सभामुखका दुई थोपा आँसु

नारायण वाग्ले



सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले शुक्रबार मध्यरात सञ्चारकर्मीका क्यामरासामू उभिँदा परेलामुनि आँसु अड्याउन सकेनन्। उनले आफ्नो संसदको गरिमा राख्न नसक्दा छचल्किएका आँसु खासमा केही महिनादेखि जारी बेथितिका परिणाम थिए। देशलाई निकास दिन असमर्थ भइरहेको संसद प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव महशूस गरिरहेको थियो। पाँचौं महिनासम्म प्रधानमन्त्री चुनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न नसकेका मात्र होइनन्, भविष्यमा कहिलेसम्म सक्ने भन्ने आशा पनि दिन सकेका थिएनन्। उनले बरू संसदबाहिर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिरहेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतले दुई साताअघिमात्र व्याकुल स्थितिमा संसद अल्मलिरहेको चित्रण गरिदिएको थियो।
सभामुखको जिम्मेवारी सदनभित्रै राजनीतिक समाधान पहिल्याउनु हो। उनले त सदनबाहिर दलहरूबीच सहमतिका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहे। परिणामतः संसदीय इतिहासमा शुक्रबारको अर्को कालरात्रि मुलुकले भोग्नुपर्‍यो। उनले निम्त्याएका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रोष्ट्रमसम्म पुग्न नपाएका मात्र होइनन्, राज्यको संवदेनशील गोप्य बजेट-वक्तव्यको ब्रिफकेश जोगाउन समेत पाएनन्। अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेशको सील नतोड्न आक्रमणकारी माओवादी सभासद्हरूलाई रूलिङ पनि गर्न नसक्ने गरी अप्रत्याशित घटनाबाट सभामुख जिल्लिरहे। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि मंसिर १६ गतेको बैठक तोकेका सभामुखलाई जिल्याउँदै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशनै अन्त्यको सिफारिश राष्ट्रपतिलाई बुझाइदिए।

संसदको अधिकार कटौती गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिश गर्ने राजनीतिक सहमति उनी आफैं 'सहजकर्ता' बनेको उनकै कार्यकक्षमा भएको दलहरूको बैठकले गरिदियो। संविधान संशोधनको अनावश्यक माओवादी ढिपीसामू कांग्रेस-एमाले सरह सभामुख नेम्बाङ पनि निरीह भइरहे। त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकार काट्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गराउने प्रक्रियामा आफैं सामेल भए। राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी ल्याइएको बाधा फुकाउने धाराको प्रयोगमात्र होइन, संविधान संशोधनै नगरी नियमित रूपमा बजेट आएको बैठक उनी आफैं अध्यक्षता गर्न पुगे। संसद बैठकबाहिरका कथित राजनीतिक सहमतिका अभ्यासको जालसाँचीका सबभन्दा भुक्तमान उनी आफैं हुन पुगे।

नियमित बजेट ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने र त्यो पनि अधिवेशन चलिरहेको संसदबाट नगरी राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने प्रमुख तीन दलको निर्णयले निर्माणाधीन अवस्थाको संविधानको आधारभूत सिद्वान्तमै प्रहार गरेको थियो। यसबाट जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधान संशोधन गरिहाल्ने नजिर बस्ने थियो भने संसदले आफ्नो अधिकार कटौती गरी हरेक समस्याको उपचार राष्ट्रपतिबाट खोज्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्थ्यो। धन्य, माओवादीको अन्तरद्वन्द्व त्यही विषयमा विष्फोट हुनपुग्यो जसबाट राष्ट्रपतिलाई खोल्न लगाइएको धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारले परेन। तर राष्ट्रपतिलाई गर्न लगाइएको अभ्यास बीचमै तुहाएर सरकारले नियमित धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्‍यो जसको राजनीतिक कारण माओवादी देखिए पनि राष्ट्रप्रमुखप्रति मर्यादा दर्शाउन सरकार अक्षम भयो।

'संसदीय दलदलमा' फस्न नचाहेको एकीकृत माओवादीका लागि यी प्रक्रियाको तात्विक असर पर्नेछैन। बरू शुक्रबार मध्यरातको घटनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालुङटार विस्तारित बैठकमा आफ्नो क्रान्तिकारी नेतृत्वको छबि थप स्थापित गर्न पाउनेछन्। पालुङटारमा सम्भावित आन्तरिक दबाब बढी झेल्नुपर्ने भएका दाहालले दलहरूसँग आफैंले संविधान संशोधन गर्न लगाएको सर्तसहितको सहमति आफ्नो दलबाट पारित गराउन सकेनन्। कटुसका स्याउलाले बनेका सुन्दर अस्थायी विस्तारित शिविरभित्रको सम्भावित तातोबाट जोगिन उनले दलहरूलाई सहमतिका प्रयासप्रति नै विरक्त हुने बनाइदिए, सधैं सहमतिका लागि दुहाइ दिइरहने सभामुखलाई चिसो पानी खन्याइदिए।

कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने आफ्नो अडानलाई सफल देखाउनमात्र माओवादीले संविधान संशोधनको सर्त राखेको थियो। कामचलाउ सरकारले नियमित बजेट ल्याउन सक्दैन भने संविधान संशोधनको अनियमित प्रस्ताव कसरी ल्याउन सक्थ्यो र? दैनिकजसो सहमति नजीक पुगेका छौं भन्दै सबैलाई रनभुल्लमा पारेका दाहालले सभामुख नेम्बाङसामू 'रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने' आश्वासन दिएको केही बेरपछि आफ्ना सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीलाई सदनभित्रै अपहरण गरी ब्रिफकोश तोडाउन लगाए। दाहालले त्यसरी लुट्पुट्याइदिएको घटनाबाट कुण्ठित हुन पुग्दा सोझा सभामुखका आँखा नरसाउने कारणै थिएन।

सभामुख नेम्बाङले कोरमै नपुगी प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराइरहेका थिए। सरकार गठनमा दलहरू तटस्थ बस्न मिल्दैन भन्ने सम्झाउन सकिरहेका थिएनन्। संविधान बनाउँदा पो निश्चित विषयमा तटस्थ बस्न मिल्छ सरकार बनाउनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व त सांसदहरूकै हो भनेर अर्थ्याउन सकेका थिएनन्। हरेक दिन दलहरू के भन्छन् त्यसकै आधारमा चल्छु भन्दै आफूलाई तीन दलको रबरस्ट्याम्प बनाउँदै आएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न पनि उनले दुई सातासम्म सकेका थिएनन्, फैसलाप्रति उल्टै असहमति छचल्काउँदै आएका थिए। परिणामतः प्रधानन्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफैं समेत सभामुखलाई नै बलियो बनाउने फैसला आएको ढाडस दिनुपरेको थियो। फैसलामा तीन विकल्पमध्ये तेस्रो 'वा अन्य' बाहेक दुईटा त प्रष्टै थिए। कि निर्विरोध प्रधानमन्त्री घोषणा कि पुनः प्रक्रिया सुरू गर्न राष्ट्रपतिकहाँ फर्काउने। त्यसका लागि आवश्यक रूलिङ गर्ने मामिलामा उनको कमजोरीले गर्दा संसद निष्फल हुँदै गयो र अन्ततः उनले त्यही संसदको गरिमा जोगाउन नसक्ने अवस्था आयो।