसको कुनै तात्विक अर्थ रहदैन। सायद अहिलेसम्म हामीले प्रगति गर्न नसकेको समस्याको गाठो परेको त्यहीनेर हो। यसलाई कम्युनिकेसन ग्याप भन्ने हो कि या हाम्रो अनावश्यक शंकालु स्वभाव भन्ने हो अथवा कसैले यसभित्र खेलेको र हामी असाध्यै लाटा भएर बुझ्न नसकेका हौं, त्यो दुरी मेटाउन सकेनौं। त्यसले पनि एउटा समस्या बनाएकै हो।
विस्तारै त्यो पर्खाल भत्कदैछ, फेरि एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना लागेका कुराहरू आदान प्रदान गर्नु शान्तिप्रक्रियाका लागि सार्है राम्रो सूचक हो। जसरी यस कार्यक्रममा नेपाली सेनाका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जर्नेलहरू (पूर्वरथीद्वय चन्द्रबहादुर गुरूङ, सदिपबहादुर शाह, पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान र पूर्वसहायकरथी केशरबहादुर भण्डारी) उपस्थित हुनु भएको छ, कतिपयले आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास मलाई अझै जागृत भएको छ।
कतिपय मान्छेको बुझाइ छ, सेना समायोजन माओवादीको चासो हो र अरूले सेना समायोजन चाहँदैनन्। सेना समायोजन नगरीकन पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने जुन कुरा राख्छन्, र समायोजन भन्ने शब्दलाई विर्सेर कुनै पनि ढंगले जनमुक्ति सेनाको विघटन कुरा मात्र राख्छन्। खाली पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन् र जनसेनालाई घरघर पठाउने भन्छन्। कसरी छिटो क्याण्टोनमेण्ट खाली गर्ने भन्ने विषयको चर्चा हुने गर्छ, त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ। १२ बुँदे समझदारी, वृहत शान्तिसम्झौंता, अन्तरिम संविधान, सेना तथा हतियारको संयुक्त अनुगमनसम्बन्धी सम्झौंतामा जुन कुरा लेखिएको छ, त्यहाँ स्पष्टसँग क्रमगतरुपमा तीन शब्द भनिएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना।
हामीले नामचाहिं जनमुक्ति सेना नै राखौं भन्ने थियो तर त्यतिवेला साथीहरूले लामो नाम किन्नु राख्नुुपर्यो र सेना भने भइहाल्यो नि भन्नुभयो। लामो छलफलपछि हामीले पनि ठीकै छ माओवादी सेना भन्नेमा सहमति भयो। त्यसले स्वीकार गरिएको तथ्य के हो भने, यो पनि एउटा सेना नै हो र त्यसको रेखदेखको जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसको स्पष्ट अर्थ हो, जनमुक्ति सेना राज्यको सेना हो। माओवादी पार्टीको सेना होइन। भलै नाममा माओवादी सेना भनिएको छ, त्यसको मतलब पार्टीको सेना होइन। त्यो त माओवादी विचारले लैस भएको, त्यसको आधारमा गठित सेना हो। जव त्यसको रेखदेखको जिम्मा राज्यले लिइसकेपछि जुन दिनदेखि त्यो प्रक्रिया सुरू भयो, त्यतिवेलादेखि नै माओवादी सेना राज्यको सेना बनिसक्यो। र, बाकीं समायोजन र पुनर्स्थापनाको पाटो मात्र छ। कतिपयले समायोजनको शब्द झिकेर पुनर्स्थापनाको मात्र कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ।
हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, समयोजन शान्तिसम्झौंताको मुख्य मर्म हो। भाषिक अर्थमा समयोजनको अर्थ जोड्ने हो। दुईटा सेना छन्, तिनलाई कतिमात्रामा जोड्ने भनेको हो। यो सिधा कुरालाई विर्सिएर समायोजनाको परिभाषा गर्दा व्यक्ति-व्यक्ति हिसाबले भर्ना गर्ने कुरा गरिराख्या छन्। त्यसले यो विषय अनावश्यक ढंगले गिजोलिएर आंशका बढ्दै गएको हो। त्यसैले समायोजन भन्ोकै सेनाको स्वीकारोक्ति र दुईटा सेनाको रुपमा जोडेर साझा सेना बनाउने भन्ने हो। दुनियाँ जहाँ पनि जुन मोडेल लागू भएका छन्, त्यहाँ फरकफरक अनुभव छन्। कुनै ठाउँमा दुईटा सेनालाई जोडेर एउटा सेना बनाइएको छ, भएका सबैलाई जोडिएको छ। मोजाम्बिकमा त्यस्तै गरियो। दक्षिण अफ्रिकामा तीन-चार थरी सेना थिए, तिनको साइज घटाएर समायोजन गरिएको छ। कुनै देशमा एउटाको संख्या आधा घटाउने र अरू विद्रोही सेना जोड्ने गरियाछ। समायोजन शब्दमा बुझाइको एकरूपता नहुनु दुर्भाग्य भएको छ। हाम्रो बौद्धिक सर्कलले पनि यसमा ध्यान नदिने, पार्टीगत ढंगले हेर्ने, यो माओवादीको मात्रै समस्या हो भन्ने ढंगले बुझ्ने कारणले पनि शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
समायोजन कुन फर्मुलाका आधारमा जोड्ने छलफल र बहसको विषय हो। समायोजनबारे हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाईन तीन मोडलमा छ। पहिलो, हामीकहाँ विभिन्न सुरक्षा जनशक्ति चाहिएको छ, त्यसो हो भने जनमुक्ति सेना, जो १९ हजार छ सयको आसपास छ, त्यसको छुट्टै सुरक्षा बल बनाइदिए भयो। सीमा सुरक्षा बल वा कुनै नाम राखेर। हिजो हामीसँग सेना र प्रहरीमात्रै थियो, द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बनायौं भने अहिले हामीसँग अरू पनि काम छ भने जनमुक्ति सेनाको छुट्टै फोर्स बनाए भो। त्यसो भइदियो भने झण्झट पनि हुँदैन। एक ठाउँमा मिसिएर अर्कोले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तालिम दिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा माओवादीप्रति लोयल भएको सेना अलग्गै बस्यो भने त्यसले केही गर्छ कि, उत्पात मच्चाउँछ कि भन्ने एकथरिको आंशका छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अनावश्यक ढंगले शंका गर्ने कुरा मात्रै हो। मानौं कि, १९ हजारले गढबढी गरेछ भने पनि अर्कोतिर हाम्रो सबै सुरक्षा शक्ति (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) डेढ लाख बढी छ। त्यो डेढ लाखको अगाडि १९ हजारले के गर्न सक्छ र? हामीले त सजिलोको निम्ति एउटा छुट्टै फोर्स गठन गरौं भन्ने प्रस्ताव मात्र गरेका हौं।
होइन त्यसमा शंकै लाग्छ, एक्लै राख्दाखेरि त्यसले माओवादीप्रति नै बफादारी रहिराख्ने र भोलि गडबढी गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ भने हामीले दोस्रो मोडल ल्याएका छौं-उत्तिकै संख्यामा जनमुक्ति सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका मान्छे मिसाएर छुट्टै एउटा बल बनाऔं न। यसमा सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरूङले यो मोडल सम्भव छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामी त्यसको निम्ति पनि तयार नै छौं। त्यो पनि रहेन भने अहिले भइराखेकै सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा उपयुक्त संख्यामा गर्दा हुन्छ भनेका छौं। यो तेस्रो मोडेल हो। यी तीनवटामा जुनसुकै मोडलमा हामी जान तयार छौ तर मुख्य कुरा समायोजन हुनुपर्यो।
हामीले १९ हजार ६ सय सबैलाई समायोजन गर्ने कहिलै भनेका छैनौं। एउटा उपयुक्त समायोजनको मापदण्ड बनाऔं। भर्नाको मापदण्ड होइन, समायोजनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड। जो स्वेच्छिकरुपमा छोड्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई विदा गरिदिऊँ। जो अशक्त छन्, उनीहरूलाई छुट्याई दिऊँ। र, बाकीँ रहेकाहरूलाई समायोजन गरौं। माथिका तीनटा मोडलमध्ये जुनसुकै मोडलमा समायोजन गर्न हामी तयार छौं। यसो हुँदाहुँदै केहीले माओवादीले सेना छोड्न चाहेन, आफ्ना बनाएर राख्न खोज्यो भन्ने जुन प्रचार गरिदैछ, त्यो सही होइन। कसैमा आंशका छ भने म स्पष्टरुपमा निवारण गर्न चाहन्छु, हामी १९ हजार जनमुक्ति सेनालाई लिएर डेढ लाखको सुरक्षाफौज हाम्रो भइसक्यो। नेपालको सबैभन्दा
ठूलो पार्टी भएर राज्यको मुख्य अंग भइसक्यौं। सरकारको नेतृत्व पनि गरिसक्यौं। यसर्थ सुरक्षाफौज हाम्रो विरोधी कसरी हुनसक्छ? त्यसलाई हामी किन आफ्नो विरोधमा पठाउन सक्छौं? त्यो हाम्रो हितमा छदैछैन। यस कार्यक्रममा यहाँ जर्नेल साहेबहरू हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत् यो कुरा पुगोस्, हामी त्यति मुर्ख छैनौ। हाम्रो चाहना एउटै छ, तपाईहरूको मन कसरी जित्ने। विश्वास कसरी आर्जित गर्ने। यो सम्पूर्ण सुरक्षाशक्ति कसरी आफ्नो बनाउने भन्नेतिर त हाम्रो चिन्ता छ। १९ हजारको विश्वास आर्जित गर्ने र डेढ लाखलाई चिढ्याउने, त्योभन्दा ठूलो मुर्खता हाम्रो अरू के हुनसक्छ?
फेरि पनि विविध कारणवश जुन आंशका छन्, त्यसलाई अन्त्य गरौं। र, उपयुक्त एउटा विधि खोजेर समायोजनको दिशामा जाऔं। दुई वटै नेपालका सेना हुन्। नेपाली जनता र राज्यका सेना हुन्। तिनलाई उपयुक्त रुपमा समायोजन गरेर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर अगाडि बढौं, त्यो नै अहिलेको समाधान हो। यो नै माओवादी पार्टीको प्रतिवद्धता हो। यसको विपरित कतिपय दलले माओवादीले हतियार नत्यागेसम्म, निशस्त्र नभएसम्म, सेना नछोडेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न दिदैनौं भन्छन्, त्यो शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरुप छैन। यही कुरा उहाँहरूलाई साच्चै लाग्थ्यो भने यी मुद्दा संविधानसभा चुनावभन्दा पहिलै भन्नुपर्दथ्यो। हामीलाई अन्तरिम संविधानमा लानुभन्दा पहिलै हुनुपर्थ्यो। त्यो त उहाँहरूले भन्नुभएन। दुईटा क्याम्प रहेकै अवस्थामा हामी अन्तरिम सरकारमा गयौं, त्यही अन्तरगत चुनाव लड्यौं र सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आयौं। नौ महिना सरकार चलायौं। त्यतिवेला माओवादी नागरिक पार्टी भयो तर अहिले आएर फेरि निहुँ खोज्ने काम भएको छ। संयुक्त सरकार बनाएर शान्ति र संविधान बनाउने वेलामा माओवादी नागरिक पार्टी भएन, माओवादीले सेना र हतियार छोड्नुपर्यो भनिदैछ, यो शान्ति भाड्ने प्रवृति मात्रै हो। त्यसको विरोध गरिनुपर्छ। माओवादी कुनै पनि ढंगले छुट्टै जनमुक्ति सेनालाई कायम राख्ने पक्षमा छैन। सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र नै आफ्नो ठान्छ। त्यसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र जनमुक्ति सेना सबै नेपाल राज्यका सुरक्षा अंगहरू हुन्। यिनीहरूलाई मिलाएर नयाँ नेपालको सुरक्षा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्छौं। यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा रहन आवश्यक छैन।
त्यसैले हिजोका तिक्ततालाई लिएर जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाले एकअर्का विरोध ठान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। दुबै नेपाली राज्यका सेना हौं, राज्यका सुरक्षा अंग हौं। त्यही ढंगको सबैमा एकरुपमा बुझाइ होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
(भट्टराईले बुधबार राजधानीमा आयोजित रातो भिल्को र आजको मार्क्सवाद र साम्राज्यवाद किताबको विमोचन कार्यक्रममा राखेको मन्तब्यको सम्पादित अंश)
विस्तारै त्यो पर्खाल भत्कदैछ, फेरि एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना लागेका कुराहरू आदान प्रदान गर्नु शान्तिप्रक्रियाका लागि सार्है राम्रो सूचक हो। जसरी यस कार्यक्रममा नेपाली सेनाका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जर्नेलहरू (पूर्वरथीद्वय चन्द्रबहादुर गुरूङ, सदिपबहादुर शाह, पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान र पूर्वसहायकरथी केशरबहादुर भण्डारी) उपस्थित हुनु भएको छ, कतिपयले आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास मलाई अझै जागृत भएको छ।
कतिपय मान्छेको बुझाइ छ, सेना समायोजन माओवादीको चासो हो र अरूले सेना समायोजन चाहँदैनन्। सेना समायोजन नगरीकन पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने जुन कुरा राख्छन्, र समायोजन भन्ने शब्दलाई विर्सेर कुनै पनि ढंगले जनमुक्ति सेनाको विघटन कुरा मात्र राख्छन्। खाली पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन् र जनसेनालाई घरघर पठाउने भन्छन्। कसरी छिटो क्याण्टोनमेण्ट खाली गर्ने भन्ने विषयको चर्चा हुने गर्छ, त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ। १२ बुँदे समझदारी, वृहत शान्तिसम्झौंता, अन्तरिम संविधान, सेना तथा हतियारको संयुक्त अनुगमनसम्बन्धी सम्झौंतामा जुन कुरा लेखिएको छ, त्यहाँ स्पष्टसँग क्रमगतरुपमा तीन शब्द भनिएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना।
हामीले नामचाहिं जनमुक्ति सेना नै राखौं भन्ने थियो तर त्यतिवेला साथीहरूले लामो नाम किन्नु राख्नुुपर्यो र सेना भने भइहाल्यो नि भन्नुभयो। लामो छलफलपछि हामीले पनि ठीकै छ माओवादी सेना भन्नेमा सहमति भयो। त्यसले स्वीकार गरिएको तथ्य के हो भने, यो पनि एउटा सेना नै हो र त्यसको रेखदेखको जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसको स्पष्ट अर्थ हो, जनमुक्ति सेना राज्यको सेना हो। माओवादी पार्टीको सेना होइन। भलै नाममा माओवादी सेना भनिएको छ, त्यसको मतलब पार्टीको सेना होइन। त्यो त माओवादी विचारले लैस भएको, त्यसको आधारमा गठित सेना हो। जव त्यसको रेखदेखको जिम्मा राज्यले लिइसकेपछि जुन दिनदेखि त्यो प्रक्रिया सुरू भयो, त्यतिवेलादेखि नै माओवादी सेना राज्यको सेना बनिसक्यो। र, बाकीं समायोजन र पुनर्स्थापनाको पाटो मात्र छ। कतिपयले समायोजनको शब्द झिकेर पुनर्स्थापनाको मात्र कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ।
हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, समयोजन शान्तिसम्झौंताको मुख्य मर्म हो। भाषिक अर्थमा समयोजनको अर्थ जोड्ने हो। दुईटा सेना छन्, तिनलाई कतिमात्रामा जोड्ने भनेको हो। यो सिधा कुरालाई विर्सिएर समायोजनाको परिभाषा गर्दा व्यक्ति-व्यक्ति हिसाबले भर्ना गर्ने कुरा गरिराख्या छन्। त्यसले यो विषय अनावश्यक ढंगले गिजोलिएर आंशका बढ्दै गएको हो। त्यसैले समायोजन भन्ोकै सेनाको स्वीकारोक्ति र दुईटा सेनाको रुपमा जोडेर साझा सेना बनाउने भन्ने हो। दुनियाँ जहाँ पनि जुन मोडेल लागू भएका छन्, त्यहाँ फरकफरक अनुभव छन्। कुनै ठाउँमा दुईटा सेनालाई जोडेर एउटा सेना बनाइएको छ, भएका सबैलाई जोडिएको छ। मोजाम्बिकमा त्यस्तै गरियो। दक्षिण अफ्रिकामा तीन-चार थरी सेना थिए, तिनको साइज घटाएर समायोजन गरिएको छ। कुनै देशमा एउटाको संख्या आधा घटाउने र अरू विद्रोही सेना जोड्ने गरियाछ। समायोजन शब्दमा बुझाइको एकरूपता नहुनु दुर्भाग्य भएको छ। हाम्रो बौद्धिक सर्कलले पनि यसमा ध्यान नदिने, पार्टीगत ढंगले हेर्ने, यो माओवादीको मात्रै समस्या हो भन्ने ढंगले बुझ्ने कारणले पनि शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
समायोजन कुन फर्मुलाका आधारमा जोड्ने छलफल र बहसको विषय हो। समायोजनबारे हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाईन तीन मोडलमा छ। पहिलो, हामीकहाँ विभिन्न सुरक्षा जनशक्ति चाहिएको छ, त्यसो हो भने जनमुक्ति सेना, जो १९ हजार छ सयको आसपास छ, त्यसको छुट्टै सुरक्षा बल बनाइदिए भयो। सीमा सुरक्षा बल वा कुनै नाम राखेर। हिजो हामीसँग सेना र प्रहरीमात्रै थियो, द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बनायौं भने अहिले हामीसँग अरू पनि काम छ भने जनमुक्ति सेनाको छुट्टै फोर्स बनाए भो। त्यसो भइदियो भने झण्झट पनि हुँदैन। एक ठाउँमा मिसिएर अर्कोले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तालिम दिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा माओवादीप्रति लोयल भएको सेना अलग्गै बस्यो भने त्यसले केही गर्छ कि, उत्पात मच्चाउँछ कि भन्ने एकथरिको आंशका छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अनावश्यक ढंगले शंका गर्ने कुरा मात्रै हो। मानौं कि, १९ हजारले गढबढी गरेछ भने पनि अर्कोतिर हाम्रो सबै सुरक्षा शक्ति (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) डेढ लाख बढी छ। त्यो डेढ लाखको अगाडि १९ हजारले के गर्न सक्छ र? हामीले त सजिलोको निम्ति एउटा छुट्टै फोर्स गठन गरौं भन्ने प्रस्ताव मात्र गरेका हौं।
होइन त्यसमा शंकै लाग्छ, एक्लै राख्दाखेरि त्यसले माओवादीप्रति नै बफादारी रहिराख्ने र भोलि गडबढी गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ भने हामीले दोस्रो मोडल ल्याएका छौं-उत्तिकै संख्यामा जनमुक्ति सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका मान्छे मिसाएर छुट्टै एउटा बल बनाऔं न। यसमा सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरूङले यो मोडल सम्भव छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामी त्यसको निम्ति पनि तयार नै छौं। त्यो पनि रहेन भने अहिले भइराखेकै सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा उपयुक्त संख्यामा गर्दा हुन्छ भनेका छौं। यो तेस्रो मोडेल हो। यी तीनवटामा जुनसुकै मोडलमा हामी जान तयार छौ तर मुख्य कुरा समायोजन हुनुपर्यो।
हामीले १९ हजार ६ सय सबैलाई समायोजन गर्ने कहिलै भनेका छैनौं। एउटा उपयुक्त समायोजनको मापदण्ड बनाऔं। भर्नाको मापदण्ड होइन, समायोजनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड। जो स्वेच्छिकरुपमा छोड्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई विदा गरिदिऊँ। जो अशक्त छन्, उनीहरूलाई छुट्याई दिऊँ। र, बाकीँ रहेकाहरूलाई समायोजन गरौं। माथिका तीनटा मोडलमध्ये जुनसुकै मोडलमा समायोजन गर्न हामी तयार छौं। यसो हुँदाहुँदै केहीले माओवादीले सेना छोड्न चाहेन, आफ्ना बनाएर राख्न खोज्यो भन्ने जुन प्रचार गरिदैछ, त्यो सही होइन। कसैमा आंशका छ भने म स्पष्टरुपमा निवारण गर्न चाहन्छु, हामी १९ हजार जनमुक्ति सेनालाई लिएर डेढ लाखको सुरक्षाफौज हाम्रो भइसक्यो। नेपालको सबैभन्दा
ठूलो पार्टी भएर राज्यको मुख्य अंग भइसक्यौं। सरकारको नेतृत्व पनि गरिसक्यौं। यसर्थ सुरक्षाफौज हाम्रो विरोधी कसरी हुनसक्छ? त्यसलाई हामी किन आफ्नो विरोधमा पठाउन सक्छौं? त्यो हाम्रो हितमा छदैछैन। यस कार्यक्रममा यहाँ जर्नेल साहेबहरू हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत् यो कुरा पुगोस्, हामी त्यति मुर्ख छैनौ। हाम्रो चाहना एउटै छ, तपाईहरूको मन कसरी जित्ने। विश्वास कसरी आर्जित गर्ने। यो सम्पूर्ण सुरक्षाशक्ति कसरी आफ्नो बनाउने भन्नेतिर त हाम्रो चिन्ता छ। १९ हजारको विश्वास आर्जित गर्ने र डेढ लाखलाई चिढ्याउने, त्योभन्दा ठूलो मुर्खता हाम्रो अरू के हुनसक्छ?
फेरि पनि विविध कारणवश जुन आंशका छन्, त्यसलाई अन्त्य गरौं। र, उपयुक्त एउटा विधि खोजेर समायोजनको दिशामा जाऔं। दुई वटै नेपालका सेना हुन्। नेपाली जनता र राज्यका सेना हुन्। तिनलाई उपयुक्त रुपमा समायोजन गरेर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर अगाडि बढौं, त्यो नै अहिलेको समाधान हो। यो नै माओवादी पार्टीको प्रतिवद्धता हो। यसको विपरित कतिपय दलले माओवादीले हतियार नत्यागेसम्म, निशस्त्र नभएसम्म, सेना नछोडेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न दिदैनौं भन्छन्, त्यो शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरुप छैन। यही कुरा उहाँहरूलाई साच्चै लाग्थ्यो भने यी मुद्दा संविधानसभा चुनावभन्दा पहिलै भन्नुपर्दथ्यो। हामीलाई अन्तरिम संविधानमा लानुभन्दा पहिलै हुनुपर्थ्यो। त्यो त उहाँहरूले भन्नुभएन। दुईटा क्याम्प रहेकै अवस्थामा हामी अन्तरिम सरकारमा गयौं, त्यही अन्तरगत चुनाव लड्यौं र सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आयौं। नौ महिना सरकार चलायौं। त्यतिवेला माओवादी नागरिक पार्टी भयो तर अहिले आएर फेरि निहुँ खोज्ने काम भएको छ। संयुक्त सरकार बनाएर शान्ति र संविधान बनाउने वेलामा माओवादी नागरिक पार्टी भएन, माओवादीले सेना र हतियार छोड्नुपर्यो भनिदैछ, यो शान्ति भाड्ने प्रवृति मात्रै हो। त्यसको विरोध गरिनुपर्छ। माओवादी कुनै पनि ढंगले छुट्टै जनमुक्ति सेनालाई कायम राख्ने पक्षमा छैन। सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र नै आफ्नो ठान्छ। त्यसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र जनमुक्ति सेना सबै नेपाल राज्यका सुरक्षा अंगहरू हुन्। यिनीहरूलाई मिलाएर नयाँ नेपालको सुरक्षा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्छौं। यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा रहन आवश्यक छैन।
त्यसैले हिजोका तिक्ततालाई लिएर जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाले एकअर्का विरोध ठान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। दुबै नेपाली राज्यका सेना हौं, राज्यका सुरक्षा अंग हौं। त्यही ढंगको सबैमा एकरुपमा बुझाइ होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
(भट्टराईले बुधबार राजधानीमा आयोजित रातो भिल्को र आजको मार्क्सवाद र साम्राज्यवाद किताबको विमोचन कार्यक्रममा राखेको मन्तब्यको सम्पादित अंश)
Wednesday, November 17, 2010
माओवादी विस्तारित बैठक र नागरिक अपेक्षा
श्याम श्रेष्ठ
जनताको जति ज्यादा जनसमर्थनसहित पार्टी जति ठूलो भयो उसप्रति जनताको अपेक्षा पनि उति नै धेरै हुन्छ । यो अपेक्षा पूरा गर्नसकेमा पार्टीको वैधता र जनाधार पनि त्यति नै मजबुत भएर जान्छ । जनताको अपेक्षा पूर्वतिर, पार्टीका क्रियाकलाप पश्चिमतिर फर्केमा पार्टी एक समयमा जति नै ठूलो भए पनि अर्को समयमा त्यो त्यति नै खुम्चिएर जान्छ । गोर्खाको पालुङटारमा विस्तारिक बैठक गरिरहँदा यो चुनौतीको घेरोमा अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी उभिएको छ । यो विस्तारित बैठकमा उसले कति तथ्यपूर्ण ढंगले आत्मालोचक भएर विगतका सही काम र गल्तीकमजोरीको समीक्षा गर्छ, त्यसैमा माओवादी पार्टी र राष्ट्रको भविष्यसमेत निर्धारित हुनेछ । कुनै पनि पार्टीको महानता आफ्ना गल्तीकमजोरी छोपछाप गर्न ऊ कति खप्पिस भयो भन्नेमा हुँदैन, आफ्ना गल्तीकमजोरी उसले कति इमानदार र पारदर्शी ढंगले स्विकार्यो भन्नेमा हुन्छ ।
माओवादी पार्टीप्रति जनसमर्थन सबैभन्दा ठूलो छ, त्यसैले उसप्रति जनअपेक्षा पनि सबैभन्दा ठूलो छ । यो देशमा अहिले संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरेपेक्षता, महिला पुरुष समानता, समतामूलक समावेशी राज्य, राज्यको लोककल्याणकारी चरित्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालगायत जेजति अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डा कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् त्यसमा माओवादीको निणार्यक नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नभएको भए यी आमूल परिवर्तकारी एजेन्डा यति सजिलै र यति छिट्टै नेपाली समाजमा सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने थिएनन् । परन्तु यसको विपरीत पाटो पनि छ । अहिले यी एजेन्डा जुन ढंगले र जुन मात्रामा संकटमा परेका छन् त्यसमा अरू दलको साथसाथै माओवादी नेतृत्वको पनि अहं भूमिका रहेको छ । गहिरोमा मसिनोसित केलाउने हो भने माओवादी नेतृत्व संविधानसभाको चुनाव र यसको पहिलो बैठकसम्म परिवर्तनकामी र प्रगतिशील एजेन्डा धेरैलाई स्विकार्न सक्ने बनाउन र यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न/गराउन निकै सफल देखिन्छ तर त्यसयता विशेषतः संविधानसभामा पहिलो ठूलो दल भएर निक्लेपछि र शासनसत्तामा आएपछि, यी सबै मामलामा सरकार, सडक र सदनमा ऊ नितान्त विफल देखिएको छ । कुनकुन त्रुटिकमजोरीका कारणले यस्तो भयो ? के यो कुराको गहन आत्मसमीक्षा माओवादीको विस्तारित बैठकले गर्ला ?
माओवादी सरकारमा गएपछि धेरै ठूलो परिवर्तन घटित हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । यो अपेक्षा गलत र निराधार पनि थिएन किनकि त्यति ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तनको नारा दिएर, ठूलै बलिदान गरेर सरकारमा आएको पार्टी थियो माओवादी तर अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी नेतृत्वको नौमहिने सरकारले न त कुनै महत्त्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको शंखघोष गर्न सक्यो, न राज्ययन्त्रमा परिवर्तनको, न संविधान निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्यो । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा साझा सहमति बनिसकेका सामन्तवादका सबै अवशेषको उन्मूलनलगायतका कामसमेत उसले थाल्न सकेन । राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको बाबुराम भट्टराईको गाउँ र गरिबमुखी बजेटबाहेक सरकारले गरेका उल्लेखनीय ऐतिहासिक काम भनेर एक हातमा गन्न सकिने गौरवयोग्य कामको सूचीसमेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
प्रभानमन्त्री प्रचण्डले जनआन्दोलन दमनका एकजना प्रमुख पात्र कटवाललाई कारबाही गर्नु गलत कुरो थिएन तर यो कारबाही सरकारमा आउनासाथ रायमाझी आयोग प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको रूपमा गर्नुपथ्र्यो । यस्तो गरेको भए यसलाई उल्ट्याउन धेरै गाह्रो हुने थियो र यसमा व्यापक जनसमर्थनसमेत प्राप्त हुन सम्भव थियो तर कारबाहीका लागि एकपछि अर्को समय भड्काउँदै नयाँ बजेट पेश हुन एक महिना पनि बाँकी नरहेको समयमा प्रमको चीन भ्रमणको मुखैमा र कटवाल सेवानिवृत्त हुन तीन महीना मात्र बाँकी हुँदा गरेको कुटाइमको कारबाहीले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकार र भविष्यमा त्यस्तो सरकारको सम्भावना मात्र समाप्त पारेन, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको काम नै धेरै ओझेलमा पार्यो । के त्यो कारबाही सामयिक र उचित थियो ? यो कुराको गहन आत्मसमीक्षा पालुङटार बैठकले गर्ने जनअपेक्षा छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको सञ्चालनमा र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्ड निकै सफल र व्यवहारकुशल नेताका रूपमा देखिन्छन् । नेतृत्वमा उनी नभएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया यति सहज, छोटो र सहमतिमुखी हुन सम्भव थिएन तर सरकार प्रमुखका रूपमा भने उनी आफ्नो लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा समेत स्पष्टता नभएका अत्यन्त विफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिन्छन् । तुलना गरी हेर्नका लागि बीपी नेतृत्वको सरकारको पहिलो एक वर्ष र एमाले नेतृत्वको नौमहिने सरकारको काम तुलना गरी हेरे काफी हुनेछ । आखिर ती दुवै अनुभवविहीन र छोटो समयका सरकार थिए । के यी कुराको वस्तुपरक आत्मसमीक्षा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्ने प्रतिवेदनले गर्न सक्ला ?
खालि विगतका गल्तीको समीक्षाले मात्र देश अत्यन्त संकटग्रस्त भइरहेको अहिलेको समयमा राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न सम्भव हुँदैन । यतिखेर आम नागरिकले के अपेक्षा गरेका छन् भने माओवादीको विस्तारित बैठकले अहिलेको गम्भीर राजनीतिक संकटको सही निकास पनि सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले पहिल्याओस् । केवल सत्ताको छिनाझप्टीमा केन्दि्रत भएर थपिएको संविधानसभाको बाँकी आधा वर्षको समय व्यर्थमा खत्तम हुने खण्ड अबउप्रान्त नआओस् । नियन्त्रणबाहिरका कतिपय कारणले सत्ताको नेतृत्व प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा पनि अबको बाँकी समय सम्पूर्ण रूपमा प्रगतिशील अन्तरवस्तु भएको अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नमा र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनमा केन्दि्रत गर्ने लाइन माओवादीको विस्तारित बैठकले पारित गर्न सक्यो भने त्यो नै यो विस्तारित बैठकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
नेपालमा अहिलेसम्म जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताहरूमार्फत् जेजति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् त्यसलाई माओवादीले मूलतः आफ्नै वैचारिक नेतृत्वमा अरूसित मिलेर भएको राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा लिनसकेको छैन । यो क्रान्तिको स्वामित्वबोध माओवादी नेताकार्यकर्तामा हुनसकेको देखिन्न । जनआन्दोलनमा आएर र शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर फसियो भन्ने दृष्टिकोण एकथरी माओवादी अगुवाहरूमा टन्न हावी भएको देखिन्छ । यही कारणले नै उसले बारम्बार तत्काल जनविद्रोहको आवश्यकताको कुरो उठाइरहेको छ । यो यान्त्रिक सोचमाथि माओवादीको विस्तारित बैठकले पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
आफूले हरसम्भव प्रयास गर्दागर्दै वर्तमान राजनीतिक क्रान्ति विफल भयो र फेरि प्रतिगमन हावी भयो भने अर्को जनक्रान्ति वा जनविद्रोह गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि धेरै परिवर्तनकामी नेपाली तयार हुन सक्छन् तर अहिलेको सबै युगान्तकारी उपलब्धिलाई आफैंले न्यून मूल्यांकन गर्दै बेवारिस छोडेर अर्को जनविद्रोहमा कुद्ने कुरो गर्नु हातमा परिसकेका चारवटा छोडेर रूखमा बसेका आठवटा चराको पछि कुद्नु बरोबर हो । यसो गर्दा हातका चरा पनि उड्न सक्छन्, रूखका चरा पनि कहिल्यै हात नपर्न सक्छन् । संविधानसभामार्फत् प्रगतिशील अन्तरवस्तु भएको नयाँ अग्रगामी संविधान लेख्न सफलता प्राप्त गर्नु नै अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो । यो विदेशी प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्नु पनि हो । के यो सोचलाई पालुङटार बैठकले स्थापित गर्न सक्ला ?
नेपालमा अग्रगामी परिवर्तन खोज्ने जनसमुदाय, वर्ग र तप्का धेरै ठूलो छ । तथापि यतिखेर परिवर्तन रोक्न खोज्ने एउटा सानो सम्भ्रान्त वर्गको घेरो यत्रतत्र हावी भइरहेको छ । यसले दलदलका बीचमा पनि फाटो ल्याउन खोज्दै छ, दलभित्र पनि फाटो ल्याउन खोज्दै छ । सबै दलका टाउकाटाउकामा यसले गुँड लाउन खोज्दै छ । आखिर सानो समूह भएर पनि परिवर्तनविरोधी किन सफल भइरहेको छ ? परिवर्तनकामीहरूको ठूलो समुदाय किन एकताबद्ध र मोर्चाबद्ध हुन सकिरहेको छैन ? यसमा माओवादीको कुन भूल र त्रुटिले भूमिका खेलेको छ ? यो अहं सवालमा पनि विस्तारित बैठकको ध्यान जानु आवश्यक छ । माओवादीको विस्तारित बैठकले परिवर्तनकामी सबै पक्षको मोर्चाबद्ध एकताको निर्माणका लागि प्रयास गर्ने बाटो अख्तियार गर्न सक्यो भने यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अबउप्रान्त माओवादी नेताले जथाभावी मुख नचलाउने, कार्यकर्ताले जथाभावी हात नचलाउने र चलाउनेलाई कडाइपूर्वक दण्डित गर्ने निधो विस्तारित बैठकले गर्नसकेमा त्यसले परिवर्तनकामीहरूको ऐक्यबद्धता निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
सर्वसाधारण नागरिकले के पनि आशा गरेका छन् भने अत्यन्त शक्तिशाली माओवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने विषयमा मात्र बोल्ने, सडकमा पनि उत्रने तर आम नागरिकको दैनिक जीवन गुजारा नै दुर्दशाग्रस्त हुने गरी महँगी बढ्दा, असुरक्षा बढ्दा, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार अचाक्ली बढ्दा चुँ नबोल्ने स्थिति अब यो विस्तारित बैठकपछि समाप्त हुनुपर्छ । जनताका हरेक पीरमर्कामा बोल्ने र संघर्ष गर्ने दलका रूपमा माओवादी दल आउन सक्दा नै उसलाई जनताले आफ्नो जीवनसित जोडिएको दल ठान्ने हो तर माओवादी केवल कुर्सीका लागि मात्र बोल्छ, अरू कुनै जनसमस्यामा बोल्दैन भन्ने सन्देश अहिले यत्रतत्र प्रवाहित भइरहेको छ । यो स्थिति अन्त गरेर माओवादीले जनताको मन जित्ने जनसमस्याका काममा हात हाल्न थाल्नु नितान्त आवश्यक छ
Subscribe to:
Posts (Atom)
