बाबुराम भट्टराई
शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य भएर हामी सबै नयाँ नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागिसकेपछि एउटा पर्खाल कताकता कायमै रह्यो। हामी हिजो द्विपक्षीय पक्ष आपासमा लड्यौं, त्यसको कताकता नयाँ पर्खाल बाकीँ रहेको हो कि भन्ने कुराले असाध्यै चिन्तित र पीडित बनाउने गर्थ्यो। त्यसलाई तोड्न हाम्रोतर्फबाट केही कोशिष त गर्यौ तर कायमै रह्यो। सायद हाम्रो अनुभव वा त्यति राम्रो ढंग पुगेन। हिजो लडेर दुई कित्ताका पर्खाल कायमै रह्यो भने हामीले शान्तिका जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि त्यसको कुनै तात्विक अर्थ रहदैन। सायद अहिलेसम्म हामीले प्रगति गर्न नसकेको समस्याको गाठो परेको त्यहीनेर हो। यसलाई कम्युनिकेसन ग्याप भन्ने हो कि या हाम्रो अनावश्यक शंकालु स्वभाव भन्ने हो अथवा कसैले यसभित्र खेलेको र हामी असाध्यै लाटा भएर बुझ्न नसकेका हौं, त्यो दुरी मेटाउन सकेनौं। त्यसले पनि एउटा समस्या बनाएकै हो।
विस्तारै त्यो पर्खाल भत्कदैछ, फेरि एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना लागेका कुराहरू आदान प्रदान गर्नु शान्तिप्रक्रियाका लागि सार्है राम्रो सूचक हो। जसरी यस कार्यक्रममा नेपाली सेनाका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जर्नेलहरू (पूर्वरथीद्वय चन्द्रबहादुर गुरूङ, सदिपबहादुर शाह, पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान र पूर्वसहायकरथी केशरबहादुर भण्डारी) उपस्थित हुनु भएको छ, कतिपयले आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास मलाई अझै जागृत भएको छ।
कतिपय मान्छेको बुझाइ छ, सेना समायोजन माओवादीको चासो हो र अरूले सेना समायोजन चाहँदैनन्। सेना समायोजन नगरीकन पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने जुन कुरा राख्छन्, र समायोजन भन्ने शब्दलाई विर्सेर कुनै पनि ढंगले जनमुक्ति सेनाको विघटन कुरा मात्र राख्छन्। खाली पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन् र जनसेनालाई घरघर पठाउने भन्छन्। कसरी छिटो क्याण्टोनमेण्ट खाली गर्ने भन्ने विषयको चर्चा हुने गर्छ, त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ। १२ बुँदे समझदारी, वृहत शान्तिसम्झौंता, अन्तरिम संविधान, सेना तथा हतियारको संयुक्त अनुगमनसम्बन्धी सम्झौंतामा जुन कुरा लेखिएको छ, त्यहाँ स्पष्टसँग क्रमगतरुपमा तीन शब्द भनिएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना।
हामीले नामचाहिं जनमुक्ति सेना नै राखौं भन्ने थियो तर त्यतिवेला साथीहरूले लामो नाम किन्नु राख्नुुपर्यो र सेना भने भइहाल्यो नि भन्नुभयो। लामो छलफलपछि हामीले पनि ठीकै छ माओवादी सेना भन्नेमा सहमति भयो। त्यसले स्वीकार गरिएको तथ्य के हो भने, यो पनि एउटा सेना नै हो र त्यसको रेखदेखको जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसको स्पष्ट अर्थ हो, जनमुक्ति सेना राज्यको सेना हो। माओवादी पार्टीको सेना होइन। भलै नाममा माओवादी सेना भनिएको छ, त्यसको मतलब पार्टीको सेना होइन। त्यो त माओवादी विचारले लैस भएको, त्यसको आधारमा गठित सेना हो। जव त्यसको रेखदेखको जिम्मा राज्यले लिइसकेपछि जुन दिनदेखि त्यो प्रक्रिया सुरू भयो, त्यतिवेलादेखि नै माओवादी सेना राज्यको सेना बनिसक्यो। र, बाकीं समायोजन र पुनर्स्थापनाको पाटो मात्र छ। कतिपयले समायोजनको शब्द झिकेर पुनर्स्थापनाको मात्र कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ।
हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, समयोजन शान्तिसम्झौंताको मुख्य मर्म हो। भाषिक अर्थमा समयोजनको अर्थ जोड्ने हो। दुईटा सेना छन्, तिनलाई कतिमात्रामा जोड्ने भनेको हो। यो सिधा कुरालाई विर्सिएर समायोजनाको परिभाषा गर्दा व्यक्ति-व्यक्ति हिसाबले भर्ना गर्ने कुरा गरिराख्या छन्। त्यसले यो विषय अनावश्यक ढंगले गिजोलिएर आंशका बढ्दै गएको हो। त्यसैले समायोजन भन्ोकै सेनाको स्वीकारोक्ति र दुईटा सेनाको रुपमा जोडेर साझा सेना बनाउने भन्ने हो। दुनियाँ जहाँ पनि जुन मोडेल लागू भएका छन्, त्यहाँ फरकफरक अनुभव छन्। कुनै ठाउँमा दुईटा सेनालाई जोडेर एउटा सेना बनाइएको छ, भएका सबैलाई जोडिएको छ। मोजाम्बिकमा त्यस्तै गरियो। दक्षिण अफ्रिकामा तीन-चार थरी सेना थिए, तिनको साइज घटाएर समायोजन गरिएको छ। कुनै देशमा एउटाको संख्या आधा घटाउने र अरू विद्रोही सेना जोड्ने गरियाछ। समायोजन शब्दमा बुझाइको एकरूपता नहुनु दुर्भाग्य भएको छ। हाम्रो बौद्धिक सर्कलले पनि यसमा ध्यान नदिने, पार्टीगत ढंगले हेर्ने, यो माओवादीको मात्रै समस्या हो भन्ने ढंगले बुझ्ने कारणले पनि शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
समायोजन कुन फर्मुलाका आधारमा जोड्ने छलफल र बहसको विषय हो। समायोजनबारे हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाईन तीन मोडलमा छ। पहिलो, हामीकहाँ विभिन्न सुरक्षा जनशक्ति चाहिएको छ, त्यसो हो भने जनमुक्ति सेना, जो १९ हजार छ सयको आसपास छ, त्यसको छुट्टै सुरक्षा बल बनाइदिए भयो। सीमा सुरक्षा बल वा कुनै नाम राखेर। हिजो हामीसँग सेना र प्रहरीमात्रै थियो, द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बनायौं भने अहिले हामीसँग अरू पनि काम छ भने जनमुक्ति सेनाको छुट्टै फोर्स बनाए भो। त्यसो भइदियो भने झण्झट पनि हुँदैन। एक ठाउँमा मिसिएर अर्कोले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तालिम दिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा माओवादीप्रति लोयल भएको सेना अलग्गै बस्यो भने त्यसले केही गर्छ कि, उत्पात मच्चाउँछ कि भन्ने एकथरिको आंशका छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अनावश्यक ढंगले शंका गर्ने कुरा मात्रै हो। मानौं कि, १९ हजारले गढबढी गरेछ भने पनि अर्कोतिर हाम्रो सबै सुरक्षा शक्ति (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) डेढ लाख बढी छ। त्यो डेढ लाखको अगाडि १९ हजारले के गर्न सक्छ र? हामीले त सजिलोको निम्ति एउटा छुट्टै फोर्स गठन गरौं भन्ने प्रस्ताव मात्र गरेका हौं।
होइन त्यसमा शंकै लाग्छ, एक्लै राख्दाखेरि त्यसले माओवादीप्रति नै बफादारी रहिराख्ने र भोलि गडबढी गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ भने हामीले दोस्रो मोडल ल्याएका छौं-उत्तिकै संख्यामा जनमुक्ति सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका मान्छे मिसाएर छुट्टै एउटा बल बनाऔं न। यसमा सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरूङले यो मोडल सम्भव छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामी त्यसको निम्ति पनि तयार नै छौं। त्यो पनि रहेन भने अहिले भइराखेकै सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा उपयुक्त संख्यामा गर्दा हुन्छ भनेका छौं। यो तेस्रो मोडेल हो। यी तीनवटामा जुनसुकै मोडलमा हामी जान तयार छौ तर मुख्य कुरा समायोजन हुनुपर्यो।
हामीले १९ हजार ६ सय सबैलाई समायोजन गर्ने कहिलै भनेका छैनौं। एउटा उपयुक्त समायोजनको मापदण्ड बनाऔं। भर्नाको मापदण्ड होइन, समायोजनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड। जो स्वेच्छिकरुपमा छोड्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई विदा गरिदिऊँ। जो अशक्त छन्, उनीहरूलाई छुट्याई दिऊँ। र, बाकीँ रहेकाहरूलाई समायोजन गरौं। माथिका तीनटा मोडलमध्ये जुनसुकै मोडलमा समायोजन गर्न हामी तयार छौं। यसो हुँदाहुँदै केहीले माओवादीले सेना छोड्न चाहेन, आफ्ना बनाएर राख्न खोज्यो भन्ने जुन प्रचार गरिदैछ, त्यो सही होइन। कसैमा आंशका छ भने म स्पष्टरुपमा निवारण गर्न चाहन्छु, हामी १९ हजार जनमुक्ति सेनालाई लिएर डेढ लाखको सुरक्षाफौज हाम्रो भइसक्यो। नेपालको सबैभन्दा
ठूलो पार्टी भएर राज्यको मुख्य अंग भइसक्यौं। सरकारको नेतृत्व पनि गरिसक्यौं। यसर्थ सुरक्षाफौज हाम्रो विरोधी कसरी हुनसक्छ? त्यसलाई हामी किन आफ्नो विरोधमा पठाउन सक्छौं? त्यो हाम्रो हितमा छदैछैन। यस कार्यक्रममा यहाँ जर्नेल साहेबहरू हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत् यो कुरा पुगोस्, हामी त्यति मुर्ख छैनौ। हाम्रो चाहना एउटै छ, तपाईहरूको मन कसरी जित्ने। विश्वास कसरी आर्जित गर्ने। यो सम्पूर्ण सुरक्षाशक्ति कसरी आफ्नो बनाउने भन्नेतिर त हाम्रो चिन्ता छ। १९ हजारको विश्वास आर्जित गर्ने र डेढ लाखलाई चिढ्याउने, त्योभन्दा ठूलो मुर्खता हाम्रो अरू के हुनसक्छ?
फेरि पनि विविध कारणवश जुन आंशका छन्, त्यसलाई अन्त्य गरौं। र, उपयुक्त एउटा विधि खोजेर समायोजनको दिशामा जाऔं। दुई वटै नेपालका सेना हुन्। नेपाली जनता र राज्यका सेना हुन्। तिनलाई उपयुक्त रुपमा समायोजन गरेर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर अगाडि बढौं, त्यो नै अहिलेको समाधान हो। यो नै माओवादी पार्टीको प्रतिवद्धता हो। यसको विपरित कतिपय दलले माओवादीले हतियार नत्यागेसम्म, निशस्त्र नभएसम्म, सेना नछोडेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न दिदैनौं भन्छन्, त्यो शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरुप छैन। यही कुरा उहाँहरूलाई साच्चै लाग्थ्यो भने यी मुद्दा संविधानसभा चुनावभन्दा पहिलै भन्नुपर्दथ्यो। हामीलाई अन्तरिम संविधानमा लानुभन्दा पहिलै हुनुपर्थ्यो। त्यो त उहाँहरूले भन्नुभएन। दुईटा क्याम्प रहेकै अवस्थामा हामी अन्तरिम सरकारमा गयौं, त्यही अन्तरगत चुनाव लड्यौं र सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आयौं। नौ महिना सरकार चलायौं। त्यतिवेला माओवादी नागरिक पार्टी भयो तर अहिले आएर फेरि निहुँ खोज्ने काम भएको छ। संयुक्त सरकार बनाएर शान्ति र संविधान बनाउने वेलामा माओवादी नागरिक पार्टी भएन, माओवादीले सेना र हतियार छोड्नुपर्यो भनिदैछ, यो शान्ति भाड्ने प्रवृति मात्रै हो। त्यसको विरोध गरिनुपर्छ। माओवादी कुनै पनि ढंगले छुट्टै जनमुक्ति सेनालाई कायम राख्ने पक्षमा छैन। सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र नै आफ्नो ठान्छ। त्यसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र जनमुक्ति सेना सबै नेपाल राज्यका सुरक्षा अंगहरू हुन्। यिनीहरूलाई मिलाएर नयाँ नेपालको सुरक्षा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्छौं। यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा रहन आवश्यक छैन।
त्यसैले हिजोका तिक्ततालाई लिएर जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाले एकअर्का विरोध ठान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। दुबै नेपाली राज्यका सेना हौं, राज्यका सुरक्षा अंग हौं। त्यही ढंगको सबैमा एकरुपमा बुझाइ होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
(भट्टराईले बुधबार राजधानीमा आयोजित रातो भिल्को र आजको मार्क्सवाद र साम्राज्यवाद किताबको विमोचन कार्यक्रममा राखेको मन्तब्यको सम्पादित अंश)
विस्तारै त्यो पर्खाल भत्कदैछ, फेरि एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना लागेका कुराहरू आदान प्रदान गर्नु शान्तिप्रक्रियाका लागि सार्है राम्रो सूचक हो। जसरी यस कार्यक्रममा नेपाली सेनाका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जर्नेलहरू (पूर्वरथीद्वय चन्द्रबहादुर गुरूङ, सदिपबहादुर शाह, पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान र पूर्वसहायकरथी केशरबहादुर भण्डारी) उपस्थित हुनु भएको छ, कतिपयले आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास मलाई अझै जागृत भएको छ।
कतिपय मान्छेको बुझाइ छ, सेना समायोजन माओवादीको चासो हो र अरूले सेना समायोजन चाहँदैनन्। सेना समायोजन नगरीकन पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने जुन कुरा राख्छन्, र समायोजन भन्ने शब्दलाई विर्सेर कुनै पनि ढंगले जनमुक्ति सेनाको विघटन कुरा मात्र राख्छन्। खाली पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन् र जनसेनालाई घरघर पठाउने भन्छन्। कसरी छिटो क्याण्टोनमेण्ट खाली गर्ने भन्ने विषयको चर्चा हुने गर्छ, त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ। १२ बुँदे समझदारी, वृहत शान्तिसम्झौंता, अन्तरिम संविधान, सेना तथा हतियारको संयुक्त अनुगमनसम्बन्धी सम्झौंतामा जुन कुरा लेखिएको छ, त्यहाँ स्पष्टसँग क्रमगतरुपमा तीन शब्द भनिएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना।
हामीले नामचाहिं जनमुक्ति सेना नै राखौं भन्ने थियो तर त्यतिवेला साथीहरूले लामो नाम किन्नु राख्नुुपर्यो र सेना भने भइहाल्यो नि भन्नुभयो। लामो छलफलपछि हामीले पनि ठीकै छ माओवादी सेना भन्नेमा सहमति भयो। त्यसले स्वीकार गरिएको तथ्य के हो भने, यो पनि एउटा सेना नै हो र त्यसको रेखदेखको जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसको स्पष्ट अर्थ हो, जनमुक्ति सेना राज्यको सेना हो। माओवादी पार्टीको सेना होइन। भलै नाममा माओवादी सेना भनिएको छ, त्यसको मतलब पार्टीको सेना होइन। त्यो त माओवादी विचारले लैस भएको, त्यसको आधारमा गठित सेना हो। जव त्यसको रेखदेखको जिम्मा राज्यले लिइसकेपछि जुन दिनदेखि त्यो प्रक्रिया सुरू भयो, त्यतिवेलादेखि नै माओवादी सेना राज्यको सेना बनिसक्यो। र, बाकीं समायोजन र पुनर्स्थापनाको पाटो मात्र छ। कतिपयले समायोजनको शब्द झिकेर पुनर्स्थापनाको मात्र कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ।
हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, समयोजन शान्तिसम्झौंताको मुख्य मर्म हो। भाषिक अर्थमा समयोजनको अर्थ जोड्ने हो। दुईटा सेना छन्, तिनलाई कतिमात्रामा जोड्ने भनेको हो। यो सिधा कुरालाई विर्सिएर समायोजनाको परिभाषा गर्दा व्यक्ति-व्यक्ति हिसाबले भर्ना गर्ने कुरा गरिराख्या छन्। त्यसले यो विषय अनावश्यक ढंगले गिजोलिएर आंशका बढ्दै गएको हो। त्यसैले समायोजन भन्ोकै सेनाको स्वीकारोक्ति र दुईटा सेनाको रुपमा जोडेर साझा सेना बनाउने भन्ने हो। दुनियाँ जहाँ पनि जुन मोडेल लागू भएका छन्, त्यहाँ फरकफरक अनुभव छन्। कुनै ठाउँमा दुईटा सेनालाई जोडेर एउटा सेना बनाइएको छ, भएका सबैलाई जोडिएको छ। मोजाम्बिकमा त्यस्तै गरियो। दक्षिण अफ्रिकामा तीन-चार थरी सेना थिए, तिनको साइज घटाएर समायोजन गरिएको छ। कुनै देशमा एउटाको संख्या आधा घटाउने र अरू विद्रोही सेना जोड्ने गरियाछ। समायोजन शब्दमा बुझाइको एकरूपता नहुनु दुर्भाग्य भएको छ। हाम्रो बौद्धिक सर्कलले पनि यसमा ध्यान नदिने, पार्टीगत ढंगले हेर्ने, यो माओवादीको मात्रै समस्या हो भन्ने ढंगले बुझ्ने कारणले पनि शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
समायोजन कुन फर्मुलाका आधारमा जोड्ने छलफल र बहसको विषय हो। समायोजनबारे हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाईन तीन मोडलमा छ। पहिलो, हामीकहाँ विभिन्न सुरक्षा जनशक्ति चाहिएको छ, त्यसो हो भने जनमुक्ति सेना, जो १९ हजार छ सयको आसपास छ, त्यसको छुट्टै सुरक्षा बल बनाइदिए भयो। सीमा सुरक्षा बल वा कुनै नाम राखेर। हिजो हामीसँग सेना र प्रहरीमात्रै थियो, द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बनायौं भने अहिले हामीसँग अरू पनि काम छ भने जनमुक्ति सेनाको छुट्टै फोर्स बनाए भो। त्यसो भइदियो भने झण्झट पनि हुँदैन। एक ठाउँमा मिसिएर अर्कोले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तालिम दिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा माओवादीप्रति लोयल भएको सेना अलग्गै बस्यो भने त्यसले केही गर्छ कि, उत्पात मच्चाउँछ कि भन्ने एकथरिको आंशका छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अनावश्यक ढंगले शंका गर्ने कुरा मात्रै हो। मानौं कि, १९ हजारले गढबढी गरेछ भने पनि अर्कोतिर हाम्रो सबै सुरक्षा शक्ति (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) डेढ लाख बढी छ। त्यो डेढ लाखको अगाडि १९ हजारले के गर्न सक्छ र? हामीले त सजिलोको निम्ति एउटा छुट्टै फोर्स गठन गरौं भन्ने प्रस्ताव मात्र गरेका हौं।
होइन त्यसमा शंकै लाग्छ, एक्लै राख्दाखेरि त्यसले माओवादीप्रति नै बफादारी रहिराख्ने र भोलि गडबढी गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ भने हामीले दोस्रो मोडल ल्याएका छौं-उत्तिकै संख्यामा जनमुक्ति सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका मान्छे मिसाएर छुट्टै एउटा बल बनाऔं न। यसमा सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरूङले यो मोडल सम्भव छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामी त्यसको निम्ति पनि तयार नै छौं। त्यो पनि रहेन भने अहिले भइराखेकै सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा उपयुक्त संख्यामा गर्दा हुन्छ भनेका छौं। यो तेस्रो मोडेल हो। यी तीनवटामा जुनसुकै मोडलमा हामी जान तयार छौ तर मुख्य कुरा समायोजन हुनुपर्यो।
हामीले १९ हजार ६ सय सबैलाई समायोजन गर्ने कहिलै भनेका छैनौं। एउटा उपयुक्त समायोजनको मापदण्ड बनाऔं। भर्नाको मापदण्ड होइन, समायोजनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड। जो स्वेच्छिकरुपमा छोड्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई विदा गरिदिऊँ। जो अशक्त छन्, उनीहरूलाई छुट्याई दिऊँ। र, बाकीँ रहेकाहरूलाई समायोजन गरौं। माथिका तीनटा मोडलमध्ये जुनसुकै मोडलमा समायोजन गर्न हामी तयार छौं। यसो हुँदाहुँदै केहीले माओवादीले सेना छोड्न चाहेन, आफ्ना बनाएर राख्न खोज्यो भन्ने जुन प्रचार गरिदैछ, त्यो सही होइन। कसैमा आंशका छ भने म स्पष्टरुपमा निवारण गर्न चाहन्छु, हामी १९ हजार जनमुक्ति सेनालाई लिएर डेढ लाखको सुरक्षाफौज हाम्रो भइसक्यो। नेपालको सबैभन्दा
ठूलो पार्टी भएर राज्यको मुख्य अंग भइसक्यौं। सरकारको नेतृत्व पनि गरिसक्यौं। यसर्थ सुरक्षाफौज हाम्रो विरोधी कसरी हुनसक्छ? त्यसलाई हामी किन आफ्नो विरोधमा पठाउन सक्छौं? त्यो हाम्रो हितमा छदैछैन। यस कार्यक्रममा यहाँ जर्नेल साहेबहरू हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत् यो कुरा पुगोस्, हामी त्यति मुर्ख छैनौ। हाम्रो चाहना एउटै छ, तपाईहरूको मन कसरी जित्ने। विश्वास कसरी आर्जित गर्ने। यो सम्पूर्ण सुरक्षाशक्ति कसरी आफ्नो बनाउने भन्नेतिर त हाम्रो चिन्ता छ। १९ हजारको विश्वास आर्जित गर्ने र डेढ लाखलाई चिढ्याउने, त्योभन्दा ठूलो मुर्खता हाम्रो अरू के हुनसक्छ?
फेरि पनि विविध कारणवश जुन आंशका छन्, त्यसलाई अन्त्य गरौं। र, उपयुक्त एउटा विधि खोजेर समायोजनको दिशामा जाऔं। दुई वटै नेपालका सेना हुन्। नेपाली जनता र राज्यका सेना हुन्। तिनलाई उपयुक्त रुपमा समायोजन गरेर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर अगाडि बढौं, त्यो नै अहिलेको समाधान हो। यो नै माओवादी पार्टीको प्रतिवद्धता हो। यसको विपरित कतिपय दलले माओवादीले हतियार नत्यागेसम्म, निशस्त्र नभएसम्म, सेना नछोडेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न दिदैनौं भन्छन्, त्यो शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरुप छैन। यही कुरा उहाँहरूलाई साच्चै लाग्थ्यो भने यी मुद्दा संविधानसभा चुनावभन्दा पहिलै भन्नुपर्दथ्यो। हामीलाई अन्तरिम संविधानमा लानुभन्दा पहिलै हुनुपर्थ्यो। त्यो त उहाँहरूले भन्नुभएन। दुईटा क्याम्प रहेकै अवस्थामा हामी अन्तरिम सरकारमा गयौं, त्यही अन्तरगत चुनाव लड्यौं र सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आयौं। नौ महिना सरकार चलायौं। त्यतिवेला माओवादी नागरिक पार्टी भयो तर अहिले आएर फेरि निहुँ खोज्ने काम भएको छ। संयुक्त सरकार बनाएर शान्ति र संविधान बनाउने वेलामा माओवादी नागरिक पार्टी भएन, माओवादीले सेना र हतियार छोड्नुपर्यो भनिदैछ, यो शान्ति भाड्ने प्रवृति मात्रै हो। त्यसको विरोध गरिनुपर्छ। माओवादी कुनै पनि ढंगले छुट्टै जनमुक्ति सेनालाई कायम राख्ने पक्षमा छैन। सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र नै आफ्नो ठान्छ। त्यसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र जनमुक्ति सेना सबै नेपाल राज्यका सुरक्षा अंगहरू हुन्। यिनीहरूलाई मिलाएर नयाँ नेपालको सुरक्षा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्छौं। यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा रहन आवश्यक छैन।
त्यसैले हिजोका तिक्ततालाई लिएर जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाले एकअर्का विरोध ठान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। दुबै नेपाली राज्यका सेना हौं, राज्यका सुरक्षा अंग हौं। त्यही ढंगको सबैमा एकरुपमा बुझाइ होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
(भट्टराईले बुधबार राजधानीमा आयोजित रातो भिल्को र आजको मार्क्सवाद र साम्राज्यवाद किताबको विमोचन कार्यक्रममा राखेको मन्तब्यको सम्पादित अंश)
