Sunday, November 21, 2010

सहमतिका छेउमा ताण्डव

किशोर नेपाल

मनमा रहेको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म राजनीतिक नेताहरू जति नजिक गए पनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमति नभएसम्म बजेटमा जस्तै ताण्डव सरकार र संविधानको विषयमा पनि भइरहनेछ।

दुनियाका संसदमा सांसदबीच हुने झगडा र मारपीट खासै नौलो घटना होइन। क्षणिक उत्तेजना र आवेगबाट भएका त्यस्ता घटनाका समाचार आइरहेका हुन्छन्। तर, हात्तीवन र गोकर्णका विलासी वातावरणबाट 'सहमतिको छेउमा पुगेर' फर्केका देशका प्रमुख राजनीतिक दलले बजेट प्रसंगमा देखाएको ताण्डव नाच संविधान सभाका केही सदस्यले भनेजस्तो स्वाभाविक संसदीय भने प्रक्रिया होइन। दलका नेताले अन्ततः समस्याको निकास खोजी हाल्लान् भन्ने आशावादी विश्लेषक र प्रवुध्द वर्गका प्रतिनिधिलाई यस घटनाले खिन्न तुल्याएको छ। तर, प्रतिबध्दता र वचनबध्दताको मर्यादाबाट हदैसम्म छाडा हुँदैगएको नेपाली राजनीतिलाई नजीकबाट नियाल्नेले भने घटनालाई स्वाभाविकै मानेका छन।संविधान सभा निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य नयाँ संविधानको निर्माण भएपनि ठूलासाना सबै दलले यसलाई गठनदेखि नै दैनिक राजकाज चलाउने सरकारको गठनमा सक्रिय प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारको नेतृत्व आफनो हातमा लिएपछि संविधान सभामा आफनो एकाधिकार स्थापित गर्न सजिलो हुने र आफूखुसी संविधान लेख्न पाइने मानसिकता पक्ष र विपक्ष दुवैमा देखिएको छ। यसले गर्दा संविधान लेखन अलपत्र परेको छ। दलहरूबीच हुनुपर्ने वैचारिक घर्षण गैरसरकारी संघसंस्थाका व्यावसायिक चासो र विदेशी दाताको अर्थ न वर्थका प्रतिवेदनमा सीमित हुन पुगेको छ।
केही दिनदेखि सरकारका नेता बजेटमा सहमति जुटाउने नाटकमा अभिनय गर्दै थिए। शुक्रबार सहमति जुटेको घोषणा भयो। सहमति कहिल्यै पारदर्शी भएन। सर्वज्ञ र स्वयम्भु नेताले नाटकका पात्र र परिवेशलाई सधैजस्तै गोप्य राखे। नाटक सुरुहुनेबित्तिकै अभिनित घटनाले वातावरण ततायो। नाटकका निर्देशक तथा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवास नेम्बांगको हातको चरो आधा रातमा भुर्रर उड्यो। त्यो झाडीमा पुग्न पाएन। उड्दाउड्दै उसका पँखेटा शीतल निवास दरवारमा राष्ट्रपतिको शयनागारमा पुगेर अड्कियो। सहमतिको यो पछिल्लो नाटक पनि दुःखान्तमा टुंगियो।
नाटकको दुःखान्तपछिका प्रतिक्रियामा एकथरी नेता र सभासदले सभामुख नेम्वांगमाथि अकर्मण्यताको आरोप लगाए। तर, यो उहाँको अकर्मण्यता थियो कि यसभित्र केही राजनीतिक बाध्यता गाभिएका थिए? यसबारे कसैले सोचेको पाइएन। सभामुखको सक्रियताले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अपमानित हुनबाट जोगिन त सक्नुहुन्थ्यो रोस्ट्रममा उभिएर बजेट भाषण पढ्न सक्नुहुने थिएन। यो त उहाँको झनै ठूलो अपमान हुन्थ्यो। सैध्दान्तिक प्रवन्चनाको मारमा पर्नु भएका बिचरा सभामुख  'खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने' ठाउँलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्नुभएन उहाँले। बैठकको नयाँ मिति तोकेर भन्नुभयो - कारबाही गर्छु। कारबाही कसलाई गर्ने हो? कारबाही गर्नका लागि पनि अर्को सहमतिको नाटक खेल्नैपर्ने बाध्यता त छँदैछ।
'माओवादीसँग सहमति हुनसक्दैन' व्यवस्थापिका संसद्का सबैभन्दा पीडित सदस्य तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रिया सबैभन्दा तीखो र यथार्थवादी छ। माओवादीसँग सहमतिको आधार नै नहुँदा पनि पटकपटक सहमतिको नाटकमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य खोजेर पौडेलले सबैलाई झक्झक्याउनु भएको छ। माओवादीसँग जति सहमति गर्नुथियो त्यो कांग्रेसका दिवंगत सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गरिसक्नु भयो। यति बेला एमालेको बैशाखी टेकेर सरकार बनाउने कल्पना देश र कांग्रेस दुवैको हितमा हुन सत्तै्कन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू दायाँ वा बायाँ जुनसुकै कोल्टो सुतेका भएपनि अन्ततः उनीहरू कांग्रेसका मित्र हुनै सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री पदमा नेता पौडेलको अनेकौं पटकको उम्मेदवारीले यो स्पष्ट गरी सकेपछि पनि त्यसैलाई पछ्याइरहनु वुध्दिमानी होइन। उसै पनि, कांग्रेसका लागि यो कुसमय हो सरकारको नेतृत्व लिने। कांग्रेसले आफूलाई सरकारभन्दा संविधान निर्माणमा सक्रिय गरायो भने उसको पक्षमा जन समर्थन ओइरिन थाल्नेछ। सत्ताको दौडमा लागेका नेताका कारण राजनीतिप्रति निरपेक्षहुँदै गएका जनताले कांग्रेसलाई गम्भीरताका साथ लिन थाल्नेछन्। राजनीतिमाथि एकछत्र नियन्त्रण राख्दै आएका माओवादीका लागि कांग्रेस बलियो चुनौती बन्नेछ। नेता पौडेल र उहाँका नवनिर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले जति चाँडो यो यथार्थ आत्मसात् गर्नुहुन्छ त्यति नै चाँडै कांग्रेसको दिन फिर्नेछ।
कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने जिम्मेवारी सुम्पेर आन्तरिक विवाद साम्यपार्न र नयाँ रणनीति तय गर्न पालुङटार पुगेका माओवादी नेता आफ्ना सैध्दान्तिक मान्यतासँग सम्झौता गर्न चाहँदैनन् भन्ने धेरै अघि स्पष्ट भइसकेको हो। हिजो उनीहरू सशस्त्र आन्दोलनको बाटाबाट आफनो लक्ष्यमा पुग्न खोज्दैथिए भने आज शान्ति प्रक्रियाको मार्गबाट त्यहाँ पुग्न खोजेका छन्। यसका लागि उनीहरू संगठन र आन्दोलनको विस्तारमा लागेका छन्। तर, तिनको सैध्दान्तिक विपक्षमा उभिएको कांग्रेस २०४७ सालको मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेको छैन। माओवादी हतियार बोकेकै कारणले मात्र बलियो भएका होइनन। जसरी पनि जित्ने उद्दाम महत्वाकांक्षाका कारण बलिया भएका हुन्। हतियारको त के कुरा भो र? तरकारीका भाउमा खुला बजारमा उपलव्ध छन् हतियार। आज बुझाए भोलि नयाँ ल्याउन सकी हालिन्छ। मुख्य त ध्येय, उद्देश्य र लक्ष्य हो। माओवादी त्यसमा पक्का साबित भएका छन्।
अघिल्लो साता संविधानविद तथा पूर्व सभामुख दमन ढंुगानाले एउटा अन्तर्वार्तामा राजनीतिलगायतका हाम्रा सबै नीति सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिद्वारा प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। भारतसँग घनिष्ठता र चीनसँग मित्रताको राजनीतिमा उहाँले स्पष्ट जोड दिनु भएको थियो। उहाँको त्यो कथन नेपालको भूराजनीतिक वास्तविकतामा आधारित छ। पहिलो जनआन्दोलनपछिका केेही वर्षसम्म कांग्रेस त्यो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न सफल पनि भएको थियो। तर, माओवादीको शक्ति विस्तार हुन थालेपछि कांग्रेसले त्यो सन्तुलन धान्न सकेन। राजाको निरंकुशताको थालनी र अन्त्यपछि उसको सन्तुलन बिथोलियो। त्यसपछि अहिलेसम्म शरणागतको भूमिकाबाट ऊ बाहिर आउन सकेको छैन। तराई मधेसमा उसको शक्ति विखण्डित भइसकेको छ। उसको सामाजिक धारमा विरोधीले प्रहार गरिरहेका छन्। तैपनि कांग्रेस सरकारकै पछि दौडिरहेको छ भने यो विडम्बना नभए के हो?
बजेट ताण्डव नेपालका राजनीतिक दलको असन्तुलित शक्तिको परिणाम हो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीको भन्दा सारै कम स्थानमा चुनाव जित्ने कांग्रेसले एमालेमा मित्रको अनुहार देख्नु अर्को विडम्बना हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माधव नेपाललाई पुरस्कृत गर्नमात्र प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थिएन। माधवजीको ललाटमा सन् १९५० को सन्धिका किरण नटल्किएका भए गिरिजाबाबुका लागि नेता पौडेल नै प्रिय हुनुहुन्थ्यो।
राजनीतिक दलका नेताले सहमतिको खोजीमा रिसोर्टहरूको परिक्रमा गनर्ेै पर्दैन। मनभरि थुप्रिएको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म नेताहरू जति छेउमा पुगेपनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमतिमा नपुगेसम्म हिजो बजेटको ताण्डव भयो, भोलि सरकारको र पर्सी संविधानको ताण्डव भइरहने छ। जनता र देश दण्डहीनता र विश्वासहीनताबाट पनि पीडित भइरहनेछन्।

पालुङटारले पैदा गरेको तरङ्ग

पालुङटारले पैदा गरेको तरङ्ग
युग पाठक







google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
पालुङटार ऐतिहासिक स्थान बन्दै छ । पहिलो कुरो, पालुङटार हजारौं नेपाली गाउँहरूमध्येको एक प्रतिनिधि गाउँ हो । दोस्रो कुरो, गाउँबाट सहर पसेको माओवादीले ऐतिहासिक महत्त्वको विस्तारित बैठक गर्न पुनः फर्केर गाउँलाई नै रोजेको छ ।
संयोग पनि गजब छ, गाउँबाट सहर छिर्ने रणनीति पास गर्ने चुनवाङ बैठकको निष्कर्ष अहिले माओवादीभित्रै विवादमा परेको छ र सहरको गोलचक्करवाला राजनीतिले माओवादीभित्र वितृष्णा पैदा गरेको हुनाले एकपटक फेरि 'गाउँको राजनीति' खोज्ने अभियानका लागि माओवादी पालुङटार पुगेको छ ।
'गाउँको राजनीति' भनेको के हो ?
२००७ सालदेखि नै जनताको बृहत्तर शक्तिको बलमा परिवर्तनहरू भएका
छन् । नेपालको इतिहास बाचाल छ, निष्प्राण होइन तर किनारमा बसेर 'माछा' ढुक्ने कुलीनवर्गले 'प्रजातन्त्र' लाई ध्वंस गर्ने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेको छ । जनताले गरिबी र यातना खपिरहुन्जेल यो वर्ग सत्ताधारीसँग 'बफे डिनर' गरिरहन्छ । जब आहत जनताले आँधी सिर्जना गर्छन्, कुलीनवर्ग किनारमा उभिन्छ । आन्दोलनको इतिहास हुन्छ तर अनुहार हुँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा पाएको यही वर्ग भीडमा सुस्तरी घुस्छ र अन्त्यमा जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अनेक शब्दजाल रचेर पुनः पुरानै स्थितिमा पुर्‍याउँछ ।
यसका निम्ति कुलीनवर्गसँग सबै साधनस्रोत छ, घिसेपिटेको कर्मचारीतन्त्र छ, उनीहरूकै बोलवाला भएका अनेक संघसंस्था छन्, पदाधिकारी छन् । अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, कुलीनहरूकै टेबलमा उत्पादन हुने लोकतन्त्रका परिभाषा 'ज्युनार' गर्ने संसद्वादी दलहरू पनि छँदै छन् ।
स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्तहरू यिनै कुलीनहरूको उद्योगमा उत्पादन हुने गर्छ अनि तिनै उद्योगमा यी सारा सिद्धान्तको 'किमा' बनाइन्छ । यिनीहरू गाउँलाई निचोरेर तेल निकाल्छन् र त्यही तेल सहरको खुइले तालु टल्काउन प्रयोग गर्छन् । विडम्बना, यो मुलुकमा यिनै कुलीनहरू लोकतन्त्रको बखान गरिरहेका हुन्छन् र लोकतन्त्रलाई मदिरासँग घुट्क्याउने प्रपञ्चमा सामेल भइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीति सहरबाट सुरु हुन्छ र गाउँबाट भोट संकलन गरिसकेर पुनः सहरमै पुगेर टुंगिन्छ ।
ठीक यही स्थितिलाई ध्वंस गर्न माओवादीले गाउँबाट गाउँकै राजनीति सुरु गर्‍यो र गाउँका एजेन्डाहरूलाई राजधानीसम्म ल्याइपुर्‍यायो । गाउँ 'भर्सेज' सहर, एउटा जीवन्त यथार्थ हो । यही यथार्थले सहरलाई पोसिलो पनि तुल्यायो, गाउँ स्वयं कुपोसित रह्यो । यही यथार्थले आर्थिक समस्या वा नैतिक मूल्यहरुको संकटबाट मुलुकलाई हालसम्म जोगाइरहेको छ । गाउँको अर्थतन्त्र सामान्य छ तर असाधरण शक्ति यसैभित्र छ । गाउँको जीवन सामान्य छ तर असामान्य उर्जाशक्ति यसैभित्र छ । यही गाउँको उर्जा र असाधरण नैतिक बल माओवादीको शक्तिको स्रोत हो । पछिल्लो समय माओवादी जुन चक्रव्यूहमा फँसेको छ त्यसबाट सकुशल वा अझ बलशाली भएर निस्कने नैतिक र भौतिक बल पनि गाउँको राजनीतिमै छ ।
त्यसैले 'गाउँको राजनीति' कुलीनहरुको न्यायालयमा जल्ने न्यायको खरानीबाट उत्पन्न हुने फिनिक्स चरो झैं हो । यसपाला विस्तारित बैठकका लागि पालुङ्टार पुगेका माओवादी फिनिक्स चरो झैं आफ्नै खरानीबाट पुनः र्सिजित हुनसक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी छ । अन्यथा गाउँको आवेग र उर्जा बोकेर सहर छिरेको माओवादी सहरिया इन्द्रजालमा फँसेको फँस्यै अर्को एमालेमा कायाकल्प हुन बेर छैन । इतिहासले सबै सम्भावनाहरु सुरक्षित राखेको हुन्छ ।
सामान्यतयाः हामी सोच्छौं, सामान्य प्रणालीले साधारण व्यवहार गर्छ र जटिल प्रणालीले जटिलै व्यवहार पैदा गर्छ । तर वैज्ञानिकहरुले आजकल यो सोचाईलाई बदलेका छन् । अचेल विचार यसरी गरिन्छः सामान्य प्रणालीले जटिल व्यवहार उत्पन्न गर्छ र जटिल प्रणालीले सामान्य व्यवहार उत्पन्न गर्छ ।
संसदमा उपस्थित संख्या मुलुकका निम्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न पर्याप्त छ, तर सामान्य ठानिएको यो प्रणालीले जटिल व्यवहार पैदा गरिरहेको छ । तर यसो किन भैरहेको छ, ठोस र तथ्यसंगत व्याख्या गर्न धेरैलाई डर लाग्छ । माओवादीलाई सरकारमा आउन नदिने प्रपञ्च गर्दागर्दै संसदीय प्रणाली नै असफल सिद्ध हुन्छ कि भन्ने डर पनि संसदवादीहरुलाई लागिरहन्छ । तर सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी डेढ दशकसम्म मुलुक बर्बाद पार्ने संसदीय परिपाटीमा धैर्यपूर्वक लागिरहेको दृश्य भने अत्यन्त जटिल भन्ठानिएको प्रणालीले सरल व्यवहार उत्पन्न गरिरहेजस्तो लाग्छ ।
पालुङ्टारमा प्रश्नहरु उठ्नेछन् । माओवादी कार्यकर्ताहरु आक्रोशित प्रश्न बोकेर विस्तारित बैठकमा जम्मा भएका छन् । तर प्रश्न माओवादीभित्र मात्र उठिरहेको छैन । पालुङ्टारले अनेक प्रकारका तरङ्ग प्रणालीहरु उत्पन्न गरिरहेको छ ।
एक महिनाभित्रमा सामान्य गाउँलाई कायापलट गर्ने क्षमता माओवादी कार्यकर्ताहरुमा अझै छ, सम्पूर्ण देश र कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय क्यामराहरुलाई गाउँमा केन्दि्रत गराइदिने गुरुत्व अझै माओवादीभित्र छ । एकप्रकारको आश्चार्य पनि सिर्जना गरिरहेको छ पालुङ्टारले र केही समयका लागि गुरुत्वकेन्द्र पनि बन्दैछ । पालुङ्टारमा माओवादीभित्रको गाउँले 'फिनिक्स' चरोले आफैंलाई पुनर्रचना गर्नसक्ला ? आफैंलाई खरानी तुल्याउने र त्यही खरानीबाट जाज्वल्यमान भएर उब्जिने हिम्मत गर्नसक्ला ?
फरक सैद्धान्तिक प्रस्थापनाहरुले फरक अनुहार ग्रहण गर्ने डढेलो जुन ढंगले तिब्र गतिमा फैलिएको छ, त्यसले माओवादीलाई अर्को जटिल प्रणालीबाट गुज्रन बाध्य पार्नेछ । गाउँले जन्माएको लोकतन्त्रलाई सहरले अपहरण गरिसकेको तीतो अनुभूतिका साथ गाउँ र सहरमध्ये एक छान्ने भयङ्कर मनोवैज्ञानिक चक्र हरेक कार्यकर्ताभित्र चलिरहेको छ । आक्रोशका कैयन् स्वरहरुसँग यो लेखकले समेत साक्षात्कार गरेको छ ।
सहरमा चलिरहेको भुलभुलैयामय राजनीतिसँग जनसामान्य पनि आक्रोशित छन् । यो आक्रोशलाई कार्यकर्ताहरुले प्रतिनिधित्व गर्नु अत्यन्त सबल पक्ष हो । कार्यकर्ताहरु भरौटे चरित्रका भए भने, गुटहरुको मूर्त अनुहार तयार हुन्छ र त्यो अनुहारको दलाली नै अन्तिम सत्य हुनपुग्छ । जनताको आक्रोश वा उत्साह पार्टीले अनुभूत गर्न कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान जनताको मनोविज्ञानसँग जोडिएकै हुनुपर्छ । तर यो मनोविज्ञान गुटगत दलालीको चक्रव्यूहमा फँस्यो भने जनताबाट लखेटिन पनि सक्छ ।
पालुङ्टार कोसेढुंगा हुनसक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण फेरबदल ल्याइदिने । माओवादीले पाएको मतको सम्मान नगर्नेहरुले आफ्नै 'मत'को सम्मान खोजिरहेको बिडम्बनापूर्ण परिस्थिति अहिले विद्यमान छ । कांग्रेस, एमाले कामचलाउ सरकारलाई अनन्तकालसम्म टिकाउने 'लोकतान्त्रिक' पासा खेल्दैछन् । भ्रष्टाचार, मुद्रा अपचलन, अनधिकृत मुद्रा संचयन, जटिल बैंकिङ तरलता, आर्थिक संकट, महंगी, कर छली इत्यादि सबै विसंगतिहरु संस्थागत गरिसकेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट नल्याए मुलुक आर्थिक रुपमा धरासयी हुने तर्कहरु बलियो बनेको पनि देखियो । यस्ता अनेक नौटङ्कीहरु समेत केही समयलाई थाँती रहनेछन् र पालुङ्टारको नयाँ तरङ्ग प्रणालीमा सामेल हुनेछन् ।
माओवादीले तत्कालै शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण लगायतका एजेण्डाहरु छाड्ने स्थिति छैन, तर अहिले जस्तो छ त्यस्तै रहिरहने स्थितिमा माओवादीलाई पालुङ्टारले छाड्ने पनि छैन । राज्य समिति सदस्य स्तरका कार्यकर्ताहरुले मात्र भाग लिने विस्तारित बैठकले अझ आधारभूत तहका कार्यकर्ताहरुको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पनि छ ।
तीन दस्तावेजहरुले उठाएका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवालहरुको समायोजनले मात्र पनि माओवादी नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने छैन । सवाल माओवादी कार्यकर्ताहरुले मात्र होइन जनमुखी राज्यको निर्माण कुरेर बसेका सम्पूर्ण जनताका पनि छन् । संविधानसभामा रहेको शक्ति सन्तुलनले सामान्य प्रणालीभित्रको असामान्य चरित्र प्रकट गरिरहेको छ । त्यसैले यसले संविधान निर्माण गर्नसक्ला वा नसक्ला भन्ने शंका पनि विद्यमान छ । संविधानसभाकै एजेण्डा युद्धकालदेखि उठाइरहेको माओवादीका निम्ति संविधानसभालाई नै फलदायी बनाउने चुनौती पनि छँदैछ ।
समग्रमा पालुङ्टारले प्रचण्ड, मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईलाई दस्तावेजहरुको व्याख्या एवम् समायोजनकै लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशले भोगिरहेको संक्रमण र परिवर्तनको प्रकृयाको जिम्मेदारीका लागि पनि कठघरामा उभ्याउनेछ ।
yugnew@gmail.com

माओवादी ताण्डव र 'श्री ३ हरू'



शिव गाउँले

३ मंसिर २०६७ शुक्रबार मध्यरातमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका केही सभासदले गरेको तोडफोड र दुव्र्यवहार हदैसम्म निन्दनीय थियो । त्यो कार्य विधिको उपहास थियो र विचारद्वारा निर्देशित हुने व्यवस्थापिका संसद्को मान्यता प्रतिकूल । यति मात्रै होइन, एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकले सोच्न पनि नसक्ने एउटा असभ्य कार्यशैली पनि थियो । भन्न सकिन्छ कि त्यस घटनाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याएर संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने मुलुकको राष्ट्रिय भावनामा चोट पुर्‍याएको छ ।
तर यस्तो अवस्था आउनका पछाडि तत्कालीन र दीर्घकालीन कतिपय कारण जिम्मेवार छन् । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मअनुसार सरकार, दलका नेता र व्यवस्थापिका संसद् चलेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । पद र शक्तिलाई शिरोधार्य गरेर विधि र पद्धति कुल्चँदा समस्या आउने रहेछन् । हिजो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासामु व्यवस्थापिका संसद्लाई निहुराउनुमा कुनै असजिलो ठानिएन । आज त्यो काम तीन शीर्ष नेताले गरिरहेका छन् । हिजो बालुवाटारको 'रबर स्टाम्प' बनाउन खोजिएको व्यवस्थापिका संसद् आज नयाँ 'श्री ३ हरू' को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको छ । विधि, व्यवस्था र प्रक्रिया उल्लंघनको यस्तो पृष्ठभूमिमा संसद्मा बाहुबल प्रवेश गरेको तथ्य भुल्न हुन्न ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्को बनावटले स्पष्ट गर्छ त्यहाँ विचारको विविधता छ । यसको सरल अर्थ त्यहाँ विरोधी र समर्थक दुवै छन् भन्ने हो । समर्थन र विरोधका बीचबाट खोजिने सार्थक निष्कर्षबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो । संसदीय नियमावलीले नै विचारमाथि असहमति जनाउने प्रक्रिया र पद्धति तय गरेको छ तर यसलाई रत्तिभर वास्ता नगरी बैठकमा बल प्रयोग गरेर माओवादीले अलोकतान्त्रिक र असंसदीय गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको छ । अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताले माओवादीबाट यस्ता कामकारबाही हुने अपेक्षा गर्दैनन् ।
सरकारले बजेट ल्याउन माओवादी समेतसँग सहमति खोजेको थियो । तीन दलका तीन नेताले पटकपटक बजेट सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा वार्ता गरेकै थिए । माओवादी र प्रधानमन्त्रीबीचमा 'विरोध गर्ने' तर 'अवरोध नगर्ने' भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन भएन । यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो असहमति प्रक्रियाबमोजिम राख्न सक्थ्यो तर संसद्मा करिबकरिब लुटपाट शैली अवलम्बन गरियो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो जनाधार भएको दलका लागि त्यो सुहाउने काम थिएन ।
शुक्रबारको घटनापछि एकैचोटि धेरै कुरा बदलिए । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त गरेको छ र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थहीन चुनाव नगराउन भनेर गरेको 'ध्यानाकर्षण' को कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त भएको अवस्थामा यसका प्रस्तावहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ अर्थात् यो अधिवेशनसँगै प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी पनि समाप्त भयो कि त्यो प्रस्ताव कायम छ भन्ने अब विवादको विषय बन्न सक्छ । यसअघिका संसदीय नियमावलीले विधेयकबाहेक बाँकी प्रस्ताव अघिल्लो अधिवेशनबाट पछिल्लो अधिवशेनमा नसर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसपटकको नियमावली यसबारेमा मौन छ । त्यसो त पञ्चायतकाल र त्यसपछिका अभ्यास थाहा पाउनेका भनाइमा, 'अधिवेशन नै समाप्त भएपछि यस्ता प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुने गर्छन् ।' तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, नियमावली र दलीय समीकरणका कारण यो प्रश्नको हल सजिलै निकाल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
यस्ता गतिविधिको असर के हुन्छ ? व्यवस्थापिका संसद् मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने ठाउँ होइन, बरु थप विवाद सिर्जना गर्ने थलो हो भन्ने भान आमजनतामा पारिदिन सक्छ । यसरी जननिर्वाचित विधि निर्माणको सर्वोच्च निकायको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु, मुलुक फेरि एकपटक असहज र अन्तहीन द्वन्द्वमा र्फकने अवस्था विकास हुन थाल्नु हो । कतिपयका भनाइमा माओवादीको विस्तारित भेलाको मुखमा भएको यो घटनाले त्यहाँभित्र शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । जो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको पक्षलाई खासै प्राथमिकता दिन चाहँदैन ।
तर, माओवादीलाई यो पृष्ठभूमि बनाइदिने काममा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका सानाठूला दलका नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तरिम संविधानको दोहोलो काढ्ने काममा माओवादी जत्तिकै सक्रिय छन् अरू पनि । बजेट ल्याउने जस्तो नियमित कार्यका लागि संविधानका केही धारा निलम्बन गर्न थालियो । ठूलो समस्या, विपत्ति वा राष्ट्रिय संकट आउँदा अपवादस्वरूप प्रयोग हुनुपर्ने बाधाअड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने काम भयो । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मको यति गम्भीर उपेक्षा हुँदा पनि किन हो अपवादबाहेक मुलुकमा यसको बलियो गरी विरोध भएन ।
केही महिनादेखि तीन प्रमुख दलका नेताहरू बसेर भावी संविधानको अन्तरवस्तु निर्धारण गर्ने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक तहमा प्रयत्न गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने कामचाहिँ संविधानसभालाई दिने होइन, केही नेताले संविधानसभाको काम आफंै गर्न थाले । यो कार्यशैलीले संविधानसभाको चरम उपेक्षा भएको छ । यसले राजनीतिक सहमतिको आवरणमा मुलुकमा अर्को अधिनायकवादी संस्कार अभ्यास हुन थालेको संकेत गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २८ कात्तिक २०६७ मा तीन दलका शीर्ष नेताहरू गोकर्णमा बसेर व्यवस्थापिका संसद्मा जारी रहेको प्रधानमन्त्री पदको चुनाव स्थगित गर्ने सहमति गरे । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइयो । 'विशेष कारणबस' भन्ने सूचना टाँसेर व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगित गरियो । सभामुख, प्रमुख सचेतकसहित दलका नेता सभामुख वा व्यवस्थापिका संसद्को कुनै समितिको कार्यकक्षमा बसेर यस्तो निर्णय गर्न किन सकेनन् ? किन उनीहरू कहिले हात्तीवन र कहिले गोकर्ण दौडिरहेका छन् ? झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो दौडधुपको भित्री नियत समस्या समाधानभन्दा पनि संसद्लाई निकम्मा देखाएर केही व्यक्तिहरूको भूमिका विशेष देखाउने प्रयत्न हो । शुक्रबार मध्यरातको ताण्डव विधि र पद्धतिहरू केही होइनन् भन्ने यस्तै मान्यताको गर्भबाट जन्मिएको एउटा उपक्रम मात्रै हो ।
घटनामा गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई सच्याउने तत्परता माओवादीले नदेखाउनु झन् दुःखद् पक्ष हो । 'दुनियाँका संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुने' अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रियाको सोझो अर्थ घटनाप्रति माओवादी नेतृत्वमा कुनै आत्मग्लानि छैन भन्ने हो । यो प्रतिक्रिया घटना हुनुजत्तिकै दुःखद् र दुभाग्यपूर्ण छ ।
३ मंसिरको मध्यरातमा संसद्मा के भयो धेरै हदसम्म स्पष्ट छ । त्यो कार्यका अगुवा र सहभागी कोको हुन् भन्ने थाहा पाउन मुस्किल छैन । आवश्यक परे टेलिभिजन च्यानलहरू र पत्रकारहरू साक्षी किनारामा छन् । अब अभिलेखीकरणका लागि मात्रै भए पनि सबभन्दा पहिले तत्काल त्यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ । संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । घटनाको प्रकृति र प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा भन्न सकिन्छ अनुसन्धानको काम पूरा गर्न लामो समय लाग्दैन ।
यसपछि घटनाका अगुवा र मुख्यतया बल प्रयोग गर्न अघि सर्ने सभासदलाई दोषको प्रकृतिअनुसार निलम्बनसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्न खोजेको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको गोप्य दस्तावेज थियो । यसलाई खिल्ली उडाउँदै च्यातच्युत पार्नु मुलुकविरुद्धकै गम्भीर खेलवाड हो, सँगसँगै राष्ट्रिय लज्जा पनि । विधि निर्माण गरेर मुलुकलाई सुशासन दिने अपेक्षा गरिएका सभासदहरूको त्यो कुकर्मलाई निन्दा गरेर मात्रै पुग्दैन, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ । तबमात्र दण्डहीनताको लामो शृंखलामा मुलुकको एउटा निकायले उपचार खोज्न थालेको सन्देश जानेछ किनकि दण्डहीनताको पालनपोषण गरेर शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्न, न संविधान नै लेख्न सकिन्छ ।
shivagaunle@gmail.com

Thursday, November 18, 2010

समायोजनको मोडल


बाबुराम भट्टराई


शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य भएर हामी सबै नयाँ नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागिसकेपछि एउटा पर्खाल कताकता कायमै रह्यो। हामी हिजो द्विपक्षीय पक्ष आपासमा लड्यौं, त्यसको कताकता नयाँ पर्खाल बाकीँ रहेको हो कि भन्ने कुराले असाध्यै चिन्तित र पीडित बनाउने गर्थ्यो। त्यसलाई तोड्न हाम्रोतर्फबाट केही कोशिष त गर्‍यौ तर कायमै रह्यो। सायद हाम्रो अनुभव वा त्यति राम्रो ढंग पुगेन। हिजो लडेर दुई कित्ताका पर्खाल कायमै रह्यो भने हामीले शान्तिका जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि त्यसको कुनै तात्विक अर्थ रहदैन। सायद अहिलेसम्म हामीले प्रगति गर्न नसकेको समस्याको गाठो परेको त्यहीनेर हो। यसलाई कम्युनिकेसन ग्याप भन्ने हो कि या हाम्रो अनावश्यक शंकालु स्वभाव भन्ने हो अथवा कसैले यसभित्र खेलेको र हामी असाध्यै लाटा भएर बुझ्न नसकेका हौं, त्यो दुरी मेटाउन सकेनौं। त्यसले पनि एउटा समस्या बनाएकै हो।
विस्तारै त्यो पर्खाल भत्कदैछ, फेरि एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना लागेका कुराहरू आदान प्रदान गर्नु शान्तिप्रक्रियाका लागि सार्‍है राम्रो सूचक हो। जसरी यस कार्यक्रममा नेपाली सेनाका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जर्नेलहरू (पूर्वरथीद्वय चन्द्रबहादुर गुरूङ, सदिपबहादुर शाह, पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान र पूर्वसहायकरथी केशरबहादुर भण्डारी) उपस्थित हुनु भएको छ, कतिपयले आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास मलाई अझै जागृत भएको छ।

कतिपय मान्छेको बुझाइ छ, सेना समायोजन माओवादीको चासो हो र अरूले सेना समायोजन चाहँदैनन्। सेना समायोजन नगरीकन पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने जुन कुरा राख्छन्, र समायोजन भन्ने शब्दलाई विर्सेर कुनै पनि ढंगले जनमुक्ति सेनाको विघटन कुरा मात्र राख्छन्। खाली पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन् र जनसेनालाई घरघर पठाउने भन्छन्। कसरी छिटो क्याण्टोनमेण्ट खाली गर्ने भन्ने विषयको चर्चा हुने गर्छ, त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ। १२ बुँदे समझदारी, वृहत शान्तिसम्झौंता, अन्तरिम संविधान, सेना तथा हतियारको संयुक्त अनुगमनसम्बन्धी सम्झौंतामा जुन कुरा लेखिएको छ, त्यहाँ स्पष्टसँग क्रमगतरुपमा तीन शब्द भनिएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना।

हामीले नामचाहिं जनमुक्ति सेना नै राखौं भन्ने थियो तर त्यतिवेला साथीहरूले लामो नाम किन्नु राख्नुुपर्‍यो र सेना भने भइहाल्यो नि भन्नुभयो। लामो छलफलपछि हामीले पनि ठीकै छ माओवादी सेना भन्नेमा सहमति भयो। त्यसले स्वीकार गरिएको तथ्य के हो भने, यो पनि एउटा सेना नै हो र त्यसको रेखदेखको जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसको स्पष्ट अर्थ हो, जनमुक्ति सेना राज्यको सेना हो। माओवादी पार्टीको सेना होइन। भलै नाममा माओवादी सेना भनिएको छ, त्यसको मतलब पार्टीको सेना होइन। त्यो त माओवादी विचारले लैस भएको, त्यसको आधारमा गठित सेना हो। जव त्यसको रेखदेखको जिम्मा राज्यले लिइसकेपछि जुन दिनदेखि त्यो प्रक्रिया सुरू भयो, त्यतिवेलादेखि नै माओवादी सेना राज्यको सेना बनिसक्यो। र, बाकीं समायोजन र पुनर्स्थापनाको पाटो मात्र छ। कतिपयले समायोजनको शब्द झिकेर पुनर्स्थापनाको मात्र कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ।

हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, समयोजन शान्तिसम्झौंताको मुख्य मर्म हो। भाषिक अर्थमा समयोजनको अर्थ जोड्ने हो। दुईटा सेना छन्, तिनलाई कतिमात्रामा जोड्ने भनेको हो। यो सिधा कुरालाई विर्सिएर समायोजनाको परिभाषा गर्दा व्यक्ति-व्यक्ति हिसाबले भर्ना गर्ने कुरा गरिराख्या छन्। त्यसले यो विषय अनावश्यक ढंगले गिजोलिएर आंशका बढ्दै गएको हो। त्यसैले समायोजन भन्ोकै सेनाको स्वीकारोक्ति र दुईटा सेनाको रुपमा जोडेर साझा सेना बनाउने भन्ने हो। दुनियाँ जहाँ पनि जुन मोडेल लागू भएका छन्, त्यहाँ फरकफरक अनुभव छन्। कुनै ठाउँमा दुईटा सेनालाई जोडेर एउटा सेना बनाइएको छ, भएका सबैलाई जोडिएको छ। मोजाम्बिकमा त्यस्तै गरियो। दक्षिण अफ्रिकामा तीन-चार थरी सेना थिए, तिनको साइज घटाएर समायोजन गरिएको छ। कुनै देशमा एउटाको संख्या आधा घटाउने र अरू विद्रोही सेना जोड्ने गरियाछ। समायोजन शब्दमा बुझाइको एकरूपता नहुनु दुर्भाग्य भएको छ। हाम्रो बौद्धिक सर्कलले पनि यसमा ध्यान नदिने, पार्टीगत ढंगले हेर्ने, यो माओवादीको मात्रै समस्या हो भन्ने ढंगले बुझ्ने कारणले पनि शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।

समायोजन कुन फर्मुलाका आधारमा जोड्ने छलफल र बहसको विषय हो। समायोजनबारे हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाईन तीन मोडलमा छ। पहिलो, हामीकहाँ विभिन्न सुरक्षा जनशक्ति चाहिएको छ, त्यसो हो भने जनमुक्ति सेना, जो १९ हजार छ सयको आसपास छ, त्यसको छुट्टै सुरक्षा बल बनाइदिए भयो। सीमा सुरक्षा बल वा कुनै नाम राखेर। हिजो हामीसँग सेना र प्रहरीमात्रै थियो, द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बनायौं भने अहिले हामीसँग अरू पनि काम छ भने जनमुक्ति सेनाको छुट्टै फोर्स बनाए भो। त्यसो भइदियो भने झण्झट पनि हुँदैन। एक ठाउँमा मिसिएर अर्कोले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तालिम दिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा माओवादीप्रति लोयल भएको सेना अलग्गै बस्यो भने त्यसले केही गर्छ कि, उत्पात मच्चाउँछ कि भन्ने एकथरिको आंशका छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अनावश्यक ढंगले शंका गर्ने कुरा मात्रै हो। मानौं कि, १९ हजारले गढबढी गरेछ भने पनि अर्कोतिर हाम्रो सबै सुरक्षा शक्ति (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) डेढ लाख बढी छ। त्यो डेढ लाखको अगाडि १९ हजारले के गर्न सक्छ र? हामीले त सजिलोको निम्ति एउटा छुट्टै फोर्स गठन गरौं भन्ने प्रस्ताव मात्र गरेका हौं।

होइन त्यसमा शंकै लाग्छ, एक्लै राख्दाखेरि त्यसले माओवादीप्रति नै बफादारी रहिराख्ने र भोलि गडबढी गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ भने हामीले दोस्रो मोडल ल्याएका छौं-उत्तिकै संख्यामा जनमुक्ति सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका मान्छे मिसाएर छुट्टै एउटा बल बनाऔं न। यसमा सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरूङले यो मोडल सम्भव छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामी त्यसको निम्ति पनि तयार नै छौं। त्यो पनि रहेन भने अहिले भइराखेकै सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा उपयुक्त संख्यामा गर्दा हुन्छ भनेका छौं। यो तेस्रो मोडेल हो। यी तीनवटामा जुनसुकै मोडलमा हामी जान तयार छौ तर मुख्य कुरा समायोजन हुनुपर्‍यो।

हामीले १९ हजार ६ सय सबैलाई समायोजन गर्ने कहिलै भनेका छैनौं। एउटा उपयुक्त समायोजनको मापदण्ड बनाऔं। भर्नाको मापदण्ड होइन, समायोजनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड। जो स्वेच्छिकरुपमा छोड्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई विदा गरिदिऊँ। जो अशक्त छन्, उनीहरूलाई छुट्याई दिऊँ। र, बाकीँ रहेकाहरूलाई समायोजन गरौं। माथिका तीनटा मोडलमध्ये जुनसुकै मोडलमा समायोजन गर्न हामी तयार छौं। यसो हुँदाहुँदै केहीले माओवादीले सेना छोड्न चाहेन, आफ्ना बनाएर राख्न खोज्यो भन्ने जुन प्रचार गरिदैछ, त्यो सही होइन। कसैमा आंशका छ भने म स्पष्टरुपमा निवारण गर्न चाहन्छु, हामी १९ हजार जनमुक्ति सेनालाई लिएर डेढ लाखको सुरक्षाफौज हाम्रो भइसक्यो। नेपालको सबैभन्दा
ठूलो पार्टी भएर राज्यको मुख्य अंग भइसक्यौं। सरकारको नेतृत्व पनि गरिसक्यौं। यसर्थ सुरक्षाफौज हाम्रो विरोधी कसरी हुनसक्छ? त्यसलाई हामी किन आफ्नो विरोधमा पठाउन सक्छौं? त्यो हाम्रो हितमा छदैछैन। यस कार्यक्रममा यहाँ जर्नेल साहेबहरू हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत् यो कुरा पुगोस्, हामी त्यति मुर्ख छैनौ। हाम्रो चाहना एउटै छ, तपाईहरूको मन कसरी जित्ने। विश्वास कसरी आर्जित गर्ने। यो सम्पूर्ण सुरक्षाशक्ति कसरी आफ्नो बनाउने भन्नेतिर त हाम्रो चिन्ता छ। १९ हजारको विश्वास आर्जित गर्ने र डेढ लाखलाई चिढ्याउने, त्योभन्दा ठूलो मुर्खता हाम्रो अरू के हुनसक्छ?

फेरि पनि विविध कारणवश जुन आंशका छन्, त्यसलाई अन्त्य गरौं। र, उपयुक्त एउटा विधि खोजेर समायोजनको दिशामा जाऔं। दुई वटै नेपालका सेना हुन्। नेपाली जनता र राज्यका सेना हुन्। तिनलाई उपयुक्त रुपमा समायोजन गरेर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर अगाडि बढौं, त्यो नै अहिलेको समाधान हो। यो नै माओवादी पार्टीको प्रतिवद्धता हो। यसको विपरित कतिपय दलले माओवादीले हतियार नत्यागेसम्म, निशस्त्र नभएसम्म, सेना नछोडेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न दिदैनौं भन्छन्, त्यो शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरुप छैन। यही कुरा उहाँहरूलाई साच्चै लाग्थ्यो भने यी मुद्दा संविधानसभा चुनावभन्दा पहिलै भन्नुपर्दथ्यो। हामीलाई अन्तरिम संविधानमा लानुभन्दा पहिलै हुनुपर्थ्यो। त्यो त उहाँहरूले भन्नुभएन। दुईटा क्याम्प रहेकै अवस्थामा हामी अन्तरिम सरकारमा गयौं, त्यही अन्तरगत चुनाव लड्यौं र सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आयौं। नौ महिना सरकार चलायौं। त्यतिवेला माओवादी नागरिक पार्टी भयो तर अहिले आएर फेरि निहुँ खोज्ने काम भएको छ। संयुक्त सरकार बनाएर शान्ति र संविधान बनाउने वेलामा माओवादी नागरिक पार्टी भएन, माओवादीले सेना र हतियार छोड्नुपर्‍यो भनिदैछ, यो शान्ति भाड्ने प्रवृति मात्रै हो। त्यसको विरोध गरिनुपर्छ। माओवादी कुनै पनि ढंगले छुट्टै जनमुक्ति सेनालाई कायम राख्ने पक्षमा छैन। सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र नै आफ्नो ठान्छ। त्यसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र जनमुक्ति सेना सबै नेपाल राज्यका सुरक्षा अंगहरू हुन्। यिनीहरूलाई मिलाएर नयाँ नेपालको सुरक्षा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्छौं। यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा रहन आवश्यक छैन।
त्यसैले हिजोका तिक्ततालाई लिएर जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाले एकअर्का विरोध ठान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। दुबै नेपाली राज्यका सेना हौं, राज्यका सुरक्षा अंग हौं। त्यही ढंगको सबैमा एकरुपमा बुझाइ होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
(भट्टराईले बुधबार राजधानीमा आयोजित रातो भिल्को र आजको मार्क्सवाद र साम्राज्यवाद किताबको विमोचन कार्यक्रममा राखेको मन्तब्यको सम्पादित अंश)

Wednesday, November 17, 2010

माओवादी विस्तारित बैठक र नागरिक अपेक्षा



श्याम श्रेष्ठ

जनताको जति ज्यादा जनसमर्थनसहित पार्टी जति ठूलो भयो उसप्रति जनताको अपेक्षा पनि उति नै धेरै हुन्छ । यो अपेक्षा पूरा गर्नसकेमा पार्टीको वैधता र जनाधार पनि त्यति नै मजबुत भएर जान्छ । जनताको अपेक्षा पूर्वतिर, पार्टीका क्रियाकलाप पश्चिमतिर फर्केमा पार्टी एक समयमा जति नै ठूलो भए पनि अर्को समयमा त्यो त्यति नै खुम्चिएर जान्छ । गोर्खाको पालुङटारमा विस्तारिक बैठक गरिरहँदा यो चुनौतीको घेरोमा अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी उभिएको छ । यो विस्तारित बैठकमा उसले कति तथ्यपूर्ण ढंगले आत्मालोचक भएर विगतका सही काम र गल्तीकमजोरीको समीक्षा गर्छ, त्यसैमा माओवादी पार्टी र राष्ट्रको भविष्यसमेत निर्धारित हुनेछ । कुनै पनि पार्टीको महानता आफ्ना गल्तीकमजोरी छोपछाप गर्न ऊ कति खप्पिस भयो भन्नेमा हुँदैन, आफ्ना गल्तीकमजोरी उसले कति इमानदार र पारदर्शी ढंगले स्विकार्‍यो भन्नेमा हुन्छ ।
माओवादी पार्टीप्रति जनसमर्थन सबैभन्दा ठूलो छ, त्यसैले उसप्रति जनअपेक्षा पनि सबैभन्दा ठूलो छ । यो देशमा अहिले संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरेपेक्षता, महिला पुरुष समानता, समतामूलक समावेशी राज्य, राज्यको लोककल्याणकारी चरित्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालगायत जेजति अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डा कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् त्यसमा माओवादीको निणार्यक नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नभएको भए यी आमूल परिवर्तकारी एजेन्डा यति सजिलै र यति छिट्टै नेपाली समाजमा सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने थिएनन् । परन्तु यसको विपरीत पाटो पनि छ । अहिले यी एजेन्डा जुन ढंगले र जुन मात्रामा संकटमा परेका छन् त्यसमा अरू दलको साथसाथै माओवादी नेतृत्वको पनि अहं भूमिका रहेको छ । गहिरोमा मसिनोसित केलाउने हो भने माओवादी नेतृत्व संविधानसभाको चुनाव र यसको पहिलो बैठकसम्म परिवर्तनकामी र प्रगतिशील एजेन्डा धेरैलाई स्विकार्न सक्ने बनाउन र यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न/गराउन निकै सफल देखिन्छ तर त्यसयता विशेषतः संविधानसभामा पहिलो ठूलो दल भएर निक्लेपछि र शासनसत्तामा आएपछि, यी सबै मामलामा सरकार, सडक र सदनमा ऊ नितान्त विफल देखिएको छ । कुनकुन त्रुटिकमजोरीका कारणले यस्तो भयो ? के यो कुराको गहन आत्मसमीक्षा माओवादीको विस्तारित बैठकले गर्ला ?
माओवादी सरकारमा गएपछि धेरै ठूलो परिवर्तन घटित हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । यो अपेक्षा गलत र निराधार पनि थिएन किनकि त्यति ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तनको नारा दिएर, ठूलै बलिदान गरेर सरकारमा आएको पार्टी थियो माओवादी तर अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी नेतृत्वको नौमहिने सरकारले न त कुनै महत्त्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको शंखघोष गर्न सक्यो, न राज्ययन्त्रमा परिवर्तनको, न संविधान निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्यो । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा साझा सहमति बनिसकेका सामन्तवादका सबै अवशेषको उन्मूलनलगायतका कामसमेत उसले थाल्न सकेन । राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको बाबुराम भट्टराईको गाउँ र गरिबमुखी बजेटबाहेक सरकारले गरेका उल्लेखनीय ऐतिहासिक काम भनेर एक हातमा गन्न सकिने गौरवयोग्य कामको सूचीसमेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
प्रभानमन्त्री प्रचण्डले जनआन्दोलन दमनका एकजना प्रमुख पात्र कटवाललाई कारबाही गर्नु गलत कुरो थिएन तर यो कारबाही सरकारमा आउनासाथ रायमाझी आयोग प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको रूपमा गर्नुपथ्र्यो । यस्तो गरेको भए यसलाई उल्ट्याउन धेरै गाह्रो हुने थियो र यसमा व्यापक जनसमर्थनसमेत प्राप्त हुन सम्भव थियो तर कारबाहीका लागि एकपछि अर्को समय भड्काउँदै नयाँ बजेट पेश हुन एक महिना पनि बाँकी नरहेको समयमा प्रमको चीन भ्रमणको मुखैमा र कटवाल सेवानिवृत्त हुन तीन महीना मात्र बाँकी हुँदा गरेको कुटाइमको कारबाहीले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकार र भविष्यमा त्यस्तो सरकारको सम्भावना मात्र समाप्त पारेन, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको काम नै धेरै ओझेलमा पार्‍यो । के त्यो कारबाही सामयिक र उचित थियो ? यो कुराको गहन आत्मसमीक्षा पालुङटार बैठकले गर्ने जनअपेक्षा छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको सञ्चालनमा र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्ड निकै सफल र व्यवहारकुशल नेताका रूपमा देखिन्छन् । नेतृत्वमा उनी नभएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया यति सहज, छोटो र सहमतिमुखी हुन सम्भव थिएन तर सरकार प्रमुखका रूपमा भने उनी आफ्नो लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा समेत स्पष्टता नभएका अत्यन्त विफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिन्छन् । तुलना गरी हेर्नका लागि बीपी नेतृत्वको सरकारको पहिलो एक वर्ष र एमाले नेतृत्वको नौमहिने सरकारको काम तुलना गरी हेरे काफी हुनेछ । आखिर ती दुवै अनुभवविहीन र छोटो समयका सरकार थिए । के यी कुराको वस्तुपरक आत्मसमीक्षा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्ने प्रतिवेदनले गर्न सक्ला ?
खालि विगतका गल्तीको समीक्षाले मात्र देश अत्यन्त संकटग्रस्त भइरहेको अहिलेको समयमा राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न सम्भव हुँदैन । यतिखेर आम नागरिकले के अपेक्षा गरेका छन् भने माओवादीको विस्तारित बैठकले अहिलेको गम्भीर राजनीतिक संकटको सही निकास पनि सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले पहिल्याओस् । केवल सत्ताको छिनाझप्टीमा केन्दि्रत भएर थपिएको संविधानसभाको बाँकी आधा वर्षको समय व्यर्थमा खत्तम हुने खण्ड अबउप्रान्त नआओस् । नियन्त्रणबाहिरका कतिपय कारणले सत्ताको नेतृत्व प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा पनि अबको बाँकी समय सम्पूर्ण रूपमा प्रगतिशील अन्तरवस्तु भएको अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नमा र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनमा केन्दि्रत गर्ने लाइन माओवादीको विस्तारित बैठकले पारित गर्न सक्यो भने त्यो नै यो विस्तारित बैठकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
नेपालमा अहिलेसम्म जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताहरूमार्फत् जेजति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् त्यसलाई माओवादीले मूलतः आफ्नै वैचारिक नेतृत्वमा अरूसित मिलेर भएको राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा लिनसकेको छैन । यो क्रान्तिको स्वामित्वबोध माओवादी नेताकार्यकर्तामा हुनसकेको देखिन्न । जनआन्दोलनमा आएर र शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर फसियो भन्ने दृष्टिकोण एकथरी माओवादी अगुवाहरूमा टन्न हावी भएको देखिन्छ । यही कारणले नै उसले बारम्बार तत्काल जनविद्रोहको आवश्यकताको कुरो उठाइरहेको छ । यो यान्त्रिक सोचमाथि माओवादीको विस्तारित बैठकले पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
आफूले हरसम्भव प्रयास गर्दागर्दै वर्तमान राजनीतिक क्रान्ति विफल भयो र फेरि प्रतिगमन हावी भयो भने अर्को जनक्रान्ति वा जनविद्रोह गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि धेरै परिवर्तनकामी नेपाली तयार हुन सक्छन् तर अहिलेको सबै युगान्तकारी उपलब्धिलाई आफैंले न्यून मूल्यांकन गर्दै बेवारिस छोडेर अर्को जनविद्रोहमा कुद्ने कुरो गर्नु हातमा परिसकेका चारवटा छोडेर रूखमा बसेका आठवटा चराको पछि कुद्नु बरोबर हो । यसो गर्दा हातका चरा पनि उड्न सक्छन्, रूखका चरा पनि कहिल्यै हात नपर्न सक्छन् । संविधानसभामार्फत् प्रगतिशील अन्तरवस्तु भएको नयाँ अग्रगामी संविधान लेख्न सफलता प्राप्त गर्नु नै अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो । यो विदेशी प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्नु पनि हो । के यो सोचलाई पालुङटार बैठकले स्थापित गर्न सक्ला ?
नेपालमा अग्रगामी परिवर्तन खोज्ने जनसमुदाय, वर्ग र तप्का धेरै ठूलो छ । तथापि यतिखेर परिवर्तन रोक्न खोज्ने एउटा सानो सम्भ्रान्त वर्गको घेरो यत्रतत्र हावी भइरहेको छ । यसले दलदलका बीचमा पनि फाटो ल्याउन खोज्दै छ, दलभित्र पनि फाटो ल्याउन खोज्दै छ । सबै दलका टाउकाटाउकामा यसले गुँड लाउन खोज्दै छ । आखिर सानो समूह भएर पनि परिवर्तनविरोधी किन सफल भइरहेको छ ? परिवर्तनकामीहरूको ठूलो समुदाय किन एकताबद्ध र मोर्चाबद्ध हुन सकिरहेको छैन ? यसमा माओवादीको कुन भूल र त्रुटिले भूमिका खेलेको छ ? यो अहं सवालमा पनि विस्तारित बैठकको ध्यान जानु आवश्यक छ । माओवादीको विस्तारित बैठकले परिवर्तनकामी सबै पक्षको मोर्चाबद्ध एकताको निर्माणका लागि प्रयास गर्ने बाटो अख्तियार गर्न सक्यो भने यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अबउप्रान्त माओवादी नेताले जथाभावी मुख नचलाउने, कार्यकर्ताले जथाभावी हात नचलाउने र चलाउनेलाई कडाइपूर्वक दण्डित गर्ने निधो विस्तारित बैठकले गर्नसकेमा त्यसले परिवर्तनकामीहरूको ऐक्यबद्धता निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
सर्वसाधारण नागरिकले के पनि आशा गरेका छन् भने अत्यन्त शक्तिशाली माओवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने विषयमा मात्र बोल्ने, सडकमा पनि उत्रने तर आम नागरिकको दैनिक जीवन गुजारा नै दुर्दशाग्रस्त हुने गरी महँगी बढ्दा, असुरक्षा बढ्दा, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार अचाक्ली बढ्दा चुँ नबोल्ने स्थिति अब यो विस्तारित बैठकपछि समाप्त हुनुपर्छ । जनताका हरेक पीरमर्कामा बोल्ने र संघर्ष गर्ने दलका रूपमा माओवादी दल आउन सक्दा नै उसलाई जनताले आफ्नो जीवनसित जोडिएको दल ठान्ने हो तर माओवादी केवल कुर्सीका लागि मात्र बोल्छ, अरू कुनै जनसमस्यामा बोल्दैन भन्ने सन्देश अहिले यत्रतत्र प्रवाहित भइरहेको छ । यो स्थिति अन्त गरेर माओवादीले जनताको मन जित्ने जनसमस्याका काममा हात हाल्न थाल्नु नितान्त आवश्यक छ

Tuesday, November 16, 2010

'राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेपको ग्राइन्ड डिजाइन भइरहेको छ'




सरोजराज अधिकारी

तपाइर्हरूले भारतीय माओवादीलाई प्रशिक्षण दिएको लस्कर-ए-तोएवासँग सम्बन्ध राखेको भनी भारतीय पक्षबाट गरिएको दाबीका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
भारतीय पक्षको आरोप पूर्ण रूपमा झूटो, नियोजित र कपोलकल्पित कुरा हो । म पार्टीको तर्फबाट यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै भारत सरकारलाई यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु साथै नेपाल सरकारले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गरोस् भन्ने माग गर्छु ।
यतिबेला यस्तो कुरा किन आएको होला ?
यो संविधानसभाको म्याद सकिने बेलातिर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो भन्ने हामीलाई जानकारी छ । त्यतिखेर भारत र एकथरी नेपालका शक्तिहरू संविधानसभाको म्याद नथप्ने पक्षमा थिए । अर्को, नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) लाई जसरी पनि फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति थियो । भारत पनि त्यही चाहन्थ्यो । खासमा त्यो प्रतिवेदन त्यसैको वातावरण तयार पार्न बनाइएको हो । अहिले चाहिँ राजनीतिक दलबीच बन्न लागेको सहमति बिथोल्न ल्याइएको हुन सक्छ । भारत नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति र संविधानको विपक्षमा छ । भारत नेपालको संविधानसभाले संविधान बनाओस् भन्ने पक्षमा छैन । त्यसैले यस किसिमका नियोजित प्रतिवेदन तयार पारे कुनै पनि बेला नेपालमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने आधार बन्छ भन्ने भारतीय सोच छ साथै हामी विस्तारित बैठक गर्दै छौं, त्यसलाई अस्वस्थ बनाउने उद्देश्य पनि देखिन्छ ।
तपाईंले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा
नेपाली सेनाले तयार पारेर भारतलाई बुझाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसको आधार के हो ?
प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्छु भनेर वचन दिनुभएको छ । त्यसैले अहिले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्न चाहन्नँ । मैले बोल्दा पनि सेनालाई संस्थागत रूपमा आरोपित गर्न खोजेको होइन । मलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा सेनाभित्रका केही व्यक्ति र प्रवृत्तिले त्यस्तो गरेका छन्, भन्न खोजेको हो । मुख्य कुरा के हो भने माओवादीलाई शान्ति र संविधानबाट अलग गराउन, घुँडा टेकाउन, आफूले चाहेअनुसार हिँडाउन वा दमन गर्न भारतले यो काम गरेको हो । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण भाँड्नु र कुनै पनि बेला हस्तक्षेपका लागि आधार बनाउनु उसको प्रमुख उद्देश्य हो ।
जुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गर्नुभएको छ, उनैबाट स्वतन्त्र छानबिनको अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले मेरो कुनै संलग्नता छैन, छानबिन गरी सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउँछु भन्नुभएकाले हामीले सकारात्मक रूपले हेरेका छौं ।
सेनाभित्रको केही तत्त्व भन्नुभयो, अलिकति खुलस्त पारिदिनुस् न ?
सरकारले छानबिन गर्छु भनेकाले अहिले त्यस विषयमा नजाउ“, नेपालमा कोको थिए भनेर सरकारले नै अनुसन्धान गरोस् ।
तर तपाईंकै अध्यक्षले सेनाले त्यस्तो काम गर्दैन भनिसक्नुभयो नि ?
अध्यक्षले पनि त्यसरी भन्नुभएको होइन । हामीले सेना सिंगो संस्थालाई आरोपित गर्न चाहेका छैनौं, कोही व्यक्ति विशेष त्यसमा सहभागी हुन सक्ला भन्ने उहाँको आशय हो । भारत आफैंले शिविर, शिविर पुगेर प्रतिवेदन तयार पारेको होइन होला । उसले ककसलाई लगायो त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो ।
यो प्रकरणमा तपाईंलाई नै मुख्य दोषीका रूपमा चित्रित गर्नुको कारण के होला ?
त्यो त आरोपित गर्ने मानिसले नै जानेको होला । भारतको जहिले पनि दोहोरो मापदण्ड हुन्छ । उसले भनेअनुसार गर्‍यो भने खुसी हुन्छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, नेपाली जनताका पक्षमा कुनै पार्टीले, व्यक्तिले आफ्नो निर्णय गर्‍यो, अडान राख्यो भने त्यो पार्टी र त्यस्ता व्यक्तिलाई बदनाम गर्न
खोज्छ । पछिल्लो समय हाम्रो अध्यक्षले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध अडान लिँदै आउनुभएको छ, हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छां त्यसैले आरोप लगाइएको हुन सक्छ ।
अध्यक्षलाई नै आरोपित नगरेर तपाईंलाई किन त ?
एक हिसाबले पार्टी स्थायी समिति सदस्य,
सैन्य इन्चार्ज, अध्यक्षलाई काँध थाप्ने नेतालाई आरोप लगाउनु भनेको सोझै अध्यक्षलाई
आरोपित गरेको हो । सिधै अध्यक्षलाई आरोपित गर्दा मान्छेले विश्वास गर्दैनन्, अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तालिम कसले गरायो भन्दा त सैन्य इन्चार्जले गरायो भन्न सजिलो भयो । त्यसैले मलाई आरोप लगाउनु उचित ठान्यो ।
तपाईंको नेतृत्वमा हालै लडाकुको चीन भ्रमण भएकाले पनि आरोपित गरिएको हो कि ?
भारतले तत्काल प्रतिशोधको राजनीति गर्छ । भारत निकै ठूलो देश हो, शक्ति राष्ट्र पनि भएको
छ । उसले अलि दीर्घकालीन, परिपक्व कूटनीति, राजनीति गरे हुन्थ्यो । आफूलाई महाशक्ति ठान्ने भारतले यस किसिमको केटाकेटी, हचुवा काम गरेर उसैलाई घाटा हुन्छ । यसरी बदनाम गर्नु विचार, संस्कृति, राष्ट्रको नीतिको निम्छरोपन हो ।
विस्तारित बैठक हुन लागेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट कसैले खेलेझैं लाग्दैन ?
विचारमा राजनीतिक विषयमा छलफल, बहस, अन्तरविरोध हुन सक्छ तर यस्तो घटिया कुरा हाम्रो पार्टीमा हुँदैन ।
हिजो तपाइर् उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई निकट हुनुहुन्थ्यो र बाबुरामजीलाई तपाईंकै पार्टी भित्रैबाट भारतनिकट नेताका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । उहाँलाई छाड्नासाथ तपाईंमाथि यत्रो ठूलो आरोप लाग्नुमा कुनै सामञ्जस्य देख्नुहुन्छ ?
हिजो बाबुरामजी र अध्यक्ष एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले अध्यक्ष, म र बाबुरामजी एकै ठाउँमा थियौं । त्यतिखेर म अध्यक्ष र बाबुरामजी दुवैको मान्छे थिएँ । पछि अध्यक्ष र बाबुरामजीबीच केही राजनीतिक अन्तरविरोध भयो र बाबुरामजीले अध्यक्षलाई छाड्नुभयो । म त अध्यक्षसँगै थिएँ, अध्यक्षसँगै रहें । फेरि बाबुरामजी भारतपरस्त भएर फरक मत ल्याएको भन्ने मलाई लाग्दैन । क्रान्ति, परिवर्तनबारे उहाँका आफ्ना विश्वास छन्, त्यसैलाई राख्नुभएको हो । मेरा आफ्ना विश्वास छन् जुन अध्यक्षसँग मिल्छन्, त्यसैले म उहासँग छु ।
आरोपित गरिएका अधिकांश नाम अध्यक्ष दाहालनिकटका छन्, यसबाट विस्तारित बैठकलाई प्रभावित पार्न खोजेजस्तो लाग्दैन ?
हो, भारतले हाम्रो पार्टीभित्र खेल्न खोजेको छ । उसले अन्तरविरोध चर्काएर पार्टी फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेको हुन सक्छ । यसबाट हाम्रा कुनै नेता, कार्यकर्ता प्रभावित हुनु हँदैन र अरू कोही हौसिनु पनि जरुरी छैन ।
आजको मितिमा भारतीय माओवादीसँग तपाइर्ंहरूको कुनै सम्बन्ध छैन त ?
हाम्रो वैचारिक निकटता छ । हामी समान विचारधारा, दर्शन मान्छौं । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरै छैन । युद्धकालमा हामी सम्पर्कमा थियौ । हाम्रा केही कमान्डरहरूले उहाँहरूको तालिम, अनुभव लिनुभएको थियो । हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भने वैचारिक, राजनीतिक निकटताबाहेक अरू कुनै सम्बन्ध छैन ।
हिजो तपाईंका कमान्डरले तालिम लिएजस्तै अहिले उनीहरूले तालिम, प्रशिक्षणमा सहयोग माग्दा नकार्न सक्ने अवस्था रहन्छ र ?
प्राविधिक रुपले तर्क गर्दा पनि हिजो हामीलाई सिकाउनेहरू हामीभन्दा पछि होलान् कि अघि ? पक्कै पनि अगाडि छन् । हामीले सिकाउनै पर्दा पनि के सिकाउने ? यो व्यावहारिक रूपले नमिल्ने कुरा हो । भारतीय माओवादी विश्वको ठूलो सैन्य शक्ति भएकामध्ये एक भारतसँग लडिरहेको छ । भारत सरकारकै तथ्यांकअनुसार एक सय २० वटा जिल्लामा उसले आफ्नो प्रभाव सघन रूपमा विस्तार गरिसकेको छ । एक सय २० जिल्ला भनेको सिंगो नेपालको क्षेत्रफलभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा ठूलो समस्या माओवादी भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै स्विकारिसक्नुभएको छ । त्यति ठूलो समस्या सिर्जना हुने गरी लड्न सक्नेलाई हामीले तालिम दिने कुरा सुन्दा भारतीय माओवादीबारे सामान्य ज्ञान राख्ने मान्छे पनि हाँस्छ ।
युद्धकालमा त तपाईंहरूबीच कार्यगत एकता नै थियो नि, होइन ?
युद्धकालमा हामीले सि-कम्पोसा बनाएर दक्षिण एसियाली क्रान्तिकारी संगठनहरूलाई समन्वय गर्ने प्रयत्न गरेकै हो । त्यसो गर्दा पनि हामीले विचारको राजनीतिमै जोड दिएका थियांै तर क्रान्ति आयात र निर्यात गर्ने विषय होइन । हाम्रै छिमेकी चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदा नेपालमा किन भएन ? यसबाट पनि के बुझ्नुपर्छ भने क्रान्ति सम्बन्धित देशको परिस्थितिमा हुने परिवर्तन हो । कसैले आयात वा निर्यात गर्ने विषय होइन ।
लस्कर-ए-तोइबासँग पनि तपाईंहरूलाई जोडिएको छ, उसँग चाहिँ कस्तो सम्बन्ध हो ?
म त हालै त्यसको नाम सुन्दै छु । यो कहाँको हो, केहो भन्नेबारे मलाई ज्ञान थिएन । अहिले
हामीलाई जोडेर आरोपित गरिएपछि मात्रै मैले इन्टरनेटमा के रहेछ भनेर खोज्दा नेपालमा विमान अपहरणमा जोडिएको, पाकिस्तानमा आधार भएको र कश्मिरमा गतिविधि गरिरहेको संगठन रहेछ भन्ने थाहा पाएको हुँ ।
तपाईंकै अध्यक्षले केही वर्षअघि आईएसआईले सहयोगको प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, तोएवासँग पनि त्यस्तो केही थियो कि ?
छैन । चिन्दै नचिनेको, नामसम्म नसुनेको संगठनसंग कसरी साइनो, सम्बन्ध हुन्छ ? त्यससँग न हाम्रो राजनीति, न दर्शन, न छेउछाउ कतै भूगोल मिल्छ । त्यस्तासँग जोडेर जसरी आरोपित गरिएको छ, यसले पनि के देखाउँछ भने षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्ने 'ग्राइन्ड डिजाइन' भइरहेको छ ।
यस विषयमा सरकारी पक्ष उदासीन प्रायः देखिएको छ, किन होला ?
यो सरकारमाथिकै आरोप हो भन्ने नबुझेजस्तो लाग्छ । आरोपअनुसार त त्यो आतंककारी भनेको संगठन, भारतले प्रतिबन्धित गरेका माओवादी नेपालमा आउने रहेछन्, यहाँ बस्ने रहेछन् । सरकार, सुरक्षा निकायले के हेरेर बसेको छ ? अर्को यो अन्तर्राष्ट्रिय साझा संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको इकाइ अनमिनमाथिको आरोप पनि हो । शिविरमा तालिम हुँदा त्यसले के हेरेर बस्यो ? यसरी उसलाई पनि चुनौती दिन खोजिएको हो ।
त्यसैले हामीलाई भन्दा पनि सरकार र अनमिनलाई चुनौती हो । अस्ति हाम्रा तीनजना कमान्डर चीन भ्रमण जाँदा सरकारले हतारहतार पत्र लेख्यो, स्पष्टीकरण सोध्यो । अहिले यति ठूलो आरोप आएको छ, सरकारले एकपटक पनि हामीलाई औपचारिक रूपमा सोधेको छैन । यसबाट पनि दालमा केही कालो छ भन्ने देखिन्छ । माउ खाने चितुवाले बाच्छो पनि छाड्दैन भन्ने कुरा सरकार र अन्य दलले बुझ्नुपर्छ ।
अहिले माओवादीमाथि आरोप लाग्यो भनेर सरकार वा कोही खुसी भएका होलान्, भोलि उनीहरूलाई पनि खान्छ । त्यसैले क्षणिक रूपमा खुसी हुनेभन्दा यसलाई राष्ट्रियता, स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप मानेर सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले डटेर विरोध गर्नुपर्छ ।

Sunday, November 14, 2010

महागुरू फाल्गुनन्दको स्मृति




चन्द्रकुमार सेर्मा लिम्बू
जगनबाज लिङदेन लिम्बू र माता हंसमती बेघाको साइँला छोराको रूपमा विसं १९४२ कात्तिक २५ आइतबार माङधक कुधक ईश्वरीय दूतको जन्म अवतरण भयो । जन्मको केही दिनमै आमा परलोक भएका टुहुराको ज्योतिषनाम नरधोज थियो ।
तागेरा निङवाभुमाङसँग साक्षात्कार हुने दैवसंयोगवश बिमारी अवस्थाको बालक मध्यरातमा वनजंगलतर्फ दिव्यपुरुषसँग अदृश्य भई देवमाई र माईको दोभान इलामको जीतपुर-८ खत्रक्पा फुलुङगीमा ईश्वरीय दर्शनलाई आत्मसाक्षात्कार ज्ञानबोध प्राप्त गरी सिद्ध हुनुभएका परमज्ञानी बालकलाई दीर्घायुको सूचक फलामको चुरो रक्षाबन्धन लगाइदिएकाले फलामे, फलामसिंबाट पछि फाल्गुनन्द विख्यात हुनुभयो ।
कुरीति, कुथिति, कुसंस्कारमा डुबेर बसेका किरातहरूको मुक्तिका लागि जन्म अवतरण हुनुभएका सत्यका राजालाई सत्यहाङमा र अनुयायीहरूलाई सत्यहाङमा भन्न थालियो । जाँड, रक्सी, मद, मंस सेवन गरी आहार, विहार, विचार र व्यवहार शुद्ध नभएका अज्ञानी, अचेत, अमुक्ति समाजलाई मुक्ति दिनु माङधक कुधकले कोदालो, हन्डी, सिलबरे थाल, कराही, दुई माना पीठो र चार झुत्ता मकै तथा लेछेबुङ बारी जग्गा अंश भाग लिई छुट्टँिदा साह्रै ठूलो कष्ट भोग्नुपर्‍यो । बनीबुतो गरी ल्याएको चल्ला बढेर धेरै कुखुरा दार्जिलिङ बेच्न जानु, त्यताको त्यतै नाथुङधावामा कुल्ली जानु, पल्टनियाँ दाजु भेट्न जाँदा पल्टनमै भर्ना हुनु, लडाइँमा पर्नु, दुस्मनलाई गोली नहान्ने आदेश गर्नु उहाँका जीवनविपरीतका दुःख हुन् ।
पाँचथर लोब्रेमा विसं १९८८-१-२४ गते १७ थुम १० लिम्बुवानको विराट चुम्लुङ गराई ७ बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का कागज गराई मातृभाषा पढ्ने स्कुल, माङसेवा गर्ने मन्दिर, सुतक, विवाह, मृतक, संस्कार, छोराछोरी समान अंश, वंश, सुनौली रूपौली लिई छोरीचेली बेची खाने कुलत प्रथा बन्द, रक्तबलि निषेध, खाँडी कपडा उत्पादन गरेका जस्ता सनाद लेखन, सत्य वाचाका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू जीवन्त छन् ।
सुन, चाँदी, तिल, जौ, कुस, दुबो र ढुंगो यी ७ तत्त्वबाट मुन्धुम वाचन गरी सम्पूर्ण मानव मुक्ति हुन्छ भनी ४६ विधा धर्मशास्त्र संहिताकृत गरी, भाषा, लिपि, संस्कार, इतिहास र धर्म यी ५ आधारभूत पहिचान निर्माण गर्ने फाल्गुनन्द कालान्तरमा महागुरु उपाधिले विभूषित हुनुभयो । लोब्रे १७ थुम, आठ जिल्ला, सिलौटी, काबेली, चुक्चिनाम्बा, जीतपुर र निगुरादेनसहित ७ ठाउँमा मन्दिर र कुम्भकर्ण धर्मशाला स्थापना गरी पल्लो किरात क्षेत्रबाट सत्यको ज्योति चन्द्रसूर्यझैं चम्किलो सर्वयुगीन, सर्वकालीन चम्किरहने सत्य युगको उद्घोष गर्नुभयो । सिलौटी कुटीमा विश्वशान्ति र मानव एकताको प्रतीक त्रिशूल रोपी ईश्वर अवतरणको अनुभूत दिनुभएको 'जरा' अद्यावधि छँदै छ ।
मनुष्य मुक्ति ज्ञानले मात्र हुन्छ, संसार संयोग र वियोगको दोसाँध हो, सम्पूर्ण मानव देवपुत्रपुत्री, राजपुत्रपुत्री हुन्, देवकर्मले देव, राजकर्मले राजा, सानो विचारले नोकर, पापकर्मले नाश होइन्छ आदि उपदेशका प्रणेताले आत्मा, परमात्मा, अनात्मावादलाई सम्पूर्णवाद मुन्धुममा पाइने भएकाले वेदको फेद मुन्धुम हो, मुन्धुममा मानवतावादी ज्ञानवाद पाइन्छ भनी विश्वको समन्वयवादी दर्शन दिनुभयो ।
सम्पूर्ण जीवप्राणी, वनस्पति, व्रह्माण्ड ईश्वरकै सृष्टि हुन्, नयाँ सृष्टि केही छैन भन्ने महाज्ञानका दर्शनदाताको चित्राङ्कित हुलाक टिकट-२०५०, नेपाली पाठ्यपुस्तकमा संक्षिप्त जीवनी, फाल्गुनन्द मार्ग २०५७ र २०६६-८-१६ गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरी राज्यले सम्मान दिएको छ । फाल्गुनन्द प्रतिपादित किरात धर्मले २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा ८, १८, १०६ संख्याले उल्लेख गरी राज्यको चौथो स्तरमा स्थापित किरात धर्म प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन २०५७ मा पाँच मुलुकका धार्मिक सहभागिताबाट सम्पन्न भएको थियो ।
२/२ पटक राजद्रोह भोग्नुपरेका उहाँ जन्मभूमि चुक्चिनाम्बा, ज्ञानभूमि फुलुङगी, कर्मभूमि लोब्रे सिलौटी, तीर्थभूमि कुम्भकर्ण यी चार अमरधाम स्थापना गर्दै बद्री, केदार, परशुराम, हरिकाद्वार चारधाम तीर्थ भ्रमण गरी पुनः चाँडै सांसारिक जीवनमा अवतरण गर्ने वाचाका साथ आजीवन व्रह्मचर्य रही विसंं २००५ चैत्र २२ पाँचथर हाङयकमा अपराह्न ६३ वर्ष ४ महिना २७ दिनको उमेरमा परमधाम हुनुभयो । उहाँको प्रतिमा माङसेबुङ, दमक, इवा, यासोक, लोब्रे र फिदिममा छ ।
आफ्नो पूर्वजन्म नलराजा र दमयन्ती रानीका छोरा राजकुमार भनी गोप्य चेलाहरूलाई बताउनुहुने मुहिगुम अङसिमाङ, समाजसुधारक मात्र होइन, मानव मुक्तिदाता, ज्ञानदाता, चेतनदाता र धर्म दर्शनदाता हुनुहुन्छ । माङवाणीदाताको १२६ औं जन्मजयन्ती मनाइरहँदा उहाँ युगयुगसम्म अमर रहिरहनुहुनेछ भन्न सकिन्छ ।
लेखक मुन्धुमविद् हुन् ।