Thursday, November 25, 2010

वामपन्थको नयाँ धार र माओवादी द्विविधा

प्रदीप ज्ञवाली
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दिल्मा र्‍युसेफ ब्राजिलको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइन् । १६ वर्षको उमेरदेखि वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न दिल्मा सन् १९६४ मा ब्राजिलमा सैन्य तानाशाही स्थापना भएपछि त्यसका विरुद्ध लड्न 'नेसनल लिबरेसन कमान्ड (कोलिना)' नामक छापामार सङ्गठनको सदस्य बनेर सशस्त्र युद्धमा होमिएकी थिइन् । तीन वर्षसम्म कठोर जेल जीवन र यन्त्रणा भोगेकी यी पूर्वछापामार नेतृको ल्याटिन अमेरिकाको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा विजयले खास अर्थ राख्छ ।
अमेरिका समर्थित सोमोजा तानाशाही शासनविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर चर्चित रहेका र १९८५ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी माक्र्सवादी डानियल ओर्टेगा लामो अन्तरालपछि फेरि निर्वाचनमार्फत् सत्तामा फर्केका छन् । १९९० को निर्वाचनमा अमेरिका समर्थित र कोन्ट्राहरूको सहयोगप्राप्त भायोलेता चमारोसँग पराजित भए पनि यी पूर्वसशस्त्र विद्रोहीले लोकतन्त्र र शान्तिको बाटो परित्याग गरेनन् । फलतः २००६ मा भएको निर्वाचनमा उनी पुनः राष्ट्रपतिमा विजयी भएर मुलुकलाई नयाँ निर्माणको दिशामा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

'समाजवादी आन्दोलन' नामक अभियानका नेता इभो मोरालेज २००५ मा भएको निर्वाचनमा बोलिभियाको राष्ट्रपति पदमा विजयी भए । आदिवासी जनजाति र समग्र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दै जाँदा उनले २००८ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा दुई तिहाईभन्दा बढी बोलिभियाली जनताको उनलाई प्रत्याह्वान गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पदमा बहाली रहन आदेश मात्रै दिएनन्, २००९ मा उनले ६३ प्रतिशत लोकपि्रय मतद्वारा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका छन् । यो त्यही बोलिभिया राष्ट्र हो, जहाँ चे ग्वेभाराले क्युबाको जस्तै सशस्त्र क्रान्तिको बीउ रोप्न क्युबा छाडेर त्यहाँ पुगेका थिए र जहाँ उनको सीआईएको षड्यन्त्रमा कायरतापूर्ण हत्या गरिएको थियो ।

अमेरिकाको लगातार विरोध र घेराबन्दीका बाबजुद भेनेज्वयलामा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको लोकपि्रयता बढेको बढ्यै छ । जनताको अभिमतबाट पनि विजयी बन्न, राष्ट्रिय हितका लागि लड्न र साम्राज्यवादविरुद्ध आन्दोलन चलाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरेका छन् । लामो गृहयुद्धपछि एल साल्भाडोरको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यतिबेला त्यहाँ पूर्ववामपन्थी छापामार आन्दोलन 'फाराबुन्दो मार्ती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा' को समर्थनमा टीभी पत्रकार म्याउरियो फ्युनेस राष्ट्रपति बनेका छन् । पूर्ववामपन्थी छापामारहरू निर्वाचनमा विजयी बनेका छन् ।

कुनै बेला 'साइनिङ पाथ' लाई माओवादी विद्रोहको नमुना मानिन्थ्यो, एन्डिज पर्वतमालामा विद्रोह फुल्दै गरेको सपना देखिन्थ्यो र नेपालमा माओवादी पार्टी नबन्दै हाम्रा मसालका साथीहरू 'गो याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरूमा फर्फराउँदै छ' भन्ने गीत गाउँथे । 'माओवाद' पदावली प्रयोग गर्ने व्यक्तिमध्ये डा. गोन्जालो पनि थिए र त्यसको पेरूमा भएको 'सिर्जनात्मक प्रयोग' लाई 'गोन्जालो विचारधारा' भनिन्थ्यो ।

-यसैको भद्दा अनुसरण थियो नेपालमा 'प्रचण्डपथ' ।) कुनै बेला लिमामा दिउँसो मात्रै सरकारको नियन्त्रण हुन्छ, राति त त्यो साइनिङ पाथको छापामारको कब्जामा हुन्छ समेत भनिन्थ्यो । सरकारले वार्ताको निम्ति आह्वान गर्दा गोन्जालोले अभिमानका साथ 'प्रतिक्रियावादी सरकारसँग वार्ता गर्न' अस्वीकार गरेका थिए । तर आज स्थिति बदलिएको छ । साइनिङ पाथ ध्वस्तप्रायः भएको छ र जेलबाट गोन्जालोले गरेको वार्ताको आह्वान सुन्न कोही तयार छैन । हिंसालाई क्रान्तिको अनिवार्य साधन र माक्र्सवादी सिद्धान्तको अविभाज्य अङ्ग ठान्ने 'टुपाक अमारो' र कोलम्बियाको विद्रोहीहरूको क्षयीकरण पनि तीव्र बनेको छ ।

ल्याटिन अमेरिकाले वामपन्थी आन्दोलनको नयाँ धारलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । हो, यसमा जोखिम पनि छन् । कुनै बेला निर्वाचनबाट सत्ता जितेका लोकपि्रय राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेसहित चिलीका हजारौं समाजवादीहरू मारिएका थिए । त्यतिबेला सीआईएको बिगबिगी र अमेरिकाको समर्थनमा सैन्य तानाशाही दक्षिण अमेरिकाको चारित्रिक विशेषता बनेको थियो । तर यतिबेला स्थिति केही बदलिएको छ । आफ्नै पोष्यपुत्र तानाशाह पिनोसे, फुजिमोरी र इन्डोनेसियाको सुहार्तोलाई जोगाउन सक्ने अवस्थामा अमेरिकासमेत छैन ।

तानाशाह मार्कोसविरुद्धको ऐतिहासिक आन्दोलनमा फिलिपिनी कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ कतै देखिएन । जबकि उसले लामो समयसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष चलाएको थियो र ऊसँग हजारौं छापामारहरू साथमा

थिए । तर 'बुर्जुवा प्रजातन्त्रको निम्ति आन्दोलन' मा सहभागी हुन र अगुवाइ गर्न उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् । कोराजोन अक्विनो आन्दोलनकी 'आइकन' बनिन् । हुँदाहुँदा त्यस सरकारसँग वार्तालाई समेत लत्याएर अघि बढ्न खोज्दा फिलिपिनी कम्युनिस्ट पार्टी आज असान्दर्भिक जस्तै बन्न लागेको छ । होजे मारिया सिसोंले युरोपमा निर्वासित जीवन बिताउँदै क्रान्तिका किताब लेखे पनि त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।

यही कुरा बर्मामा पनि लागू हुन्छ । कुनै बेला त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले आधा भूभागलाई आफ्नो मुक्तिक्षेत्र बनाएको छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर जब सैनिक तानाशाही सुरु भयो, कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेन । जनताको सरोकारका मुद्दाबाट अलग हुँदा त्यो अप्रासङ्गकि र क्षतिग्रस्त बन्दै गयो । आज खासै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकी आङ सान सु की बर्मामा प्रजातन्त्रको पर्याय र जनताको आशाको केन्द्र बनेकी छन् तर कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ छैन ।

माथिका केही सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको अर्थ हो- वामपन्थी या समाजवादी आन्दोलनमा आएको नयाँ सन्दर्भ, नयाँ अवसर र नयाँ चुनौतीको चर्चा गर्नु र जनताका अधिकारका लागि, जनता जहाँ छन् त्यहीं साथमा रहेर लड्न सके मात्रै पार्टीहरू जीवित रहन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्नु । ती वामपन्थीहरू जसले जनतामाथि भरोसा गर्छन्, समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छन् र जो लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्न तयार छन्, तिनीहरू सफलता पाइरहेका छन् । तर हिंसालाई अनिवार्य ठान्ने र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा एकदलीयताको पक्षपोषण गर्ने धार निरन्तर खस्किरहेको छ । प्रजातन्त्रको अभाव भएको बेला, सत्ता नाङ्गो हिंसामा उत्रिएका बेला, वैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने सबै ढोका बन्द भएका बेला सायद हिंसा पनि कुनै बेला आन्दोलनको बाध्यात्मक साधन बन्दो हो । तर हिंसा कहिल्यै पनि क्रान्तिको अनिवार्य साधन बन्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि, शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना मौजुद छँदाछँदै र लोकतान्त्रिक विधिबाट आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिने अवसर विद्यमान रहँदा हिंसालाई साधन बनाउनु, त्यसलाई आस्था र आदर्शको विषय बनाउनु भूल हो ।

यस्तै, समाजवादी लक्ष्यको तुलनामा 'बुर्जुवा प्रजातन्त्र' अपर्याप्त, अपूर्ण र तल्लो तहको प्राप्ति मात्रै हो । तर सामन्तवाद समाप्त भइनसकेको समाजमा यही प्रजातन्त्र पनि अग्रगामी कुरा हो र यसलाई मजबुत नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्न खोज्नु घरको जगै नहाली दोस्रो तलामा जान खोज्नुजस्तै हो । समाजवादी मूल्य र वामपन्थी धारको सान्दर्भिकता आजको दिनमा झनै बढेको छ- तर त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।

यतिबेला पूरै समाजको ध्यान माओवादीको पालुङटार विस्तारित बैठकतिर केन्दि्रत छ । त्यहाँ चलिरहेको छलफलको एउटा विषय छ- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्र हो, त्यसमा केन्दि्रत हुनु यथास्थितिवादी हुनु हो । हामी सीधै जनताको गणतन्त्रमा जानुपर्छ । त्यसका लागि 'जनविद्रोह' अनिवार्य छ । अबको कार्यदिशा त्यही विद्रोहको तयारीको लागि हुनुपर्छ । एमाले, काङ्ग्रेसजस्ता 'यथास्थितिवादी शक्ति'सँग मिलेर शान्ति र संविधान असम्भव भएकोले अब 'देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील' शक्तिसँग मिलेर 'भारतीय विस्तारवाद' विरुद्ध 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नुपर्छ', 'वर्गयुद्धलाई राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा विकास' गर्नुपर्छ ।

नेपालका माओवादीहरू अब कुन बाटो हिँड्लान् ? साइनिङ पाथ, होजे मारिया सिसों र संसारका अन्य अतिवामपन्थीहरू हिँडेको बाटोमा कि लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका साथ शान्तिपूर्ण बाटोमा ? आफूलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गरे भने उनीहरूका लागि पर्याप्त 'स्पेस' छ । जनतामा अहिलेका लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति पनि पर्याप्त गुनासा छन् । काङ्ग्रेस अहिले पनि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका मुद्दामा अनुदार छ भने एमाले विचार राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचित छ, कमजोर बनिरहेको छ, भुत्ते बन्दै गएको छ । मुलुकमा यस्तो राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ, जो अन्तर्वस्तुमा क्रान्तिकारी होस्, परिवर्तनकारी होस् र त्यो परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढङ्गले र लोकतान्त्रिक विधिबाट प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध होस् । रूपान्तरित हुने हो भने माओवादीले त्यो खाली ठाउँ लिन सक्छन् । तर आफैंले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्रलाई 'बुर्जुवा र यथास्थितिवादी' भन्दै अस्वीकार गर्ने, जनताले खोजेको र आफैंले पनि प्रतिबद्धता जनाएको शान्ति प्रक्रियालाई 'आत्मसमर्पण' को रूपमा अथ्र्याउने र यसलाई दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्ने, आफूलाई खोलो तार्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई 'प्रतिगामी' र 'यथास्थितिवादी' ठान्ने र 'राष्ट्रवाद'को नाममा राजावादीहरूसँग एकता गर्न खोज्ने हो भने माओवादीको अधोपतनलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । त्यसै पनि कमल थापाले उनीहरूलाई 'जनवादी या सांस्कृतिक राजासहितको प्रजातन्त्रमा आउन', 'राजावादी र माओवादी मिलेर भारत र संसद्वादी पार्टीविरुद्ध लड्न र संविधानसभा विघटन गर्न' आह्वान गरिसकेका छन् ।

उग्रवामपन्थले कसरी दक्षिणपन्थको सेवा गर्छ भन्ने उदाहरण हेर्न यहाँभन्दा अन्त कतै जानुपर्छ र ?

Wednesday, November 24, 2010

शब्दमा सीमित आरक्षण

ऋचा अर्याल


बिहानको समय । भरिभराउ माइक्रोबस। पहिले नै कोचाकोच एको माइक्रोबसका खलासी अरू यात्रुलाई तान्दै चढाउँदै थिए। भित्र खाली सीट त परे जाओस् टेक्ने ठाउँसम्म पनि नभएको उनले पर्वाहै गरेका थिएनन्। यात्रुहरू पनि ढिलो भयो भन्दै धमाधम चढिरहेका थिए। भित्र ड्राइभरको पछाडिको सीट, र पहिलो तथा दोस्रो पंक्तिको सीटमा पुरषहरू गजधम्म बसेका थिए। बाँकी सिटमा पनि एकाध महिलाबाहेक सबैजसो पुरुष बसेका थिए। माइक्रोमा उभिएका करिब दश जना यात्रुमा आधा भने महिला थिए।
त्यत्तिकैमा सोही माइक्रो बसमा एक जना महिलालाई खलासीले ठाउँ छ भनेर चढाए। उनले सिट भएमात्र चढ्ने भन्दै थिइन्। बस्ने ठाउँ मिलाइ दिने भनेर उनलाई भित्र पसाउने खलासीले त्यसपछि हेर्दा पनि हेरेनन्। करिब पच्चीस-छब्बीसकी ती महिला गर्भवती रहिछन्। उनले खलासीलाई सिट मिलाइदिन गरेको आग्रह सुन्ने कोही थिएन। विशालनगर नजिकै ढल्कोबाट जमलसम्म उनी भिडमा कोचिएर र उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य भइन्।

त्यस माइक्रोबसमा पनि ड्राइभरको सिट पछाडि 'महिला आरक्षण ३ सिट' लेखिएको रहेछ। महिलाका लागि आरक्षित भनिएको सिटमा बसेका पुरुष कसैले पनि त्यसलाई वास्ता गरेको भने देखिएन। गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षित सिटमा गजधम्म बसेका ती पुरुषहरू आफ्ना पढाइ र कामकाजका विषयमा कुराकानी गर्दै थिए। अर्थात् उनीहरू आरक्षण शब्दको अर्थ बुझ्न नसक्ने थिएनन्। तर उनीहरूलाई त्यो शब्द र त्यस स्थानमा बस्न पाउनुपर्ने ती महिलाको अधिकार बारेमा कुनै चासो देखिएन।

आरक्षणको आवश्यकता र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने रहेछ। आफ्ना लागि आरक्षित सिटमा बस्न पाउने अधिकार महिलाले दाबी गर्न पनि सक्नुपर्ने रहेछ। उनले अधिकारका रूपमा दाबी नगरी सिट मिलाई दिन अनुनय गरेकैले कसैले वास्ता नगरेका हुन् कि?

यसको आशय महिलालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। बरु, स्वस्थ महिलाभन्दा अशक्त वा बिरामी पुरुष रहेछन् भने तिनलाई पनि बस्ने ठाउँमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। सबैलाई हामीले यात्राको क्रममा विचार गरौ मात्र भन्न खोजेको हो। ती गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने भलाद्मीहरू नै पनि भोलि आफैँ बिरामी वा अशक्त भएर त्यसरी माइक्रोबसमा यात्रा गर्नु परेमा कस्तो होला भन्ने सम्झाउनमात्र भनेको हो। अरूलाई परेको वा पर्ने मर्का हामीले आफूलाई उसैको ठाउँमा नराखेसम्म राम्ररी बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले सबैले त्यस ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरौँ।
हुनत बसमा कसले सिट छोड्ने र कसलाई भन्ने पनि समस्या हुन सक्छ। बस्ने ठाउँ भएसम्म त कसैले पनि ठाउँ छाड्नै पर्दैन। यस्तै बसिरहेकाहरूका लागि पनि अरू कसैले ठाउँ दिनु पर्दैन। जो उभिएका छन् र अशक्त, बिरामी, बालबालिका र तिनका आमा वा गर्भवती छन् तिनलाई सबैभन्दा पहिले आरक्षण लेखिएको ठाउँमा बस्नेले सिट छाड्नुपर्छ। आरक्षित स्थानमा अधिकार भएकाले नै प्राथमिकता पाउन्।

साथै, अशक्त यात्रुलाई प्राथमिकता दिलाउन अरू यात्रुले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। अरूको अधिकारको रक्षा गर्न आवाज उठाउँदा आफ्नो अधिकार पनि स्थापित हुन्छ। यसैगरी समर्थ र सबल व्यक्तिले अरू कोही अशक्त नभएमात्र आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। आरक्षित सिटमा सबल व्यक्ति बस्नु र अशक्तलाई उभ्याउनु असभ्यताको परिचायक हो। महिलाहरू यस विषयमा बढी सचेत हुनुपर्छ। माग गर्ने हामी स्वयंले प्रयोग नगर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा आरक्षण दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन। अरूको हक मिच्नु जसरी असभ्यताको परिचय हो त्यसरी नै अधिकारको दाबी गर्नु सभ्यताको उदाहरण हो।

चेपुवामा सभामुख

>प्रधानमन्त्रीका लागि जारी निर्वाचन प्रक्रियामा एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलद्वारा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा अनुरोधपत्र दर्ता।

>जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट निकास निस्कन नसकेकाले जारी प्रक्रिया अन्त्य गरी संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनबाट अघि बढ्नुपर्ने माओवादी, एमालेलगायत आठ पार्टीद्वारा सभामुखसमक्ष प्रस्ताव।



संसद्भित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका यी माग उत्तरदक्षिण फर्किएका छन्। गजब त के भने, दुवै पक्षले आ-आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको हवाला दिएका छन्। दुवैको दाबी सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा रहेको भन्ने छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २४ कात्तिकमा तीनवटा विकल्पसहित चाँडो निर्णयमा पुग्न सभामुख र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विकल्पमध्ये पहिलोलाई कांग्रेसले समाएको छ भने दोस्रोमा जान माओवादी-एमालेको दबाब रहेको छ। तेस्रो विकल्पबारे सर्वोच्चले नै स्पष्ट पारेको छैन, 'अन्य' मात्रै भनेको छ। संविधान र संसद् नियमावलीले सभामुखलाई विशेष दायित्व र अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि उनको भूमिका 'वाञ्छित' रहेको ठहर गरेको छ। तर, सभामुखले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्। अहिले उनी अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिएका छन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने छाँटकाँट छैन।



सभामुखका अप्ठ्यारा

सबैतिरबाट आलोचना खेपिरहेका सभामुखलाई सर्वोच्चको 'धारणा'ले झन् अप्ठ्यारोमा पारििदएको छ। अहिले कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पक्षहरू आ-आफ्नै पक्षमा तर्क बटुल्दै छन्। कांग्रेसले समाएको बाटो सहज नभए पनि उसको मनोबल बढाउन सर्वोच्चको निर्णयले केही काम अवश्य गरेको छ। यसअघि सभामुखले निर्विरोध घोषणा गर्नै नसकिने/गर्नै नमिल्ने भन्दै आएका थिए। सर्वोच्चको 'धारणा'ले सभामुख झस्केका हुनुपर्छ। कांग्रेसले यही बुँदामा टेकेर २८ कात्तिकमै संसदीय दलबाट निर्णय गरी आफ्ना उम्मेदवार पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर, सभामुख कांग्रेसको मागभन्दा अघि बढिसकेका छन्। कांग्रेसले २९ गतेको संसद् बैठकबाटै निर्विरोध घोषणा गर्न माग गरेको थियो तर सभामुखले निर्वाचन कार्यक्रमलाई त्यस दिनको कार्यसूचीबाटै हटाइदिए। कांग्रेसले भनेजस्तै निर्विरोध घोषणा गर्न सभामुखलाई नैतिक संकट परेको छ। किनभने, आठौँ चरणको निर्वाचनदेखि एक्लै निर्वाचन लड्दै आएका पौडेललाई त्यतिबेलै किन निर्विरोध घोषित नगरएिको भन्ने प्रश्न उनका सामुन्ने छ। त्यसैले पनि उनी आफ्नै कदमबाट पूर्वअभ्यास गलत थियो भन्ने स्थापित गर्ने पक्षमा छैनन्। अझ, एमाले र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादीलाई उपेक्षा गर्नु अर्को जोखिम हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। संसद्को बहुमत अर्कोतर्फ भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसको पक्षमा निर्णय दिँदा अस्िथरतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्न सक्नेतर्फ पनि उनी सचेत छन्।

सर्वोच्चले संसद् नियमावलीको सार्थक प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएको छ। सुरुमै एक्लो उम्मेदवार हुनु र आखिरमा एउटा मात्रै बाँकी रहनुमा गुणात्मक अन्तर नभएको उल्लेख भएकाले पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्नुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ। संविधानसभाका कतिपय पदाधिकारीसमेत कांग्रेसको यस अडानको पक्षमा देखिएका छन्। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "सर्वोच्चले कहीँ पनि नियम संशोधन गर्नू भनेको छैन बरु त्यसको सही प्रयोगमा जोड दिएको छ।" उनका शब्दमा, 'नियमको सही प्रयोग भनेको अहिलेको प्रक्रियाबाट सार्थक निर्वाचन गराउनु हो।' भन्छन्, "संशोधन गर्दा उल्टै सर्वोच्चको निर्णयविपरीत हुन्छ।"

उता, एमाले-माओवादीको दाबीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने आधार पनि सभामुखलाई छैन। अहिलेको जारी प्रक्रिया अन्त्य नभई अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकिने अडान पटकपटक सार्वजनिक गरसिकेका छन्। साथै, उनले आफूसँग विशेषाधिकार नभएको पनि भन्दै आएका छन्। त्यसमाथि प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले गरेको थमौती प्रकरण संसद्मा प्रवेश गर्न रोकेका थिए। त्यसबेला विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भन्ने उनको तर्क थियो, जसले उनलाई आलोचित पनि बनायो। अब उनी थप विवाद नमोल्ने 'मुड'मा छन्। "दलहरूको सहमतिबाट मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुनुहुन्छ," सभामुखनिकट रहेर काम गररिहेका एमाले सभासद् एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, "सहमतिमा आधारति नभएको विकल्पको पछाडि लागेर अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन।"

सर्वोच्चले पनि 'संसद्को सार्वभौमिकता ख्याल राखी' कुनै विकल्प विशेषमा जोड दिएको छैन। तर, सभामुखले निर्णय लिने बेला भइसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेपछि दबाब बढेको हो नेम्वाङमाथि। सार्वजनिक आलोचना, सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण र लम्बिँदो राजनीतिक गतिरोधसँगै उनी आफ्नै पूर्वअडानको चेपमा परेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै उनले २९ कात्तिकका दिन तोकिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन दैनिक कार्यसूचीबाट हटाए। अब अर्को बाटो नपहिल्याएसम्म पुरानै प्रक्रिया दोहोर्‍याउने पक्षमा उनी छैनन्। नयाँ बाटोबारे उनी दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर निर्णय गर्न चाहन्छन्। यही चाहना अनुसार उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मात्रै होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा पनि छलफल चलाइरहेका छन्। उनले यी बैठकमा समस्या सुल्झाउने जिम्मा सबैको भन्ने तर्क दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ उनले कि निर्णय गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन, कि भने दलहरू बसेर सहमतिमा पुग्न पनि आग्रह गररिहेका छन्। तर, यसरी चालिएको छलफलबाट तत्काल निष्कर्षमा पुगिने संकेत कतै देखिन्न।



अबको बाटो

दलहरूले संसद्बाहिरै सहमति जुटाएको अवस्थामा बाहेक सभामुखका अगाडि धेरै विकल्प छैनन्। दलहरूका अलगअलग दाबी, सभामुखका आफ्नै अडान र प्रक्रियागत अन्योल कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न असम्भव नै छ। अहिलेको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न संसद्मा रहेका सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य मतदान गर्न 'रुलिङ्' गर्नुपर्ने धेरै कानुनविद्हरूको राय सभामुखसम्म पुगेको छ। यस अवस्थामा पक्षमा बहुमत हुँदा पौडेल प्रधानमन्त्री हुने र विपक्षमा बहुमत हुँदा त्यही मतलाई देखाएर पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने वा खारेज गर्ने बाटो खुल्न सक्ने यस रायका पक्षधरहरूको तर्क छ। यहाँसम्म पुगेपछि नियममा संशोधन गरी पुनः प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालनी गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा पनि अरू राजनीतिक जटिलता थपिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा १६ असारअघिको स्िथतिमा मुलुक फर्किन सक्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ। यसअघि पनि केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यस्तो मागलाई अघि बढाउन संवैधानिक आधार नभए पनि राजनीतिक निकासको बाटोमा अवरोध पैदा गर्न भने यो काफी हुनसक्छ।

तत्परता देखाउने हो भने सर्वोच्चको निर्णयमै टेकेर सभामुखले 'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन' संसद्को नियम ७ को उपनियम ८ को पुनःव्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अर्को पक्षको सुझाव छ। नियमावलीमा संसद्मा गतिरोध आए बाधा अड्काउ फुकाउने र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा रहने उल्लेख छ। नियम १५८ मा भनिएको छ, 'त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेर्छ।' नियम १५९ मा 'नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र त्यही निर्णय अन्तिम हुने' उल्लेख छ। उसै त, सभामुखले संसद्भित्र र बाहिरबाट आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग नगरेर संसद्प्रतिको आस्था कमजोर गराउन भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका छन्। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, "सभामुखले बाधा फुकाउने पहलै गरेनन्, बरु यथास्िथतिको वकालत गरे।"

कतिपयका भनाइमा संसद् नियमावलीले मत विभाजनको प्रक्रियामा सांसदलाई पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहने तीनभन्दा बढी विकल्प नै दिएको छैन। बैठकमा उपस्िथत हुने तर मतदान नै गर्दिनँ भनेर हिँड्न दिइनुमा आवश्यकताभन्दा बढी उदारता र लचकता देखाएको आरोप पनि छ सभामुखमाथि। यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर मात्रै निर्णयमा पुग्न खोज्नु सभामुखका लागि असहज बन्दै गएको छ। 'त्यसैले कोही रभिmाउनेभन्दा पनि कुन विकल्प बढी लोकतान्त्रिक र राजनीतिक सहमतिको नजिक हुन्छ भन्ने आधारमा सभामुखले निर्णय लिनु हितकर हुन्छ कि ?' यस्तो जिज्ञासा राख्नेहरू पनि थुप्रै छन् संसद्भित्र र बाहिर।



सर्वोच्चको 'धारणा'

संविधानले संविधानसभाको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्माननीय अध्यक्ष तथा सभामुखलाई सुम्पेको छ। नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरेको देखिन्छ। प्रचलित कानुन, संसदीय परम्परा र कानुनको मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक ढंगले प्रयोग गर्नु र विद्यमान प्रक्रियामा देखा परेका समस्या वा खराबीबाट बचाउने कुरामा सभाका अध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। त्यसैले उपलब्ध विकल्पहरूको मूल्यांकन गरी समस्या समाधानका लागि उचित मार्ग अवलम्बन गर्न/गराउनमा सम्माननीय अध्यक्षको नेतृत्वदायी र दूरदर्शी भूमिका अपेक्षित मात्रै होइन, वाञ्छित रहेको छ।

मूलतः संविधानबमोजिमको दायित्व निर्वहन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसद्भित्र भइरहेको भए पनि उक्त संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीबमोजिम एक मात्र प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि सोही नियम ७ -८) बमोजिम निर्णयका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहनु संविधानको भावना र उद्देश्य पूरा गर्न र तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने खालको देखिन नआएकाले नियम ७ को समग्र व्यवस्थाहरूको प्रयोगको पुनरावलोकन गरी नियम ७ -५) को प्रयोगको सम्भावना वा नियम ७ -८) बमोजिमको प्रक्रिया परत्ियाग गरी नयाँ शिराबाट निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य विकल्पहरू अवलम्बन गर्न संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ र संविधानको धारा ३८ को व्यवस्थाको रोहमा नयाँ र उपयुक्त निर्णय लिन संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्) एवं सम्माननीय अध्यक्ष सक्षम नै रहने हुनाले पनि मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न पर्ने भएन।

(सर्वोच्चको निर्णयबाट)



जहाँ पुगेर अड्कियो

नियम ७ उपनियम -८)

उपनियम -३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरयिोस् भनी प्राप्त प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका-संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि निर्धारति दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ। यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति नभएसम्म जारी रहनेछ।

(व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीबाट)

Monday, November 22, 2010

बदलिँदो नेपालका लागि अमेरिका

स्कट एच. डिलिसी


मैले यहाँ काम गरेको सात महिना भयो र मेरो यहाँको अनुभव निकै उल्लासपूर्ण छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कार्यभार मेरा लागि केही हिसाबले घर फर्केजस्तै हो- विदेश मन्त्रालयमा जागिर खान थाल्दा सन् १९८० को दशकमा म नेपालमा डेस्क अफिसर थिएँ।
ती दिन फर्केर हेर्दा नेपाल अहिले कति परिवर्तित भएको छ भनेर म चकित हुन्छु र यदि त्योभन्दा पनि केही दशकमात्र पछाडि गएर सन् १९५० दशकको सुरु वर्षहरू हेर्ने हो भने- जतिखेर अमेरिका-नेपाल सम्बन्ध औपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो- परिवर्तनको विशालताले अझ भयंकर रूप लिन्छ। सन् १९५० मा नेपाल निरंकुश राजतन्त्र भएको राजनीतिक रूपमा बन्द र निकै परम्परागत समाज थियो। काठमाडौं यति सुनसान थियो- मानौं सुतेजस्तो। हाम्रो दूतावासमा त्यतिबेला काम गर्ने एका सहकर्मीले स्मरण गर्दै भनिन्- एकपटक उनले आफ्नो कार- जुन त्यो समयमा काठमाडौंमा गुड्ने निकै कम कारमध्ये एउटा थियो- नयाँसडकमा पार्क गर्दा सडकको दुवै साइडमा गुड्ने ठेलागाडा र साइकलको बाटोमा नआओस् भनी बीच बाटोमा पार्क गरेकी थिइन्। अधिकांश नेपाली गाउँघरमा एकान्त जीवन जिउँथे र देशले भरखरै बाँकी विश्वका लागि आफ्ना ढोका खोल्दै गरेको अवस्था थियो।

आज नेपाल संघर्षरत नै भए पनि एउटा सुदृढ लोकतन्त्र बनेको छ जहाँ एउटा स्वतन्त्र र क्रियाशील प्रेसको उपस्थिति छ। काठमाडौं नेपालको जनसांख्यिक चित्र सुन्दर बनाउने विभिन्न जातीय समुदायका मानिसले भरिभराउ छ। आजको नेपालमा महिला घर र खेतमा मात्र काम गर्दैनन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्, बैंकर, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, सभासद् र क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा। लाखौं नेपाली काम गर्न र पढ्न विदेश जाने गर्छन् र फर्केर आउनेले आफूसँग नेपाललाई एउटा बलियो देश बनाउन चाहिने अनुभव र शिक्षा लिएर आउँछन्।

गत दुई दशकमा परिवर्तनको गति एकदमै तीव्र भएको छ र चक्कर नै लाग्ने किसिमको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण भएको छ। वास्तविक रुपान्तरणमा के हुन्छ भने परिवर्तन हुनुअघि लामो अवधिसम्म ठूलो उथलपुथल र निरन्तर अस्तव्यस्तता हुन्छ जसले शताब्दीऔं पुरानो कठोर श्रेणी वर्गीकरण हटाई समाजलाई आधुनिक युगतिर प्रक्षेपण गर्छ र अझ सही रूपमा भन्नुपर्दा ती कुराले परिवर्तनको ढाँचा निर्धारण गर्छ। सन् १९९६ मा सुरु भएको १० वर्ष लामो हिंसात्मक माओवादी विद्रोहले नेपालको कठोर सामाजिक संरचना अन्त्य गरिदियो, सन् २००१ मा करिब सम्पूर्ण राजपरिवारको भयानक हत्याकाण्ड भयो र सन् २००६ मा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य भएको देख्यौं र आमूल शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बहुदलीय सहमति भयो।

यीमध्ये कुनै एक घटनामात्रै पनि देशको राष्ट्रिय पहिचान बदल्न काफी हुन्छ। तर यी सबै एकमुष्ट घटनाक्रमले नेपाललाई पुनर्परिभाषित नै गर्दैछ र नेपालीले अझै पनि त्यो नयाँ परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ भनी निर्णय गर्दैछन्। आफू कसरी शाषित हुने, शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने, स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण कसरी गर्न सकिन्छ? जातीय, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विविध जनसंख्याको आवश्यकता र आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको घाउ कसरी निको पार्न सकिन्छ?

परिवर्तन सजिलो छैन, विशेषगरी तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन जसले नेपाललाई आमूल रूपमा रुपान्तरण गरेको छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक भिन्नता हुँदाहुँदै विगतमा नेपालीले राजाका प्रजाका रूपमा एउटा साझा पहिचान पाएका थिए। उनीहरूले अब अगाडि बढ्ने क्रममा कुन सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले आफूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। ती महत्वपूर्ण निर्णयतर्फको बाटो सीधा र छोटो नै हुन्छ भन्ने छैन। सरकारी संस्थान कमजोर अवस्थामा छन्। समाज छिटो र अपूर्वानुमेय तरिकाले परिवर्तन हुँदैछ। यी परिवर्तन नेपाली राज्य र तिनका जनतासमक्ष ठूला चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

म एक महिनाअघि वासिङ्गटनमा छँदा संसद प्रधानमन्त्रीका लागि १० औं चरणको मतदानमा व्यस्त थियो र मानिसहरूले मलाई सोधेका थिए, मैले नेपालको 'राजनीतिक संकट' कसरी हेरेको छु भनेर। त्यत्तिबेला जे भनें, अहिले पनि त्यही भन्छु। नेपाल संकटमा छ भन्ने म विश्वास गर्दिन- हालको अवस्थामा चाहिँ छैन- र यो पछि गएर संकटकै अवस्थाा पुग्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। यस राष्ट्रले सामना गरेका चुनौती पक्कै पनि गाह्रो र बेलाबखत पीडाजनक छन् र मैले अगाडि छलफल गरेको परिवर्तन रातारात हासिल हुँदैन। जनताको लोकतान्त्रिक आवाज दमन भएको भन्दै जसरी पहिले राजालाई आरोप लगाइन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था नभएको हालको राजनीतिक वातावरणमा स्थापित दलहरू आफ्ना भूमिका र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न बाध्य भएका छन्। माओवादीले राजनीतिक धारमा प्रवेश गरिसकेपछि, मलाई लाग्छ, राष्ट्र निर्माणका लागि सिर्जनात्मक ढंगले कार्य गर्नु भनेको राज्य पल्टाउनुभन्दा निकै गाह्रो कार्य हो भन्ने उनीहरूले सिकिरहेका छन्। सबै दलले सँगै मिलेर काम गर्न सिक्नुपर्छ, राष्ट्रिय चासोका विषयका लागि साझा परिभाषा खोज्नुपर्छ र त्यसपछि ती कुरा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने सम्झौता संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ।

यो एउटा 'संकट' होइन। उदीयमान र क्रमिक रुपमा विकास भइरहेको राजनीतिक प्रक्रिया हो जसका लागि सबैको समय र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यो प्रक्रिया विघ्नबाधारहित हुने छैन र मलाई डर छ- यो प्रक्रिया जति बढ्दै जान्छ उति रोकिएको अवस्थामा पनि रहनेछ। तर मलाई विश्वास छ, यो प्रक्रिया बढ्नसक्छ र बढ्छ नै होला। म विश्वस्त छु- नेपाल अझ बलियो र सम्मृद्ध राष्ट्र बन्नसक्छ र दक्षिण एसिया र विश्वमै एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्छ।

यसैबीच नेपालमा अमेरिकी नीतिका उद्देश्य भने थोरै तर प्रष्ट छन्। हामी एक स्थिर, लोकतान्त्रिक र सम्मृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौं जहाँ सबै जनताका अधिकार सम्मानित र संरक्षित रहनेछन् र जहाँ कानुनको शासनको अनुगमन सबैको मूल मान्यता हुनेछन्। हाम्रा उद्देश्यले, मलाई लाग्छ, अधिकांश नेपाली जनताका आकांक्षा प्रतिविम्बित गर्छन्। तिनले अमेरिकी मूल्यमान्यता पनि प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय चासोका विषय अगाडि सार्छ : दिमाग र मनको प्रेरणाको एउटा रमाइलो संगम।

शान्ति प्रक्रिया

अमेरिकी सरकारका नजरमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुजस्तो नेपालका नेताले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने त्यति महत्वपूर्ण अर्को कुनै विषय छैन। द्वन्द्व सन् १९९६ मा सुरु भयो र सन् २००६ मा अन्त्य भयो तर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न अझ बाँकी नै छ र नेपालले सामना गरेका अन्य विभिन्न गम्भीर विषयलाई राष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता यस अपूर्ण शान्तिबाट उत्पन्न भएका तनाव र अविश्वासले बन्धक बनाइराख्ने छन्। शान्ति प्रक्रियाको सम्मान्य समाप्ति नै प्रमुख कदम हो- जसले देशलाई द्वन्द्व पछाडि छाडी अगाडि बढ्न र भविष्यका लागि एउटा स्थिर जग खडा गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी सबै सहमत हुनसक्छौं, द्वन्द्व कपटपूर्ण किसिमको थियो र त्यसमा संलग्न हुनेमा कोही पनि असल योद्धा थिएनन्। सीधा कुरा गरौं, त्यत्ति बेलाको नेपाल सरकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार थिएन र सेवा पर्याप्त र समान थिएनन्। माओवादी हिंसात्मक थिए, निर्माणात्मकभन्दा बढी विनाशकारी, र केवल भिन्न विचार भएकै कारण उनीहरूले निर्दोष व्यक्तिमाथि डरलाग्दा अत्याचारी कार्य गरे। राज्यका सुरक्षा फौज पनि उनीहरूको द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने तरिकामा हिंसात्मक थिए।

अहिले द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ र द्वन्द्वका बेला भएका हिंसा प्रतिको जवाफदेहीताको अझै पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा आरोपप्रत्यारोप गर्ने र 'अर्को पक्ष' लाई किन विश्वास गर्न सकिँदैन भनी गालीगलौज गर्दा राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। मैले के पाएको छु भने मैले भेटेका हरेक नेता द्वन्द्व समाप्त भएकामा सहमत छन्, द्वन्द्व फेरि फर्किने सोच्न पनि सक्दैनन् र प्रक्रिया समाप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। संविधानको बहसविपरीत यो बहस 'प्रमुख मूल्यमान्यता' बारे होइन। प्रक्रियाबारे हो। जसरी नेताले प्रायः आफ्नो विश्वास प्रकट गर्छन्- र म पनि विश्वास गर्छु- शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुजस्तो महत्वपूर्ण विषय कुनै छैन, त्यसो हो भने शान्ति प्रक्रियाको कार्यविधिमा सम्झौता गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्र अगाडि बढाउनुपर्छ। म के तर्क गर्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो र दलीय राजनीतिलाई तत्परतासाथ छुट्टै राखी के गर्दा राष्ट्रका लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ।

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग भनेको देशभरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहेका शिविरका करिब १९ हजार माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना हो। हामीले माओवादीलाई- जसको भूमिका यस प्रक्रियामा मुख्य छ- प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन र सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छौं। उनीहरूले आफ्ना भूतपूर्व विद्रोही सैन्य फौजसँगको सम्बन्ध नतोडेसम्म उनीहरूको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँटका महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूको नियतप्रति अरूले त्यत्ति विश्वास गर्न सक्ने छैनन्। एकीकृत नेकपा-माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो र म के तर्क गर्न चाहन्छु भने उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक बल जरुरत पर्दैन। पक्कै भन्ने हो भने जबसम्म उनीहरूले आफ्नो सैनिक बल कायम राख्छन्- त्यो जुनसुकै आधारमा होस्- म के विश्वास गर्छु भने उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा विश्वसनीय रूपमा सहभागी हुन सक्तैनन्।

निष्पक्षतासाथ भन्नुपर्दा जिम्मेवारी माओवादीको मात्र पनि होइन। हामी माओवादीलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको कदर गर्न अनुरोध गर्छौं तर अन्य दल पनि माओवादी लडाकुलाई राज्यको सुरक्षा फौजमा उचित सर्तमा समायोजन र अन्य बाँकीलाई उनीहरूले अवसर प्राप्त गर्ने गरी र नेपालका जनताका रूपमा सम्मानको जीवन जिउने गरी शिविरबाट बिदाइ सुनिश्चित गर्न रचनात्मक ढंगले सहभागी हुनुपर्छ। हामीले बुझेका छौं, भूतपूर्व माओवादी लडाकुको एक हिस्सा सुरक्षा फौजमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया- जसरी शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको छ- जटिल छ र यसका लागि नेपाली सेनालगायत सबै पक्षले लचकता अपनाउन जरुरी छ। तर, हामीलाई विश्वास छ, यदि नेतृत्व प्रमुख सवालमा केन्द्रित रहेको खण्डमा र सिर्जनात्मक सोचाइप्रति खुला धारणा राखेको खण्डमा यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

हामीले केही प्रगति पनि देखेका छौं। अन्ततः जनवरीमा माओवादीले करिब ४ हजार अयोग्य लडाकु शिविरबाट बिदाइ गर्‍यो जसमध्ये प्रायः युद्धका समयमा बालसैनिक थिए। ढिलै भए पनि यो सकारात्मक कदम थियो। हालैको अर्को सकारात्मक कदममा माओवादीले आफ्ना लडाकुमाथिको प्रभुत्व विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र सचिवालय गठन गरी समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रिया निरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हामी कार्य भएको देख्न चाहन्छौं न कि केवल बाचामात्र। केही संकेत देखिएका छन्- माओवादी अन्ततः शान्ति प्रक्रियाका विषयमा कार्य गर्ने र त्यसलाई टुंग्याउनेतर्फ गम्भीर भएका छन्। हामीलाई आशा छ, अन्य दल पनि सोही भावनासाथ कार्य गर्न तयार हुनेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न तयार छ। अमेरिका आफ्नो तर्फबाट सचिवालयको कार्यलाई सहयोग गर्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन र शाखा कार्यालय खडा गर्न तत्पर छ। हामी ती भूतपूर्व लडाकु जो नागरिक जीवनमा फर्कन चाहन्छन्, तिनलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग प्रदान गर्न र उनीहरूले जागिर पाउन् भन्ने उद्देश्यले पेशागत तालिम कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन तयार छौं। तर हामीले बुझेका छौं, यो प्रक्रिया नेपालीको अगुवाइमा हुनुपर्छ, न अमेरिका, न अन्य कुनै शक्तिको अगुवाइमा। हामीले तत्परतासाथ सहयोगको प्रस्ताव राखे पनि सो सहयोग कसरी प्रदान गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी राजनीतिक नेतृत्वको मागदर्शन कुर्दैछौं।

अन्त्यमा म के टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने हामी अन्मिनको मध्य जनवरीको प्रस्थानबारे सचेत रहौं। हामीले सुरुदेखि नै अन्मिनको महत्वपूर्ण योगदानलाई सहयोग गर्दै आएका छौं र यस घडीमा हामी के विश्वास गर्छौं भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन दलहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्नु जरुरत हुन्छ र सो कार्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूभित्र आत्मविश्वास हुन जरुरत हुन्छ। अन्मिन, अमेरिका या अन्य कुनै संस्था वा राष्ट्रले नभई त्यो केवल दलहरूले मात्र गर्न सक्छन्। अन्मिनको प्रस्थानपछि शान्ति प्रक्रिया ढल्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो सहयोग निरन्तर राख्नेछ। तर, अन्मिन छँदै यी विषय सधैंका लागि टुंगोमा ल्याउने अवसर छ। माओवादी शिविर बन्द गर्ने र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने समय अहिल्यै हो। शान्ति प्रक्रियाप्रति नेपालका नेता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय- जसले गत चार वर्षदेखि अन्मिनको निरन्तर सहभागितालाई रकम उपलब्ध गराउँदै र शान्तिका लागि जोड दिंदै आएका छन्- जत्तिकै नै प्रतिबद्ध छन् भनी देखाउने समय अहिल्यै हो।
साहसी र विवेकपूर्ण नेतृत्वको समय अहिल्यै हो, जसबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ। हामीलाई आशा छ, त्यो हुनेछ।

लोकतान्त्रिक संविधान

चिरस्थायी शान्ति निर्माण गर्न भूतपूर्व लडाकुको विषयमात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन। शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। शान्ति सम्झौताले दलहरू र विधायकलाई शक्ति र नयाँ नेपालका स्रोतमाथिको नियन्त्रणलाई पुनर्परिभाषित गर्ने गरी एउटा परिवर्तनशील दस्तावेज तयार पार्न आह्वान गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि यो एउटा कठिन कार्य हो र यहाँको द्वन्द्वको इतिहासले सो कार्य अझ कठिन बनाइदिएको छ। महिला, जातीय अल्पसंख्यक र ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत समूहका मानिसले राजनीतिक अधिकार चाखेका छन् र उनीहरूको आवाज यस प्रक्रियामा सुनिनेछन् भन्नेमा मनासिब रूपमा दृढसङ्कल्पित छन् र सुनिनु पनि पर्छ। परम्परागत विशिष्ट वर्ग भने यस क्रममा नयाँ नेपालमा आफू सीमान्तकृत नहोइयोस् भन्ने निश्चित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

साथै आफ्ना मूल्यमान्यता र राजनीतिक उद्देश्य सबैभन्दा राम्ररी प्रतिविम्बित गर्ने संविधान बनाउन दलबीचको प्रतिस्पर्धाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अझ बढी जटिल बनाएको छ, भलै उनीहरू ती मूल्यमान्यता के-कस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दैछन् जुन राजतन्त्रपश्चातको नेपालमा हुनुपर्छ। यो विषय सबै दलका लागि हो, तर सायद माओवादीका लागि विशेषगरी, जो हिंसाद्वारा आफ्नो राजनीतिक विचार जबर्जस्ती अरुमाथि लागू गर्न खोज्ने विद्रोही फौजबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा काम गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक दलमा रुपान्तरण हुने क्रममा छन्। माओवादीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिको शंकाले राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनाको विषयमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्ने प्रयास कठिन पार्छ। त्यस्तै राज्यव्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण भूमिका रहनबाट अन्य दलले बञ्चित गराउन सक्ने माओवादीको डरले पनि मूल मूल्यमान्यता र राज्यशासनको प्रकृतिका सम्बन्धमा दलबीचको स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने प्रयास उत्तिकै कठिन पार्छ।

हाम्रो तर्फबाट हामीले दलहरूलाई मे २०११ को म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रयास पुनःकेन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं। बेलाबखत हुने गरेका नकारात्मक समीक्षाका बाबजुद वास्तविक प्रगति भएको हामी विश्वास गर्छाैं र संविधानसभाका धेरै सदस्य तथा अन्य व्यक्ति यो महत्वपूर्ण कार्यमा अथकतापूर्वक लागिरहेका छन्। एघारवटा विभिन्न विषयक समितिले निश्चित सिफारिससाथ प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। प्राविधिक तहमा संवैधानिक विषयमा गम्भीर र रचनात्मक छलफल भएका छन्। माओवादी सभापति पुष्पकमल दाहालको सभापतित्वमा रहेको कार्यदलले मुख्य विषयमा भएको विवाद समाधान गरेको हामीले पछिल्लो समयमा आएर देखेका छौं। उहाँ र सबै दलका सहकर्मी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकताका विषय र भाषासम्बन्धी सवालमा सहमतिमा पुगेका छन्। यी सबै विषयले जोडदार बहसको सिर्जना गरेको थियो तर ती सबैमा सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र संविधान प्राप्ति नजिकिँदै गएको छ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न भने अनुत्तरित अवस्थामा छन्। कस्तो प्रकारको सरकार गठन गर्ने, चुनावी प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो किसिमको संघीय संरचनाले अर्थ दिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न सबैभन्दा कठिन विषयमध्ये पर्छन् र यी विषय समाधान गर्न सबै दलका शीर्ष नेताको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। मैले प्रायः सबै नेतासँग भेटी उनीहरूसँग लामो, गहिरो छलफल गरें, र म विश्वस्त छु उनीहरू फेरि पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न उठ्न सक्छन्, र अधिकांश नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने किसिमको संविधान आगामी मे २८ भित्र तयार गर्न सम्भव छ। यदि मेरो नेपालको छोटो अनुभवले मलाई केही सिकाएको छ भने कुनै पनि निर्णयका लागि हामीले म्यादको दिनसम्मै कुर्नुपर्छ, भलै स्वाँ-स्वाँ गर्दै किन नहोस्। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने मे २६ र २७ का दिन अवश्य पनि निकै व्यस्तताका दिन सावित हुनेछन्।

अमेरिकासँग नेपालको लागि 'सही' संविधान यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छैन तर हामी के विश्वास गर्छौं भने जुनसुकै भागमा रहेको लोकतान्त्रिक राज्यलाई पनि परिभाषित गर्ने त्यस्ता केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् : व्यक्तिगत अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सरकारका अंगहरूबीच शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र र बाधारहित सञ्चार, खुला सार्वजनिक वहस, नियमित र खुला प्रजातान्त्रिक निर्वाचन जसमार्फत जनताको सार्वभौम चाहना अभिव्यक्त हुन्छन्। यी नै हाम्रो विचारमा लोकतान्त्रिक समाजका अत्यावश्यक अंग हुन्। तर, शान्ति प्रक्रियामा झैं न हामीले न कुनै पनि बाहिरियाले नेपालका जनताका लागि कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संरचना काम गर्छ भन्ने परिभाषित गर्नसक्छन्। त्यो नेपालीले चयन गर्ने हो। तर हामी आशा गर्छौं, नेपालको संविधानले जुनसुकै अन्तिम रूप लिए पनि त्यसले यी सिद्धान्त प्रतिविम्बित गर्नेछ र हामी विश्वास गर्छौं, त्यस्तो संविधानले स्थिरता र अत्यावश्यक आर्थिक विकासका लागि जग खडा गर्नेछ।

सुरक्षा क्षेत्र सुधार
माओवादी लडाकुको भविष्य टुंगो लागेपछि र संविधान निर्माणपछि सरकारले सुरक्षा निकायमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो विषय देशको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सुरक्षा बलहरू- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बल- को संख्या र संरचना द्वन्द्वकालमा जस्तै छ। द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या ४५ हजारबाट बढेर ९० हजार पुगेको थियो। यो निकै ठूलो संख्या हो र यसको संरचना नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्ने खालको छैन। सेना देशभक्त, व्यावसायिक र प्रतिबद्ध छ तर यसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानबाट माथि उठेर भविष्यमा देशका लागि अझ राम्रोसँग सेवा गर्न सक्नुपर्छ। सेनाले आफ्ना विभिन्न दर्जामा विविधीकरण ल्याउन र महिला तथा पिछडिएका जातीय समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। आधुनिक नेपालका लागि यो सकारात्मक कदम हो।
राष्ट्रको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने खालको सुरक्षा क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपालीले आफ्नै दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। सेनाले मात्र होइन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्ना जिम्मेवारी र उद्देश्य स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्छ।
नेपालको लागि एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषय शान्तिसुरक्षा अभाव हो, त्यो पनि विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा। सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधारले यो विषय सम्बोधन गर्न दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालको ठूलो भूभागमा प्रहरी अथवा स्थानीय सरकारको उपस्थिति छैन। यो 'शासनशून्य अवस्था' ले नेपालीलाई अपराधी तथा मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वको जोखिममा पार्छ। जबरजस्ती पैसा असुली, अपहरण र व्याप्त कानुनविहीनताले आर्थिक विकास र आधारभूत मानव अधिकार कमजोर बनाइरहेका छन्। सरकारले यो समस्या बु‰नु र यसका लागि तालिमप्राप्त प्रहरीलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा खटाउनु निश्चयै प्रशंसनीय छ। तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ। हामी यसमा सहयोग गर्न प्रयासरत छौं।

कानुनको शासन र मानवअधिकार प्रवर्द्धन
सुरक्षामा गरिने सुधारले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा मानवअधिकारको सम्मान हुने आधार तयार गर्छ।
नेपालमा रहेको दण्डहीनताको अवस्थाप्रति हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं। राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कानुन मिच्दा र अधिकार दुरुपयोग गर्दा विरलैमात्र सजाय पाउँछन्। यसका कारण कानुन र यसका पछाडिका प्रजातान्त्रिक संरचनाप्रतिको सार्वजनिक धारणा नै खस्किँदै जान्छ। यसले शान्ति र सम्बृद्धि होइन विश्रृंखलतामात्र निम्त्याउँछ।
दण्डहीनताले भ्रष्टाचार बढाउँछ, जसले नागरिकलाई कानुन उपेक्षा गर्न सिकाउँछ र विकासको मार्गमा अड्चन खडा गर्छ। राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे हामी निकै सुन्छौं। हालैमात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल नराम्रो अवस्थामा रहेको समाचार नेपाली प्रेसले निकै महत्वसाथ संप्रेषण गर्‍यो। भ्रष्ट अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र कानुनको शासनप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
देश घुम्ने र नेताहरूसँग भेट्ने क्रममा म सुन्छु, यो देश द्वन्द्वका बेलाका घाउका खतले भरिएको छ। द्वन्द्वका बेला गरिएका ज्यादतीका लागि कसैले यथोचित सजाय पाएको छैन। सेना वा माओवादी कसैले पनि मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठोस प्रमाणयुक्त घटनासम्बन्धमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन यथोचित सहयोग गरेका छैनन्। हामी सम्बन्धित पक्षलाई यस्ता मुद्दामा सहयोग गर्न निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं। युद्धका घाउ पुरिन उचित उपचार आवश्यक छ। हामी आशा गर्छौं, व्यवस्थापिकाले यससम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाउनेछ र सरकारले लामो समयदेखि थाँती रहेका सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगलाई मूर्तरुप दिनेछ।

अमेरिकी राजदूत डिलिसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागले कीर्तिपुरमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।

सभामुखका दुई थोपा आँसु

नारायण वाग्ले



सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले शुक्रबार मध्यरात सञ्चारकर्मीका क्यामरासामू उभिँदा परेलामुनि आँसु अड्याउन सकेनन्। उनले आफ्नो संसदको गरिमा राख्न नसक्दा छचल्किएका आँसु खासमा केही महिनादेखि जारी बेथितिका परिणाम थिए। देशलाई निकास दिन असमर्थ भइरहेको संसद प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव महशूस गरिरहेको थियो। पाँचौं महिनासम्म प्रधानमन्त्री चुनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न नसकेका मात्र होइनन्, भविष्यमा कहिलेसम्म सक्ने भन्ने आशा पनि दिन सकेका थिएनन्। उनले बरू संसदबाहिर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिरहेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतले दुई साताअघिमात्र व्याकुल स्थितिमा संसद अल्मलिरहेको चित्रण गरिदिएको थियो।
सभामुखको जिम्मेवारी सदनभित्रै राजनीतिक समाधान पहिल्याउनु हो। उनले त सदनबाहिर दलहरूबीच सहमतिका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहे। परिणामतः संसदीय इतिहासमा शुक्रबारको अर्को कालरात्रि मुलुकले भोग्नुपर्‍यो। उनले निम्त्याएका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रोष्ट्रमसम्म पुग्न नपाएका मात्र होइनन्, राज्यको संवदेनशील गोप्य बजेट-वक्तव्यको ब्रिफकेश जोगाउन समेत पाएनन्। अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेशको सील नतोड्न आक्रमणकारी माओवादी सभासद्हरूलाई रूलिङ पनि गर्न नसक्ने गरी अप्रत्याशित घटनाबाट सभामुख जिल्लिरहे। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि मंसिर १६ गतेको बैठक तोकेका सभामुखलाई जिल्याउँदै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशनै अन्त्यको सिफारिश राष्ट्रपतिलाई बुझाइदिए।

संसदको अधिकार कटौती गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिश गर्ने राजनीतिक सहमति उनी आफैं 'सहजकर्ता' बनेको उनकै कार्यकक्षमा भएको दलहरूको बैठकले गरिदियो। संविधान संशोधनको अनावश्यक माओवादी ढिपीसामू कांग्रेस-एमाले सरह सभामुख नेम्बाङ पनि निरीह भइरहे। त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकार काट्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गराउने प्रक्रियामा आफैं सामेल भए। राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी ल्याइएको बाधा फुकाउने धाराको प्रयोगमात्र होइन, संविधान संशोधनै नगरी नियमित रूपमा बजेट आएको बैठक उनी आफैं अध्यक्षता गर्न पुगे। संसद बैठकबाहिरका कथित राजनीतिक सहमतिका अभ्यासको जालसाँचीका सबभन्दा भुक्तमान उनी आफैं हुन पुगे।

नियमित बजेट ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने र त्यो पनि अधिवेशन चलिरहेको संसदबाट नगरी राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने प्रमुख तीन दलको निर्णयले निर्माणाधीन अवस्थाको संविधानको आधारभूत सिद्वान्तमै प्रहार गरेको थियो। यसबाट जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधान संशोधन गरिहाल्ने नजिर बस्ने थियो भने संसदले आफ्नो अधिकार कटौती गरी हरेक समस्याको उपचार राष्ट्रपतिबाट खोज्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्थ्यो। धन्य, माओवादीको अन्तरद्वन्द्व त्यही विषयमा विष्फोट हुनपुग्यो जसबाट राष्ट्रपतिलाई खोल्न लगाइएको धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारले परेन। तर राष्ट्रपतिलाई गर्न लगाइएको अभ्यास बीचमै तुहाएर सरकारले नियमित धाराबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्‍यो जसको राजनीतिक कारण माओवादी देखिए पनि राष्ट्रप्रमुखप्रति मर्यादा दर्शाउन सरकार अक्षम भयो।

'संसदीय दलदलमा' फस्न नचाहेको एकीकृत माओवादीका लागि यी प्रक्रियाको तात्विक असर पर्नेछैन। बरू शुक्रबार मध्यरातको घटनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालुङटार विस्तारित बैठकमा आफ्नो क्रान्तिकारी नेतृत्वको छबि थप स्थापित गर्न पाउनेछन्। पालुङटारमा सम्भावित आन्तरिक दबाब बढी झेल्नुपर्ने भएका दाहालले दलहरूसँग आफैंले संविधान संशोधन गर्न लगाएको सर्तसहितको सहमति आफ्नो दलबाट पारित गराउन सकेनन्। कटुसका स्याउलाले बनेका सुन्दर अस्थायी विस्तारित शिविरभित्रको सम्भावित तातोबाट जोगिन उनले दलहरूलाई सहमतिका प्रयासप्रति नै विरक्त हुने बनाइदिए, सधैं सहमतिका लागि दुहाइ दिइरहने सभामुखलाई चिसो पानी खन्याइदिए।

कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने आफ्नो अडानलाई सफल देखाउनमात्र माओवादीले संविधान संशोधनको सर्त राखेको थियो। कामचलाउ सरकारले नियमित बजेट ल्याउन सक्दैन भने संविधान संशोधनको अनियमित प्रस्ताव कसरी ल्याउन सक्थ्यो र? दैनिकजसो सहमति नजीक पुगेका छौं भन्दै सबैलाई रनभुल्लमा पारेका दाहालले सभामुख नेम्बाङसामू 'रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने' आश्वासन दिएको केही बेरपछि आफ्ना सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीलाई सदनभित्रै अपहरण गरी ब्रिफकोश तोडाउन लगाए। दाहालले त्यसरी लुट्पुट्याइदिएको घटनाबाट कुण्ठित हुन पुग्दा सोझा सभामुखका आँखा नरसाउने कारणै थिएन।

सभामुख नेम्बाङले कोरमै नपुगी प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराइरहेका थिए। सरकार गठनमा दलहरू तटस्थ बस्न मिल्दैन भन्ने सम्झाउन सकिरहेका थिएनन्। संविधान बनाउँदा पो निश्चित विषयमा तटस्थ बस्न मिल्छ सरकार बनाउनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व त सांसदहरूकै हो भनेर अर्थ्याउन सकेका थिएनन्। हरेक दिन दलहरू के भन्छन् त्यसकै आधारमा चल्छु भन्दै आफूलाई तीन दलको रबरस्ट्याम्प बनाउँदै आएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न पनि उनले दुई सातासम्म सकेका थिएनन्, फैसलाप्रति उल्टै असहमति छचल्काउँदै आएका थिए। परिणामतः प्रधानन्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफैं समेत सभामुखलाई नै बलियो बनाउने फैसला आएको ढाडस दिनुपरेको थियो। फैसलामा तीन विकल्पमध्ये तेस्रो 'वा अन्य' बाहेक दुईटा त प्रष्टै थिए। कि निर्विरोध प्रधानमन्त्री घोषणा कि पुनः प्रक्रिया सुरू गर्न राष्ट्रपतिकहाँ फर्काउने। त्यसका लागि आवश्यक रूलिङ गर्ने मामिलामा उनको कमजोरीले गर्दा संसद निष्फल हुँदै गयो र अन्ततः उनले त्यही संसदको गरिमा जोगाउन नसक्ने अवस्था आयो।

माओवादीको एमालेकरण

सी के लाल

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी अझै पनि श्रीपेचको केन्द्रीयता कायम रहेको बेलायतलाई मानिन्छ। भाषा, संस्कृति र सामान्य व्यवहारमा प्रचलनलाई प्रमुखता दिइने बेलायतको संसदीय परम्परामा नजिर नै सबभन्दा प्रभावशाली कानुन हो।

त्यस अर्थमा माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा दर्शाएको विरोध प्रदर्शनको शारीरिक शैलीले एकथरी लोकतन्त्रवादीलाई हर्षित तुल्याएको हुनुपर्छ। कुनै बेला एमालेका सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई बिनाकारण चड्कन हानेका थिए।

उत्तेजकरूपमा 'कालो शुक्रबार' घोषणा गरिएको घटनामा अर्थमन्त्रीले बलजफ्ती गर्न खोज्दा धकेलनधकेलसम्म भएको टेलिभिजनको पर्दामा देखिएको थियो। लाग्छ, संसदीय अभ्यासमा एमालेको परिष्कृत अवतार हुन माओवादी आतुर छ। केही लोकतन्त्रवादीले चाहेजस्तो 'नागरिक पार्टी' बनिसकेपछि माओवादीको सत्तारोहण अवश्यम्भावी बन्न पुगेको छ।


असंसदीय आचरण प्रदर्शन गरेमा संसद्् सदस्यलाई के कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै बेला गोल्छे सार्कीको राजनीतिक दलका वैधानिक पहरेदार रहिसकेका वर्तमान सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङभन्दा बढी अरू कसैलाई थाहा नहोला। हुन त पुरानो संसद््का नजिरको क्रमभंगतापछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसद्मा लागू हुन्छ वा हँुदैन त्यो पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन। प्रदर्शनका लागि राखिने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेससँगै स्वर्गीय गोल्छे सार्कीको ऐतिहासिक पाउपोस वा जुत्ताले पनि ठाउँ पाउने छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुपयुक्त नभए पनि एक अर्काको राजनीतिक मूर्खतालाई दुनियाँ हसाउने विषय नबनाउने आग्रहको महत्व पनि उत्तिकै छ।
शुक्रबार राति जेजस्ता घटना भए ती सबै संसदीय आचरण सुहाउँदा भने होइनन्। कामचलाउ सरकारले बिनानीति र कार्यक्रम पूर्ण बजेट ल्याउने बलजफ्ती गर्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको खुला उल्लघंन थियो। माओवादीले जापान र ताइवानका सांसदको सिको गर्दै शारीरिक विरोध प्रदर्शन गर्नु निन्दनीय अभ्यास हो। काठमाडौंका सभ्रान्त टिप्पणीकारहरूको कथन मनन गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले सके भुटानका सांसदहरूसँग पाठ सिक्नुपर्ने थियो। त्यसो नभए एमाले नेता गोल्छे सार्कीको व्यवहारलाई पुनरावृत्तिसम्म गरे हुन्थ्यो। त्यसभन्दा तीलमात्र पनि तलमाथि भने हुन दिनु हुन्थेन। संसदीय परम्पराको सबभन्दा ठूलो उपहास भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा व्यवस्थापिका संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयबाट भएको छ। स्थगन वा अन्त्य हुन पुगेको प्रधानमन्त्री निर्वाचन अब कानुनी प्रश्नमात्र रहेन। संसद् भंग गर्ने कुनै अधिकार नभएको चिरकालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट जनप्रतिनिधिको समर्थन/विरोध बेगरै कार्यान्वयनमा लगेर अर्को अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहने हो भने राजनीतिक संकट अझ गहिरिन सक्छ।

अहिले कामचलाउरूपमा पूर्ण बजेटबाट भाडाकुँडी खेल्ने केटाकेटीले हाउभाउबाट खिरपुरी बाँडेजस्तो गरी आश्वासन बाँडिएका छन्। त्यस्ता कदमका सबै नकारात्मक असर तत्काल देखिन थाल्नेछन्। मूल्य वृद्धि अझ विकराल हुनेछ। मध्यम वर्गका असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थाल्नेछन्। विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी योजना सञ्चालन गर्ने बेलासम्म सम्भवतः कामचलाउरूपले पूर्ण बजेटको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्ने छ। त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति 'पूर्ण बजेट' नहँुदाको अवस्थाभन्दा भयावह हुनसक्छ। त्यस्ता सबै जोखिमको निदान राजनीतिक अग्रसरताबाट मात्र खोज्न सकिन्छ। त्यस्तो ऊर्जा र परिपक्वता माओवादी नेतृत्वले पालुङटार विस्तारित बैठकपछि प्रदर्शन गर्न सक्छन् वा सत्तै्कनन् हेर्न बाँकी छ। माओवादीको तीव्र संासदीकरणलाई आफ्ना कार्यकर्ता सामु न्यायोचित ठहराउनु पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य चुनौती हुनेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी सजिलो भने होइन। माओवादीको जगको समर्थन आधार अझै पनि संसदीय व्यवस्था विरोधी नै रहेकाले त्यस दलको एमालेकरण प्रक्रियाको गति नेतृत्व पंक्तिको परिपक्वतामा निर्भर गर्छ।


राजनीतिक अन्तरघुलनः
एकताका नेपाली माओवादीका भारतीय नियन्ताले अनौपचारिक छलफलमा भन्ने गर्थे, 'तिनका नेताहरू साह्रै चलाख छन्। नेपाली कांग्रेससँग तिनलाई सम्हाल्न सक्ने हुती छैन।' सम्भवतः त्यस्तै सोचको प्रभुत्व रहेकाले अहिले प्रधानमन्त्री पदका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक कन्तविजोग भएको हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल भने आफ्ना देशीविदेशी शुभचिन्तकका अपेक्षाअनुसारै व्यवहार कुशल ठहरिएका छन्। उनको राजनीतिक चातुर्यको मोल भने अन्ततः एमालेले आफ्नो आधारको संकुचनबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।


आधारभूत तहको राजनीतिक प्रवाह केन्द्रभन्दा प्रायः फरक नै हुने गर्छ। काठमाडौंमा नेपाल नेतृत्वको सरकार गठनसँगै मुलुकमा पञ्चायतकालको झझल्को दिने चतुरतन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो। पञ्चायतकालका वुद्धिकर्मीहरू जस्तै चतुरतन्त्रका व्याख्याताहरूले कामचलाउ सरकारको वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न तर्कहरूको पहाड ठड्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। तर, मूलतः निम्नमध्यम वर्गको बाहुल्य रहेको एमालेको समर्थन आधार देखावटीरूपमा भए पनि राजनीतिक मूल्य एवं मान्यताको आडभरोसा खोज्ने रहेछ। मधेसवादी दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई क्षतविक्षत बनाएपछि धनुषा महोत्तरी क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै लगेको एमालेको समर्थन विस्तार सुस्तरी ओरालो लागेको अवस्था त्यस दलको 'पुनःपञ्चायतीकरण'ले गर्दा उत्पन्न भएको हुनसक्छ।

अन्य राजनीतिक दलहरूको तुलनामा अलि बढी जान्नेसुन्ने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमै छन्। केन्द्रमा जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, प्रध्यापक र शिक्षकका अगुवाले प्रायशः जिल्ला स्तरमा पनि प्रजातान्त्रिक धार नै अँगालेका हुन्छन्। मध्यम वर्गका त्यस्ता हुनेखाने र जान्नेसुन्नेको प्रधान अन्तरविरोध निर्वाचनको राजनीतिमा एमालेसँग हुन्छ। माओवादीको समर्थन आधार (मूलतः दलित एवं वञ्चित) तथा नेपाली कांग्रेसको पक्षधर समूह कतै पनि मेल नखाने हुनाले शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनसक्छ। भाग खोज्ने वा खोस्ने कुरामा जहिले पनि अरूभन्दा दुई कदम अगाडि रहने तीक्तताले भरिपूर्ण एमाले गणहरू जुन पक्षको शक्ति बढी देख्नेछन्, त्यसैका पछि लामबद्ध हुन अलिकति पनि अबेर गर्ने छैनन्।


काँचो आक्रोश एकमात्र उत्प्रेरक रहेको नवराजनीतिक समूहलाई संगठित गर्न माओवादी सफल भएको छ। सशक्त महसुस गरिरहेको यस समूहसँग पीडा छ, तीक्तता छ, क्रोध छ, आवेश छ र आक्रोशको ज्वालामुखी छ तर भावलाई व्यक्त गर्ने भाषामा नियन्त्रण छैन, तर्क गर्ने संयम छैन एवं राजनीतिक सौदावाजी गर्ने चातुर्य छैन। सामान्यतः मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादी नेताले तिनका प्रवक्ता बन्न पाएका छन्। अवसरको खोजीमा पूर्व राजावादीजस्तै एकथरी जाज्वल्यमान एमाले गणको पनि माओवादी आकर्षणलाई खारेज गर्न सकिँदैन।


राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिकसैद्धान्तिक मतभेद कम हुँदै जानु संसदीय व्यवस्था सुस्तरी स्थापित हुँदै गएको संकेत हो। एमाले हिजो जुन प्रक्रियाबाट संसदीय दलमा रूपान्तरित भएको थियो, त्यस गोरेटोमा लड्दैपड्दै माओवादी पनि हिँड्न सुरु गरिसकेको छ। डर खाली के हो भने माओवादी पनि 'नागरिक दल' भएर उग्रवादको ठाउँ खाली छोड्ने हो भने त्यस रिक्तताको पूर्ति कुनै राष्ट्रिय शक्तिले नै गर्ने छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। माओवादी नेतृत्वले सम्हाल्न सक्नेभन्दा तीव्र गतिमा त्यस दलको एमालेकरण भयो भने त्यस प्रक्रियाका अनपेक्षित परिणामले झनै भयावह राजनीतिक संकट सिर्जना गर्नसक्छ। माओवादीको संसदीयकरणका लागि आवश्यक परिस्थिति निर्माण गर्ने उदारता एवं परिपक्वता देखाउने जिम्मेवारी संसदीय प्रणालीका पक्षधर नेपाली कांग्रेसजस्तो दलको हो। माओवादीको एमालेकरणलाई सहयोग पुर्‍याएर एमालेले आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई काँधमा बोक्ने सम्भावना साह्रै कम छ। तसर्थ, शान्ति प्रक्रियाको स्वभाविक प्रथम पक्ष नेपाली कांग्रेस हो भने द्वितीय पक्ष माओवादी। एमालेले त्यसमा भाँजो हाल्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्तैन। त्यस्तो राजनीतिको मोल त्यस दलले नै व्यहोर्नुपर्ने छ।


नेतृत्वको चुनौतीः
शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति भारतीयबाहेक काठमाडौंस्थित अधिकांश कूटनीतिक नियोग सचेत छन्। हुनत, तिनको सजगताका सीमा नेपालका प्रभावशाली छिमेकीले निश्चित गरिदिएका हुन्छन्। जारी गतिरोधले लक्षणका रूपमा विश्वासको संकटतर्फ संकेतत गरिरहेका भए पनि मूलतः समस्या नेतृत्व पंक्तिमा सीमित छ। स्थानीय राजनीति सुस्तरी सामान्यीकरण भइरहेको अवस्थामा तत्काल भिडन्तको सम्भावना नगण्यप्रायः छ। कांग्रेस-एमालेसँग संघर्ष गर्न माओवादी एवं मधेसवादीलाई अहिले हतियार उठाउनु आवश्यक छैन। मुख्य कुरा कांग्रेस-एमाले मैदानबाट हटेपछि राजनीतिक परिदृश्य माओवादीका लागि अझ बढी संकटपूर्ण बन्न सक्नेछ। पालुङटार विस्तारित बैठकका सहभागीलाई त्यस्तो सम्भाव्य परिस्थितिसँग साक्षात्कार गराउने साहस भएका माओवादी नेतामात्र संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत राष्ट्रिय नेतृत्वको दाबी गर्न सक्षम हुनेछन्।

सैद्धान्तिक आधार, वस्तुगत यथार्थ एवं राजनीतिक तथा कूटनीतिक अवस्थाले गर्दा एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई एक कदम पनि अगाडि बढाउन सकेन र भविष्यमा पनि त्यस दलले माओवादीको मूलप्रवाहीकरणलाई सघाउनसक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। लगभग त्यस्तै हालत मधेसवादी दलको पनि छ। त्यसैले 'स्याल'लाई संसद्वादी बनाउन सफलता प्राप्त गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वले 'बाघ'को सबारी गर्न जहिलेसम्म आनकानी गरिरहन्छ विद्यमान अन्योल कायमै रहने निश्चित प्रायः छ।

आजभोलि सबैका मुखमा 'निकास के?'भन्ने एउटै प्रश्न झुन्डिरहेको हुन्छ। संविधानसभाको विघटन समाधान होइन। संकटकालले संकट बढाउने स्वतः सिद्ध छ। राष्ट्रपतिका नाममा लागू हुने सैनिक शासनले समाधान दिनुको साटो समस्यालाई बल्झाउने छ। एमालेले जे गर्नसक्छ त्यो माओवादी नेतृत्व एवं आफ्नै सरकारद्वारा गरेर देखाइसक्यो र राष्ट्रिय संकटलाई अझ सघन बनाइसक्यो। छलफल र सम्झौता फेरि पनि माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादीबीच नै हुनुपर्छ। त्यसबाहेकका विकल्प अहिले पनि अप्रसांगिक छन्।

हाम्रो संघर्ष त्रिकोणात्मक नै हो’

कान्तिपुर संवाददाता
माओवादीको पालुङटार प्लेनममा प्रस्तुत तीनवटै राजनीतिक दस्तावेजमाथि बहस प्रारम्भ भएको छ । उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले सोमबार आ-आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार पेस गर्ने छन् । त्यसउप्रान्त उक्त प्रतिवेदनहरूमाथि सहभागीहरूबीच बहस हुनेछ । त्रिकोणात्मक वैचारिक अन्तरविरोधसहित प्लेनममा गरमागरम बहस प्रारम्भ हुँदै गर्दा त्यहाँस्थित कान्तिपुर प्रतिनिधिहरु गंगा बिसी, सरोजराज अधिकारी, कृष्ण आचार्य र माधव बस्नेतले माओवादी उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र वैद्यसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ सारसंक्षेपः

'हाम्रो संघर्ष त्रिकोणात्मक नै हो’ : भट्टराई

तपाईं तीनजना नेताहरूले फरक-फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यी दस्तावेजहरूमा के फरक छ ?

हामी तीनैजनाका दस्तावेज छलफलका लागि प्रस्तुत भएका हुन्, कुनै पनि अन्तिम विचार

होइनन् । मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा केही विषयमा फरक छ । पहिलो कुरा, माक्र्सवादलाई परम्परागत रूपमा बुझियो, त्यसलाई समयानुकूल विकास गरेर जानुपर्छ । अर्को देशको नक्कल गरेर हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । दोस्रो, विश्वको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्ने र त्यसले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई पनि मैले समेटेको छु । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन परिवर्तन आएको छ, साम्राज्यवादी व्यवस्थाले शोषण गर्ने प्रवृत्ति फरक परेको छ । पहिलेजस्तो भूगोलमा साम्राज्य जमाएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति अहिले छैन । अहिले साम्राज्यवादी शक्तिहरू संयुक्त रूपमा विश्वबैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमार्फत् शोषण गर्छन् । यसले हाम्रो क्रान्तिकारी नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने समेटेको छु । तेस्रो, हामीबीच भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बहस पनि छ । सुगौली सन्धिदेखि नेपालमा निरन्तर भारतीय हस्तक्षेप छ । त्यसबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने, सिधै ऊसँग संघर्ष गर्ने कि उसका शोषण प्रकृतिलाई मलजल गर्ने देशभित्रका शक्तिसँग संघर्ष गर्ने भन्ने प्रश्न छ । चौथो, शान्ति प्रक्रियाबाट जसरी हामी अघि बढ्दैछौं, यो प्रक्रिया तुहाएर देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काउने षडयन्त्र हुँदैछ, यसमा पार्टीले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि केही अन्तरविरोध छन् ।

तपाईंहरूबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि जनगणतन्त्रमा जाने भन्नेबारेमा अन्तरविरोध हो ?

त्यस्तो होइन । हामीले चुनबाङ बैठकमा पनि भनेका थियौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सामान्य शब्दावली हो । यसको ठोस रूप कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा १२ बुँदेदेखि अन्तरिम संविधानयताका दस्तावेज हेर्नुभयो भने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि विभेदको अन्त्य गर्नेगरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ, त्यो भनेको परम्परागत लोकतन्त्र होइन । धेरै मान्छेले त्यो कुरा बुझेका छैनन् । राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि आउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । हामीले त्यसमा मात्र सहमति जनाएको होइन । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका हौं । त्यसको अर्थ उत्पीडित समुदायको सहभागितामूलक लोकतन्त्र खोजेको हो । यो भनेको संसदीय लोकतन्त्र होइन । यसमा हाम्रो मतभिन्नता छैन । तर यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा हामीबीच बहस छ ।

सैद्धान्तिक लेपन लगाए पनि तपाईंहरूबीचको अन्तरविरोध व्यक्तिगत टकरावजस्तो देखिन्छ नि ?

वैचारिक राजनीतिकबाहेक केही सांगठनिक कुरा छन् । जनयुद्धकालमा जुन सांगठनिक संरचना थियो, शान्तिपूर्ण कालमा आइसकेपछि निश्चित रूपमा धेरै व्यक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । किसान, मजदुर वर्गभन्दा माथिल्लो वर्ग प्रवेश गरेका छन् । यसले पार्टीमा विकृति ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अहम् सवाल हो । व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा संगठनलाई कसरी क्रान्तिकारी बनाइराख्ने भन्ने हामीबीच उठेको मूल विषय हो ।

तपाईंले पेस गरेको दस्तावेजको वैज्ञानिक आधार के छ ?

प्रत्येक देशको क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो हुन्छ । त्यसलाई पहिल्याउनुपर्छ भन्नेमा मैले पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएको छु । क्रान्तिको सार्वभौम नियम त हुन्छ, प्रत्येक देशको क्रान्तिको आफ्नै मौलिक विशेषता हुन्छ । मैले यो जनयुद्धकालमा र अहिले पनि राख्दै आएको छु । अहिले त्यो पक्षमा अलि जोड दिएको छु । अर्को कुरा, शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरिनुपर्छ र प्रतिगामी शक्तिहरूले षडयन्त्र गरे, प्रतिक्रान्ति गरे भने जनतालाई संगठित गरी सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ । तथापि शान्ति र संविधानको बाटोलाई अन्तिमसम्म लैजाने प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ ।

तपाईंले उठाएको कार्यदिशा पार्टीले अपनाउनुपर्ने कारण के छ ?

किनकि मैले जहिले पनि यथार्थ धरातलमा टेकेर कुरा राखेको छु । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, वर्गीय परिस्थिति हेरेर कुरा गर्छु । ठोस धरातलीय आधारमा क्रान्तिकारी पार्टीले मूल कार्यदिशा तय गनुपर्छ । मैले जुन कुरा जोड दिएर भनेको छु । यथार्थ धरातलमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जोगाउन, शान्ति र संविधानलाई अन्त्यसम्म लैजान प्रयत्न गरिनुपर्छ । जनताको यसमै समर्थन हुन्छ । यी उपलब्धि केही गरी खोसियो भने त्यो अवस्थामा जनताको आन्दोलन हुन्छ ।

पार्टीमा त्रिपक्षीय संघर्ष कि अध्यक्ष र तपाईबीच हो ?

तीनवटा दस्तावेजका आआफ्ना अडान छन् । कतिपय मुद्दा साझा छन् । सबै विषयमा असहमति भन्ने होइन । केही असमतिका बुँदा छन् । केही अध्यक्ष प्रचण्ड र मेरा बीचमा असहमति छ, केही अध्यक्ष र किरण (मोहन वैद्य) अनि केही किरणजी र मेरोबीच असहमति छ । यो त्रिकोणात्मक नै हो ।

तपाईंलाई जनगणतन्त्रमा जान नचाहने भनेर पाटीभित्र आरोप लाग्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

संविधानसभा निर्वाचनमा मैरो संयोजकत्वमा बनाएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौं। त्यसका आधारमा मत माग्यौं र जनताले जिताए पनि । त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सामान्य शब्दावली हो । बहुसंख्यक सहभागी हुने स्वाधीन र जनमुखी लोकतन्त्र त्यतिबेला भनेका थियौं । पछि त्यसलाई जनताको जिब्रोमा गढ्नेगरी जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका हौं ।

प्रचण्ड र वैद्यका भनाइमा त तपाई यथास्थितिमा रम्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि ?

त्यो विलकुल गलत हो । क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले कसरी लिने भन्ने मेरो भनाइ हो । जनयुद्धकालमा कतिपय साथीहरूले राजासँग मिलेर भारतसँग लड्ने भन्थे । साथीहरूले ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्ने तारतम्य पनि मिलाएका थिए । मेरो सोचाइ पहिले राजतन्त्रको अन्त्य गरी सामन्तवादको अन्त्य गनुपर्छ र त्यसपछि जनवादको बाटो खुल्छ भन्ने थियो र छ । भारतसँगको लडाइँ त्यसपछि गर्न सकिन्छ भन्ने हो । मैले भनेको कुरा सफल भयो भने म कसरी यथास्थिति भएँ ? सबैको सहयोग भएको थियो, जोड त मेरो थियो । अहिले नयाँ इतिहास निर्माण भएको छ । के गणतन्त्र, संघीयता आउनु गलत थियो ? संविधानसभाको चुनाव गलत थियो ? कसैले त्यसो भन्छ भने ऊ यथास्थितिवादी भएको त्यहीबाट प्रस्ट हुन्छ । अहिले पनि प्राप्त उपलब्धि खोस्ने खतरा छ । जोगाएर अघि जानुपर्छ । यसलाई जोगाउन सकेनौं भने भएका उपलब्धि गुम्ने खतरा छ भन्ने मेरो मत हो । फेरि राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाह आउने, संविधानसभा गुम्ने भयो भने सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्छन् । साथीहरूले निम्न पुँजीवादी अधैर्यतावश कदम चाल्ने हो भने ००७ सालको उपलब्धि ०१७ सालमा गुमेजस्तै अहिले पनि पाएको उपलब्धि गुम्ने खतरा छ ।

अध्यक्षको नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन पेस हुन्छ कि हुँदैन ?

हुँदैन । अहिले तीनवटाको छलफल हुन्छ । हामी थप व्याख्या गर्छौं । राज्य समितिका सदस्यहरूले तीनवटै दस्तावेजमा विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । त्यसपछि अध्यक्षले आएका कुरा समेटेर लिखित वा मौखिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । त्यसमा हामीले उठाएका विषयमा समेटियो भने एउटै भएर जान पनि सक्छ । मिल्ने कुरा मिलाएर जान्छौं, नमिल्ने कुरामा असहमति राखेर सम्मेलन, महाधिवेशनमा जान्छौं ।

भारतप्रति तपाईं किन नरम ?

सुगौली सन्धिदेखि यता भारतको नेपालमा निरन्तर औपनिवेशिक उत्पीडन छ । त्यसको विषयमा शोधग्रन्थ लेख्ने मान्छे मै हुँ । ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर अहिलेसम्मका आन्दोलनमा म अग्रपंक्तिमा उभिएर लडेको छु । अहिले सिधा भारतसँग लड्नु उपयुक्त हो कि भारतबाट पालितपोषित देशभित्रका शक्तिसँग लड्नु उपयुक्त हो भन्ने मेरो प्रश्न हो । भारतबाट पालितपोषित देशभित्रका तत्त्व छन्, त्यस विरुद्धका शक्तिलाई एकढिक्का बनाउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र भारतसँग लड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । साथीहरूको भनाइ पहिले भारतसँग लड्नुपर्छ, बरु यहाँका उदार सामन्तसँग मिल्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ । त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ । अहिले भारतसँग लड्नु उपयुक्त हुँदैन ।

तपाईंको विचारप्रति कार्यकर्ताको समर्थन कत्तिको छ भन्ने लाग्छ ?

बैठकमा मेरो विचारको राम्रो स्थिति छ । मैले सोचेभन्दा बढी समर्थन देखेको छु । राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा सही छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो । अन्ततः मेरो विचारलाई पार्टीले समर्थन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यो केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक हो । अरू यसमा आमन्त्रितमात्र हुन् । यसमा मत हाल्ने अधिकार केन्द्रीय समिति सदस्यको मात्र हुन्छ । अरूको काम सुझाव दिनेमात्र हुन्छ ।

मतदान यहाँ हुँदैन । कसले कस्तो बोल्यो भन्ने मात्र हो । मतदान गर्नुपर्‍यो भने केन्द्रीय समिति सदस्यले मात्र गर्छन् ।

तपाईंहरूबीच कुरा मिलेन भने महाधिवेशन बोलाउनुहुन्छ ?

तत्कालीन गर्ने कुरामा हामी एकताबद्ध भएर जान्छौं । पार्टी फ्ट्ने भन्ने हल्ला गलत हो । पार्टी एकताबद्ध बनाउने तीनै नेता सजग छौं । सकभर सबै कुरा मिलाउने प्रयासमा छौं । नमिलेका बुँदामा छलफल चलाएर, महाधिवेशनले टुंगो लगाउँछौं ।

अध्यक्षले त नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको संकेत गर्नुभएको छ नि ?

उहाँले त्यस्तो संकेत गरेको जस्तो लाग्दैन । उहाँ र मेरो राजनीतिक इतिहास बराबर हो । हामी रातारात नेतृत्वमा गएको पनि होइन ।

तपाईंहरू चुनबाङ बैठकजस्तो अध्यक्षमा 'विलय हुने’ त होला नि ?

चुनबाङ बैठकको एक वर्ष अघिदेखि मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अघि सारेको

थिएँ । त्यसलाई स्वीकारेको हुनाले मेरो राजनीतिक जित थियो । एकअर्काप्रति विलय हुने कुरा खुसीको अभिव्यक्ति थियो । अहिले शान्ति र संविधानको बाटो नै पारित हुन्छ ।



'धेरै कुरा अध्यक्षसँग मिल्छन्’ : बैद्य



तीन दस्तावेजमध्ये तपाईंको दस्तावेज कुन अर्थमा भिन्न छ ?

बाबुरामजीको र मेरो दस्तावेजमा प्रधानअन्तरविरोधबारे नै ठूलो भिन्नता छ । अहिलेको स्थितिमा घरेलु प्रतिक्रियावादी र भारतीय विस्तारवादीबीच नै प्रधानअन्तरविरोध हो भन्ने मेरो धारणा हो । अध्यक्षको पनि त्यही हो । हामीले योजना बनाउँदा विस्तारवादी पक्षबाट हस्तक्षेप, घुसपैठ भइराखेको छ, त्यसका विरुद्ध पनि हामी जानुपर्छ । अर्कोतर्फ दलाल पुँजीपति शक्ति जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन्, तिनीहरू र विस्तारवादी शक्ति मिलेर राजनीतिक निकास निकाल्न दिइरहेका छैनन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका विरुद्ध संघर्ष नगरी हुँदैन । बाबुरामजीको चाहिँ संघर्ष त गर्नुपर्छ, तर त्यो सहायक हो भन्ने छ ।

अर्कोतर्फ जतिसुकै ठूला कुरा गर्नखोजे पनि हामीले गर्न खोजेको पुँजीवादी क्रान्ति नै हो । सत्ताकब्जा गर्नथाले, कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउनथाले भनिन्छ, त्यो होइन । हामीले पुँजीवादी क्रान्ति नै गर्न खोजेका हौँ । समाजवादीमा त हामी गएकै छैनौँ । यो पुँजीवादी क्रान्ति पनि कांग्रेस र एमालेले गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।

अध्यक्षको दस्तावेजसँग चाहिँ के भिन्नता छ ?

अध्यक्षको योजना कार्यान्वयनको पाटोमा अलि गएन भन्ने छ । हामीले जे नीति

लिन्छौं, त्यसअनुसार जानुपर्‍यो, नत्र बिगि्रन्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मेरो एकढंगले जानुपर्छ

भन्ने छ, बाबुरामजीको अर्कै ढंगले जानुपर्छ भन्ने छ । अध्यक्षको अलि बीचमा छ ।

भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा तपाईं अध्यक्षको नजिक हो ?

नजिक त निश्चित रूपमा हो । हाम्रा धेरै कुरा मिल्छन् । अध्यक्षसँग मेरो भिन्नता भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा मात्र हो ।

कार्यदिशामा समानता छ भने दुईवटा दस्तावेजलाई एउटै बनाउँदा हुन्थेन ?

दस्तावेज गाभ्ने त कुरा भएन नि । त्यसो गर्ने भए त किन छुट्टै दस्तावेज लेख्नुपथ्र्यो । अध्यक्षले एकातिर हामीलाई यही हो भन्ने अनि घुमाउँदै यथास्थितितिर पो लैजानुहुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो । सुरु-सुरुमा पार्टी एकदम क्रान्तिकारी भएर आउँछ, पछि-पछि सम्झौतावादमा फँस्ने गर्छ । दस वर्षको जनयुद्ध लडेर पनि त्यस किसिमको सम्झौतावादमा नफँसियोस् भन्न खोजेको हुँ । ००७ र ०४६ मा त्यत्तिका ठूला क्रान्ति भए, तर पछि सबै कुरा सम्झौतामै टुंगियो । अहिलेको आन्दोलन पनि सम्झौतामा नजाओस् र जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना होस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।

जनताको संघीय गणतन्त्रको कार्यदिशा तपाईंहरूले तीन वर्षअघि भक्तपुरको खरिपाटी बैठकबाटै पारित गर्नुभएको थियो । अहिले पनि त्यसैमा अल्भिmनुभएको छ । पार्टी तीन वर्षदेखि एकठाउँमै अडिएको हो ?

मेरो भनाइ पनि त्यही हो । कार्यदिशा त धेरैअघि पारित भयो, तर कार्यान्वयन भएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भन्ने हो । अध्यक्षसँग मेरो भिन्नता यही हो । कार्यदिशा र नेतृत्वका बीचमा अन्तरविरोध देखापर्‍यो भनेर मैले दस्तावेजमै लेखेको छु ।

त्यसोभए यत्तिका वर्षसम्म पार्टीको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेतृत्व किन राखिरहने त ?

अहिल्यै हामीले नेतृत्व परिवर्तनबारे सोचेका छैनौं । कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन त्यति सजिलो हँदैन । हामी छलफल, बहस गर्छौं । कमी-कमजोरी सबैका हुन्छन्, त्यसलाई सच्याउँदै रूपान्तरित र एकताबद्ध हुँदै जानुपर्छ । खासगरी मेरो दस्तावेज खबरदारी गर्नका लागि हो । यदि नेतृत्वले कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न सकेन भने जनताले पार्टीको एमालेकरण कुनै हालतमा मान्दैनन् ।

अध्यक्षले तपाईंका कुरा समेटेर नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा पनि आएको छ, यसो हो

भने अध्यक्षले त्यस्तो दस्तावेज प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन ?

उहाँले समेटेर ल्याउनु राम्रो कुरा हो । अध्यक्षले आफ्ना कुरा राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन । कुनै न कुनै रूपमा उहाँले त्यसलाई राख्नुहुन्छ । अन्त्यमा उहाँले सबै दस्तावेजलाई समेटेर प्रस्टीकरण दिने बेलामा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ । पहिले त तीनवटा दस्तावेजमा बहस हुन्छ । त्यसपछि अध्यक्षले समग्रमा आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ । दस्तावेजलाई संश्लेषण गर्ने अधिकार त अध्यक्षकै हो, उहाँको त्यो अधिकार त सुरक्षित नै छ ।

एउटा फरक दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताका रूपमा यस बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिबीच तपाईंको स्थिति कस्तो छ ?

यो अलि व्यक्तिगत प्रश्न भयो । जे होस्, छलफल राम्रै ढंगले चलिरहेको छ, मेरो स्थिति एकदम मजबुत छ । सबै जनता, कार्यकर्ताको पंक्तिलाई मेरो दस्तावेजले राम्रो ढंगले समेटेको छ ।

युद्ध लडेर आएकै माओवादी जनसेनामा तपाईंको पकड निकै कमजोर छ भनिन्छ नि ?

बाहिर त जे भने पनि भयो नि, त्यहाँ के छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ । हामीले पनि कुराकानी गरिरहेका छौं । जनमुक्ति सेनाभित्र मेरो अवस्था राम्रो छ । युद्ध लडेका साथी भएकाले रगतको मूल्य त झन् उहाँहरूलाई थाहा छ । मेरो पकड छैन भन्नु बाहिरको प्रचारबाजी हो ।

तपाईंको कार्यदिशाको प्रमुख उद्देश्य नै जनविद्रोह छ, तर शान्तिको कुरा पनि गरिरहनुभएको छ । यो कसरी मेल खान्छ ?

जनविद्रोह भन्ने कुरा कार्यदिशाको एउटा पक्ष

हो । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्र सीमित रहने कि जनताको संघीय गणतन्त्रमा जाने मुख्य प्रश्न यही हो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, जनताको संघीय गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले बनाएका विधानहरूमा, पार्टीका दस्तावेजमा जतासुकै जनताको संघीय गणतन्त्रमै जोड दिएका छौं । जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना नभइकन यावत समस्याको समाधान हुँदैन ।

शान्ति प्रक्रियामा आउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेर आउने, अहिले जनगणतन्त्रको कुरा गर्दा अरूलाई कसरी स्वीकार्य होला ?

बाह्र बुँदे सहमति हेर्नुभयो भने त्यसमा गणतन्त्रको कुरा पनि छैन । पूर्ण लोकतन्त्रमात्रै भनिएको छ । त्यो भनेको के ? त्यो लोकतन्त्रको परिभाषा कांग्रेस, एमाले र हामीले आ-आफ्नो ढंगले लगाइरहेका छौं । उहाँहरू बहुलवाद भन्नुहुन्छ, हामी मान्छौं त ? हामी किन बहुलवादमा जाने ? शान्ति प्रक्रियाको सेना समायोजनको कुरामा पनि संख्या, मोडेलका बारेमा अहिलेको सरकारले भनेअनुसार नै जानुपर्‍यो भन्ने उहाँहरूको जोड छ । समायोजन भनेको त सरकारी मापदण्ड होइन नि । सबै प्रक्रियामा सम्मानजनक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तपाईंको विचारमा अहिले युद्ध प्रधान कि आन्दोलन ?

युद्ध प्रधान होइन । हामी शान्तिकै प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामी इमानदारीपूर्वक शान्तिमा आएको पनि हो । हामी नयाँ संविधान लेख्न चाहन्छौं । तर शान्ति प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने र नयाँ संविधान बन्न नदिने ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । त्यसकारण देशभित्रका दलाल, नोकरशाह, सामन्त वर्ग र विस्तारवादी मिलेर यहाँ सबथोक गर्दैछन् । यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।

कस्तो आन्दोलन ?

हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै जान्छौं । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने र संविधान बन्न सक्ने स्थिति पटक्कै देखिँदैन । यति धेरै वार्ता गरियो कि भनेर साध्य छैन, निहुँ झिकेको झिक्यै छ । माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न आएको भनिएको छ । हामी त सम्मानजनक ढंगले सहमति कायम गरौं भन्ने पक्षमा छौं । सम्मानजनक ढंगले सहमति कायम गर्न नदिने शक्तिले सबैथोकमा अवरोध गरेको छ, त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

केही दिनअघि संसदमा भएको हातपात पनि तपाईंले भनेको संघर्षको स्वरूप हो ?

स्थायी समितिले एकढंगले जाने भनेका थियौं । बजेट रोक्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थिएन । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन, त्यसैले एउटा व्यवस्था गरेर विशेष खालको बजेट ल्याउने कुरा गर्‍यौं । तर सत्तारुढ दलहरू पूर्ण बजेट ल्याउने दिशातिर लागे । संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिबाट बाधाअड्चन फुकाउने कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौं । पहिले एउटा सहमति भएको थियो, तर सत्तारुढ दल अर्कै ढंगले अघि बढ्न खोज्दा त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।

यसबाट तपाईंहरू अझै हिंसाको धङधङीबाट मुक्त भइसक्नुभएको छैन भन्ने अन्य दलको आरोप प्रमाणित भयो नि होइन ?

त्यस्तो कुरा नगरौं, अन्यत्रको परिपक्व संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यस किसिमको कुर्सी फोडाफोड, तोडातोड हुन्छ । रोस्ट्रम त घेर्नुपर्‍यो क्यारे, रोस्ट्रम कसरी घेर्ने भन्नोस् त ? यसलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।

यो बैठकबाट पार्टी एकबद्ध भएर अघि बढ्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

मिल्नेभन्दा पनि रूपान्तरण हुन्छ । मिल्नुको अर्थ सम्झौता गर्ने भन्ने होइन । हामी रूपान्तरित हुन्छौं, एकताबद्ध हुन्छौं । छलफलकै क्रममा रहेकाले कसरी यस्तो हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न । तर हाम्रो प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने हो । भावी कार्यदिशा क्रान्तिकारी बनाएर हामी एकताबद्ध भएर जाने हो ।