वाइबुरो

वाइबुरो चामा चान्यो बो चाइसे मिस्यको पासुङ मासुङचीवा पाछिताको वाइबुरो

अल्पमतका लेनिन र माओवादी

राजेन्द्र महर्जन


नेपालको सन् २०११ को जाडोभन्दा कता हो कता धेरै थियो, भोको र खिन्न रुसको सन् १९१७ को चिसो। लेनिन र कामिनेभ-जिनोभियभजस्ता बोल्सेभिक नेताको सम्बन्ध दाहाल-बैद्य र भट्टराईजस्ता माओवादी नेताको अन्तर-सम्बन्धभन्दा कम चिसो थिएन। तर लेनिनले कामिनेभ-जिनोभियभसँगको सम्बन्धलाई सशस्त्र जनविद्रोहका लागि भएको अन्तरसंघर्षको क्रममा पनि कठ्यांग्रिन र जम्न दिएनन्। उनले समाजवादी क्रान्तिका लागि गर्न लागिएको सशस्त्र जनविद्रोहविरुद्ध अन्तर्घातै गर्दा पनि कामिनेभ-जिनोभियभलाई अन्ततः माफी दिए। नेपालका माओवादी नेताले पनि शान्ति र संविधान नटुंगिए जनविद्रोह नै गर्ने कार्यदिशा तय गरेका छन्, तर अन्तरसंघर्षको नाममा पार्टीभित्र विद्रोह हुने अवस्था जन्माउन खोज्दैछन्। दुई लाइनको अन्तरसंघर्ष चलाउने क्रममा माओवादीका दुवै खेमाका नेताले देखाएको प्रवृत्तिले लेनिन र बोल्सेभिक पार्टीको वैचारिक द्वन्द्वको अनुभवबाट कमै पाठ सिकेको आभास हुन्छ।

एल्बर्ट रिस विलियम्सको 'अक्टोबर रिभोल्युसन एन्ड लेनिन' अनुसार, सेप्टेम्बर-अक्टोबर, १९१७ तिर भोक र जाडोले कक्रक्कै पर्ने गरी कठ्यांग्रिएको थियो सिंगो रुस। जाडोले क्रान्ति, सोभियतहरू र बोल्सेभिक क्रान्तिकारीलाई हिउँजस्तै जमाउने कामना गर्दै थियो, रुसको पुँजीपति वर्ग। सन् १९१७ को फरवरी क्रान्तिले जारको नेतृत्वमा रहेको राजतन्त्रलाई हिउँमुनि गाड्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसकेकाले सत्तासीन पुँजीपति वर्गचाहिँ जाडोलाई 'सर्वोत्कृष्ट मित्र' ठान्ने भइसकेको थियो। कक्रिएका गरिखाने जनता भने त्यस्तो जाडोमा पनि 'शान्ति, भूमि र रोटी' नपाएकाले फरबरी क्रान्तिबाट असन्तुष्ट र आक्रोशित हुँदैथिए भने उनीहरूको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई बोल्सेभिक पार्टीमार्फत पोख्दैथिए लेनिन। फरबरीमा भएको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई समाजवादी दिशा दिन स्विट्जरल्याण्डमा निर्वासित लेनिन आफ्नै अधिकांश केन्द्रीय नेतासँग तातो बहस र विवादमा थिए, चिीपत्र र पत्रपत्रिकामार्फत्।

चार्ल्स बेतेल्हेमको 'क्लास स्ट्रगल इन द युएसएसआर'अनुसार फरबरी क्रान्तिपछि सत्तासीन पुँजीपति वर्गको अस्थायी सरकारलाई बोल्सेभिक पार्टीले मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा १९१७ को जाडोमा पनि बहस जारी थियो। पुँजीपति वर्गविरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षको वकालत गर्ने लेनिन अस्थायी सरकारलाई मान्यता दिने पक्षमा थिएनन्। तर, अधिकांश बोल्सेभिक नेताले बहुमतका आधारमा अस्थायी सरकारलाई ससर्त मान्यता दिएपछि उनी अल्पमतमा परे। आफ्नो नेतृत्वमा प्रकाशित 'प्राभ्दा'मा पनि स्तालिन र कामिनेभले बहुमतीय निर्णयको पक्षपोषण गरिरहे।

अप्रिल ३, १९१७ मा स्विट्जरल्यान्डबाट रुस फर्केपछि लेनिनले बहुमतीय निर्णयविरुद्ध तीव्ररूपमा वैचारिक बहस चलाए, दुई लाइनको संघर्षको क्रममा। रुसको वस्तुगत स्थितिको प्रभाव र उनले छेडेको बहसको असरका कारण उनको लाइन अनेक प्रतिरोध झेल्दाझेल्दै पनि बिस्तारै विजयोन्मुख हुँदैगयो। बहसलाई सघन बनाउन लेनिनले 'अप्रिल थेसिस' छपाएपछि कामिनेभले भने पत्रिकामार्फतै प्रतिवाद गरेका थिए तर स्तालिन र जिनोभियभजस्ता नेताले लेनिनको मतलाई समर्थन गरेपछि कामिनेभ एक्लिए।

यत्ति हुँदाहुँदै पनि फरबरी क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्तितिर उन्मुख गराउने लेनिनको मतले पूर्ण जित प्राप्त गरेन, यसबारे 'क्लास स्ट्रगल इन द युएसएसआर'मा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। केन्द्रीय समितिका बहुमत नेताले सेप्टेम्बरमा 'डेमोक्रेटिक कन्फरेन्स'मा भाग लिने अनि मेन्सेभिक पार्टी र सोसलिस्ट रिभोल्युसनरी पार्टीसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना खोज्न थाले। तर लेनिनले भने समाजवादी क्रान्तिलाई ध्यानमा राखेर 'सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरूलाई देऊ' भन्ने नारा दिए, जुन सबैजसो गरिखाने जनता, विशेषतः मजदुर र सैनिकको माग थियो।

सोभियत भनेको मजदुर र सैनिकहरूकै प्रतिनिधिबाट बनेको जनसत्ता थियो, त्यसैले सोभियतलाई सम्पूर्ण सत्ता दिनुपर्ने नारा वस्तुसम्मत र लोकप्रिय साबित भयो। अप्रिल महिनासम्ममा किसानहरूले पनि जमिनका लागि विद्रोह गर्न थाले, सोभियतको पक्षमा उभिन लागे। सबैजसो तह र तप्काका जनताको संघर्षको नेतृत्व बोल्सेभिक पार्टीले गर्न थाल्यो, जो आफैँ ठूलो संकटबीच त्यसको क्रान्तिकारी समाधानबारे ठूलै अन्तरसंघर्षमा थियो। त्यतिखेर लेनिनको आँखामा गाउँमा जनवादी क्रान्ति र सहरमा समाजवादी क्रान्ति तीब्र हुनथालेको थियो, विभिन्न वर्गको अन्तरसम्बन्ध संघर्षतिर गतिवान भइसकेको थियो। अब तुरुन्तै सशस्त्र जनविद्रोहमार्फत समाजवादी क्रान्ति थालिहाल्नुपर्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो।
बोल्सेभिक पार्टीको नेतृत्वमा गाउँदेखि सहरसम्म मजदुर, किसान र सैनिकले सशस्त्र विद्रोह थालिसकेपछि पनि धेरैजसो बोल्सेभिक नेता भने सशस्त्र जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न हिच्किचाइरहे। अस्थायी सरकारले किसान विद्रोहमाथि सैन्य दमन तीब्र पार्न थालेको बेला शान्तिपूर्ण संघर्ष र संयुक्त सरकारका लागि वार्ता गर्नु क्रान्तिलाई सिध्याउनु र किसान विद्रोहलाई घात गर्नु हो भन्ने लेनिनको ठम्याइ अन्य बोल्सेभिक नेतालाई स्वीकार्य भएन। उनीहरूसँग लामो बहस र विवादबीच लेनिनले तुरुन्तै सशस्त्र जनविद्रोह गरिएन भने क्रान्ति भड्खालोमा जाकिने कठोर चेतावनी दिँदादिँदै पनि अन्य नेताले त्यसको तात्कालिक महत्व बुझ्न सकेनन्। वस्तुगत स्थितिको सही विश्लेषण गर्ने र त्यस विश्लेषणलाई ठीक समयमा प्रयोग गर्ने मामिलामा बोल्सेभिक नेताहरू धेरै पटक चुके।

तत्कालै क्रान्ति थालिहाल्न सकिएन भने प्रतिक्रान्ति हुने डरले सताएका लेनिनले लामालामा बहस र विवादसँगै लेखनमार्फत पनि क्रान्तिका लागि अपिल गर्न थाले। आफ्ना केही लेख बोल्सेभिक नेताहरूबाट सेन्सरसमेत भएपछि उनले पार्टी नेतृत्वमा आफू एक्लिएको महसुस गरे। 'बोल्सिन्स्त्वो' (बहुमत) शब्दबाट बनेको बोल्सेभिक पार्टीका संस्थापक नेता नै 'मेन्सिन्स्त्वो' (अल्पमत)मा परे, र पनि उनले जीवन्त बहस गर्न कहिल्यै छाडेनन्। जति बहस गरे पनि क्रान्तिका लागि नेतृत्व तयार नभएपछि उनले केन्द्रीय समितिमा राजीनामा पेस गरे, महाधिवेशनमा संघर्ष गर्ने, नेता-कार्यकर्ताबीच क्रान्तिका लागि अभियान चलाउने घोषणा गर्दै। लेनिनले राजीनामै पेस गरेपछि बोल्सेभिक नेताहरू अत्यन्त गम्भीर भए अनि अक्टोबर १० मा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले तुरुन्तै सशस्त्र जनविद्रोह गर्ने निर्णय गर्‍यो।

हुन त केन्द्रीय समितिका १० जनाले सशस्त्र जनविद्रोहको प्रस्तावलाई समर्थन गरे, लामो समयसम्म लेनिनको विरोध गर्दै आएका लियोन त्रात्स्कीले पनि समर्थन गरे, स्तालिनले जस्तै। तर कामिनेभ र जिनोभियभले त्यसको विरोधमात्रै गरेनन्, लेनिनको क्रान्तिकारी लाइनविरुद्ध सार्वजनिकरूपमा अभियानै चलाए। अन्ना लुई स्ट्रङको 'एज अफ स्तालिन'अनुसार उनीहरूले जनविद्रोहकै मौकामा गद्दारी गरे, विरोधी समाचारपत्रमा जनविद्रोहको ब्यहोरा नै छाप्न लगाएर। जनविद्रोहको समयमा गद्दारी गरेपछि उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने माग गरेपनि उनीहरू निष्कासितै भने भएनन्। अक्टोबर २० मा केन्द्रीय समितिको बहुमतले उनीहरूको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्‍यो, त्यही निर्णय पनि पालना भएन, जनविद्रोहका कारण। अक्टोबर २५ मा जनविद्रोह थालिहालेपछि उनीहरू पनि समाजवादी क्रान्तिमा हाम्फालिहाले। उनीहरूले फेरि केन्द्रीय समितिले दिएका महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्न थाले। उनीहरुको समर्पण देखेर लेनिनले माफी दिए, क्रान्तिविरुद्ध पहिले गद्दारी नै गरे पनि।

अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सफल भएपछि पनि बोल्सेभिक पार्टीमा अन्तरसंघर्ष भने कहिल्यै कम भएन। प्रत्येक जीवन्त संघर्षले ताजा रक्तसंचार गरेको, नयाँ वस्तुगत नीति र कार्यक्रम बनाउन सघाएको पाइन्छ। वैचारिक र राजनीतिक अन्तरसंघर्षको आगोमा खारिएको बोल्सेभिक पार्टीको इतिहासमा लेनिनले प्रत्येक पार्टी कमिटी र नेताकार्यकर्तालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता बढाउन बहसलाई उक्साएका थिए। उनी त केन्द्रीयताको कठोर नियन्त्रण र अनुशासनको निर्मम पालनाबाट अलिकति बहकिने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्दैनथे र उनीहरूप्रति सहिष्णु हुनुपर्छ भन्थे। 'एक पाइला अगाडि, दुई पाइला पछाडि'मा आआफ्ना फरक मतबीच व्यापक अन्तर्क्रियाको जरुरतप्रति जोड दिँदै उनी विभिन्न प्रवृत्तिबीच द्वन्द्वलाई पार्टी जीवनका लागि अत्यावश्यक ठान्थे।

लेनिन भन्थे, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको समाजवादी समुद्रको एकलास टापु होइन, वर्गीय समाजकै एक अंग हो, त्यसैले समाजमा भएका पथभ्रष्ट मत र क्रान्तिकारी विचारको प्रतिविम्ब पार्टीमा हुने र तिनीहरूबीच द्वन्द्व पनि हुने गर्दछन्। क्रान्तिकारी विचारले पथभ्रष्ट पुँजीवादी विचारविरुद्ध वैचारिक संघर्षमा जित हासिल गर्ने क्षमता र कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्छ। जनवादी केन्द्रियताको आधारमा निर्णय अनि लोकतान्त्रिक निर्णयको क्रियान्वयनमा अनुशासनको अभ्यासबारे उनी जति स्पष्ट थिए, त्यति नै अडिग थिए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पनि। खुलेआम र जीवन्त बहसको वकालत अनि अभ्यास गर्ने लेनिनले महान् संकटकै बीच भएका बहस र विवादलाई संश्लेषण गर्दै 'विगतका वर्षमा हाम्रो पार्टीमा दन्केको संघर्ष अत्यन्त फलदायी भयो' भनेर त्यत्तिकै भनेका होइनन्। हुन त यसले ठूलठूला विवाद र षड्यन्त्र पनि प्रकट गर्‍यो, तर यस्ता विवाद र षड्यन्त्र नभएका भए संघर्ष र एकता पनि हुँदैनथे।

प्रत्येकजसो विवाद र संकटलाई सकारात्मक ढंगले उपयोग गर्न सक्नु लेनिनको खुबी थियो। चार्ल्स बेतेल्हेमका अनुसार उनको विशिष्ट खुबी थियो: जनसाधारणको ढुकढुकी सुन्नसक्नु अनि सिद्धान्तबाट खँदिलो ढंगले प्रशिक्षित हुनु। यी दुई खुबीमा ज्वारभाटाविरुद्ध पनि जाने र एक्लो हुने सर्तमा पनि नडराउने राजनीतिक साहस पनि जोडिएको थियो। यस्ता खुबी र साहसका साथ नेतृत्व गर्ने लेनिनमा पार्टीका र आफ्ना गल्ती स्वीकार्ने विनम्रता पनि थियो नै। हुन त लेनिनसँग कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सुनौलो इतिहास थिएन, सकारात्मक वा नकारात्मक पाठ सिक्न। तर, लेनिनलाई आफ्ना गुरू मान्ने दाहाल-बैद्य-भट्टराई र उनीहरूको पार्टीसामु लेनिन र लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति गरेको बोल्सेभिक पार्टीको विशाल इतिहास र सोभियत समाजवादको पतनको वर्तमान पनि छन्, अन्तरसंघर्षसम्बन्धी राम्रानराम्रा शिक्षा लिन। यदुवंशी शैलीमा अस्त्र उचाल्दै बसेका दाहाल-बैद्य-भट्टराइसामु उभिएको ज्वलन्त प्रश्न हो - अन्तरसंघर्ष हुनासाथ आफूलाई 'लेनिन' र अरूलाई 'कामिनेभ-जिनोभियभ' ठान्दै रमाएर बस्ने कि लेनिनले गरेका अन्तरसंघर्षबाट पाठ पनि सिक्ने हो?
.

माओवादीको दुःख

खगेन्द्र संग्रौला

'ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण' ब्लादिमिर इल्लिच लेनिनको नामी सूत्र हो। समाजवादको लेनिनीय मान्यतामा विश्वास गर्ने कम्निस्टहरूका लागि यो सूत्र थेगोसरह हो। तर, अचेल यो सूत्र उति सारो चल्तीमा छैन। यदाकदा माओवादी यसको प्रयोग गर्दा हुन्। तर, माओवादी आफू भने ठोस परिस्थितिको तरल विश्लेषणमा रुमल्लिएझैँ लाग्छ। हुनलाई माओवादी शन्ति र संविधानको आधा फ्याक हो। बाँकी जम्मै जोडेर एक आधा, ऊ एक्लै एक आधा। इतिहासको टेबुलमा अलपत्र परेका परिवर्तनका बुँदाको मूल स्रष्टा माओवादी हो। र, ती बुँदालाई संस्थागत गर्ने माउ जिम्मा पनि उसैको हो। हुनलाई माओवादी संविधान सभाको चुनावबाट निस्केको रोल नम्बर एक हो, र त्यो रोल नम्बर वयस्क मतदताले दिएको विश्वासको प्रमाणपत्र हो। तर, यथार्थमा माओवादी जोगीजस्तो छ। मानौँ ऊसँग धेरै चिज छ र ऊसँग केही छैन। सत्ताका खोपामा ऊ कहीँ छैन। र, सत्तामा उसको पहुँच, प्रभाव र पकड शून्यप्रायः छ। उसको भागमा फगत उपेक्षा परेको छ। र, ऊ एउटा थाङ्नोपछि अर्को थाङ्नोमा सुताइन अभिशप्त छ।
सत्ता माओवादीइतर बहुरङ्गी तत्वको कब्जामा छ। र, माओवादीमाथि सत्ता कब्जा गर्ने आरोप छ। इतिहासका कठोर सीमालाई बुद्धिमत्तासाथ स्वीकार गरी एक दलीयता छाडेर बहुदलीयतामा भित्रिएको माओवादी सत्तामा एउटा गुन्द्री अटाउने ठाउँ खोज्छ। तर, ऊ त्यही पनि पाउँदैन। कब्जाकारीहरू माओवादीको शक्ति, कीर्ति, लोकप्रियता र सम्भावना सबै मासेर उसलाई वनबास पठाउन सततः यत्नशील छन्। तिनको यो यत्नमा सत्तामा सदैव ढलीमली गर्ने नबाबी आकांक्षाले वास गरेको छ। माओवादी चाइने येन केन प्रकारेण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको डबलीमा टुसुक्क बस्ने ठाउँ पाए हुन्थ्यो भनी नानाओली जमर्को गर्छ। आखिरमा एकपछि अर्को थाङ्नोमा सुताइँदा धैर्य शेष भएको माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने ध्वाँस जारी गर्छ। र, के निहु" पाउँ कनिका बुकाउँको दाउ पर्खिबसेका सत्ताधिपतिहरू ऐलान गर्छन्- यसले फेरि कब्जाका कुरा गर्‍यो। यसलाई किनारा लाएर चरी नाङ्गै बनाउनुपर्छ। बस्, चल्तीको दिशाहीन र गतिहीन राजनीतिको चुरो कुरो यही हो।

थाङ्नो स्वभावतः गन्हाउँछ। गन्ध सुङ्दै जाँदा चेत्नु बुद्धिमत्ताको दसी हो। तर, ठोस परिस्थितिको तरल विश्लेषण गर्ने माओवादी थाङ्नोपछि थाङ्नोको यात्रामा गतिमान् छ। सत्ताधारीहरू बल्छी देखाउँछन्। बल्छीको टुप्पोमा प्रधानमन्त्रीरूपी चारो अल्झाइएको हुन्छ। बल्छीधारीहरू भन्छन्- त्यो चीज बुझा, यो चीज पाउँछस्। जेठ १४ को पूर्वसन्ध्यामा यिनले यसै भने। प्रधानमन्त्री पद जित्ने आशामा माओवादीले संसद् घेराउ छाड्यो। तर, सत्ताधिपतिहरूका मुखारविन्दबाट कथा पुरानै दोहोरियो। पहिले वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचनाको खारेजी, जफत सम्पत्तिको वापसी, गङ्गा स्नान, गहुँत सेवन, जनै धारण.....। अनि विधिवतरूपले तेरो जात चलेपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सौभाग्य प्राप्ति। राजनीतिको रथ अल्लाघारीमा अड्केको अड्क्यै भयो। जब निर्वाचन आयो, श्री श्यामशरणको सवारीले निर्वाचनको गर्भपतन गरिदियो। र, माओवादी फेरि पनि सत्ताको कान्लैमुनि पर्‍यो।

अस्थायी सैन्य शिविरको सा"चो हस्तगत गर्ने कुरो चल्दै थियो। एक दिन बैठकबाट माओवादीका श्री काजी बाहिर निस्के। तिनले समाचार सुराकीलाई भने- अब भने कुरो अँध्यारोबाट उज्यालोतिर उन्मुख भयो। सरकारमा अन्ततः हाम्रालागि ढोका खुल्ने भयो। यताको साँचो उता, उताको प्रधानमन्त्री पद यता। श्री काजी उत्तेजित थिए। ती प्रसन्न थिए। तर, तिनको हाराहारी उभिएका कांग्रेस र एमालेका मुखले भने- यो फगत झिनो सम्भावनाको कुरा हो। गर्दै भन्दै जाँदा नतिजा जे पनि हुनसक्छ। दिनेहरू धारमा राखेर कुरो गर्दै थिए। पाउने श्री काजी ठोस परिस्थितिको तरल विश्लेषण गरेर बित्थामा फुर्किएका थिए। मानौँ तिनका मथिङ्गलमा पहिलेका थाङ्नाहरूको गन्ध विस्मृत भइसकेको थियो।

सैन्य शिविरको साँचो बुझाउनु ठुलो कुरो थियो। यत्रो ठुलो कुरो बुझाएपछि जाबो प्रधानमन्त्री पद कसो हात नपर्ला भनेर माओवादीले भयङ्कर जोखिम उठायो। माओवादीका शिखर पुरुष सरकार हाँक्ने पालो अब मेरो भनेर प्वाक्क बोल्दै हौसिए पनि। तर, जब साँचो हात पर्‍यो, सत्ताधिपतिहरूको बोली उत्निखेरै फेरियो। बुझाउनुपर्ने साँचोमात्र होइन, सेना र तिनका बन्दुक पो हो † सग्लै, सिङ्गै र डल्लै। त्यो पनि पछि होइन, अहिल्यै। सेना र बन्दुक हुने पार्टीको पवित्र सत्तामा जात चल्दैन। सत्ताधिपतिहरू पुरेतको आसनमा माथि छन्, माओवादी अछुत भनिने दलितको आसनमा तल छ। तिनले पतिया नगरुन्जेल माओवादी अनागरिक र अछुत पार्टी त हुने नै भयो। यो मनु महाराजकृत सनातनी शास्त्रवचन हो।

सहमतीयको गफ यसपाला पनि गफै भयो र गोकर्णको वनमा विलीन गयो। अब बहुमतीय नाटकको उही बासी द्वार खुल्दै छ। द्वारभित्र कसको तालुमा आलु फल्दै छ दिल्लीबासी निरुपमा रावलाई अवश्य थाहा छ। त्यो तालु निश्चितै रुपले माओवादीको नहोला। हुनलाई उसलाई उँधोका भगवानको वरदान प्राप्त हुनुपर्छ। जसको भक्तिको मात्रा न्यून छ, उसलाई भगवानको वरदान प्राप्त हुन गाह्रै छ। यो आदि कालदेखिकै सत्य हो। र, यसको अर्थ हो, यसपाला पनि माओवादीको आसन सके सत्ताको आँगनको पल्लो छेउको झुत्रो बोरा नै हो।
सत्ताको यो अन्तहीन तानातानीको रहस्य गर्भमा दुई तत्वले बास गरेका छन्। जो सत्ताका अधिपति थिए र छन्, तिनलाई शान्ति भए पुग्छ। सत्ता, शक्ति, दौलत, सुरक्षा र सम्मान ती मुठ्ठीभरलाई छेलोखेलो पुगेको छ। तर, अगणित दलित, गरिब र अपहेलितहरूलाई न्याय चाहिएको छ। न्यायरहित शान्ति तिनका लागि लासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै भनेजस्तै हो। भोको मानिसको पेट नभरिई शान्ति हुँदैन। अशिक्षितका आँखा नखुली शान्ति हुँदैन। बौद्धिक र प्राविधिक सीपका गरिबलाई गरिखाने र व्यक्तित्वको मौलो गाड्ने सीप नभई शान्ति हुँदैन। पहिचान र संस्कृति हरिएकाहरूलाई पहिचान र संस्कृतिको हक हात नपरी शान्ति हुँदैन। राज्यविहीनहरूलाई राज्यको अंशभाग नपाई शान्ति हुँदैन। त्यसैले यी सबलाई देखिने र बुझिने गरी आफ्नो भाग्य लेखिने संविधान चाहिएको छ। यिनले यी सबै चीज पाउनु भनेको सत्ता र शक्ति एवं दौलत र संस्कृतिका एकाधिकारीहरूको वर्चस्व खुम्चिनु र टुक्रिनु हो। त्यसैले यिनका नजरमा यिनको सनातनी स्वर्गको रक्षा संविधान नलेखिनुमा छ। र, यिनको भाग्य सुरक्षित गरिदिने भगवान्को यिनलाई अपार आशीर्वाद छ।
माओवादी ठोस परिस्थितिको तरल विश्लेषण गरेर घरीघरी आफ्नै मनचिन्ते कल्पनाबाट आफ्नो दुःख बढाउँछ। उसलाई लाग्दो हो, प्रधानमन्त्रीको गद्दी अब दूर छैन। तर, यो मिथ्या आकलन र अपेक्षा हो। माओवादीले जब सेना र हतियार बुझाउँछ तब सायद उसलाई भनिएला- बाबु † नागरिक पार्टी हुनुअघि बुझाउन बाँकी अनन्त छ। वाईसीएल अनस्तित्वलाई बुझाऊ। र, जफत सम्पत्ति हकवालालाई सुम्प। मर्जीबमोजिम जब माओवादी बुझाउँछ तब उसलाई भनिएला- बाबु † तिम्रो सास गन्हाउँछ। दुई हप्ता अदुवा र बोजो खाएर आऊ। माओवादी जब खाएर आउँछ, उसलाई थप आज्ञा गरिएला- वत्स † पवित्र गङ्गाजीमा स्नान गरेर देहमा अपवित्र किटाणुनाशक गहुँत छर्केर आऊ। यो सब गरिसक्दा माओवादी सौर्यविहीन, आवेगविहीन, ऊर्जाविहीन र आभाविहीन खाओवादी भइसकेको हुनेछ। तैपनि उसलाई केरकार गरिएला- बाबु † बहुलवादबारे तिम्रो के विचार छ?

ठोस परिस्थितिको तरल विश्लेषणका कारण माओवादी ताछिँदो छ, खुइलिँदो छ र उपहासको पात्र बन्दो छ। नपाइने कुर्सीका लागि निरन्तर कन्नुको साटो माओवादीले सत्ताका अधिपतिहरूलाई सरकार तिमीहरू चलाऊ र संविधान बनाउन हात बढाऊ, तिम्रा कर्मको गुणदोष हेरेर म कर्म गरु"ला भन्न किन नसकेको होला? अन्तहीन थाङ्ना सुतानमा आखिर के आनन्द छ?

वामपन्थको नयाँ धार र माओवादी द्विविधा

प्रदीप ज्ञवाली
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दिल्मा र्‍युसेफ ब्राजिलको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइन् । १६ वर्षको उमेरदेखि वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न दिल्मा सन् १९६४ मा ब्राजिलमा सैन्य तानाशाही स्थापना भएपछि त्यसका विरुद्ध लड्न 'नेसनल लिबरेसन कमान्ड (कोलिना)' नामक छापामार सङ्गठनको सदस्य बनेर सशस्त्र युद्धमा होमिएकी थिइन् । तीन वर्षसम्म कठोर जेल जीवन र यन्त्रणा भोगेकी यी पूर्वछापामार नेतृको ल्याटिन अमेरिकाको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा विजयले खास अर्थ राख्छ ।
अमेरिका समर्थित सोमोजा तानाशाही शासनविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर चर्चित रहेका र १९८५ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी माक्र्सवादी डानियल ओर्टेगा लामो अन्तरालपछि फेरि निर्वाचनमार्फत् सत्तामा फर्केका छन् । १९९० को निर्वाचनमा अमेरिका समर्थित र कोन्ट्राहरूको सहयोगप्राप्त भायोलेता चमारोसँग पराजित भए पनि यी पूर्वसशस्त्र विद्रोहीले लोकतन्त्र र शान्तिको बाटो परित्याग गरेनन् । फलतः २००६ मा भएको निर्वाचनमा उनी पुनः राष्ट्रपतिमा विजयी भएर मुलुकलाई नयाँ निर्माणको दिशामा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

'समाजवादी आन्दोलन' नामक अभियानका नेता इभो मोरालेज २००५ मा भएको निर्वाचनमा बोलिभियाको राष्ट्रपति पदमा विजयी भए । आदिवासी जनजाति र समग्र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दै जाँदा उनले २००८ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा दुई तिहाईभन्दा बढी बोलिभियाली जनताको उनलाई प्रत्याह्वान गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पदमा बहाली रहन आदेश मात्रै दिएनन्, २००९ मा उनले ६३ प्रतिशत लोकपि्रय मतद्वारा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका छन् । यो त्यही बोलिभिया राष्ट्र हो, जहाँ चे ग्वेभाराले क्युबाको जस्तै सशस्त्र क्रान्तिको बीउ रोप्न क्युबा छाडेर त्यहाँ पुगेका थिए र जहाँ उनको सीआईएको षड्यन्त्रमा कायरतापूर्ण हत्या गरिएको थियो ।

अमेरिकाको लगातार विरोध र घेराबन्दीका बाबजुद भेनेज्वयलामा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको लोकपि्रयता बढेको बढ्यै छ । जनताको अभिमतबाट पनि विजयी बन्न, राष्ट्रिय हितका लागि लड्न र साम्राज्यवादविरुद्ध आन्दोलन चलाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरेका छन् । लामो गृहयुद्धपछि एल साल्भाडोरको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यतिबेला त्यहाँ पूर्ववामपन्थी छापामार आन्दोलन 'फाराबुन्दो मार्ती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा' को समर्थनमा टीभी पत्रकार म्याउरियो फ्युनेस राष्ट्रपति बनेका छन् । पूर्ववामपन्थी छापामारहरू निर्वाचनमा विजयी बनेका छन् ।

कुनै बेला 'साइनिङ पाथ' लाई माओवादी विद्रोहको नमुना मानिन्थ्यो, एन्डिज पर्वतमालामा विद्रोह फुल्दै गरेको सपना देखिन्थ्यो र नेपालमा माओवादी पार्टी नबन्दै हाम्रा मसालका साथीहरू 'गो याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरूमा फर्फराउँदै छ' भन्ने गीत गाउँथे । 'माओवाद' पदावली प्रयोग गर्ने व्यक्तिमध्ये डा. गोन्जालो पनि थिए र त्यसको पेरूमा भएको 'सिर्जनात्मक प्रयोग' लाई 'गोन्जालो विचारधारा' भनिन्थ्यो ।

-यसैको भद्दा अनुसरण थियो नेपालमा 'प्रचण्डपथ' ।) कुनै बेला लिमामा दिउँसो मात्रै सरकारको नियन्त्रण हुन्छ, राति त त्यो साइनिङ पाथको छापामारको कब्जामा हुन्छ समेत भनिन्थ्यो । सरकारले वार्ताको निम्ति आह्वान गर्दा गोन्जालोले अभिमानका साथ 'प्रतिक्रियावादी सरकारसँग वार्ता गर्न' अस्वीकार गरेका थिए । तर आज स्थिति बदलिएको छ । साइनिङ पाथ ध्वस्तप्रायः भएको छ र जेलबाट गोन्जालोले गरेको वार्ताको आह्वान सुन्न कोही तयार छैन । हिंसालाई क्रान्तिको अनिवार्य साधन र माक्र्सवादी सिद्धान्तको अविभाज्य अङ्ग ठान्ने 'टुपाक अमारो' र कोलम्बियाको विद्रोहीहरूको क्षयीकरण पनि तीव्र बनेको छ ।

ल्याटिन अमेरिकाले वामपन्थी आन्दोलनको नयाँ धारलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । हो, यसमा जोखिम पनि छन् । कुनै बेला निर्वाचनबाट सत्ता जितेका लोकपि्रय राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेसहित चिलीका हजारौं समाजवादीहरू मारिएका थिए । त्यतिबेला सीआईएको बिगबिगी र अमेरिकाको समर्थनमा सैन्य तानाशाही दक्षिण अमेरिकाको चारित्रिक विशेषता बनेको थियो । तर यतिबेला स्थिति केही बदलिएको छ । आफ्नै पोष्यपुत्र तानाशाह पिनोसे, फुजिमोरी र इन्डोनेसियाको सुहार्तोलाई जोगाउन सक्ने अवस्थामा अमेरिकासमेत छैन ।

तानाशाह मार्कोसविरुद्धको ऐतिहासिक आन्दोलनमा फिलिपिनी कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ कतै देखिएन । जबकि उसले लामो समयसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष चलाएको थियो र ऊसँग हजारौं छापामारहरू साथमा

थिए । तर 'बुर्जुवा प्रजातन्त्रको निम्ति आन्दोलन' मा सहभागी हुन र अगुवाइ गर्न उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् । कोराजोन अक्विनो आन्दोलनकी 'आइकन' बनिन् । हुँदाहुँदा त्यस सरकारसँग वार्तालाई समेत लत्याएर अघि बढ्न खोज्दा फिलिपिनी कम्युनिस्ट पार्टी आज असान्दर्भिक जस्तै बन्न लागेको छ । होजे मारिया सिसोंले युरोपमा निर्वासित जीवन बिताउँदै क्रान्तिका किताब लेखे पनि त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।

यही कुरा बर्मामा पनि लागू हुन्छ । कुनै बेला त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले आधा भूभागलाई आफ्नो मुक्तिक्षेत्र बनाएको छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर जब सैनिक तानाशाही सुरु भयो, कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेन । जनताको सरोकारका मुद्दाबाट अलग हुँदा त्यो अप्रासङ्गकि र क्षतिग्रस्त बन्दै गयो । आज खासै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकी आङ सान सु की बर्मामा प्रजातन्त्रको पर्याय र जनताको आशाको केन्द्र बनेकी छन् तर कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ छैन ।

माथिका केही सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको अर्थ हो- वामपन्थी या समाजवादी आन्दोलनमा आएको नयाँ सन्दर्भ, नयाँ अवसर र नयाँ चुनौतीको चर्चा गर्नु र जनताका अधिकारका लागि, जनता जहाँ छन् त्यहीं साथमा रहेर लड्न सके मात्रै पार्टीहरू जीवित रहन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्नु । ती वामपन्थीहरू जसले जनतामाथि भरोसा गर्छन्, समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छन् र जो लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्न तयार छन्, तिनीहरू सफलता पाइरहेका छन् । तर हिंसालाई अनिवार्य ठान्ने र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा एकदलीयताको पक्षपोषण गर्ने धार निरन्तर खस्किरहेको छ । प्रजातन्त्रको अभाव भएको बेला, सत्ता नाङ्गो हिंसामा उत्रिएका बेला, वैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने सबै ढोका बन्द भएका बेला सायद हिंसा पनि कुनै बेला आन्दोलनको बाध्यात्मक साधन बन्दो हो । तर हिंसा कहिल्यै पनि क्रान्तिको अनिवार्य साधन बन्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि, शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना मौजुद छँदाछँदै र लोकतान्त्रिक विधिबाट आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिने अवसर विद्यमान रहँदा हिंसालाई साधन बनाउनु, त्यसलाई आस्था र आदर्शको विषय बनाउनु भूल हो ।

यस्तै, समाजवादी लक्ष्यको तुलनामा 'बुर्जुवा प्रजातन्त्र' अपर्याप्त, अपूर्ण र तल्लो तहको प्राप्ति मात्रै हो । तर सामन्तवाद समाप्त भइनसकेको समाजमा यही प्रजातन्त्र पनि अग्रगामी कुरा हो र यसलाई मजबुत नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्न खोज्नु घरको जगै नहाली दोस्रो तलामा जान खोज्नुजस्तै हो । समाजवादी मूल्य र वामपन्थी धारको सान्दर्भिकता आजको दिनमा झनै बढेको छ- तर त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।

यतिबेला पूरै समाजको ध्यान माओवादीको पालुङटार विस्तारित बैठकतिर केन्दि्रत छ । त्यहाँ चलिरहेको छलफलको एउटा विषय छ- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्र हो, त्यसमा केन्दि्रत हुनु यथास्थितिवादी हुनु हो । हामी सीधै जनताको गणतन्त्रमा जानुपर्छ । त्यसका लागि 'जनविद्रोह' अनिवार्य छ । अबको कार्यदिशा त्यही विद्रोहको तयारीको लागि हुनुपर्छ । एमाले, काङ्ग्रेसजस्ता 'यथास्थितिवादी शक्ति'सँग मिलेर शान्ति र संविधान असम्भव भएकोले अब 'देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील' शक्तिसँग मिलेर 'भारतीय विस्तारवाद' विरुद्ध 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नुपर्छ', 'वर्गयुद्धलाई राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा विकास' गर्नुपर्छ ।

नेपालका माओवादीहरू अब कुन बाटो हिँड्लान् ? साइनिङ पाथ, होजे मारिया सिसों र संसारका अन्य अतिवामपन्थीहरू हिँडेको बाटोमा कि लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका साथ शान्तिपूर्ण बाटोमा ? आफूलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गरे भने उनीहरूका लागि पर्याप्त 'स्पेस' छ । जनतामा अहिलेका लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति पनि पर्याप्त गुनासा छन् । काङ्ग्रेस अहिले पनि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका मुद्दामा अनुदार छ भने एमाले विचार राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचित छ, कमजोर बनिरहेको छ, भुत्ते बन्दै गएको छ । मुलुकमा यस्तो राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ, जो अन्तर्वस्तुमा क्रान्तिकारी होस्, परिवर्तनकारी होस् र त्यो परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढङ्गले र लोकतान्त्रिक विधिबाट प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध होस् । रूपान्तरित हुने हो भने माओवादीले त्यो खाली ठाउँ लिन सक्छन् । तर आफैंले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्रलाई 'बुर्जुवा र यथास्थितिवादी' भन्दै अस्वीकार गर्ने, जनताले खोजेको र आफैंले पनि प्रतिबद्धता जनाएको शान्ति प्रक्रियालाई 'आत्मसमर्पण' को रूपमा अथ्र्याउने र यसलाई दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्ने, आफूलाई खोलो तार्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई 'प्रतिगामी' र 'यथास्थितिवादी' ठान्ने र 'राष्ट्रवाद'को नाममा राजावादीहरूसँग एकता गर्न खोज्ने हो भने माओवादीको अधोपतनलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । त्यसै पनि कमल थापाले उनीहरूलाई 'जनवादी या सांस्कृतिक राजासहितको प्रजातन्त्रमा आउन', 'राजावादी र माओवादी मिलेर भारत र संसद्वादी पार्टीविरुद्ध लड्न र संविधानसभा विघटन गर्न' आह्वान गरिसकेका छन् ।

उग्रवामपन्थले कसरी दक्षिणपन्थको सेवा गर्छ भन्ने उदाहरण हेर्न यहाँभन्दा अन्त कतै जानुपर्छ र ?

शब्दमा सीमित आरक्षण

ऋचा अर्याल


बिहानको समय । भरिभराउ माइक्रोबस। पहिले नै कोचाकोच एको माइक्रोबसका खलासी अरू यात्रुलाई तान्दै चढाउँदै थिए। भित्र खाली सीट त परे जाओस् टेक्ने ठाउँसम्म पनि नभएको उनले पर्वाहै गरेका थिएनन्। यात्रुहरू पनि ढिलो भयो भन्दै धमाधम चढिरहेका थिए। भित्र ड्राइभरको पछाडिको सीट, र पहिलो तथा दोस्रो पंक्तिको सीटमा पुरषहरू गजधम्म बसेका थिए। बाँकी सिटमा पनि एकाध महिलाबाहेक सबैजसो पुरुष बसेका थिए। माइक्रोमा उभिएका करिब दश जना यात्रुमा आधा भने महिला थिए।
त्यत्तिकैमा सोही माइक्रो बसमा एक जना महिलालाई खलासीले ठाउँ छ भनेर चढाए। उनले सिट भएमात्र चढ्ने भन्दै थिइन्। बस्ने ठाउँ मिलाइ दिने भनेर उनलाई भित्र पसाउने खलासीले त्यसपछि हेर्दा पनि हेरेनन्। करिब पच्चीस-छब्बीसकी ती महिला गर्भवती रहिछन्। उनले खलासीलाई सिट मिलाइदिन गरेको आग्रह सुन्ने कोही थिएन। विशालनगर नजिकै ढल्कोबाट जमलसम्म उनी भिडमा कोचिएर र उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य भइन्।

त्यस माइक्रोबसमा पनि ड्राइभरको सिट पछाडि 'महिला आरक्षण ३ सिट' लेखिएको रहेछ। महिलाका लागि आरक्षित भनिएको सिटमा बसेका पुरुष कसैले पनि त्यसलाई वास्ता गरेको भने देखिएन। गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षित सिटमा गजधम्म बसेका ती पुरुषहरू आफ्ना पढाइ र कामकाजका विषयमा कुराकानी गर्दै थिए। अर्थात् उनीहरू आरक्षण शब्दको अर्थ बुझ्न नसक्ने थिएनन्। तर उनीहरूलाई त्यो शब्द र त्यस स्थानमा बस्न पाउनुपर्ने ती महिलाको अधिकार बारेमा कुनै चासो देखिएन।

आरक्षणको आवश्यकता र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने रहेछ। आफ्ना लागि आरक्षित सिटमा बस्न पाउने अधिकार महिलाले दाबी गर्न पनि सक्नुपर्ने रहेछ। उनले अधिकारका रूपमा दाबी नगरी सिट मिलाई दिन अनुनय गरेकैले कसैले वास्ता नगरेका हुन् कि?

यसको आशय महिलालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। बरु, स्वस्थ महिलाभन्दा अशक्त वा बिरामी पुरुष रहेछन् भने तिनलाई पनि बस्ने ठाउँमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। सबैलाई हामीले यात्राको क्रममा विचार गरौ मात्र भन्न खोजेको हो। ती गर्भवती महिलालाई उभ्याएर आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने भलाद्मीहरू नै पनि भोलि आफैँ बिरामी वा अशक्त भएर त्यसरी माइक्रोबसमा यात्रा गर्नु परेमा कस्तो होला भन्ने सम्झाउनमात्र भनेको हो। अरूलाई परेको वा पर्ने मर्का हामीले आफूलाई उसैको ठाउँमा नराखेसम्म राम्ररी बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले सबैले त्यस ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरौँ।
हुनत बसमा कसले सिट छोड्ने र कसलाई भन्ने पनि समस्या हुन सक्छ। बस्ने ठाउँ भएसम्म त कसैले पनि ठाउँ छाड्नै पर्दैन। यस्तै बसिरहेकाहरूका लागि पनि अरू कसैले ठाउँ दिनु पर्दैन। जो उभिएका छन् र अशक्त, बिरामी, बालबालिका र तिनका आमा वा गर्भवती छन् तिनलाई सबैभन्दा पहिले आरक्षण लेखिएको ठाउँमा बस्नेले सिट छाड्नुपर्छ। आरक्षित स्थानमा अधिकार भएकाले नै प्राथमिकता पाउन्।

साथै, अशक्त यात्रुलाई प्राथमिकता दिलाउन अरू यात्रुले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। अरूको अधिकारको रक्षा गर्न आवाज उठाउँदा आफ्नो अधिकार पनि स्थापित हुन्छ। यसैगरी समर्थ र सबल व्यक्तिले अरू कोही अशक्त नभएमात्र आरक्षण लेखिएको सिटमा बस्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। आरक्षित सिटमा सबल व्यक्ति बस्नु र अशक्तलाई उभ्याउनु असभ्यताको परिचायक हो। महिलाहरू यस विषयमा बढी सचेत हुनुपर्छ। माग गर्ने हामी स्वयंले प्रयोग नगर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा आरक्षण दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन। अरूको हक मिच्नु जसरी असभ्यताको परिचय हो त्यसरी नै अधिकारको दाबी गर्नु सभ्यताको उदाहरण हो।

चेपुवामा सभामुख

>प्रधानमन्त्रीका लागि जारी निर्वाचन प्रक्रियामा एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलद्वारा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा अनुरोधपत्र दर्ता।

>जारी निर्वाचन प्रक्रियाबाट निकास निस्कन नसकेकाले जारी प्रक्रिया अन्त्य गरी संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनबाट अघि बढ्नुपर्ने माओवादी, एमालेलगायत आठ पार्टीद्वारा सभामुखसमक्ष प्रस्ताव।



संसद्भित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका यी माग उत्तरदक्षिण फर्किएका छन्। गजब त के भने, दुवै पक्षले आ-आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको हवाला दिएका छन्। दुवैको दाबी सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा रहेको भन्ने छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २४ कात्तिकमा तीनवटा विकल्पसहित चाँडो निर्णयमा पुग्न सभामुख र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विकल्पमध्ये पहिलोलाई कांग्रेसले समाएको छ भने दोस्रोमा जान माओवादी-एमालेको दबाब रहेको छ। तेस्रो विकल्पबारे सर्वोच्चले नै स्पष्ट पारेको छैन, 'अन्य' मात्रै भनेको छ। संविधान र संसद् नियमावलीले सभामुखलाई विशेष दायित्व र अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि उनको भूमिका 'वाञ्छित' रहेको ठहर गरेको छ। तर, सभामुखले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्। अहिले उनी अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिएका छन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने छाँटकाँट छैन।



सभामुखका अप्ठ्यारा

सबैतिरबाट आलोचना खेपिरहेका सभामुखलाई सर्वोच्चको 'धारणा'ले झन् अप्ठ्यारोमा पारििदएको छ। अहिले कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पक्षहरू आ-आफ्नै पक्षमा तर्क बटुल्दै छन्। कांग्रेसले समाएको बाटो सहज नभए पनि उसको मनोबल बढाउन सर्वोच्चको निर्णयले केही काम अवश्य गरेको छ। यसअघि सभामुखले निर्विरोध घोषणा गर्नै नसकिने/गर्नै नमिल्ने भन्दै आएका थिए। सर्वोच्चको 'धारणा'ले सभामुख झस्केका हुनुपर्छ। कांग्रेसले यही बुँदामा टेकेर २८ कात्तिकमै संसदीय दलबाट निर्णय गरी आफ्ना उम्मेदवार पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर, सभामुख कांग्रेसको मागभन्दा अघि बढिसकेका छन्। कांग्रेसले २९ गतेको संसद् बैठकबाटै निर्विरोध घोषणा गर्न माग गरेको थियो तर सभामुखले निर्वाचन कार्यक्रमलाई त्यस दिनको कार्यसूचीबाटै हटाइदिए। कांग्रेसले भनेजस्तै निर्विरोध घोषणा गर्न सभामुखलाई नैतिक संकट परेको छ। किनभने, आठौँ चरणको निर्वाचनदेखि एक्लै निर्वाचन लड्दै आएका पौडेललाई त्यतिबेलै किन निर्विरोध घोषित नगरएिको भन्ने प्रश्न उनका सामुन्ने छ। त्यसैले पनि उनी आफ्नै कदमबाट पूर्वअभ्यास गलत थियो भन्ने स्थापित गर्ने पक्षमा छैनन्। अझ, एमाले र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादीलाई उपेक्षा गर्नु अर्को जोखिम हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। संसद्को बहुमत अर्कोतर्फ भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसको पक्षमा निर्णय दिँदा अस्िथरतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्न सक्नेतर्फ पनि उनी सचेत छन्।

सर्वोच्चले संसद् नियमावलीको सार्थक प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएको छ। सुरुमै एक्लो उम्मेदवार हुनु र आखिरमा एउटा मात्रै बाँकी रहनुमा गुणात्मक अन्तर नभएको उल्लेख भएकाले पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्नुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ। संविधानसभाका कतिपय पदाधिकारीसमेत कांग्रेसको यस अडानको पक्षमा देखिएका छन्। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "सर्वोच्चले कहीँ पनि नियम संशोधन गर्नू भनेको छैन बरु त्यसको सही प्रयोगमा जोड दिएको छ।" उनका शब्दमा, 'नियमको सही प्रयोग भनेको अहिलेको प्रक्रियाबाट सार्थक निर्वाचन गराउनु हो।' भन्छन्, "संशोधन गर्दा उल्टै सर्वोच्चको निर्णयविपरीत हुन्छ।"

उता, एमाले-माओवादीको दाबीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने आधार पनि सभामुखलाई छैन। अहिलेको जारी प्रक्रिया अन्त्य नभई अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकिने अडान पटकपटक सार्वजनिक गरसिकेका छन्। साथै, उनले आफूसँग विशेषाधिकार नभएको पनि भन्दै आएका छन्। त्यसमाथि प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले गरेको थमौती प्रकरण संसद्मा प्रवेश गर्न रोकेका थिए। त्यसबेला विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भन्ने उनको तर्क थियो, जसले उनलाई आलोचित पनि बनायो। अब उनी थप विवाद नमोल्ने 'मुड'मा छन्। "दलहरूको सहमतिबाट मात्रै निकास निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुनुहुन्छ," सभामुखनिकट रहेर काम गररिहेका एमाले सभासद् एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, "सहमतिमा आधारति नभएको विकल्पको पछाडि लागेर अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन।"

सर्वोच्चले पनि 'संसद्को सार्वभौमिकता ख्याल राखी' कुनै विकल्प विशेषमा जोड दिएको छैन। तर, सभामुखले निर्णय लिने बेला भइसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेपछि दबाब बढेको हो नेम्वाङमाथि। सार्वजनिक आलोचना, सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण र लम्बिँदो राजनीतिक गतिरोधसँगै उनी आफ्नै पूर्वअडानको चेपमा परेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै उनले २९ कात्तिकका दिन तोकिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन दैनिक कार्यसूचीबाट हटाए। अब अर्को बाटो नपहिल्याएसम्म पुरानै प्रक्रिया दोहोर्‍याउने पक्षमा उनी छैनन्। नयाँ बाटोबारे उनी दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर निर्णय गर्न चाहन्छन्। यही चाहना अनुसार उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मात्रै होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा पनि छलफल चलाइरहेका छन्। उनले यी बैठकमा समस्या सुल्झाउने जिम्मा सबैको भन्ने तर्क दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ उनले कि निर्णय गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन, कि भने दलहरू बसेर सहमतिमा पुग्न पनि आग्रह गररिहेका छन्। तर, यसरी चालिएको छलफलबाट तत्काल निष्कर्षमा पुगिने संकेत कतै देखिन्न।



अबको बाटो

दलहरूले संसद्बाहिरै सहमति जुटाएको अवस्थामा बाहेक सभामुखका अगाडि धेरै विकल्प छैनन्। दलहरूका अलगअलग दाबी, सभामुखका आफ्नै अडान र प्रक्रियागत अन्योल कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न असम्भव नै छ। अहिलेको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न संसद्मा रहेका सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य मतदान गर्न 'रुलिङ्' गर्नुपर्ने धेरै कानुनविद्हरूको राय सभामुखसम्म पुगेको छ। यस अवस्थामा पक्षमा बहुमत हुँदा पौडेल प्रधानमन्त्री हुने र विपक्षमा बहुमत हुँदा त्यही मतलाई देखाएर पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने वा खारेज गर्ने बाटो खुल्न सक्ने यस रायका पक्षधरहरूको तर्क छ। यहाँसम्म पुगेपछि नियममा संशोधन गरी पुनः प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालनी गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा पनि अरू राजनीतिक जटिलता थपिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा १६ असारअघिको स्िथतिमा मुलुक फर्किन सक्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ। यसअघि पनि केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यस्तो मागलाई अघि बढाउन संवैधानिक आधार नभए पनि राजनीतिक निकासको बाटोमा अवरोध पैदा गर्न भने यो काफी हुनसक्छ।

तत्परता देखाउने हो भने सर्वोच्चको निर्णयमै टेकेर सभामुखले 'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन' संसद्को नियम ७ को उपनियम ८ को पुनःव्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अर्को पक्षको सुझाव छ। नियमावलीमा संसद्मा गतिरोध आए बाधा अड्काउ फुकाउने र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा रहने उल्लेख छ। नियम १५८ मा भनिएको छ, 'त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेर्छ।' नियम १५९ मा 'नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र त्यही निर्णय अन्तिम हुने' उल्लेख छ। उसै त, सभामुखले संसद्भित्र र बाहिरबाट आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग नगरेर संसद्प्रतिको आस्था कमजोर गराउन भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका छन्। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, "सभामुखले बाधा फुकाउने पहलै गरेनन्, बरु यथास्िथतिको वकालत गरे।"

कतिपयका भनाइमा संसद् नियमावलीले मत विभाजनको प्रक्रियामा सांसदलाई पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहने तीनभन्दा बढी विकल्प नै दिएको छैन। बैठकमा उपस्िथत हुने तर मतदान नै गर्दिनँ भनेर हिँड्न दिइनुमा आवश्यकताभन्दा बढी उदारता र लचकता देखाएको आरोप पनि छ सभामुखमाथि। यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर मात्रै निर्णयमा पुग्न खोज्नु सभामुखका लागि असहज बन्दै गएको छ। 'त्यसैले कोही रभिmाउनेभन्दा पनि कुन विकल्प बढी लोकतान्त्रिक र राजनीतिक सहमतिको नजिक हुन्छ भन्ने आधारमा सभामुखले निर्णय लिनु हितकर हुन्छ कि ?' यस्तो जिज्ञासा राख्नेहरू पनि थुप्रै छन् संसद्भित्र र बाहिर।



सर्वोच्चको 'धारणा'

संविधानले संविधानसभाको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्माननीय अध्यक्ष तथा सभामुखलाई सुम्पेको छ। नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरेको देखिन्छ। प्रचलित कानुन, संसदीय परम्परा र कानुनको मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक ढंगले प्रयोग गर्नु र विद्यमान प्रक्रियामा देखा परेका समस्या वा खराबीबाट बचाउने कुरामा सभाका अध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। त्यसैले उपलब्ध विकल्पहरूको मूल्यांकन गरी समस्या समाधानका लागि उचित मार्ग अवलम्बन गर्न/गराउनमा सम्माननीय अध्यक्षको नेतृत्वदायी र दूरदर्शी भूमिका अपेक्षित मात्रै होइन, वाञ्छित रहेको छ।

मूलतः संविधानबमोजिमको दायित्व निर्वहन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसद्भित्र भइरहेको भए पनि उक्त संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीबमोजिम एक मात्र प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि सोही नियम ७ -८) बमोजिम निर्णयका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहनु संविधानको भावना र उद्देश्य पूरा गर्न र तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने खालको देखिन नआएकाले नियम ७ को समग्र व्यवस्थाहरूको प्रयोगको पुनरावलोकन गरी नियम ७ -५) को प्रयोगको सम्भावना वा नियम ७ -८) बमोजिमको प्रक्रिया परत्ियाग गरी नयाँ शिराबाट निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य विकल्पहरू अवलम्बन गर्न संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ र संविधानको धारा ३८ को व्यवस्थाको रोहमा नयाँ र उपयुक्त निर्णय लिन संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्) एवं सम्माननीय अध्यक्ष सक्षम नै रहने हुनाले पनि मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न पर्ने भएन।

(सर्वोच्चको निर्णयबाट)



जहाँ पुगेर अड्कियो

नियम ७ उपनियम -८)

उपनियम -३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरयिोस् भनी प्राप्त प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका-संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि निर्धारति दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ। यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा -२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारति नभएसम्म जारी रहनेछ।

(व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीबाट)

बदलिँदो नेपालका लागि अमेरिका

स्कट एच. डिलिसी


मैले यहाँ काम गरेको सात महिना भयो र मेरो यहाँको अनुभव निकै उल्लासपूर्ण छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कार्यभार मेरा लागि केही हिसाबले घर फर्केजस्तै हो- विदेश मन्त्रालयमा जागिर खान थाल्दा सन् १९८० को दशकमा म नेपालमा डेस्क अफिसर थिएँ।
ती दिन फर्केर हेर्दा नेपाल अहिले कति परिवर्तित भएको छ भनेर म चकित हुन्छु र यदि त्योभन्दा पनि केही दशकमात्र पछाडि गएर सन् १९५० दशकको सुरु वर्षहरू हेर्ने हो भने- जतिखेर अमेरिका-नेपाल सम्बन्ध औपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो- परिवर्तनको विशालताले अझ भयंकर रूप लिन्छ। सन् १९५० मा नेपाल निरंकुश राजतन्त्र भएको राजनीतिक रूपमा बन्द र निकै परम्परागत समाज थियो। काठमाडौं यति सुनसान थियो- मानौं सुतेजस्तो। हाम्रो दूतावासमा त्यतिबेला काम गर्ने एका सहकर्मीले स्मरण गर्दै भनिन्- एकपटक उनले आफ्नो कार- जुन त्यो समयमा काठमाडौंमा गुड्ने निकै कम कारमध्ये एउटा थियो- नयाँसडकमा पार्क गर्दा सडकको दुवै साइडमा गुड्ने ठेलागाडा र साइकलको बाटोमा नआओस् भनी बीच बाटोमा पार्क गरेकी थिइन्। अधिकांश नेपाली गाउँघरमा एकान्त जीवन जिउँथे र देशले भरखरै बाँकी विश्वका लागि आफ्ना ढोका खोल्दै गरेको अवस्था थियो।

आज नेपाल संघर्षरत नै भए पनि एउटा सुदृढ लोकतन्त्र बनेको छ जहाँ एउटा स्वतन्त्र र क्रियाशील प्रेसको उपस्थिति छ। काठमाडौं नेपालको जनसांख्यिक चित्र सुन्दर बनाउने विभिन्न जातीय समुदायका मानिसले भरिभराउ छ। आजको नेपालमा महिला घर र खेतमा मात्र काम गर्दैनन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्, बैंकर, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, सभासद् र क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा। लाखौं नेपाली काम गर्न र पढ्न विदेश जाने गर्छन् र फर्केर आउनेले आफूसँग नेपाललाई एउटा बलियो देश बनाउन चाहिने अनुभव र शिक्षा लिएर आउँछन्।

गत दुई दशकमा परिवर्तनको गति एकदमै तीव्र भएको छ र चक्कर नै लाग्ने किसिमको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण भएको छ। वास्तविक रुपान्तरणमा के हुन्छ भने परिवर्तन हुनुअघि लामो अवधिसम्म ठूलो उथलपुथल र निरन्तर अस्तव्यस्तता हुन्छ जसले शताब्दीऔं पुरानो कठोर श्रेणी वर्गीकरण हटाई समाजलाई आधुनिक युगतिर प्रक्षेपण गर्छ र अझ सही रूपमा भन्नुपर्दा ती कुराले परिवर्तनको ढाँचा निर्धारण गर्छ। सन् १९९६ मा सुरु भएको १० वर्ष लामो हिंसात्मक माओवादी विद्रोहले नेपालको कठोर सामाजिक संरचना अन्त्य गरिदियो, सन् २००१ मा करिब सम्पूर्ण राजपरिवारको भयानक हत्याकाण्ड भयो र सन् २००६ मा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य भएको देख्यौं र आमूल शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बहुदलीय सहमति भयो।

यीमध्ये कुनै एक घटनामात्रै पनि देशको राष्ट्रिय पहिचान बदल्न काफी हुन्छ। तर यी सबै एकमुष्ट घटनाक्रमले नेपाललाई पुनर्परिभाषित नै गर्दैछ र नेपालीले अझै पनि त्यो नयाँ परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ भनी निर्णय गर्दैछन्। आफू कसरी शाषित हुने, शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने, स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण कसरी गर्न सकिन्छ? जातीय, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विविध जनसंख्याको आवश्यकता र आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको घाउ कसरी निको पार्न सकिन्छ?

परिवर्तन सजिलो छैन, विशेषगरी तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन जसले नेपाललाई आमूल रूपमा रुपान्तरण गरेको छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक भिन्नता हुँदाहुँदै विगतमा नेपालीले राजाका प्रजाका रूपमा एउटा साझा पहिचान पाएका थिए। उनीहरूले अब अगाडि बढ्ने क्रममा कुन सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले आफूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। ती महत्वपूर्ण निर्णयतर्फको बाटो सीधा र छोटो नै हुन्छ भन्ने छैन। सरकारी संस्थान कमजोर अवस्थामा छन्। समाज छिटो र अपूर्वानुमेय तरिकाले परिवर्तन हुँदैछ। यी परिवर्तन नेपाली राज्य र तिनका जनतासमक्ष ठूला चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

म एक महिनाअघि वासिङ्गटनमा छँदा संसद प्रधानमन्त्रीका लागि १० औं चरणको मतदानमा व्यस्त थियो र मानिसहरूले मलाई सोधेका थिए, मैले नेपालको 'राजनीतिक संकट' कसरी हेरेको छु भनेर। त्यत्तिबेला जे भनें, अहिले पनि त्यही भन्छु। नेपाल संकटमा छ भन्ने म विश्वास गर्दिन- हालको अवस्थामा चाहिँ छैन- र यो पछि गएर संकटकै अवस्थाा पुग्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। यस राष्ट्रले सामना गरेका चुनौती पक्कै पनि गाह्रो र बेलाबखत पीडाजनक छन् र मैले अगाडि छलफल गरेको परिवर्तन रातारात हासिल हुँदैन। जनताको लोकतान्त्रिक आवाज दमन भएको भन्दै जसरी पहिले राजालाई आरोप लगाइन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था नभएको हालको राजनीतिक वातावरणमा स्थापित दलहरू आफ्ना भूमिका र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न बाध्य भएका छन्। माओवादीले राजनीतिक धारमा प्रवेश गरिसकेपछि, मलाई लाग्छ, राष्ट्र निर्माणका लागि सिर्जनात्मक ढंगले कार्य गर्नु भनेको राज्य पल्टाउनुभन्दा निकै गाह्रो कार्य हो भन्ने उनीहरूले सिकिरहेका छन्। सबै दलले सँगै मिलेर काम गर्न सिक्नुपर्छ, राष्ट्रिय चासोका विषयका लागि साझा परिभाषा खोज्नुपर्छ र त्यसपछि ती कुरा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने सम्झौता संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ।

यो एउटा 'संकट' होइन। उदीयमान र क्रमिक रुपमा विकास भइरहेको राजनीतिक प्रक्रिया हो जसका लागि सबैको समय र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यो प्रक्रिया विघ्नबाधारहित हुने छैन र मलाई डर छ- यो प्रक्रिया जति बढ्दै जान्छ उति रोकिएको अवस्थामा पनि रहनेछ। तर मलाई विश्वास छ, यो प्रक्रिया बढ्नसक्छ र बढ्छ नै होला। म विश्वस्त छु- नेपाल अझ बलियो र सम्मृद्ध राष्ट्र बन्नसक्छ र दक्षिण एसिया र विश्वमै एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्छ।

यसैबीच नेपालमा अमेरिकी नीतिका उद्देश्य भने थोरै तर प्रष्ट छन्। हामी एक स्थिर, लोकतान्त्रिक र सम्मृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौं जहाँ सबै जनताका अधिकार सम्मानित र संरक्षित रहनेछन् र जहाँ कानुनको शासनको अनुगमन सबैको मूल मान्यता हुनेछन्। हाम्रा उद्देश्यले, मलाई लाग्छ, अधिकांश नेपाली जनताका आकांक्षा प्रतिविम्बित गर्छन्। तिनले अमेरिकी मूल्यमान्यता पनि प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय चासोका विषय अगाडि सार्छ : दिमाग र मनको प्रेरणाको एउटा रमाइलो संगम।

शान्ति प्रक्रिया

अमेरिकी सरकारका नजरमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुजस्तो नेपालका नेताले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने त्यति महत्वपूर्ण अर्को कुनै विषय छैन। द्वन्द्व सन् १९९६ मा सुरु भयो र सन् २००६ मा अन्त्य भयो तर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न अझ बाँकी नै छ र नेपालले सामना गरेका अन्य विभिन्न गम्भीर विषयलाई राष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता यस अपूर्ण शान्तिबाट उत्पन्न भएका तनाव र अविश्वासले बन्धक बनाइराख्ने छन्। शान्ति प्रक्रियाको सम्मान्य समाप्ति नै प्रमुख कदम हो- जसले देशलाई द्वन्द्व पछाडि छाडी अगाडि बढ्न र भविष्यका लागि एउटा स्थिर जग खडा गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी सबै सहमत हुनसक्छौं, द्वन्द्व कपटपूर्ण किसिमको थियो र त्यसमा संलग्न हुनेमा कोही पनि असल योद्धा थिएनन्। सीधा कुरा गरौं, त्यत्ति बेलाको नेपाल सरकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार थिएन र सेवा पर्याप्त र समान थिएनन्। माओवादी हिंसात्मक थिए, निर्माणात्मकभन्दा बढी विनाशकारी, र केवल भिन्न विचार भएकै कारण उनीहरूले निर्दोष व्यक्तिमाथि डरलाग्दा अत्याचारी कार्य गरे। राज्यका सुरक्षा फौज पनि उनीहरूको द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने तरिकामा हिंसात्मक थिए।

अहिले द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ र द्वन्द्वका बेला भएका हिंसा प्रतिको जवाफदेहीताको अझै पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा आरोपप्रत्यारोप गर्ने र 'अर्को पक्ष' लाई किन विश्वास गर्न सकिँदैन भनी गालीगलौज गर्दा राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। मैले के पाएको छु भने मैले भेटेका हरेक नेता द्वन्द्व समाप्त भएकामा सहमत छन्, द्वन्द्व फेरि फर्किने सोच्न पनि सक्दैनन् र प्रक्रिया समाप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। संविधानको बहसविपरीत यो बहस 'प्रमुख मूल्यमान्यता' बारे होइन। प्रक्रियाबारे हो। जसरी नेताले प्रायः आफ्नो विश्वास प्रकट गर्छन्- र म पनि विश्वास गर्छु- शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुजस्तो महत्वपूर्ण विषय कुनै छैन, त्यसो हो भने शान्ति प्रक्रियाको कार्यविधिमा सम्झौता गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्र अगाडि बढाउनुपर्छ। म के तर्क गर्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो र दलीय राजनीतिलाई तत्परतासाथ छुट्टै राखी के गर्दा राष्ट्रका लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ।

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग भनेको देशभरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहेका शिविरका करिब १९ हजार माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना हो। हामीले माओवादीलाई- जसको भूमिका यस प्रक्रियामा मुख्य छ- प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन र सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छौं। उनीहरूले आफ्ना भूतपूर्व विद्रोही सैन्य फौजसँगको सम्बन्ध नतोडेसम्म उनीहरूको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँटका महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूको नियतप्रति अरूले त्यत्ति विश्वास गर्न सक्ने छैनन्। एकीकृत नेकपा-माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो र म के तर्क गर्न चाहन्छु भने उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक बल जरुरत पर्दैन। पक्कै भन्ने हो भने जबसम्म उनीहरूले आफ्नो सैनिक बल कायम राख्छन्- त्यो जुनसुकै आधारमा होस्- म के विश्वास गर्छु भने उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक वार्तामा विश्वसनीय रूपमा सहभागी हुन सक्तैनन्।

निष्पक्षतासाथ भन्नुपर्दा जिम्मेवारी माओवादीको मात्र पनि होइन। हामी माओवादीलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको कदर गर्न अनुरोध गर्छौं तर अन्य दल पनि माओवादी लडाकुलाई राज्यको सुरक्षा फौजमा उचित सर्तमा समायोजन र अन्य बाँकीलाई उनीहरूले अवसर प्राप्त गर्ने गरी र नेपालका जनताका रूपमा सम्मानको जीवन जिउने गरी शिविरबाट बिदाइ सुनिश्चित गर्न रचनात्मक ढंगले सहभागी हुनुपर्छ। हामीले बुझेका छौं, भूतपूर्व माओवादी लडाकुको एक हिस्सा सुरक्षा फौजमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया- जसरी शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको छ- जटिल छ र यसका लागि नेपाली सेनालगायत सबै पक्षले लचकता अपनाउन जरुरी छ। तर, हामीलाई विश्वास छ, यदि नेतृत्व प्रमुख सवालमा केन्द्रित रहेको खण्डमा र सिर्जनात्मक सोचाइप्रति खुला धारणा राखेको खण्डमा यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

हामीले केही प्रगति पनि देखेका छौं। अन्ततः जनवरीमा माओवादीले करिब ४ हजार अयोग्य लडाकु शिविरबाट बिदाइ गर्‍यो जसमध्ये प्रायः युद्धका समयमा बालसैनिक थिए। ढिलै भए पनि यो सकारात्मक कदम थियो। हालैको अर्को सकारात्मक कदममा माओवादीले आफ्ना लडाकुमाथिको प्रभुत्व विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र सचिवालय गठन गरी समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रिया निरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हामी कार्य भएको देख्न चाहन्छौं न कि केवल बाचामात्र। केही संकेत देखिएका छन्- माओवादी अन्ततः शान्ति प्रक्रियाका विषयमा कार्य गर्ने र त्यसलाई टुंग्याउनेतर्फ गम्भीर भएका छन्। हामीलाई आशा छ, अन्य दल पनि सोही भावनासाथ कार्य गर्न तयार हुनेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न तयार छ। अमेरिका आफ्नो तर्फबाट सचिवालयको कार्यलाई सहयोग गर्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन र शाखा कार्यालय खडा गर्न तत्पर छ। हामी ती भूतपूर्व लडाकु जो नागरिक जीवनमा फर्कन चाहन्छन्, तिनलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग प्रदान गर्न र उनीहरूले जागिर पाउन् भन्ने उद्देश्यले पेशागत तालिम कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन तयार छौं। तर हामीले बुझेका छौं, यो प्रक्रिया नेपालीको अगुवाइमा हुनुपर्छ, न अमेरिका, न अन्य कुनै शक्तिको अगुवाइमा। हामीले तत्परतासाथ सहयोगको प्रस्ताव राखे पनि सो सहयोग कसरी प्रदान गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी राजनीतिक नेतृत्वको मागदर्शन कुर्दैछौं।

अन्त्यमा म के टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने हामी अन्मिनको मध्य जनवरीको प्रस्थानबारे सचेत रहौं। हामीले सुरुदेखि नै अन्मिनको महत्वपूर्ण योगदानलाई सहयोग गर्दै आएका छौं र यस घडीमा हामी के विश्वास गर्छौं भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन दलहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्नु जरुरत हुन्छ र सो कार्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूभित्र आत्मविश्वास हुन जरुरत हुन्छ। अन्मिन, अमेरिका या अन्य कुनै संस्था वा राष्ट्रले नभई त्यो केवल दलहरूले मात्र गर्न सक्छन्। अन्मिनको प्रस्थानपछि शान्ति प्रक्रिया ढल्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो सहयोग निरन्तर राख्नेछ। तर, अन्मिन छँदै यी विषय सधैंका लागि टुंगोमा ल्याउने अवसर छ। माओवादी शिविर बन्द गर्ने र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने समय अहिल्यै हो। शान्ति प्रक्रियाप्रति नेपालका नेता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय- जसले गत चार वर्षदेखि अन्मिनको निरन्तर सहभागितालाई रकम उपलब्ध गराउँदै र शान्तिका लागि जोड दिंदै आएका छन्- जत्तिकै नै प्रतिबद्ध छन् भनी देखाउने समय अहिल्यै हो।
साहसी र विवेकपूर्ण नेतृत्वको समय अहिल्यै हो, जसबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ। हामीलाई आशा छ, त्यो हुनेछ।

लोकतान्त्रिक संविधान

चिरस्थायी शान्ति निर्माण गर्न भूतपूर्व लडाकुको विषयमात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन। शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। शान्ति सम्झौताले दलहरू र विधायकलाई शक्ति र नयाँ नेपालका स्रोतमाथिको नियन्त्रणलाई पुनर्परिभाषित गर्ने गरी एउटा परिवर्तनशील दस्तावेज तयार पार्न आह्वान गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि यो एउटा कठिन कार्य हो र यहाँको द्वन्द्वको इतिहासले सो कार्य अझ कठिन बनाइदिएको छ। महिला, जातीय अल्पसंख्यक र ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत समूहका मानिसले राजनीतिक अधिकार चाखेका छन् र उनीहरूको आवाज यस प्रक्रियामा सुनिनेछन् भन्नेमा मनासिब रूपमा दृढसङ्कल्पित छन् र सुनिनु पनि पर्छ। परम्परागत विशिष्ट वर्ग भने यस क्रममा नयाँ नेपालमा आफू सीमान्तकृत नहोइयोस् भन्ने निश्चित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

साथै आफ्ना मूल्यमान्यता र राजनीतिक उद्देश्य सबैभन्दा राम्ररी प्रतिविम्बित गर्ने संविधान बनाउन दलबीचको प्रतिस्पर्धाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अझ बढी जटिल बनाएको छ, भलै उनीहरू ती मूल्यमान्यता के-कस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दैछन् जुन राजतन्त्रपश्चातको नेपालमा हुनुपर्छ। यो विषय सबै दलका लागि हो, तर सायद माओवादीका लागि विशेषगरी, जो हिंसाद्वारा आफ्नो राजनीतिक विचार जबर्जस्ती अरुमाथि लागू गर्न खोज्ने विद्रोही फौजबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा काम गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक दलमा रुपान्तरण हुने क्रममा छन्। माओवादीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिको शंकाले राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनाको विषयमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्ने प्रयास कठिन पार्छ। त्यस्तै राज्यव्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण भूमिका रहनबाट अन्य दलले बञ्चित गराउन सक्ने माओवादीको डरले पनि मूल मूल्यमान्यता र राज्यशासनको प्रकृतिका सम्बन्धमा दलबीचको स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने प्रयास उत्तिकै कठिन पार्छ।

हाम्रो तर्फबाट हामीले दलहरूलाई मे २०११ को म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रयास पुनःकेन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं। बेलाबखत हुने गरेका नकारात्मक समीक्षाका बाबजुद वास्तविक प्रगति भएको हामी विश्वास गर्छाैं र संविधानसभाका धेरै सदस्य तथा अन्य व्यक्ति यो महत्वपूर्ण कार्यमा अथकतापूर्वक लागिरहेका छन्। एघारवटा विभिन्न विषयक समितिले निश्चित सिफारिससाथ प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। प्राविधिक तहमा संवैधानिक विषयमा गम्भीर र रचनात्मक छलफल भएका छन्। माओवादी सभापति पुष्पकमल दाहालको सभापतित्वमा रहेको कार्यदलले मुख्य विषयमा भएको विवाद समाधान गरेको हामीले पछिल्लो समयमा आएर देखेका छौं। उहाँ र सबै दलका सहकर्मी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकताका विषय र भाषासम्बन्धी सवालमा सहमतिमा पुगेका छन्। यी सबै विषयले जोडदार बहसको सिर्जना गरेको थियो तर ती सबैमा सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र संविधान प्राप्ति नजिकिँदै गएको छ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न भने अनुत्तरित अवस्थामा छन्। कस्तो प्रकारको सरकार गठन गर्ने, चुनावी प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो किसिमको संघीय संरचनाले अर्थ दिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न सबैभन्दा कठिन विषयमध्ये पर्छन् र यी विषय समाधान गर्न सबै दलका शीर्ष नेताको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। मैले प्रायः सबै नेतासँग भेटी उनीहरूसँग लामो, गहिरो छलफल गरें, र म विश्वस्त छु उनीहरू फेरि पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न उठ्न सक्छन्, र अधिकांश नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने किसिमको संविधान आगामी मे २८ भित्र तयार गर्न सम्भव छ। यदि मेरो नेपालको छोटो अनुभवले मलाई केही सिकाएको छ भने कुनै पनि निर्णयका लागि हामीले म्यादको दिनसम्मै कुर्नुपर्छ, भलै स्वाँ-स्वाँ गर्दै किन नहोस्। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने मे २६ र २७ का दिन अवश्य पनि निकै व्यस्तताका दिन सावित हुनेछन्।

अमेरिकासँग नेपालको लागि 'सही' संविधान यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छैन तर हामी के विश्वास गर्छौं भने जुनसुकै भागमा रहेको लोकतान्त्रिक राज्यलाई पनि परिभाषित गर्ने त्यस्ता केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् : व्यक्तिगत अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सरकारका अंगहरूबीच शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र र बाधारहित सञ्चार, खुला सार्वजनिक वहस, नियमित र खुला प्रजातान्त्रिक निर्वाचन जसमार्फत जनताको सार्वभौम चाहना अभिव्यक्त हुन्छन्। यी नै हाम्रो विचारमा लोकतान्त्रिक समाजका अत्यावश्यक अंग हुन्। तर, शान्ति प्रक्रियामा झैं न हामीले न कुनै पनि बाहिरियाले नेपालका जनताका लागि कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संरचना काम गर्छ भन्ने परिभाषित गर्नसक्छन्। त्यो नेपालीले चयन गर्ने हो। तर हामी आशा गर्छौं, नेपालको संविधानले जुनसुकै अन्तिम रूप लिए पनि त्यसले यी सिद्धान्त प्रतिविम्बित गर्नेछ र हामी विश्वास गर्छौं, त्यस्तो संविधानले स्थिरता र अत्यावश्यक आर्थिक विकासका लागि जग खडा गर्नेछ।

सुरक्षा क्षेत्र सुधार
माओवादी लडाकुको भविष्य टुंगो लागेपछि र संविधान निर्माणपछि सरकारले सुरक्षा निकायमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो विषय देशको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सुरक्षा बलहरू- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बल- को संख्या र संरचना द्वन्द्वकालमा जस्तै छ। द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या ४५ हजारबाट बढेर ९० हजार पुगेको थियो। यो निकै ठूलो संख्या हो र यसको संरचना नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्ने खालको छैन। सेना देशभक्त, व्यावसायिक र प्रतिबद्ध छ तर यसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानबाट माथि उठेर भविष्यमा देशका लागि अझ राम्रोसँग सेवा गर्न सक्नुपर्छ। सेनाले आफ्ना विभिन्न दर्जामा विविधीकरण ल्याउन र महिला तथा पिछडिएका जातीय समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। आधुनिक नेपालका लागि यो सकारात्मक कदम हो।
राष्ट्रको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने खालको सुरक्षा क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपालीले आफ्नै दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। सेनाले मात्र होइन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्ना जिम्मेवारी र उद्देश्य स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्छ।
नेपालको लागि एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषय शान्तिसुरक्षा अभाव हो, त्यो पनि विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा। सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधारले यो विषय सम्बोधन गर्न दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालको ठूलो भूभागमा प्रहरी अथवा स्थानीय सरकारको उपस्थिति छैन। यो 'शासनशून्य अवस्था' ले नेपालीलाई अपराधी तथा मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वको जोखिममा पार्छ। जबरजस्ती पैसा असुली, अपहरण र व्याप्त कानुनविहीनताले आर्थिक विकास र आधारभूत मानव अधिकार कमजोर बनाइरहेका छन्। सरकारले यो समस्या बु‰नु र यसका लागि तालिमप्राप्त प्रहरीलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा खटाउनु निश्चयै प्रशंसनीय छ। तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ। हामी यसमा सहयोग गर्न प्रयासरत छौं।

कानुनको शासन र मानवअधिकार प्रवर्द्धन
सुरक्षामा गरिने सुधारले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा मानवअधिकारको सम्मान हुने आधार तयार गर्छ।
नेपालमा रहेको दण्डहीनताको अवस्थाप्रति हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं। राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कानुन मिच्दा र अधिकार दुरुपयोग गर्दा विरलैमात्र सजाय पाउँछन्। यसका कारण कानुन र यसका पछाडिका प्रजातान्त्रिक संरचनाप्रतिको सार्वजनिक धारणा नै खस्किँदै जान्छ। यसले शान्ति र सम्बृद्धि होइन विश्रृंखलतामात्र निम्त्याउँछ।
दण्डहीनताले भ्रष्टाचार बढाउँछ, जसले नागरिकलाई कानुन उपेक्षा गर्न सिकाउँछ र विकासको मार्गमा अड्चन खडा गर्छ। राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे हामी निकै सुन्छौं। हालैमात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल नराम्रो अवस्थामा रहेको समाचार नेपाली प्रेसले निकै महत्वसाथ संप्रेषण गर्‍यो। भ्रष्ट अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र कानुनको शासनप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
देश घुम्ने र नेताहरूसँग भेट्ने क्रममा म सुन्छु, यो देश द्वन्द्वका बेलाका घाउका खतले भरिएको छ। द्वन्द्वका बेला गरिएका ज्यादतीका लागि कसैले यथोचित सजाय पाएको छैन। सेना वा माओवादी कसैले पनि मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठोस प्रमाणयुक्त घटनासम्बन्धमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन यथोचित सहयोग गरेका छैनन्। हामी सम्बन्धित पक्षलाई यस्ता मुद्दामा सहयोग गर्न निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं। युद्धका घाउ पुरिन उचित उपचार आवश्यक छ। हामी आशा गर्छौं, व्यवस्थापिकाले यससम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाउनेछ र सरकारले लामो समयदेखि थाँती रहेका सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगलाई मूर्तरुप दिनेछ।

अमेरिकी राजदूत डिलिसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागले कीर्तिपुरमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।